पश्चिम आशिया क्षेत्राला आजपर्यंत असलेले अमेरिकेचे सुरक्षा कवच हळूहळू क्षीण होत आहे. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये चिंता वाढली आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) ३ ते २७ मार्च या कालावधीत विविध देशांच्या सहभागाने हवाई सराव होत आहे. ‘डेजर्ट फ्लॅग’ नावाने होत असलेल्या या संयुक्त सरावात भारतीय हवाई दलाचा चमू प्रथमच केंद्रस्थानी असेल. या चमूमध्ये लढाऊ विमानांसह १२० जवान सहभागी होणार आहेत. भारताबरोबरच यूएई, बहरीन, फ्रान्स, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका हे देश यात सहभागी होणार आहेत. पश्चिम आशिया आणि आसपासच्या क्षेत्रातील भू-राजकीय गुंतागुंतीच्या वातावरणात भारतासाठी ही एक वेगळी संधी ठरणार आहे.
अलीकडच्या काळात पश्चिम आशिया हे सुरक्षेच्या दृष्टीने एक कोडेच बनून गेले आहे. हे क्षेत्र म्हणजे सुरक्षाविषयक गुंतागुंतीचे माहेरघरच झाले आहे. इराण आणि अमेरिकेमधील तणाव टोकाला गेलेला असतानाच, यंदा सहावा ‘डेजर्ट फ्लॅग’ सराव होतो आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये इस्रायल, यूएई आणि बहरीनमध्ये झालेल्या ‘अब्राहम करारा’ची पार्श्वभूमी या सरावाला आहे. पश्चिम आशियात इराणचा प्रभाव सातत्याने वाढत आहे. सीरिया आणि येमेनमधील यादवी युद्धात इराणने बजावलेल्या भूमिकेतून हे प्रकर्षाने दिसून आले आहे. इराणचे हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी अरब आणि इस्रायलमधील सौहार्दाला अधिक चालना देण्याचा ‘अब्राहम करारा’चा उद्देश आहे.
अरब देश आणि पश्चिमेकडील त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या दरम्यान होणारे युद्ध सराव ही तशी नित्याची बाब आहे. मात्र, २०२१ च्या सरावात भारत आणि दक्षिण कोरियाच्या चमूचा असलेला सहभाग हा आशियाई देशांना पश्चिम आशिया क्षेत्रात किती रस आहे हे दर्शवणारा आहे. तेलाचे आयातदार असलेले हे देश तेल पुरवठ्यासाठी पूर्णपणे पश्चिम आशियातील देशांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळेच राजकीय व आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टिकोनातून पश्चिम आशिया क्षेत्राच्या सुरक्षेमध्ये त्यांचा रस वाढला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, होर्मुझची सामुद्रधुनी, एडनचे आखात आणि अरबी समुद्र व विस्तीर्ण अशा हिंदी महासागरापर्यंत पसरलेल्या लाल समुद्रातील व्यापारी मार्गाच्या संरक्षणाची चिंता या देशांना आहे.
विस्ताराने सांगायचे झाल्यास, एप्रिल २०२० मध्ये सौदी अरेबिया हा इराकनंतर भारताला सर्वाधिक तेल पुरवणारा देश होता. २०१९ च्या उत्तरार्धापर्यंत दक्षिण कोरियाला सौदी अरेबियाच सर्वाधिक तेल पुरवत होता. मात्र, अमेरिका व रशिया हे नवे मजबूत पर्याय समोर आल्यानंतर भारत आणि दक्षिण कोरियाने आपले धोरण बदलून त्यात अधिक लवचिकता आणली.
पश्चिम आशिया क्षेत्राला आजपर्यंत असलेले अमेरिकेचे सुरक्षा कवच हळूहळू क्षीण होत आहे. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये चिंता वाढली आहे. पर्शियन आखातातील हवाई सरावामध्ये भारत आणि दक्षिण कोरियाचा सहभाग हा त्याचाच परिणाम आहे. २०२१ च्या जानेवारीमध्ये अमेरिकेने रियाधकडून अजिबात तेल आयात केले नाही. (https://bit.ly/30DziDa) १९८५ नंतर हे प्रथमच घडले. ही घटना आशियाई देशाच्या चिंतेत भर घालणारी आहे. आगामी काळात पश्चिम आशियातील राजकारणात अमेरिकेची भूमिका कशी असेल, याचा अंदाज आजच्या बदललेल्या परिस्थितीवरून लावला जाऊ शकतो.
