पाकिस्तानी न्यायव्यवस्था सत्तेची आज्ञाधारक मध्यस्थ

Source Image: iStock

निवडणुकीतील आश्चर्यकारक घडामोडींनंतर म्हणजे दि. ४ मार्च २०२४ रोजी शहबाझ शरीफ यांनी पाकिस्तानचे चोविसावे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. पाकिस्तानी लष्कराने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याबद्दल सर्व स्तरांतून टीका होत असताना पाकिस्तानची न्यायव्यवस्था पुढे आली. २०१७ मध्ये नवाझ शरीफ यांना पंतप्रधानपदावरून पदच्युत करून २०१८ मध्ये इम्रान खान यांना पदावर आरुढ होण्यापर्यंतचा मार्ग मोकळा करेपर्यंत ते खान यांना २०२२ मध्ये पदावरून हटवण्यापासून ते २०२३ मध्ये खान यांच्या पक्षाला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवेपर्यंत आणि अखेरीस नवाझ शरीफ यांना नॅशनल असेम्ब्लीत परत आणण्यास सुयोग्य वातावारण निर्मिती करून २०२४ मध्ये त्यांचे बंधू शहबाझ यांना पंतप्रधानपदावर आरुढ करेपर्यंत पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेने एक वर्तुळ पूर्ण केले. पाकिस्तानी न्यायव्यवस्था ऐतिहासिकपणे अदृश्यपणे देशाच्या राजकारणाशी जोडलेली आहे, या निष्कर्षावर २०१८ ते २०२४ या कालावधीने शिक्कामोर्तब केले आहे. तरी इतक्या विरोधाभासी पद्धतीने चालण्यास न्यायव्यवस्था का प्रवृत्त झाली असेल? आजवरच्या इतिहासात न्यायव्यवस्था विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय ‘दुहेरी अस्तित्वा’च्या दृष्टिकोनातून चालताना दिसते.   

संस्थात्मक अस्तित्व : राजकीय व्यवस्थेचा बहुतांश भाग लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या पाकिस्तानसारख्या देशाचा आधारस्तंभ म्हणून टिकून राहाण्यासाठी न्यायव्यवस्था प्रस्थापित व्यवस्थेचा अधिकार मान्य करते.

न्यायिक अस्तित्व : पाकिस्तानी नागरिक आणि जगाच्या दृष्टीने कायद्याचा अर्थ लावणारी व दाव्यांमध्ये मध्यस्थी करणारी एक विश्वासार्ह न्यायिक संस्था. अशा वेळी न्यायव्यवस्था कायद्याचे रक्षण करणारी ठरते.

आजवरच्या इतिहासात आणि सध्याच्या मिश्र राजवटीत पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेने आपला दुहेरी अस्तित्वाचा दृष्टिकोन कायम दाखवून दिला आहे. त्यामधून या व्यवस्थेच्या स्वतःच्या अशा मिश्र स्वरूपाचेही दर्शन घडले आहे. मात्र, बहुतेक वेळा न्यायव्यवस्थेने आपल्या संस्थात्मक अस्तित्वाला प्राधान्य दिले आहे.

संस्थात्मक अस्तित्व

पाकिस्तानला स्वातंत्र्यानंतर लगेचच देशाच्या राजकारणात लष्कराच्या हस्तक्षेपाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे विशेषतः न्यायव्यवस्थेने आवश्यकतेचा सिद्धांत लागू करून आयुब खान यांचा मार्शल कायदा (डोस्सो विरुद्ध फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान) वैध ठरविण्याची इच्छा स्पष्टपणे व्यक्त केली होती. न्यायव्यवस्थेचा ‘विनाश’ होऊ नये आणि ती ‘नष्ट’ होऊ नये, यासाठी हे करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असा खुलासा पाकिस्तानचे तत्कालीन सरन्यायाधीश महंमद मुनीर यांनी केला होता. पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेच्या मौलिक इतिहासात डोकावले असता, लष्करी राजवटीत आवश्यकतेचा सिद्धांत अवलंबण्यास न्यायव्यवस्थेचा उत्साह दिसून आला होता. हा उत्साह ‘असामान्य सेवा केल्यानंतर लष्कराने न्यायसंस्थेशी सत्तेत भागीदारी करावी, या गैरसमाजाशी’ संबंधित होता, असे हमीद खान यांनी स्पष्ट केले. झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यावर १९७८ मध्ये चालवण्यात आलेल्या खटल्यावेळी न्यायपालिकेने केलेले नियमपालन आणि त्यानंतर त्यांना देण्यात आलेली फाशी हे याचे उदाहरण होते. झिया उल हक आणि परवेझ मुशर्ऱफ यांच्या लष्करी राजवटीत न्यायव्यवस्था सर्वाधिक निराशाजनक पातळीवर घसरली होती. त्या वेळी २००७ मध्ये झालेल्या वकिलांच्या आंदोलनाने आपली गमावलेली विश्वासार्हता किमान काही अंशी परत मिळवण्याची संधी तिला मिळाली. राजकारणातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हाताळण्यासंबंधाने ते स्पष्ट झाले.  

