कोविड महामारीच्या काळातील चुका जी २० च्या निमीत्ताने सुधारतील का ?

वेळप्रसंगी विज्ञान उपयोगाला आलेलं आहे पण मानवतेच्याबाबत असे घडलेले नाही – कोविड १९ च्या थडग्यावर ग्लोबल साउथने लिहिलेला हा एपिटाफ आहे. हे कितीही भीषण वाटत असले तरी कमी उत्पन्न असलेल्या बहुतांश देशांमध्ये लोकांना कोविड महामारीत आलेला हा एक प्रातिनिधीक अनुभव आहे. या महामारीच्या काळात कमी उत्पन्न गटातील देशांमधील कोविड १९ च्या रूग्णांचा मृत्यूदर त्याच वयोगटातील श्रीमंत राष्ट्रांमधील लोकांच्या तुलनेत दुप्पट होता. ज्याकाळात श्रीमंत राष्ट्रांमध्ये इतरत्र, लसींचा ढीग स्टोरेज रूममध्ये जमा होत होता, एक्सपायर होण्याच्या मार्गावर होता आणि न वापरलेल्या औषधांचा नाश कसा करायचा यावर नेते विचारमंथन करत होते त्याचवेळेस कमी उत्पन्न असलेल्या बर्‍याच राष्ट्रांमध्ये, कोविड लसीकरणाचा वेग अत्यंत कमी होता. ज्या उपचारांमुळे लोकांचा जीव वाचणे अपेक्षित होते ते मात्र घडत नव्हते. ही मानवनिर्मित आपत्ती टळण्यासाठी जुने काही नियम तोडणे तर काही नविन नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक होते. तंत्रज्ञानातील नवकल्पना म्हणजेच, रोगाचे निदान, लस आणि उपचारशास्त्र हे आरोग्य आणीबाणीच्या काळात अत्यावश्यक असले तरी पुरेसे नसतात हा सर्वात मोठा धडा यातून मिळालेला आहे.  

भारताच्या अध्यक्षतेखालील जी २० ही महामारीशी लढण्यासाठी जागतिक आरोग्य यंत्रणा तयार करताना वर उल्लेखलेल्या अनेक बाबींवर काम करण्याचा व त्यांना प्राधान्यक्रमावर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण हे सर्व राष्ट्रांना मान्य आहे का ?   

बहुपक्षीय व्यवस्थेतील नवकल्पना या विज्ञानातील नवकल्पनांच्या हातात हात घालून जाणे आवश्यक असते. याची प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. सर्वप्रथम, आपत्कालीन परिस्थितीत नवकल्पना मोठ्याप्रमाणावर वाढण्यासाठी विविध संदर्भांमध्ये जुळून यायला हव्यात आणि दुसरी बाब म्हणजे जीव वाचवणाऱ्या या नवकल्पना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला हव्यात. बौद्धिक संपदा कायद्यांचा पुनर्विचार, क्लिनिकल चाचण्या, आंतरराष्ट्रीय नियामक मानके आणि औषधे, जॅब्स आणि डायग्नोस्टिक्सची निर्मिती ही काही क्षेत्रे आहेत जिथे भविष्यातील आरोग्य आणीबाणीच्या तयारीसाठी जागतिक पॅराडाइम शिफ्टची आवश्यकता आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखालील जी २० ही महामारीशी लढण्यासाठी जागतिक आरोग्य यंत्रणा तयार करताना वर उल्लेखलेल्या अनेक बाबींवर काम करण्याचा व त्यांना प्राधान्यक्रमावर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण हे सर्व राष्ट्रांना मान्य आहे का ?   

आरोग्य आणीबाणीतील नावीन्यपूर्णता

इतरांना यातून प्रेरणा मिळून नवनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळेल यादृष्टीने बौद्धिक संपदा हक्क विशेषत: पेटंट्स हे मुलतःच काही अनन्य अधिकार व संसाधने मोजक्या हातांमध्ये केंद्रित करून नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देतात. परंतु हे तर्क मात्र आरोग्य आणीबाणीच्या काळात नाविन्यपूर्ण उद्दिष्टांशी विपरीत ठरतात. जीव वाचवणाऱ्या नवोपक्रमाचे उद्दिष्ट हे कोविड १९ सारख्या आपत्तीच्या काळात शक्य तितक्या जलद गतीने सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचणे हे असते. अर्थात या बाबी जरी इतर वेळी आपले उद्दिष्ट साध्य करत असल्या तरी आरोग्य आपत्तीच्या काळात त्या निष्रभ ठरताना दिसतात. 

