परकीय संबंध कायद्यासह, चीनने निर्बंधांविरूद्ध त्याच्या शस्त्रागारात एक नवे शस्त्र जोडले आहे आणि पक्षाची विदेशी सहभागावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे.
चीनने अलीकडेच परकीय संबंधांविषयक नवे कायदे मंजूर केले, ज्याचे उद्दिष्ट स्पष्टपणे चीनचे ‘सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विकास हितसंबंधांचे संरक्षण’ करणे हे आहे. चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाने नमूद केल्यानुसार, परकीय संबंधांविषयीचा कायदा प्रचलित परिस्थितीशी सुसंगत आहे, आयोगाने अलीकडेच धोक्याची सूचना दिली होती की, चीनसमोरील ‘राष्ट्रीय सुरक्षा समस्यांची गुंतागुंत’ वेगाने वाढली आहे. सर्वोच्च संस्थेने संकेत दिले की, राष्ट्राने प्रतिकूल परिस्थितीत ‘गंभीर चाचण्या’ सहन करण्याची आणि सर्वात वाईट परिस्थितींना सामोरे जाण्याची तयारी करायला हवी. हे चीनच्या विचारसरणीत झालेल्या महत्त्वाच्या बदलाकडे निर्देश करते, जे आता विकासाच्याही पुढे सुरक्षेचा मुद्दा ठेवीत आहेत.
चीनमधील राजकीय वादविवाद राष्ट्रीय सुरक्षेवर केंद्रित असल्याने आणि अमेरिकेच्या ‘दूरगामी शक्ती’ अधिकार क्षेत्राचा प्रतिकार करण्याची गरज असल्याने, कायद्याने पक्षाला-सरकारला परकीय निर्बंधांचा बदला घेण्यासाठी देशांतर्गत कायदे लागू करण्यासाठी सामर्थ्य बहाल करणे अपेक्षित आहे. ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’ (सीपीसी)ची पत्रिका असलेल्या ‘किउशी’मध्ये प्रकाशित झालेल्या वांग यी यांच्या कायद्यावरील लेखात असे नमूद करण्यात आले आहे की, या निर्णयामुळे पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे परराष्ट्र व्यवहारातील केंद्रिकृत नेतृत्व बळकट होईल आणि परकीय संबंध नियंत्रित करणार्‍या कायदेशीर व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होतील. सर्वप्रथम, यातून देशाच्या बाह्य सहभागावर आपली पकड मजबूत करण्याचा कम्युनिस्ट पक्षाचा हेतू दिसून येतो. २०व्या पक्ष अधिवेशनानंतर, अनौपचारिक वयाची मर्यादा ओलांडूनही केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार आयोगाचे प्रमुख म्हणून वांग यी यांच्या झालेल्या पदोन्नतीवरूनही हे स्पष्ट होते. ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’च्या अलिखित संकेतांमध्ये उच्चभ्रूंसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६८ असे नमूद केले असताना, गेल्या वर्षी ६९ वर्षांचे वांग यांच्यासाठी वयाचा अपवाद करण्यात आला.
सर्वोच्च संस्थेने संकेत दिले की, राष्ट्राने प्रतिकूल परिस्थितीत ‘गंभीर चाचण्या’ सहन करण्याची आणि सर्वात वाईट परिस्थितींना सामोरे जाण्याची तयारी करायला हवी.
चीनने हा कायदा मंजूर करणे हेदेखील ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’च्या कायदेविषयक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, ज्यामध्ये पुढील धोरणात्मक हेतूंकरता कायद्याचा वापर केला जातो. अमेरिकेने चीनचे संरक्षण मंत्री ली शांगफू आणि इतर चिनी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लागू केले आहेत आणि ‘हुआवे’सारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर निर्बंध घातले आहेत. या बदल्यात, चीनने २०२१ मध्ये प्रतिबंधविरोधी कायदा मंजूर केला, ज्याने चीनला विदेशी संस्था आणि ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करणार्‍या’ भेदभावपूर्ण उपायांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींविरोधात प्रतिकार करण्याचे अधिकार दिले.