न्यायव्यवस्थेचा ‘विनाश’ होऊ नये आणि ती ‘नष्ट’ होऊ नये, यासाठी प्रस्थापितांची पाठराखण  करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असा खुलासा पाकिस्तानचे तत्कालीन सरन्यायाधीश महंमद मुनीर यांनी केला.

मात्र, ‘मिश्र राजवटी’च्या युगात न्यायवस्थेने अनेक प्रकरणांमध्ये प्रस्थापितांना मदत करण्याची तयारी दर्शवलेली दिसते. या प्रकरणांमध्ये प्रामुख्याने पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या कलम ६२ (१) (एफ) विषयीच्या पनामा पेपर्स प्रकरणाचा (२०१७) समावेश होतो. नवाझ शरीफ हे ‘सादिक’ (सत्यवादी) आणि ‘आमीन’ (विश्वासू) नव्हते, असे जाहीर करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पंतप्रधानपदावरून पदच्युत होण्याचे आदेश दिले आणि परिणामतः शरीफ यांना या पदासाठी आजीवन अपात्र ठरवले. पाकिस्तानी लष्कर शरीफ (लष्कराचे पहिल्यापासूनच नावडते) यांच्या जागी इम्रान खान (त्या वेळी अधिक लवचिक समजले जाणारे) यांना आणण्यास इच्छुक होते. अशा वेळी न्यायालयाच्या निकालाने लष्कराच्या राजकारणाला बळ पुरवले गेले. या आधीही नवाझ यांच्या उतरत्या काळात न्यायालयाने राजकारण्यांना (विशेषतः पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ गटातील नेत्यांना) पदमुक्त/अपात्र ठरवण्याची इच्छाशक्ती दाखवली होती.

न्यायिक अस्तित्व

न्यायसंस्थेला प्रस्थापितांकडून धोका संभवतो, तेव्हा ती ‘आपले पाय पोटात घेते.’ खान यांनीही हेच ठामपणे सांगितले होते. हा धोका टळल्यावर (प्रस्थापितांचे प्राधान्यक्रम बदलल्यानंतर) सर्वोच्च न्यायालय संस्थात्मक अस्तित्वासाठी दिलेल्या कोणत्याही गैरवाजवी निकालाची पुनरावृत्ती करू पाहाते. सहसंबंधातून कार्यकारणभाव स्पष्ट होत नसला, तरी न्यायव्यवस्थेच्या कामातून त्यांच्यातील जवळीक नक्कीच दिसते. पुढील प्रकरणांमधून ते प्रत्ययास येते. अगदी अलीकडे म्हणजे ६ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने झेडएबी विरुद्ध देश या प्रकरणाच्या निकालाचा फेरविचार केला. माजी पंतप्रधानांच्या बाबतीत न्याय्य खटला चालवण्यात आला नाही, अशी कबुली न्यायालयाने दिली. ही बाब पूर्वीच्या एका प्रकरणाचे फलित आहे. याह्या खान यांच्या काळानंतर न्यायालयाने अस्मा जिलानी विरुद्ध पंजाब सरकार (१९७१ च्या युद्धानंतर सैन्याच्या प्रतिमेवर झालेल्या परिणामानंतर झिया उल हक यांच्या लष्करप्रमुखपदाच्या काळापर्यंत स्वतःला सुरक्षित करून घेतले होते) या प्रकरणात आपला निकाल मागे घेतला होता. त्याच इतिहासाची आता पुनरावृत्ती होताना दिसते. अगदी अलीकडे २०२४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या ‘सादिक’ व ‘आमीन’ या शब्दांच्या कठोर व्याख्येचे वाचन करून  नवाझ शरीफ यांच्या आजीवन अपात्रतेचा निकाल रद्द केला. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी यास ‘उशिरा केलेली सुधारणा’ असे संबोधले. मात्र, हा निकाल जेव्हा देण्यात आला, तेव्हा तो पाकिस्तानी लष्कराच्या (२०२३ च्या अखेरीपर्यंत इम्रान खान यांचे कट्टर विरोधी) पथ्यावरच पडला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले चुकीचे मानले गेलेले जुने निर्णय बदलून न्यायिक अस्तित्व दाखवून दिले. २०२४ मध्ये दिलेल्या निर्णयाने अखेरीस प्रस्थापितांच्या गरजा पूर्ण करून संस्थात्मक अस्तित्व त्यांना अनुकूल केले.   