एकूण दृष्टीक्षेपात, कोविड-१९ दरम्यान लसीच्या नवकल्पनांना खरोखर प्रोत्साहन देणारे घटक कोणते आहेत? हे ही समजून घ्यायला हवे. मूलभूत वैज्ञानिक कार्याचा विचार बाजूला ठेवल्यास या आपत्तीच्या काळात मजबूत राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर अनेक राष्ट्रांमध्ये फार्मा कंपन्यांसाठी सक्रिय धोरण समर्थनात रूपांतरित केले गेले. तसेच संशोधनासाठी सरकारच्या नेतृत्वाखालील अनुदाने देण्यात आली परिणामी, यात सरकारचा पाठींबा आहे याची खाजगी क्षेत्राला खात्री पटली. खरेदीसाठी सरकारच्या नेतृत्वाखालील आगाऊ हमीमुळे उत्पादनांच्या निर्मितीसाठीचा खात्रीशीर व्यवसाय हा केवळ पेटंटचे मालक असणे आणि त्यासाठी कोण पैसे देईल हे जाणून न घेता त्याचे व्यावसायिकीकरण करण्याच्या संभाव्यतेपेक्षा अधिक मजबूत ट्रिगर्स असल्याचे सिद्ध झाले. आगाऊ हमी आणि इतर धोरणात्मक मदत नसती, तर कंपन्या इतक्या कमी कालावधीत हे नवकल्पना लोकांपर्यंत पोहोचवू शकल्या असत्या का? तसेच, जेव्हा सरकारे अनुदान देत होती आणि खरेदीची आश्वासने देत होती, तेव्हा ‘जीव वाचवण्यासाठीच्या नवकल्पना’ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आणि शक्य तितक्या लवकर पोहोचवण्यासाठी जागतिक स्तरावर नेत्यांनी काही पावले का उचलली नाहीत ? हे काही मुलभुत प्रश्न आहे ज्याची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे. 

जीव वाचवणाऱ्या नवकल्पनांच्या वितरणावर मर्यादा घालणाऱ्या पेटंटिंगसारख्या प्रणालींची स्थापना करणाऱ्या व्यवस्थेऐवजी भविष्यातील आणीबाणीच्या काळात नवकल्पनांना वेगळ्या पद्धतीने प्रोत्साहन देण्यासाठी व नवीनतेच्या व्यापक प्रसारासाठी एकत्रितपणे सरकारांना सहमत करणारी प्रणाली अधिक गरजेची आहे. 

कोविड १९ सारख्या महामारीमध्ये जगातील नेत्यांनी नवकल्पनांबाबत नवा दृष्टिकोन ठेवायला हवा. हे करत असताना आयपी जडत्वात न अडकण्याच्या आव्हानास सामोरे जायला हवे. असे केले नाही तर नवनवीन कल्पना उदयास येण्याऐवजी त्याचा सापळा बनण्याचा धोका अधिक आहे. जग कोणत्या दिशेने जाऊ शकते हे पाहत, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने ऑक्टोबर २०२० मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्लूटीओ) पेटंट माफ करण्यासाठी प्रयत्न केले, परंतु त्याला योग्य तो प्रतिसाद व समर्थन मिळाले नाही. ज्यावेळेस महामारीमुळे नुकसान वाढीस लागले तेव्हा मात्र २०२२ मध्ये डब्लूटीओकडून वेळ-प्रतिबंधित पेटंट शिथिलतेची सुमार दर्जाची आवृत्ती जारी करण्यात आली. खरेतर सध्याच्या परिस्थितीत केवळ ही कृतीच कुचकामी ठरलेली नाही तर जागतिक एजन्सीने भविष्यातील आरोग्य आणीबाणीसाठी अग्रक्रम तयार करण्याची संधी देखील गमावली आहे.

मेडिसिन्स पेटंट पूल सारख्या संस्था जगात अस्तित्वात आहेत ज्या फार्मा कंपन्यांना स्वेच्छेने नवकल्पना देण्यास तयार असतात. पण प्रत्यक्षात मात्र मोठ्या फार्मा कंपन्यांच्या दयेवर अवलंबून राहिल्याने त्यांचा प्रभाव मर्यादित ठरतो. जीव वाचवणाऱ्या नवकल्पनांच्या वितरणावर मर्यादा घालणाऱ्या पेटंटिंगसारख्या प्रणालींची स्थापना करणाऱ्या व्यवस्थेऐवजी भविष्यातील आणीबाणीच्या काळात नवकल्पनांना वेगळ्या पद्धतीने प्रोत्साहन देण्यासाठी व नवीनतेच्या व्यापक प्रसारासाठी एकत्रितपणे सरकारांना सहमत करणारी प्रणाली अधिक गरजेची आहे. 