देशाच्या विकासावर जोखीम आणि अंदाज करता न येणारे घटक यांची पडलेली भयावह सावली हे कायद्याचे तर्क आहेत, अशी पुस्ती वांग यांनी त्यांच्या ‘किउशी’मधील लेखात जोडली आहे. कायद्याचे काही बाह्य परिणाम आहेत, कारण तो ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय)चा विशेष उल्लेख करतो आणि परदेशातील चिनी नागरिक आणि संस्थांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, असा आदेश देतो. शी यांचा स्वाक्षरी प्रकल्प, ‘बीआरआय’हे चीनच्या जागतिक स्तरावर आर्थिक पाऊलखुणा विस्तारण्यास कारणीभूत ठरले आहे. परंतु चीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तारत असताना, ते स्थानिक भांडणांमध्ये अडकण्याचा धोकादेखील आहे आणि त्यांच्या हितसंबंधांची इतर घटकांशी टक्कर होऊ शकते. उदाहरणार्थ, चिनी नागरिकांना आणि व्यवसायांना सोलोमन बेटांवर लक्ष्य करण्यात आले होते की, चिनी पैशाचा तिथल्या संसदीय मतदानावर प्रभाव पडत आहे. यामुळे ‘चायना इन्स्टिट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनॅशनल रिलेशन्स’च्या ‘आर्म्स कंट्रोल स्टडीज सेंटर’चे गुओ शियाओबिंग यांच्यासोबत चीनमध्ये परदेशातील नागरिकांच्या संरक्षणावरील वादाला तोंड फुटले. चीनच्या आर्थिक सुरक्षेशीही याचा संबंध असल्याने, त्यांच्या नागरिकांचे संरक्षण करण्याची चीनची क्षमता सुधारण्याकरता युक्तिवाद करण्यात आला. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, सोलोमन बेटे ही ‘बेल्ट आणि रोड’ प्रकल्प आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे केंद्रबिंदू असतील.
एखादी गुंतवणूक व्यवहार्य असते, जर ती भविष्यातील परतावा सुनिश्चित करू शकते, जी राजकीय स्थिरतेसारख्या चंचल चलांवर अवलंबून असते. परराष्ट्र संबंधांविषयक कायदा असा प्रश्न उपस्थित करतो की, ‘पीपल्स रिपब्लिक’ परदेशात आपल्या नागरिकांचे आणि आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण किती प्रमाणात करू शकेल? चिनी नागरिकांवर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यांनंतर चीन स्वत:च्या सुरक्षा कंपन्यांना तिथे मुभा मिळावी, याकरता पाकिस्तानवर दबाव आणीत आहे. ‘बीआरआय’वरील ‘मर्केटर’च्या अहवालानुसार, चीनमध्ये जवळपास पाच हजार नोंदणीकृत खासगी सुरक्षा कंपन्या आहेत. सुरक्षेच्या क्षेत्रात आणि त्यांच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी रशियाने खासगी बिगर सरकारी संस्थेकडे नियंत्रण सोपवण्याचे विनाशकारी परिणाम आपण पाहिले आहेत. आपल्याकडे इतिहासातील उदाहरणेही आहेत, जिथे साम्राज्याच्या ‘व्यापार’ व व्यावसायिक आणि भौगोलिक घटकांवर आधारित हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी ब्रिटिशांचा ‘ध्वज’ सशस्त्र दलांसोबत फडकला. अशा प्रकारे, ‘बीआरआय’ गुंतवणुकीत सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रांनी चीनच्या नव्या परराष्ट्र संबंध कायद्याच्या परिणामांची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
कायद्याचे काही बाह्य परिणाम आहेत, कारण या कायद्यात ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा विशेष उल्लेख आहे आणि परदेशातील चिनी नागरिकांच्या व संस्थांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
भू-राजकीय आणि भू-अर्थशास्त्रीय लाभासाठी परदेशात दिलेले कर्ज वापरण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल चीनला फटकारण्यात आले आहे. आता जणू काही त्यांच्या कृतीचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी, नवीन कायदा असे प्रतिपादन करतो की, चीन प्राप्तकर्त्या राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतो आणि चीन केलेल्या आर्थिक मदतीला राजकीय अटी जोडत नाही. मात्र, पुरावे याच्या विरुद्ध निर्देश करतात, विशेषत: ‘युआन वांग ५’च्या घटनेत, जिथे उपग्रहांचा आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणांचा मागोवा घेण्यासाठीचे चीनचे सुसज्ज संशोधनपर जहाज गोदीत उभे करण्यास परवानगी मिळावी, याकरता चीन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि कर्जबाजारी श्रीलंकेवर दबाव आणीत होते. विशेष म्हणजे, कॅनडाने चीनच्या नेतृत्वाखालील ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँके’शी असलेले संबंध गोठवले आहेत आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने वित्तीय संस्थेत घुसखोरी केल्याच्या एका माजी बँकेच्या कर्मचाऱ्याने केलेल्या आरोपांचा ते शोध घेत आहेत.