सहसंबंधातून कार्यकारणभाव स्पष्ट होत नसला, तरी न्यायव्यवस्थेच्या कामातून त्यांच्यातील जवळीक नक्कीच दिसते. पुढील प्रकरणांमधून ते प्रत्ययास येते.

आजच्या मिश्र राजवटीतील न्याय

पाकिस्तानने २००७ नंतरच्या आशावादी दृष्टिकोनातून बाहेर पडून मिश्र प्रशासनाच्या (लष्कराच्या पाठिंब्यावर नियुक्त झालेले नेते) लागोपाठच्या सरन्यायाधीशांनी क्वचित प्रसंगी वेगळी भूमिका घेतली. अन्यथा प्रस्थापितांना मदतच केली. हीच मिश्र पद्धती सध्याचे सरन्यायाधीश काझी फैज इसा यांनी दाखवली.

२०२३ च्या सप्टेंबर महिन्यात इसा न्यायाधीशपदाची शपथ घेत असताना त्यांची पत्नीही त्यांच्या शेजारी उभी होती (पाकिस्तानच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले होते). या वेळी न्यायाधीश इसा यांनी स्वतः २०१९ मध्ये (या वेळी ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते) दिलेल्या निकालाच्या न्याय्यतेचा उल्लेख करून न्यायीक अस्तित्वाच्या उपयुक्ततेवर भर दिला. ते म्हणाले, ‘लष्करातील सैनिकांस अथवा अधिकाऱ्यांस कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय कामांमध्ये भाग घेण्यास राज्यघटनेनुसार मज्जाव आहे.’ मात्र, २०२४ च्या जानेवारी महिन्यापर्यंत न्यायाधीश इसा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफचे निवडणूक चिन्ह काढून घेतले आणि केवळ आठवड्याभरातच इम्रान खान यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये ठपका ठेवून अटक करण्यात आली. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाला पहिल्या महिला रजिस्ट्रार देण्याचे श्रेय न्यायाधीश इसा यांच्याकडे जाते. तरीही इद्दत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयावर जाहीररीत्या संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणात इम्रान खान यांनी बुशरा बिबी यांच्याशी केलेला विवाह ‘इस्लामला मान्य होणारा नाही’ असा निकाल देण्यात आला होता. ‘महिलांच्या सन्मानाच्या व खासगीपणाच्या हक्कावर गदा’ अशी टीका त्यानंतर करण्यात आली होती. इद्दत प्रकरण हे न्यायसंस्थेच्या इतिहासातील सर्वाधिक निराशाजनक पातळी दर्शवते. इम्रान खान यांना निवडणुकीत सहभागी होता येऊ नये, यासाठी कायद्याचे उल्लंघन करून किंवा कायद्यातील पळवाटा शोधून प्रस्थापितांकडून आटोकाट प्रयत्न करण्यात येत होते. अलीकडील काही प्रकरणांमध्येही न्यायसंस्थेची समकालीन मिश्रता ठळक झाली होती :

संस्थात्मक अस्तित्व: गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२३ च्या डिसेंबर महिन्यात न्यायमूर्ती इसा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शंभरपेक्षाही अधिक नागरिकांवरील खटले लष्करी न्यायालयात चालवण्यास मंजुरी दिली होती. या नागरिकांना ९ मे रोजी लष्करी संस्थांवर (त्या तोपर्यंत ज्ञात नव्हत्या) हल्ला केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती (त्यामध्ये बहुसंख्य इम्रान खान यांचे समर्थक होते). ही मंजुरी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आधीचा म्हणजे २३ ऑक्टोबरचा निकाल मोडीत काढला होता. त्या वेळी नागरिकांवर नागरी न्यायालयांमध्येच खटला चालवण्यात यावा, असा निकाल देण्यात आला होता. डिसेंबरमध्ये देण्यात आलेला निकाल लष्करी न्यायालयाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पडताळलेल्या अंतिम आदेशासंबंधाने सशर्त असला, तरी या निकालाने लष्करी न्यायालयांचा नागरिकांवर कोणताही अधिक नाही, या सर्वसामान्य तत्त्वाचा (डुव्हो तत्त्वे) भंग केला होता. पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफनेही या निकालाला ‘न्यायिक आक्रमण...... आणि मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन’ असे संबोधले होते. ९ मे रोजी झालेल्या निषेध आंदोलनाचे अभूतपूर्व स्वरूप पाहता पाकिस्तानच्या लष्करासाठी हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील ठरले. संस्थात्मक अस्तित्वाच्या जीवावर न्यायव्यवस्थेला दीर्घकालीन तत्त्वांचा त्याग करणे भाग होते. याशिवाय, तत्त्कालीन पंतप्रधान शहबाझ शरीफ यांनी लष्करी कायद्याअंतर्गत नागरिकांवर खटले चालवले जावेत, या मताचा पुरस्कार केल्यावरून लष्कराच्या प्राधान्याचा प्रभाव दिसून येतो.    

