पाकिस्तानात एक सर्कस आत्ताच संपली तेवढ्यात दुसरी सर्कस सुरू झालीय. देशातील निवडणूक प्रक्रिया पाहता जो काही खेळ चालला होता त्याने आणखीनच हास्यास्पद परिस्थिती निर्माण झाली. इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) समर्थित अपक्ष उमेदवारांनी विजयाच्या फळीवर आपली आघाडी कायम ठेवली असतानाही, नवाझ शरीफ यांनी पुढे जाऊन विजयी झाल्याचं भाषण दिलंय. पाकिस्तान मुस्लीम लीग (पीएमएल-एन) हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केलाच. पण सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन पीटीआयला बाहेर काढण्यासाठी काम करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलंय.
पाकिस्तानात खरं तर एक विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे. म्हणजे पाकिस्तान मुस्लीम लीगने निवडणुकीत हरूनही आपला विजय घोषित केलाय. पाकिस्तानी सैन्याच्या मदतीने आपण सहज विजय मिळवू अशी त्यांची अपेक्षा होती. परंतु पीटीआयच्या अपक्षांनी जो काही विजय मिळवलाय त्याच्या आसपासही पीएमएल-एनच संख्याबळ दिसत नाही. पाकिस्तानच्या मतदारांनी अखेर बलाढ्य सैन्याला त्यांच्याच उताऱ्याची चव चाखायला दिली आणि यात आश्चर्य वाटून घेण्यासारखं काहीच नाही. पाकिस्तानच्या अत्यंत वाईट मानकांनुसारही, ही देशातील सर्वात वाईट 'व्यवस्थापित' निवडणुकांपैकी एक आहे. निकाल लागून दोन दिवस उलटले तरी पुढे काय होणार आहे याबाबत क्वचितच स्पष्टता आहे. पण युद्धाच्या रेषा मजबूत होत आहेत. "आता लोकशाहीला फुलू देण्याची वेळ आली आहे" हे स्पष्ट करत "सत्ताधारकांनी लोकांच्या निवडीचा आदर करायला शिकले पाहिजे" असं पीटीआयने म्हटलंय. निर्णय बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न "घातक ठरेल" असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे. परिणामी स्वतः इम्रान खान यांनी त्यांच्या पक्षावर कडक कारवाई करूनही "2024 ची निवडणूक जिंकल्याबद्दल" त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केलंय.
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या इम्रान खान यांच्याशी झालेल्या मतभेदामुळे इम्रान आणि त्यांचा पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेच्या उंबरठ्यावर पोहोचणार नाही याची तजवीज मुनीर यांनी करून ठेवलीय.
विजेता कोण याबद्दल स्पष्टतेचा अभाव असू शकतो, परंतु या निवडणुकीत कोणाचा पराभव झालाय हे अगदी स्पष्ट आहे. पाकिस्तानप्रमाणेच त्याच्या लष्कराचे दिवस सध्या तरी फारसे आशादायक वाटत नाहीत. देशावरील लष्कराची पकड कमकुवत होत असल्याचे निवडणूक निकालावरून दिसून येत आहे. आपल्या इच्छेनुसार निकाल वाकविण्यासाठी लष्कर कोणतीही युक्ती वापरण्याची दाट शक्यता आहे. जनभावनांकडे दुर्लक्ष केल्यास लष्करासाठी धोके वाढतील ही दुसरी बाब आहे. आतापर्यंतचे निवडणुकीचे ट्रेंड लष्कराला तसेच पाकिस्तानच्या पारंपरिक प्रस्थापित राजकीय पक्षांना मोठा धक्का आहे. पाकिस्तानची खरी कमान नेहमीच लष्कराच्या हाती राहिली आहे, हे कुणापासून लपून राहिलेले नाही. वेळोवेळी लष्कर स्वत:च्या फायद्यासाठी राजकीय प्यादे निवडत आले आहे. गेल्या निवडणुकीत ते इम्रान खानच्या मागे उभे राहिले, ज्यामुळे खानचा पंतप्रधान बनले. त्यानंतर इम्रान यांच्याशी संघर्ष झाला तेव्हा लष्कराने इतर विरोधी पक्षांना एका व्यासपीठावर आणून आपले आघाडीचे सरकार स्थापन केले. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या इम्रान खान यांच्याशी झालेल्या मतभेदामुळे इम्रान आणि त्यांचा पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेच्या उंबरठ्यावर पोहोचणार नाही याची त्यांना खात्री पटली. निवडणुकीचा कल मात्र याच्या उलट दिसत आहे. याकडे तुम्ही कोणत्याही दृष्टीकोनातून पाहता? तर हा लष्कराबरोबरच इतर राजकीय पक्षांचाही अपमान आहे. पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जाणारे नवाझ शरीफ एका मतदारसंघातून निवडणूक पराभूत झाले आणि दुसऱ्या जागेवरून त्यांच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, यावरून परिस्थितीचा अंदाज लावता येतो.