नव्या कायद्याचे इतर अनेक भागधारकांसह व्यवसाय, राष्ट्रे आणि चीनमधील असंतुष्टांवर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. देशावर टीका केल्यास- ते चीनमध्ये असो किंवा परदेशात, ‘चिनी हितसंबंधांचे’ पुरेसे समर्थन न केल्याबद्दल चिनी असंतुष्टांना शिक्षा होऊ शकते. चीनच्या ‘विकास’ किंवा ‘सुरक्षा’विरोधी कृती केल्याच्या आरोपाच्या भीतीने, चिनी कंपन्यांशी देवाणघेवाण करताना व्यवसायांना, विशेषतः परदेशी व्यावसायिकांना, अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल. हा कायदा तैवानचा मुत्सद्दी अवकाशही चिरडू शकेल, कारण चीन त्यांच्यावर कायदेशीर सूड उगवेल आणि निर्बंध लादेल, या भीतीने चीनच्या विरोधात तैवानच्या हेतूंचे समर्थन करण्यापूर्वी, देश आणि कंपन्या पुन्हा एकवार विचार करतील. अलीकडे, ज्यावर चीन ज्यावर आपले सार्वभौमत्व असल्याचा दावा करत आहे, अशा तैवानसोबत भारताचे आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. तैवानदेखील त्यांच्या ‘चायना-प्लस-वन’ (एक व्यावसायिक दृष्टिकोन जो कंपन्यांना चीनच्या बाहेर विस्तार करून त्यांच्या कामांत विविधता आणण्यासाठी प्रोत्साहित करतो आणि तरीही देशात अस्तित्व कायम ठेवतो.) दृष्टिकोनावर काम करीत आहे आणि त्यांच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे कामकाज चीनमधून भारतात हलवण्याचा विचार करत आहे आणि भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई येथे तैपेई आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्र (सामान्य किंवा अधिकृत राजनैतिक संबंधांच्या अनुपस्थितीत त्यांचा दूतावास) स्थापन करण्याची त्यांची योजना आहे. भारतासारख्या राष्ट्राच्या संदर्भात हे कसे घडते हे पाहणे बाकी आहे, कारण चीन या हालचालींकडे त्यांच्या विकासाच्या हिताचे आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हणून पाहू शकतो.
कॅनडाने चीनच्या नेतृत्वाखालील ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँके’शी संबंध गोठवले आहेत आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने वित्तीय संस्थेत घुसखोरी केल्याच्या एका माजी बँकेच्या कर्मचाऱ्याने केलेल्या आरोपांचा ते शोध घेत आहेत.
निष्कर्ष काढताना, कायदा एक तर चिनी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विकासाच्या हितसंबंधांची’ व्याप्ती नेमकी किती, याचा निर्देश करत नाही किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या कृत्यांचे नेमके स्वरूपही सांगत नाही, ज्यामुळे या कायद्याच्या तरतुदी- विशेषतः राजकीय अर्थ लावण्यासाठी असुरक्षित बनतात. सॅम ह्युस्टन विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक डेनिस वेंग यांनी ‘कायदेशीर तरतुदीपेक्षा कमी;” आणि ‘जगाकरता अधिक राजकीय विधान’ असे याचे वर्णन केले आहे. अशा प्रकारे, परकीय संबंध कायद्याद्वारे, चीनने निर्बंधांविरुद्ध त्याच्या शस्त्रागारात एक नवे शस्त्र जोडले आहे आणि परकीय सहभागावरील पक्षाची पकड अधिक मजबूत केली आहे. यामुळे चीनची पाश्चिमात्य आणि इतर राष्ट्रांशी स्पर्धा अधिक तीव्र होईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...
Read More +
PREV