पश्चिम आशियातील प्रादेशिक वादात आपण विनाकारण अडकल्याचे भारत आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांना कळून चुकले आहे. २०१५ साली झालेल्या अणुकराराची अंमलबजावणी करण्याचा दबाव इराणवर वाढला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने या करारातून एकतर्फी अंग काढून घेतले होते. ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर पश्चिमी राष्ट्रांनी आधी इराणशी वाटाघाटी केल्या आणि नंतर डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केला. या सगळ्या घटनांमुळे मागच्या दशकभरापासून भारत आणि दक्षिण कोरियाला जवळपास सारख्याच परिणामांना सामोरे जावे लागले आहे.
२०१३ मध्ये इराणी सैनिकांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ भारताचा ‘एमटी देश शांती’ हा तेलाचा टँकर जप्त केला आणि बंदर आब्बास या बंदरात नेला. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कारण देत ही कारवाई करण्यात आली. या काळात इराण जागतिक आर्थिक निर्बंधांचा सामना करत होता. इराणला भारताकडून तेलाचा मोबदला हवा होता. मात्र, निर्बंधांमुळे भारत हे पैसे देऊ शकत नव्हता. हे पैसे काढण्यासाठी दबावतंत्र म्हणून इराणने ‘देश शांती’ ताब्यात घेतले होते.
२०२१ च्या म्हणजेच, यंदाच्या जानेवारीमध्ये पुन्हा अशीच घटना घडली. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनी जवळून जाणारा दक्षिण कोरियाचा एमटी हंकक शेमी हा तेलाचा टँकर जप्त केला आणि इराणच्या बंदराला लावला. पुन्हा पर्यावरणीय उल्लंघनाचे कारण देण्यात आले. इराणवरील आर्थिक निर्बंधामुळे दक्षिण कोरियाने रोखलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या देयकांवरून दोन्ही देशांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू असताना ही घटना घडली.
पश्चिम आशियातील ऊर्जाविषयक हितसंबंध जोपासण्यासाठी आशियातील देशांची मोट बांधण्याची कल्पना नवी नाही. जागतिक पातळीवर भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मुत्सद्द्यांनी ‘ओपेक’च्या (Organization of the Petroleum Exporting Countries) धर्तीवर ‘इम्पोर्टर्स ओपेक’ची कल्पना सुचवली होती. पश्चिम आशियातील तेलावर पाश्चात्त्य देशांपेक्षा अधिक अवलंबून असलेले व त्यात अधिक गुंतवणूक असलेले आशियातील देश या संघटनेचे नेतृत्व करतील अशी ती कल्पना होती.
पश्चिम आशिया क्षेत्रात भारताच्या सुरक्षाविषयक हालचाली हळूहळू वाढत आहेत. ऊर्जा सुरक्षा आणि निष्कंटक सागरी मार्ग हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत भारतीय नौदलाने यूएई आणि कुवेतमधून इराण आणि कतारला अनेक ‘पोर्ट कॉल’ केले आहेत. २०२० मध्ये भारताने सौदी अरेबियासोबत पहिल्यावहिल्या द्विपक्षीय नौदल सरावाचेही आयोजन केले होते. मात्र, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे हा सराव लांबणीवर टाकण्यात आला.
पश्चिम आशियातील सुरक्षेच्या स्वरूपात दिवसेंदिवस बदल होत असल्याने येणाऱ्या काळात त्यात अनेक देशांचा रस वाढणार हे साहजिक आहे. आशियातील देश स्वत:च्या सुरक्षेची देखील अधिक जबाबदारी घेतील. आशियातील देशांची गुंतवणूक आणि पर्यायाने जोखीम पश्चिम आशियात वाढणार असल्याने तेथील संपूर्ण प्रदेशातच भू-राजकीय घडामोडींना वेग येणार असे दिसते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kabir Taneja is a Fellow with Strategic Studies programme. His research focuses on Indias relations with West Asia specifically looking at the domestic political dynamics ...
Read More +
PREV