भारतीय शहरांत ट्राम जोडणी वाढविल्याने देशातील खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, रस्त्यांची वर्दळ कमी करणे आणि हवेचा दर्जा चांगला राखणे लक्षणीयरीत्या शक्य होईल.
सध्या, २०२३ मध्ये, पश्चिम बंगालची राजधानी असलेल्या कोलकाता या एकमेव भारतीय शहरात कार्यरत ट्रामचे जाळे आहे. ऐन बहराच्या काळात, ट्राम भारतातील मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आणि चेन्नई या काही प्रमुख शहरांमध्ये चालवल्या जात होत्या- जी शहरे भारताच्या ब्रिटिश राजवटीच्या काळात त्यांच्या संबंधित प्रशासकीय विभागातील सर्वात महत्त्वाची शहरे होती. सार्वजनिक वाहतुकीचा हा विशिष्ट प्रकार वापरणाऱ्या प्रवाशांची रोडावलेली संख्या, सेवा सुरू ठेवताना, मिळकतीपेक्षा होणारा खर्च जास्त असल्याने सेवा तोट्यात असणे आणि अकार्यक्षम तंत्रज्ञान यांसह अनेक कारणांमुळे, स्वातंत्र्यानंतर भारतीय शहरांमधून ट्राम बंद करण्यात आल्या होत्या. कोलकात्यातही, ट्राम जोडणी गेल्या काही दशकांपासून नियमित तोटा नोंदवत आहे आणि अलीकडच्या काळात, मर्यादित वारसा व पर्यटन या उद्देशापुरती ट्रामची ढकलगाडी पुढे लोटताना राज्य सरकारने व्यावसायिक वाहतुकीच्या उद्देशाने निवडक मार्गांवरच ट्राम चालवण्याचे, घोषित न केलेले धोरण स्वीकारले आहे. भारतात, खासगी मोटार वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत वाहतूक व रस्ते धोरण बदलले आहे आणि ट्रामची वाहतूक मंदावली आहे. या क्षणी, मोहम्मद रफी यांनी गायलेल्या “कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्रामे, कही मोटर, कही मिल” या गाजलेल्या हिंदी गीतातून भेटणारी भारतातील ट्राम केवळ नॉस्टॅल्जिक भूतकाळात जाईल का? अथवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा पुरस्कार करणाऱ्या धोरणांच्या युगात आणि शाश्वत कृतींद्वारे विषारी वायूंचे उत्सर्जन शहरांमध्ये कमी करण्याच्या वचनबद्धतेच्या युगात भारतीय शहरांमध्ये ट्राम हा एक व्यवहार्य पर्याय आहे का?
भारतात, खासगी मोटार वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत वाहतूक व रस्ते धोरण बदलले आहे आणि ट्रामची वाहतूक मंदावली आहे.
बहुतांश भारतीय शहरांमध्ये, विशेषत: कार्यालयीन वेळेत, लांबच लांब वाहतूक कोंडी असते. एका अभ्यासानुसार, वाहतूक कोंडीत भारतीयांचे वर्षातील दोन दिवस वाया जातात. या रहदारीच्या परिस्थितीचा हवेच्या गुणवत्तेवरही घातक परिणाम होतो, ज्यामुळे शहरी भागातील सर्व सजीवांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. अलीकडच्या २०१४ च्या राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरणात, भारतीय शहरांत मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वाढ झाली आहे, रस्ते मात्र पूर्वीइतकेच राहिल्याने उभे राहिलेले वाहतूक कोंडीचे आव्हान ओळखले गेले आहे. त्यातून ही गोष्ट अधोरेखित होते की, चालणे आणि सायकलिंग यांसारख्या वाहतुकीच्या इंजिन अथवा मोटार नसलेल्या वाहतूक पद्धतींकरता कमी होत चाललेल्या जागांमुळे गरीब लोकांचा वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. शहराच्या मर्यादेच्या विस्तारामुळे शहरातील अनेक गरीब लोकांकरता इंजिन अथवा मोटार नसलेल्या वाहतूक पद्धती अव्यवहार्य बनल्या आहेत. धोरण अहवालात केंद्र सरकार, राज्य सरकार/शहर विकास प्राधिकरण आणि खासगी क्षेत्र यांच्यातील कार्यक्षम सहकार्याद्वारे वाहतुकीचे शाश्वत माध्यम म्हणून सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्यावर जोर देण्यात आला आहे. असे धोरणात्मक संकेत असूनही, भारतीय शहरांतील शहरी सार्वजनिक वाहतुकीत मोठी सुधारणा झालेली नाही. अधिकृत अंदाजानुसार, २००१ ते २०११ पर्यंत नोंदणीकृत दुचाकी आणि कारच्या वाढीत अनुक्रमे १६४ टक्के आणि १९२ टक्के वाढ झाली आहे. अशा आकडेवारीतून दिसून येते की, भारतीय शहरे यशस्वी बहुविध शहरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणू शकलेली नाहीत. एक वाढती अर्थव्यवस्था म्हणून, भारत आपल्या शहरी केंद्रांच्या कामगिरीबाबत महत्त्वपूर्ण आशा बाळगत आहे आणि त्याकरता विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे.