जागतिक क्लिनिकल चाचण्या व त्यांची गुणवत्ता 

साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव होताच, अस्तित्वात असलेली औषधे पुन्हा वापरता येतील की नाही किंवा नवीन औषधांनी कोविड- १९ रोखण्यात किंवा त्यावर उपचार करण्यास मदत होईल की नाही हे तपासण्यासाठी क्लिनिकल चाचण्यांचा महापूर आला होता. त्यातील अनेक औषधे ‘प्री-प्रिंट’ म्हणून वापरण्यात आली ज्याने संशोधनाचे नियम बदलले गेले. म्हणजेच या काळात, न भुतो न भविष्यती या तत्त्वावर संशोधन करण्यात आले परंतु यातील अनेक अभ्यासांची गुणवत्ता संशयास्पद होती. खरेतर यामुळे काही बरे घडण्यापेक्षा काहीतरी बिघडण्याचीच शक्यता अधिक होती. कोविड-१९ ट्रायल आर्म्सपैकी केवळ ५ टक्के चाचण्या यादृच्छिकपणे आणि पुरेशा प्रमाणात चालवण्यात आल्या होत्या (म्हणजेच यात पुरेश्या चाचण्या झाल्या नाहीत). अशा परिस्थितीत, चाचणी केली जाणारी औषधे खरोखर सुरक्षित आणि परिणामकारक आहे की नाही याचा निष्कर्ष काढणे कठीण ठरले. झालेल्या चाचण्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात डुप्लिकेशन आढळून आली. याचा अर्थ एकाच स्थितीसाठी एकाच औषधाची वेगवेगळ्या ठिकाणी चाचणी करण्यासाठी प्रचंड वेळ आणि संसाधने खर्च केली जात होती, जर सर्व चाचण्या एकाच जागतिक नोंदणीमध्ये नोंदवल्या गेल्या असत्या तर ते सर्व टाळता आले असते.

खरे सांगायचे तर, जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ) आणि इतर एजन्सी अशा रजिस्ट्री चालवतात परंतु गोपनीयतेचे उल्लंघन करणे आणि इतर आव्हाने यांच्या संघर्षामुळे त्यांची प्रगती थांबली आहे. मुळातच जेव्हा साथीच्या रोगाचा उद्रेक होतो तेव्हा क्लिनिकल चाचण्यांनी स्टॅंडर्ड मास्टर प्रोटोकॉलचे पालन करायला हवे आणि प्रत्येक क्लिनिकल चाचणीचे निकाल एकाच डेटाबेसमध्ये उपलब्ध व्हायला हवेत जेणेकरून प्रत्येक देश एकमेकांच्या चुकांमधून शिकू शकेल. हे मानवतेला नवोपक्रमाच्या अंतिम रेषेपर्यंत जलद पोहोचण्यास मदत करेलच, ज्यामुळे मानवांवर आवश्यक असलेले वैद्यकीय प्रयोग लक्षणीयरीत्या कमी होतील.

लसींचा शोध लागल्यानंतरही, अनेक विकसित व काही विकसनशील देशांमध्ये विकसित झालेल्या लसींवर प्रचंड अविश्वास दिसून आला, ज्यामुळे त्या उत्पादनांवरील लोकांचा विश्वास कमी झाला आणि नवकल्पनांचा वापर तोकडा पडला. जर जागतिक नियामक मानकांमध्ये सुसूत्रता साधली जाऊ शकते, तर आरोग्याशी निगडीत संकटाच्या वेळी गुणवत्ता, नियामक आणि विश्वासाविषयीच्या समस्या देखिल लक्षणीयरीत्या कमी केल्या जाऊ शकतात.

संशोधन व विकास तसेच उत्पादन केंद्रांमधील वाढ

कोवीड १९ च्या अनुभवाने हे शिकायला मिळाले की कोवॅक्सने परिकल्पित केलेल्या लस समानतेला चालना देणारा जागतिक उपक्रम हा आरोग्य संकटाच्या वेळी ग्लोबल साउथमधील असुरक्षित लोकसंख्येपर्यंत नवकल्पना पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी पुरेसा नाही.

