पाकिस्तान: जनता विरूद्ध सरकार

पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांना अवघा एक महिना उरला असताना, राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यातच प्रचाराची धुमधामही सुरू होत आहे. असे असले तरी निवडणुकांच्या काळात दिसणारा नेहमीचा उत्साह आणि जल्लोष तसेच निवडणूक प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असलेली मोठ्या प्रमाणावरील राजकीय जमवाजमव यावेळेस मात्र दिसत नाही. यातच निवडणुकीकांमधील अखंडता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षता यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. खरेतर निवडणुकांबाबतच्या अनास्थेचे हे मोठे कारण आहे. मतदान होण्यापूर्वीच त्याचा निकाल लष्कराने ठरवलेला आहे असे जवळपास सर्व राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. या निवडणूकीचा निकाल कदाचित पुढीलप्रमाणे दिसला तर आश्चर्य वाटायला नको - नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येईल. यात इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) ला जिंकू दिले जाणार नाही. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी), मौलाना फजलुर रहमान यांचा जमियत उलेमा इस्लाम (जेयूआय - एफ), मुत्ताहिदा क्वामी मूव्हमेंट (एमक्यूएम) आणि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी (आयपीपी) यांसारख्या इतर राजकीय पक्षांचा निवडणुकीतील विजयात काही प्रमाणात वाटा असेल.

निवडणुकांच्या काळात दिसणारा नेहमीचा उत्साह आणि जल्लोष तसेच निवडणूक प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असलेली मोठ्या प्रमाणावरील राजकीय जमवाजमव यावेळेस मात्र दिसून येत नाही.

एक कलंकित निवडणूक

पाकिस्तानातील सर्वात लोकप्रिय पक्ष असलेल्या पीटीआयमधील घोळ हा पाकिस्तानच्या भयंकर राजकीय इतिहासातही शोधून सापडणार नाही इतका अभूतपुर्व आहे. पीटीआयचे संस्थापक इम्रान खान हे तुरुंगात असून त्यांना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. पक्षातील बहुतांश प्रमुख उमेदवारांचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (इसीपी) पीटीआयचे निवडणूक चिन्ह काढून घेतले आहे, परिणामी पक्षाच्या उमेदवारांना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. पेशावर हायकोर्टाने इसीपीचा निर्णय बाजूला ठेवून नंतर तो कायम ठेवला असला तरी, पीटीआय आपले निवडणूक चिन्ह कायम ठेवू शकेल की नाही याबाबत मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता आहे. सध्याच्या घडीला पीटीआय उमेदवारांना धमकावले जात आहे, अटक केली जात आहे आणि कॉर्नर सभा घेण्यापासूनही रोखले जात आहे.

मात्र केवळ पीटीआयलाच या जाचाचा सामना करावा लागत आहे असे नाही. नवाझ शरीफ आणि पीपीपी सारखे इतर राजकीय खेळाडूंनी त्यांना सौदे करण्यासाठी भाग पाडले जात आहे अशी तक्रार केली आहे. खैबर पख्तूनख्वा (के-पी) मध्ये जेयूआय-एफ आणि राष्ट्रीय लोकशाही चळवळीच्या उमेदवारांना दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले आहे. केपी आणि बलुचिस्तानमधील सुरक्षेच्या कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी मौलाना फजलुर रहमान यांनी आधीच केली आहे.

राजकीय डावपेच अयशस्वी

जनरल असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आस्थापनांनाही निवडणुका पुढे ढकलण्यात रस आहे. त्यांची आखलेली राजकीय रणनीती त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे सत्यात उतरत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. नवाझ शरीफ यांच्या स्व-निर्वासातून झालेल्या वापसीने अपेक्षित परिणाम साधला गेलेला नाही. लष्करी आस्थापनेची पसंती असूनही, आणि पुढच्या सरकारचे नेतृत्व म्हणून पाहिले जात असतानाही, पीएमएल-एनला लोकांशी जोडून घेणे कठीण जात असल्याने त्यांना आपला पारंपारिक जनाधार गमावण्याची भीतीही कायम आहे. पीएमएल-एन हा पक्ष नवीन कल्पनांपासून वंचित आहे तसेच अर्थव्यवस्थेचे निराकरण कसे करावे याबद्दल अद्याप कोणतीही ठोस कृती योजना त्यांनी लोकांसमोर मांडलेली नाही. त्यांनी प्रस्तावित केलेला ९ -पॉइंट अजेंडा अत्यंत सर्वसामान्य असून हा अजेंडा कसा साध्य करायचा याचा तपशील त्यांना देता आलेला नाही.

