कोविड लसीकरणात महिला मागे का?

संपूर्ण जगामध्ये भारताचे लिंग गुणोत्तर असमान आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या डेटानुसार, आपल्या देशात पुरुषांची संख्या ५.७% अधिक आहे. अर्थात, भारतातील लसीकरणाच्या मोहिमेतील लिंग असमानतेचा संबंध लिंग गुणोत्तराशी थेट लावता येणार नाही. भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.

जानेवारी २०२१ मध्ये एकूण ३०९ दशलक्ष लसीचे डोस देण्यात आले. त्यातील १६७ दशलक्ष डोस पुरूषांना तर १४३ दशलक्ष डोस स्त्रियांना देण्यात आले. लसीकरण मोहिमेतील लिंग विषमता ६% हूनही आधिक असणे, ही बाब चिंताजनक आहे. ही लिंग विषमता विविध राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात वेगवेगळी आढळून आली आहे. उदाहरणार्थ, जम्मू आणि काश्मीर, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांची कामगिरी सर्वात वाईट आहे. तर केरळ, आंध्रप्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये पुरूषांना मागे टाकत महिला आघाडीवर आहेत.

अर्थात लसीकरण मोहिमेतील ही लिंग विषमता लिंग गुणोत्तराशी थेट जोडता येणार नाही. पण लिंग विषमतेशी संबंधित अनेक घटक या बाबीला कारणीभूत आहेत. दीर्घ काळापासून आरोग्य व्यवस्थेत भेडसावत असणारे संरचनात्मक अडथळे तसेच आरोग्य सेवा मिळवताना होणारा भेद यामुळे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या आरोग्याकडे कमी लक्ष देण्याकडे कुटुंबांचा कल दिसून येतो. उदाहरणार्थ, कुटुंबामध्ये पुरुष सदस्यांना स्त्री सदस्यांच्या तुलनेत अन्न आणि पोषणाचा अधिक हिस्सा मिळतो.

एनएफएचएस (२०१५-१६) च्या सर्वेक्षणानुसार ४०% स्त्रियांना अजूनही घराबाहेर एकटे बाहेर पडण्यास परवानगी दिली जात नाही. दूरवरच्या आरोग्य केंद्राला भेट देणे तसेच आरोग्य सेवांचा लाभ घेणे यापासून स्त्रिया वंचित राहिलेल्या दिसून येतात. रोगप्रतिबंधक लस टोचून घेण्यासाठी अनेक स्त्रियांना आपल्या नवर्‍याकडून परवानगी घ्यावी लागते. म्हणूनच घरातील आरोग्याशी संबंधित निर्णयांपासून ते आर्थिक निर्णय प्रक्रियांपर्यंत स्त्रिया वंचित राहिलेल्या दिसून येतात. या व्यतिरिक्त ग्रामीण भागांमध्ये लसीबाबत अज्ञान असल्यामुळे ती घेण्याबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. लस घेतल्यास स्त्रियांच्या मासिक पाळीमध्ये अडथळे निर्माण होतात व प्रजनन क्षमता कमी होते अशा प्रकारच्या लसीच्या दुष्परिणामांबाबतच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत.

तांत्रिक बाबी आणि डिजिटल निरक्षरता यामुळे ही स्थिती अधिक बिकट झाली आहे. संपूर्ण लसीकरणाची प्रक्रिया ही तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. बहुसंख्य महिलांकडे स्मार्टफोन नसल्यामुळे आणि त्याबाबत माहिती नसल्यामुळे या सर्व प्रक्रियेमधून त्या बाहेर राहिल्या आहेत (भारतातील २०% स्त्रियांकडे मोबाइल फोन नाहीत). एनएफएचएस २०१९-२० च्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील १० पैकी ३ स्त्रियांकडे इंटरनेट सेवा नाही. मोबाइल आणि इंटरनेटचा वापर केल्यास स्त्रिया अनैतिक गोष्टींमध्ये अडकतात आणि चुकीच्या मार्गाला लागतात, असे अनेक गैरसमज समाजात आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून अनेक स्त्रियांकडे इंटरनेट सेवा नाही. कोविन अॅपवर नावनोंदणी कशी करायची याबाबत स्त्रियांमध्ये अज्ञान दिसून येते म्हणूनच हे करण्यासाठी त्यांना घरातील टेक्नोसॅव्ही पुरुष सदस्यांची मदत घ्यावी लागते.

या विपरीत, दिल्ली आणि मुंबई या दोन निवडक जिल्ह्यांमधील डेटाचा अभ्यास करताना असे लक्षात आले आहे की स्त्रिया आणि पुरूषांना समान इंटरनेट अॅक्सेस असूनही स्त्रियांच्या (२३%) तुलनेत पुरुष ( ५३%) इंटरनेटचा अधिक वापर करतात. अर्थात यांचा विरुद्ध ट्रेंड छत्तीसगढचे २२ जिल्हे, केरळातील १३ जिल्हे, आंध्रप्रदेशातील ११ जिल्हे आणि उत्तराखंडच्या ७ जिल्ह्यांमध्ये दिसून आला आहे.

ह्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी भूतकाळात यशस्वीपणे पार पाडलेल्या पोलिओ सारख्या लसीकरण कार्यक्रमांमधून मिळालेल्या अनुभवाचा वापर करताना नावीन्यपूर्ण आणि बहुआयामी दृष्टीकोन अंगिकारायला हवा. हा दृष्टीकोन अंगिकारताना लसीबाबतचे अज्ञान आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रभावी सामाजिक आणि वैयक्तिक संप्रेषणाचा वापर व्हायला हवा. यासाठी आशा कर्मचार्‍यांच्या समाजातील विस्तृत जाळ्याचा वापर करणे गरजेचे आहे, तसेच आशा कर्मचार्‍यांना त्यांनी दिलेल्या प्रत्येक कोविड शॉटसाठी शक्य असेल तर आर्थिक प्रोत्साहन द्यायला हवे.

अधिकाधिक महिलांमध्ये प्रबोधन करून त्यांना लसीकरणासाठी तयार करण्यासाठी महिला लोकप्रतिनिधींची मदत घ्यायला हवी. ज्या महिलांना कोविन अॅपवर नावनोंदणी करण्यासाठी अडथळा येत असेल त्यांच्यासाठी वॉक इन लसीकरण ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच लसीकरण करण्यासाठी मोबाइल सेंटर किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात लसीकरण तळ उभारणे फायद्याचे ठरेल, जर असे केले तर त्या परिसरातील सर्व महिलांना या सुविधेचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेता येईल.

• Gender
• COVID-19 pandemic
• Vaccination Drive
• Women

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.