इद्दत प्रकरण हे न्यायसंस्थेच्या इतिहासातील सर्वाधिक निराशाजनक पातळी दर्शवते. इम्रान खान यांना निवडणुकीत सहभागी होता येऊ नये, यासाठी कायद्याचे उल्लंघन करून किंवा कायद्यातील पळवाटा शोधून प्रस्थापितांकडून आटोकाट प्रयत्न करण्यात येत होते.

न्यायिक अस्तित्व: निवडणूक झाल्यानंतर २०२४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात न्यायाधीश इसा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने लष्करी जमिनींचा व्यवसायासाठी वापर केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी केली. या प्रकरणातील निकालात, न्यायाधीश इसा यांनी ‘संरक्षण दलांनी व्यापारी कामांवर लक्ष देण्याऐवजी संरक्षणाकडे लक्ष द्यावे, यासाठी सरकारने लक्ष पुरवावे,’ (सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाच्या धर्तीवर) असे निरीक्षण नोंदवले होते. झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या खटल्याचा फेरआढावा घेताना न्यायसंस्थेने ‘भूतकाळातील चुकांना अत्यंत विनम्रतेने सामोरे जावे,’ असे प्रतिपादन न्यायाधीश इसा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केले होते. मात्र, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायपालिकेने स्पष्टपणे न्यायिक अस्तित्वाकडे लक्ष पुरवले होते. नंतरचे प्रकरण केवळ प्रतिकात्मक होते, तर आधीच्या प्रकरणात न्यायालयाने ताशेरे झोडले होते. मात्र या प्रकरणातील निकालामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील लष्कराच्या सहभागावर व्यापक किंवा सखोल परिणाम असा कोणताही परिणाम झाला नव्हता (यालाच राजकीय तज्ज्ञ आयेशा सिद्दिकी ‘लष्करी व्यवसाय’ असे संबोधतात). त्याचप्रमाणे, लष्कराने आपल्या आर्थिक सहभागावर मर्यादा आणाव्यात, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आवाहन करण्याचा अर्थ सध्याच्या चित्रातून स्पष्ट होतो. सध्याचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर ‘विशेष गुंतवणूक सुविधा परिषदे’चे (पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या) प्रमुख आहेत. या परिषदेत अन्य लष्करी अधिकाऱ्यांनाही वेगवेगळा पदभार देण्यात आला आहे. विशेष गुंतवणूक सुविधा परिषदेतील लष्कराची सध्याची भूमिका ही इम्रान खान यांच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत असलेल्या त्यांच्या भूमिकेच्याही वरचढ आहे. जनरल कमर बाजवा हे त्या परिषदेचे सदस्य होते.

पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेने एकूणच आपल्या इतिहासात संस्थात्मक अस्तित्वासाठी प्रस्थापितांना राज्यघटनेचा आडपडदा दिला आहे. त्याच वेळी न्यायिक अस्तित्वासाठी आणि घटनात्मक बाजूचे रक्षण करण्यासाठी प्रस्थापितांच्या विरोधात निकाल देण्याची क्षमताही दाखवली आहे. पाकिस्तानचा राजकीय इतिहास पाहता पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ आणि इम्रान खान यांच्या विरोधातील निकालांचा न्यायव्यवस्थेकडून फेरविचार होण्याची शक्यता (असंभवनीय असली तरी) नाकारता येत नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने आपल्या भग्न विधीमंडळाच्या मदतीने नवे सरकार स्थापन केले असले, तरी न्यायव्यवस्था प्रस्थापितांना अनुकूल असल्यामुळे तिचे अस्तित्व टिकून राहणार आहे. पाकिस्तानातील जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हळूहळू कमी होत असताना मिश्र राजवटीत आपली मिश्रता टिकवून ठेवणे न्यायव्यवस्थेला जमू शकते का की आपल्या अधिकारातच ती एक संस्था म्हणून उदयास येऊ शकेल?

---

बशीर अली अब्बास हे नवी दिल्लीतील सामरिक व संरक्षण संशोधन मंडळाचे संशोधक सहायक आहेत.

बंटीराणी पात्रो या नवी दिल्लीतील सेंटर फॉर एअर पावर स्टडीजच्या संशोधन सहायक आहेत. 

• Neighbourhood
• India
• Pakistan
• Asim Munir
• Bushra Bibi
• Chief justice
• Chief of army staff
• electoral interference
• Hybrid regime
• Imran Khan
• Judicial Independence
• Military courts
• Military involvement
• Pakistan Army
• Pakistan Judiciary
• Shahbaz Sharif
• survivalist approach
• Women's rights

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.