नवाझ शरीफ यांच्या स्व-निर्वासातून झालेल्या वापसीने अपेक्षित परिणाम साधला गेलेला नाही.

पंजाबमधील पीटीआय- आयपीपी आणि के- पी मधील पीटीआय – पार्लमेंटरिअन्स (पीटीआय -पी) मधून फुटलेले गट निष्प्रभ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. राज्य यंत्रणेच्या पुरेपूर मदतीमुळे या दोन्ही पक्षांनी पीटीआयच्या ‘इलेक्टेबल’ लोकांना आपल्या छावणीत आणण्यात यश मिळवले आहे. पण त्याचा गरजेइतका प्रभाव पडलेला दिसत नाही. या फुटलेल्या पीटीआय गटांपैकी एकानेही पीटीआयच्या पाठिंब्याला महत्त्व दिलेले नाही. पीटीआयला मोडकळीस आणण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या बळामुळे अनेक प्रमुख राजकारण्यांनी पदाचा त्याग केला आहे. त्यामुळे संघटनात्मक क्षमतेचे नुकसान झाले आहे. असे असले तरी सैन्याने केलेल्या बळाच्या वापराचा इम्रान खान यांना असलेले जनसमर्थन आणि लोकप्रियतेवर फारसा परिणाम झालेला नाही.

जनता विरूद्ध सरकार

अर्थात, पाकिस्तानमध्ये, निवडणुकीच्या निकालांचा लोकांच्या समर्थनाशी थेट संबंध असतोच असे नाही. “जे मतदान करतात ते काहीही ठरवत नाहीत; जे मतांची मोजणी करतात ते सर्व काही ठरवतात” हा स्टालिनिस्ट हुकूम म्हणजे पाकिस्तानी निवडणूकीचे वैशिष्ट्य आहे. याचाच स्पष्ट अर्थ असा की निकाल केवळ मतांची मोजणी करणारेच ठरवत नाहीत तर ज्यांच्यावर निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे आणि जे निकाल जाहीर करतात ते देखील ठरवतात. सामान्य परिस्थितीत, निवडणुकीचे निकाल हे पाकिस्तानच्या लष्करी आस्थापनेसाठी फार महत्त्वाचे असतात. याआधी पाकिस्तानात सरकार आणि लोकांमध्ये इतका सखोल मतभेद कधीच नव्हता.

म्हणूनच आता निवडणूकांच्या बाबतीत सैन्य काहीसे अस्वस्थ आणि बिथरलेले आहे. ज्या पंजाबमधून लष्करात मोठ्या प्रमाणावर भरती केली जाते तिथेही मोठ्या प्रमाणावर अनास्था दिसून येत आहे. इतर प्रांतांमध्ये, विशेषत: बलुचिस्तान व केपीमध्ये सरकार आणि लोकांमधील संबंध ताणलेले आहे. केपीमध्ये इम्रान फॅक्टरमुळे आणि बलुचिस्तानमधील सक्तीचा अज्ञातवास, कोठडीतील हत्या आणि लष्कराच्या क्रूरतेमुळे ट्रांस इंडस प्रदेशामध्ये तणाव वाढीस लागलेला आहे. पंजाबमध्ये असा तणाव असणे लष्कराला परवडणारे नाही. एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे पाकिस्तानी लष्कराला लोकांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. १९६८ मध्ये अयुब खान विरुद्ध, १९७१ च्या पराभवानंतर याह्या विरुद्ध, १९८७- ८८ मध्ये झिया विरुद्ध, २००७ मध्ये मुशर्रफ विरुद्ध - जेव्हा जेव्हा पंजाबमधील रस्त्यावर हिंसा झाली आहे तेव्हा तेव्हा लष्कराला परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागले आहेत.

विशेषत: पंजाबमध्ये, लोकांसोबत असलेल्या घटत्या संपर्कामुळे, राजकीय नेते हे यापुढे राज्य आणि लोकांमधील मध्यस्थाची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकणार नाहीत. म्हणजेच त्यांचे राजकीय मुल्य आता शुन्य असणार आहे.