धोरणविषयक अहवालात केंद्र सरकार, राज्य सरकार/शहर विकास प्राधिकरण आणि खासगी क्षेत्र यांच्यातील कार्यक्षम सहकार्याद्वारे वाहतुकीचे शाश्वत माध्यम म्हणून सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्यावर जोर देण्यात आला आहे.
अलीकडच्या काळात, अनेक भारतीय शहरांनी शहराच्या गजबजलेल्या भागांत वाहतूक कोंडीचा सामना करण्यासाठी ट्राम मार्ग वापरण्याच्या शक्यता तपासण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबईत, मोठ्या प्रमाणावर कार्यालये असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलामध्ये वापरकर्त्यांना कार्यालयात पोहोचण्याच्या अखेरच्या टप्प्याकरता ट्राम वापरता येऊ शकेल का, या शक्यतेचा शोध मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण घेत आहे. दिल्लीत, राज्य सरकार चांदणी चौकाच्या आसपासच्या भागांसह शहरातील जुन्या भागांतील गर्दी कमी करण्यासाठी रूळ नसलेल्या ट्रामच्या कल्पनेवर विचार करत आहे. ‘ट्रॅकलेस ट्राम’ परिसरातील सर्व बाजारपेठा आणि वारसा स्थळे (जसे की जामा मशीद आणि लाल किल्ला) जवळच्या बस आणि मेट्रो स्थानकांना जोडल्या जातील. रूळ असलेल्या ट्रामच्या तुलनेत, कमी पायाभूत गुंतवणुकीसह रूळ नसलेल्या ट्राम स्थापित करणे लक्षणीयरीत्या स्वस्त आहे. चीनमधील अनेक शहरे (झुझो, यिबिन) आणि ऑस्ट्रेलिया (स्टर्लिंग) या देशांनी ‘ट्रॅकलेस ट्राम’चा अवलंब केला आहे आणि ते भारतीय शहरांसाठी आदर्श प्रारूप म्हणून काम करू शकतात. हैदराबादमध्ये, शहरी आणि वाहतूक संस्था एकत्रितपणे बहु-पद्धतींच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून ट्रामच्या व्यवहार्यतेचा शोध घेत आहेत, ज्यामध्ये गतिशीलता आणि पर्यटन जोडमार्गाचा समावेश असेल. चंदिगढमधील भविष्यातील वाहतुकीच्या पद्धतींवरील अहवालात, समूह प्रवासाकरता शहरी भागातील लोकांच्या प्रवासासाठी, मेट्रो रेल्वेला ट्रामवे हा पर्याय म्हणून सुचवला आहे.
राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर, भारताने पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दृढ वचनबद्धता व्यक्त केली आहे आणि त्याकरता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करून निव्वळ-शून्य कार्बन शहरांच्या दिशेने पावले उचलण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील सामरिक आणि राजकीय प्रक्रिया- व्यवहार्य आणि आधुनिक शहरी सार्वजनिक वाहतुकीची गरज ओळखतात; मात्र, स्थानिक पातळीवर, प्रशासकीय संस्थांची उदासीनता ही एक समस्या राहिली आहे, जी मर्यादित आर्थिक क्षमता आणि खंडित संस्थात्मक चौकटीने वाढलेली आहे.