इम्रान खान यांना बदनाम करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करी आस्थापनेने शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. त्यांना अनेक प्रकरणात गोवण्यात आले. अनेक प्रकरणांमध्ये शिक्षाही झाली. ते निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरले. त्यांच्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह 'क्रिकेट बॅट' जप्त करण्यात आले. याचा अर्थ पीटीआय आता निवडणुकीत अधिकृत उमेदवार उभे करण्याच्या स्थितीत नाही. इम्रानच्या पक्षातील सर्व बडे नेते निघून गेले. आणि जे राहिले त्यांच्यावर सैन्याचा दबाव होता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही पीटीआयने पाठिंबा दिलेले अपक्ष उमेदवार एवढ्या मोठ्या संख्येने विजयी होत असतील, तर लष्कर आणि इतर खेळाडूंसाठी तो मोठा धक्का आहे. हा इम्रान खान यांचा नैतिक विजय तर आहेच, पण त्यामुळे पाकिस्तानच्या राजकारणात नवी पहाटही होऊ शकते. लष्कराचा राजकीय हस्तक्षेप आणि पारंपरिक राजकीय पक्षांच्या वृत्तीमुळे पाकिस्तानातील जनता निराश झाल्याचे यावरून दिसून येते. इथे वेगळ्या प्रकारचा 'भारतीय प्रभाव' देखील आहे. म्हणजे भारतात घराणेशाहीच्या राजकारण आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध जशी मोहीम हाती घेण्यात आली तशीच इथे दिसते.
अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार इस्लामाबादच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने प्रादेशिक अलगाव वाढत आहे.
पाकिस्तान अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे. अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. सामाजिक आणि प्रादेशिक सामंजस्य सर्वकालीन खालच्या पातळीवर आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार इस्लामाबादच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने प्रादेशिक अलगाव वाढत आहे. इराणनेही काही दिवसांपूर्वी हवाई हल्ले केले होते, त्यामुळे पाकिस्तान मोठ्या पेचात अडकला. पाकिस्तानातील लष्कराच्या संरक्षणाखाली राजकीय आणि प्रस्थापित शासन रचनेबद्दल व्यापक असंतोष आहे, जो ताज्या निवडणूक निकालांवरून दिसून येतो. ते लष्कर आणि पारंपारिक राजकीय पक्षांसाठी धोक्याची घंटा असल्यासारखे वाटते. देशाची जनता आता त्यांचे हेकेखोरपणा सहन करण्याच्या मनस्थितीत नाही.
निवडणूक प्रक्रिया आणि आता हा गोंधळलेला निकाल पाकिस्तानी धोरणकर्त्यांना एकत्र येण्याच्या क्षमतेवर विश्वास निर्माण करणार नाही. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने विश्वासार्ह आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक निवडणूक निरीक्षकांना त्यांच्या मूल्यांकनात सामील केले आहे की या निवडणुकांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना आणि शांततापूर्ण संमेलनावर अवाजवी निर्बंध समाविष्ट आहेत. घोडे बाजार तसेच दबाव आणि प्रति-दबाव यासह सरकारला एकत्र बांधण्याचा पुढचा टप्पा सुरू होताच, एका लांब प्रवासात प्रकाश शोधत असलेल्या राष्ट्रासाठी चांगलं काही पदरात पडण्याऐवजी गोष्टी आणखी वाईट होण्याची शक्यता आहे.
हा लेख एनडीटीव्हीमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