सध्या सुरू असलेल्या जी २० चर्चेत आरोग्य ट्रॅकचे नेतृत्व करत असलेले भारताचे आरोग्य मंत्री, मनसुख मांडविया यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या एजन्सी, सरकारे, व्यवसाय यांचे जागतिक सहकार्य असलेल्या अॅक्सेस टू कोविड-१९ टूल्स (अॅप) ऍक्सिलरेटर प्रस्तावित केला आहे. कोविड १९ चाचण्या, उपचार आणि लस विकसित करण्यासाठी, उत्पादन करण्यासाठी आणि वितरीत करण्यासाठी स्थापन केलेल्या नफा संस्थांनी अधिक कायदेशीरपणे आणि स्पष्ट उत्तरदायित्व संरचना मिळवून इतर आरोग्य सेवा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कोविड १९ च्या पलीकडे आपली व्याप्ती वाढवायला हवी. पुरवठा साखळीच्या समस्या संकटाच्या वेळी वैद्यकीय अत्यावश्यक गोष्टींपर्यंत पोहोचू नयेत यादृष्टीने मांडविया यांनी जी २० नेत्यांना वैविध्यपूर्ण लस-चिकित्सा-निदान नेटवर्कला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. 

स्पष्टपणे, ग्लोबल साउथने मोठ्या जागतिक आरोग्य आर्किटेक्चरचा भाग म्हणून स्वतःचे संशोधन आणि उत्पादन केंद्रे तयार करायला हवीत, जेणेकरून या वेळी नवकल्पनांच्या फळांपासून वंचित राहिलेल्या देशांना पुढील संकटाच्या वेळी त्यांच्याकडे प्रवेश करण्याची क्षमता आणि फायदे मिळतील. ६९ टक्के कोविड-१९ लस विकसक उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये आहेत हे लक्षात घेता हे योग्य ठरणार आहे. एम-आरएनए लसींसारख्या नवकल्पना, ज्यांना उप-शून्य तापमानात वितरित करणे आवश्यक आहे, ते ग्लोबल साउथच्या देशांमध्ये नाजूक आरोग्य प्रणालींसाठी अयोग्य आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. 

स्पष्टपणे, ग्लोबल साउथने मोठ्या जागतिक आरोग्य आर्किटेक्चरचा भाग म्हणून स्वतःचे संशोधन आणि उत्पादन केंद्रे तयार करायला हवीत, जेणेकरून या वेळी नवकल्पनांच्या फळांपासून वंचित राहिलेल्या देशांना पुढील संकटाच्या वेळी त्यांच्याकडे प्रवेश करण्याची क्षमता आणि फायदे मिळतील. 

कोविड-१९ लसीच्या विकासाबाबत बिग फार्मांनी किती गोपनीयती पाळली आणि ग्लोबल साउथमधील कोणत्याही उपक्रमांना तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याबाबत ते किती अनिच्छुक आहेत हे लक्षात घेता हे आव्हानात्मक ठरणार आहे. तथापि, या जागतिक चर्चेचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत अत्यंत योग्य स्थितीत आहे. जीवनरक्षक औषधांच्या किमती कमी करण्याच्या विक्रमासह आणि कोविड १९ लसींचे प्रमुख उत्पादन केंद्र असलेल्या जगातील औषधे आणि लसींच्या सर्वात मोठ्या निर्मात्यांपैकी एक असलेल्या भारताची हेल्थकेअर इकोसिस्टममधील प्रतिमान बदलण्याबाबतची भुमिका जी २० सारख्या जागतिक व्यासपीठावर ऐकली जाईल असा विश्वास आहे. 

ज्याप्रमाणे बिग फार्मा त्यांच्या भागधारकांना उत्तरदायी असतात, त्याचप्रमाणे जागतिक नेत्यांना त्यांच्या बहुपक्षीय कर्तव्यांचा भाग म्हणून नवकल्पनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवरील त्यांच्या यशाचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्पष्ट मेट्रिक्सची आवश्यकता असते. सामूहिक यशाच्या या निर्देशकांनी किती लोकांना जीवनरक्षक नवकल्पनांचा फायदा होणे अपेक्षित होते व वास्तविकपणे किती जणांना खरोखरच फायदा झाला हे मोजले पाहिजे. यामुळे जागतिक स्तरावर मानवतेच्या वतीने जगाला आकार देणारे निर्णय घेणाऱ्या नेत्यांना जबाबदार धरता येईल. याचा अर्थ असाही आहे की पुढील साथीच्या रोगांशी प्रतिकार करण्यासाठी ग्लोबल साऊथ समर्थ ठरू शकेल.