पारंपारिकपणे, पाकिस्तानमधील लोक नैसर्गिकरित्या सत्तेत येण्याची शक्यता असलेल्या बाजूकडे आकर्षित होतात, हा इतिहास आहे. मात्र यावेळी तसे होताना दिसत नाही. इम्रान खान यांच्या समर्थकांना पाकिस्तानच्या "स्वतंत्र माध्यमां" मधून एअरब्रश केले गेले असले आणि त्यांचा आवाज दाबला गेला असला तरी केवळ ते दिसत नाहीत म्हणजे त्यांचे राजकीय अस्तित्व संपले असा त्याचा अर्थ होत नाही. इम्रान खान यांच्या बाजूने उभ्या असलेल्या या असंतुष्ट मतदारांमुळे लष्कर अत्यंत अस्वस्थ आहे. लष्कराशी जुळवून घेणारे राजकीय पक्ष आणि ‘इलेक्टेबल्स’ हे लोकांचे नव्हे तर राज्याचे प्रतिनिधी आहेत हे सर्वश्रुत आहे. विशेषत: पंजाबमध्ये, लोकांसोबत असलेल्या घटत्या संपर्कामुळे, राजकीय नेते हे यापुढे राज्य आणि लोकांमधील मध्यस्थाची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकणार नाहीत. म्हणजेच त्यांचे राजकीय मुल्य आता शुन्य असणार आहे.

मोठी समस्या

निवडणुका पुढे ढकलणे किंवा लांबवणे या पर्यायांचा वापर करून कोणताही प्रश्न सुटणार नाही, हे स्पष्टच आहे. उलट यामुळे पाकिस्तानातील राजकीय आणि घटनात्मक संकट आणखीनच वाढण्याचा धोका आहे. म्हणूनच हा तिढा कसा सोडवायचा हा मोठा पेच लष्करी आस्थापनेसमोर आहे. पाकिस्तानचे लष्कर कोणत्याही प्रकारे लोकप्रिय नाही. लष्कराच्या खांद्यावर स्वार होऊन सत्तेत येण्यासाठी सज्ज झालेल्या नवाझ शरीफ यांच्यासारख्या व्यक्तीलाही पाकिस्तानी लष्कराचा ‘लाडला’ म्हणून पाहिले जाऊ नये यासाठी पाकिस्तानी लष्कर विशेष काळजी घेत आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. इम्रान खानला फसवून लष्कराने केलेल्या गोंधळासाठी जबाबदार असलेल्या माजी जनरल्ससकट सर्वांचीच चौकशी करण्याची मागणी शरीफ करत आहेत. खरेतर, सर्व राजकीय खेळाडूंना लष्कराचा पाठींबा हवा आहे, परंतु आपल्याला लष्कराचा प्रॉक्सी म्हणून लोकांनी पाहावे अशी कोणाचीच इच्छा नाही. निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्यास, सत्तेत डोकावण्याच्या आशेने लष्कराची बाजू घेणारे अनेक राजकीय पक्ष त्याच्या विरोधात जाणार आहेत. पाकिस्तानातील नाममात्र आणि कॉस्मेटिक लोकशाही व्यवस्था जर कोलमडली तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि काही पाश्चिमात्य देशांकडून येणारा निधी खंडित झाला तर पाकिस्तानची आर्थिक जीवनरेषा खंडित होण्याचा धोका अधिक आहे.   

या निवडणुका आधीच अत्यंत वादग्रस्त ठरल्याने त्या घेऊनही हा तिढा सुटणार नाही. पाकिस्तानात सत्तेवर येऊन जे सरकार बनवतात त्यांच्याकडे राज्याच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेले युद्ध व शांतता आणि आर्थिक व राजकीय सुधारणा यांसारखे अत्यंत कठीण निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेले राजकीय भांडवल नसते. पाकिस्तानी लष्कराला ज्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे ती एक दुष्ट समस्या आहे. यामुळे वस्तुस्थिती आणखी गोंधळाची होणार आहे. यामुळे लष्कराची सर्व राजकीय गणिते विस्कळीत होण्याची शक्यता आहेच पण त्यासोबत अनपेक्षित परिणाम होण्याची भीती अधिक आहे.

फक्त वाईट परिणाम?