तद्वतच, कोलकाता हे कार्यक्षम ट्राम जोडणीसाठी यशस्वी आदर्श प्रारूप बनून इतर भारतीय शहरांना मार्ग दाखवू शकले असते. कोलकात्याच्या ट्राम कामगारांना ट्राम चालवण्यासाठी देशभरातील वाहतूक कामगारांना प्रशिक्षित करता आले असते. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या सल्लागार प्रकल्पांच्या धर्तीवर, कोलकात्याची ट्राम व्यवस्था व्यवस्थापित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या पश्चिम बंगाल ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनद्वारे, ट्रामवेची व्यवहार्यता अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागार प्रारूपाने, संपूर्ण भारतीय शहरांमध्ये ट्राम-व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या परदेशी सल्लागार गटांवरील अवलंबित्व कमी केले असते. पश्चिम बंगाल ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या महसुलात भर पडली असती, ज्याचा उपयोग कोलकात्याच्या ट्राम जोडणीचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करण्यासाठी करता येऊ शकतो. मात्र, चुकीच्या धोरणांमुळे आणि चुकीच्या प्राधान्यक्रमांमुळे, गेल्या काही वर्षांत ट्रामकडे दुर्लक्ष झाले आहे आणि परिणामी, कोलकात्यात ट्रामचे मार्ग २०११ मध्ये ३७ होते, त्यावरून २०२३ मध्ये केवळ ३ उरले आहेत.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर, भारताने पर्यावरणीय शाश्वतता आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दृढ वचनबद्धता व्यक्त केली आहे आणि त्याकरता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करून निव्वळ-शून्य कार्बन शहरांच्या दिशेने पावले उचलण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
या परिस्थितीमुळे कोलकात्यातील नागरिकांच्या गटात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, ज्यांनी एकत्र येऊन कलकत्ता ट्राम युजर्स असोसिएशनची स्थापना केली आणि ट्रामचे कामकाज कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना हाणून पाडण्यासाठी अनेक वेळा कोलकाता उच्च न्यायालयात जाऊन, अनेक सार्वजनिक आणि सामाजिक व्यासपीठांवर ट्राम पुनर्संचयित करण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. ट्राम पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीसाठी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक संमेलनांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे. ट्राम युजर्स असोसिएशन आणि इतर नागरी संस्थांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे काही ट्राम मार्ग पुनर्संचयित करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यात यश आले आहे. व्यापकदृष्ट्या, कोलकातामधील ट्रामबद्दलची जनजागृती आणि सक्रियता देशाच्या शहरी सार्वजनिक वाहतुकीत भागधारक असलेल्या नागरिकांच्या सहभागाचा एक मार्ग दाखवते.
केंद्र सरकार रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रस्त्यावर इलेक्ट्रिक वाहने धावण्यासाठीच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीवर भर देत आहे (जसे की राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, इलेक्ट्रिक वाहने धोरण). भारतीय शहरांमध्ये ट्राम जोडणी वाढवण्याने खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, रस्त्यांची वर्दळ कमी करणे आणि हवेची गुणवत्ता वाढवणे भारताला लक्षणीयरीत्या शक्य होईल. राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरण २०१४ च्या सूचनेनुसार, अॅमस्टरडॅम, बर्लिन आणि सॅन फ्रान्सिस्को यांसारख्या जगप्रसिद्ध शहरांमधील यशस्वी ट्राम/ट्रॉली जोडणीमधून धडे गिरवता येतील. कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी वाहतूक आणि समूह प्रवास शक्य करणारी सार्वजनिक वाहतूक या उद्दिष्टांसह वाजवी धोरण आखल्यास भारताच्या शहरी कथेत ट्राम अद्यापही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. नागरिक आणि दैनंदिन वापरकर्त्यांच्या संरक्षणाखाली, जर शहरी सार्वजनिक वाहतूक समानता आणि टिकाऊपणाच्या तत्त्वांद्वारे मार्गदर्शित असेल, तर “ई गरि अपना. दोया कोरे जोतनो निन” (ही कार तुमची आहे. कृपया तिची काळजी घ्या), या कोलकात्याच्या ट्रामवरील पुसट झालेल्या खुणा, भारताच्या शहरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकरता अजूनही समर्पक ठरतात.
स्नेहशीष मित्रा हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये ‘अर्बन स्टडीज’चे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Snehashish is a Fellow-Urban Studies at ORF Mumbai. His research focus is on issues of urban housing, environmental justice, borderlands and citizenship politics. He has extensive ...
Read More +
PREV