यातून तीन संभाव्य परिणाम दिसू शकतात. यातील लष्करी आस्थापनेसाठी सर्वोत्कृष्ट परिस्थिती म्हणजे पीएमएल-एन, आयपीपी, एमक्यूएम आणि जेयूआय-एफ सारख्या पक्षांचा समावेश असलेली त्रिशंकू विधानसभा होय. यात पीएमएल-एन हा पक्ष सरकारचे नेतृत्व करेल व लष्कराशी युती करून कारभार करेल. लष्कराला जर पीटीआय आणि इम्रान खान यांना पदावरून दूर ठेवण्यात यश आले नाही तर त्यांनी आपल्या राजकीय प्रॉक्सीद्वारे सरकारवर नियंत्रण देखील सुनिश्चित केले आहे. यात अडचण अशी आहे की अशा प्रकारच्या चुकीच्या युतीमुळे सरकार कमकुवत होईल आणि आर्थिक, राजकीय, मुत्सद्दी आणि सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाणे अधिक कठीण जाईल. अशी ही व्यवस्था फार काळ टिकणार नाही.

 पुढील संभाव्य परिस्थितीत लष्कराची गणिते चुकली आणि त्याने ओव्हरप्ले केला तर नवाझ शरीफ यांना फेडरल स्तरावर आणि पंजाबमध्ये बहुमत मिळेल. असे झाले तर नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वाखाली नागरी-लष्करी संघर्ष पुन्हा उफाळून येईल. कदाचित, एखाद्या टप्प्यावर, नवाझ शरीफ लष्कराकडून येणाऱ्या सूचना अमान्य करतील. शरीफ यांना स्वबळावर काम करायचे आहे त्यामुळे आर्थिक, परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाच्या बाबतीत लष्कराकडून मिळणारी बॅक-सीट ड्रायव्हिंग त्यांना मान्य असणार नाही. लष्कराने आज्ञाधारक अशा शेहबाज शरीफ यांना पंतप्रधान म्हणून प्राधान्य दिले तरी त्यांच्याकडे नवाझ शरीफ यांचे राजकीय वजन नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. इम्रान खान यांना एप्रिल २०२२ मध्ये पदावरून हटवल्यानंतर जवळपास १६ महिने पंतप्रधान म्हणून काम करत असताना शेहबाज यांनी स्वतःला पदासाठी लायक म्हणून सिद्ध केलेले नाही.

पीटीआयने सर्व गणिते बिघडवत मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकल्यास ही लष्करासाठी सर्वात वाईट परिस्थिती ठरणार आहे. पण असे घडण्याची शक्यता फार कमी आहे. जर मतदान मोठ्याप्रमाणावर होऊन पीटीआय-समर्थित उमेदवारांना जास्तीत जास्त मते मिळाली तर निकालांमध्ये फेरफार करणे अशक्य होईल. परिणामी, ही सैद्धांतिक शक्यता सत्यात उतरेल. असे झाल्यास सध्याची राजकीय व्यवस्था कोलमडून पडेल, म्हणूनच असे होऊ नये याची खात्री करण्यासाठी लष्कर सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मुठभर पीटीआय उमेदवारांच्या विजयाबाबत पाकिस्तानी लष्कराचा आक्षेप नाही. खरे तर त्यामुळेच निवडणुकांना काही प्रमाणात विश्वासार्हता वाढणार आहे. खरेतर, जर पीटीआयचे उमेदवार अपक्ष म्हणून विजयी झाले तर त्यांना सैन्याच्या बाजूने काम करावे लागेल. यात सर्व प्रकारच्या आडमुठेपणाला व ब्लॅकमेलला बळी पडून त्यांना प्रस्थापितांना हवे तसे निर्णय घेण्यास भाग पाडता येईल.

२०२४ च्या निवडणुकांमुळे पाकिस्तानमध्ये काही प्रमाणात स्थिरता येईल अशी अपेक्षा होती. पण असे होईल याची सुतराम शक्यता नाही. लष्कर भूतकाळातील राजकीय, मुत्सद्देगिरी, सुरक्षा आणि धोरणात्मक चुकांची पुनरावृत्ती करत असल्याने पाकिस्तानचे मोठे नुकसान होणार आहे, हे मात्र खरे. 

सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत. 

• Neighbourhood
• Domestic Politics and Governance
• Pakistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.