पाकिस्तानच्या या निवडणुकीत जनतेच्या शक्तीने सर्व अपेक्षा आणि अंदाज खोडून काढले आहेत
पाकिस्तानमध्ये मतदान संपल्यानंतर आणि मतांची मोजणी सुरू झाल्यानंतरही तेथील निवडणूक आयोगाला 8 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या 265 जागांपैकी केवळ अर्ध्या जागांचे निकाल जाहीर करता आलेत. पण हे अर्धे निकालही असे होते की, पाकिस्तानातील लोकांनाच नव्हे तर जगभरातील लोकांना यामुळे आश्चर्याचा धक्का बसलाय. असं म्हणायला अजिबात हरकत नाही की या निकालांनी केवळ सर्व अंदाजच चुकीचे ठरवले नाहीत (बहुतेक पारंपारिक विचार आणि भूतकाळातील अनुभवांवर आधारित होते) तर पाकिस्तानी सैन्य आणि त्याच्या पसंतीच्या राजकीय लोकांना देखील बाजूला सारलं. त्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक तयार केलेली प्याद्यांची योजना उद्ध्वस्त केली. 1970 मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका पाकिस्तानच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरल्यात. पाकिस्तानच्या जनतेने दिलेला संदेश चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे आणि देशाच्या लष्करी आणि राजकीय यंत्रणेने निर्लज्जपणे त्याच्या परिणामांकडे दुर्लक्ष केल्यास पाकिस्तानमध्ये अकल्पनीय उलथापालथ होऊ शकते हे या निकालातून दिसून आलंय.
1970 मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका पाकिस्तानच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरल्यात.
पाकिस्तानच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे देशाला काही प्रमाणात स्थैर्य आणि निश्चितता येईल अशी अपेक्षा होती जेणेकरून ते देशाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा आव्हानांना तोंड देऊ शकेल. पण झालं असं की, निवडणुकीच्या निकालांनी आधीच अस्थिर आणि अनिश्चित असलेली परिस्थिती आणखीनच बिघडवली आहे. पुढचे सरकार कोण बनवणार हेच नाही, तर त्या सरकारमध्ये स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची ताकद आहे की नाही हे सुध्दा आता सांगता येणं अवघड झालंय. देश ज्याची वाट पाहत आहे ते अत्यंत कठीण निर्णय घेण्याचे आणि आत्मविश्वास नव्या सरकारकडे असेल का? इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफला राजकीय विरोध केलेल्या नवीन सरकारला शांततेने काम करता येईल का? पाकिस्तानी लष्कर प्रमुख जनरल असीम मुनीर त्यांच्या गटाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील की जनरल मुनीर आणि त्यांच्या चौकडीने पायउतार व्हावं आणि नवीन नेतृत्वाला त्यांची जागा घेऊ द्यावी अशी त्यांची इच्छा असेल? जनरल असीम मुनीर आणि इम्रान खान यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावानंतर मुनीर हे इम्रान खान यांना दिलेलं जनमत लक्षात घेऊन काम करू शकतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण, पाकिस्तानी लष्कराच्या सध्याच्या नेतृत्वाने त्यांच्या दृष्टीने पाकिस्तानच्या राजकारणात इम्रान खान यांना स्थान नसल्याचं स्पष्ट केलंय. हे अगदी स्पष्ट आहे की पाकिस्तानमधील निवडणूक निकाल ही नव्या संकटांची सुरुवात आहे.
पाकिस्तानमधील सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल आणि ट्रेंड हे स्पष्ट करतात की, सर्वात मोठा विजय तर तुरुंगात बसलेल्या इम्रान खान यांनी मिळवला आहे. त्यांना पाठिंबा असलेले उमेदवार पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये 100 हून अधिक जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत सर्वात वाईट पराभव पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांचा झाला आहे, ज्यांनी इम्रान खानला राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे संपवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती वापरली होती. इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांना जेवढं जनसमर्थन मिळालं आहे ते पाहता जनरल असीम मुनीर यांनी त्यांना संपवण्यासाठी केलेल्या सर्व योजना उद्ध्वस्त झाल्या. कोणत्याही निरीक्षकाने त्यांच्या अंदाजानुसार तेहरीक-ए-इन्साफला 40-50 पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाहीत असं सांगितलं होतं. काहींना इम्रानच्या पक्षाला एवढ्याही जागा मिळतील की नाही याबद्दल शंका व्यक्त केली होती, इम्रान खानच्या पक्षाने 20 जागाही जिंकल्या तर चमत्कार होईल, असं लोकांना वाटत होतं. कारण परिस्थितीच अशी होती की, पक्षाचे नेते इम्रान खान यांना शिक्षा देऊन तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. तहरीक-ए-इन्साफचे बहुतांश नेते एकतर लपून बसले होते किंवा तुरुंगात होते. तहरीक-ए-इन्साफच्या निवडणुका जिंकू शकणाऱ्या जवळपास सर्वच उमेदवारांना लष्कराने संपवले आणि इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आयपीपी) आणि पीटीआय या नावाचे दोन नवे पक्ष स्थापन केले. निवडणुका झाल्या. इम्रान यांच्या पक्षाचे बहुतांश उमेदवार हे नवे आणि अननुभवी चेहरे होते. पक्षाचे निवडणूक चिन्हही हिसकावून घेतले. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारांना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवावी लागली आणि त्यांच्या मतदारांना अशा उमेदवारांची निवडणूक चिन्हे ओळखता येण्याची शक्यता नगण्य होती. तेहरीक-ए-इन्साफने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवारांची ओळख करून देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पक्षाच्या वेबसाइट आणि सोशल मीडिया हँडल हॅक करून हाणून पाडण्यात आले.
पीटीआय कार्यकर्त्यांचा छळ झाला आणि अनेकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. उमेदवारांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. तेहरीक-ए-इन्साफने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवारांना अनेकदा प्रचारापासून रोखण्यात आले. प्रशासन पूर्ण ताकदीने त्याच्या विरोधात उभे राहिले. पीटीआयला मतदान केल्यास त्यांच्या मताचा अपव्यय होईल, असे मतदारांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले. आणि हे सर्व प्रयत्न अपुरे पडले तर निवडणुकीच्या दिवशी इंटरनेट बंद करण्यात आले. सुरक्षेचं कारण पुढे करत त्यांनी या सगळ्या गोष्टी केल्या. पण, सत्य हे आहे की हे पाऊल पीटीआय समर्थकांना एकत्र येण्यापासून आणि संघटित होण्यापासून रोखण्यासाठी होते. एवढे सगळे होऊनही, तेहरीक-ए-इन्साफ हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला, तर त्याचा अर्थ इतर पक्षांप्रमाणे निवडणूक लढवण्याची समान संधी दिली असती, तर इम्रान खान तीन-चतुर्थांश जागा जिंकू शकले असते.
पीटीआय कार्यकर्त्यांचा छळ झाला आणि अनेकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. उमेदवारांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. तेहरीक-ए-इन्साफने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवारांना अनेकदा प्रचारापासून रोखण्यात आले.
तेहरीक-ए-इन्साफसाठी खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील विधानसभा आणि नॅशनल असेंब्ली या दोन्ही ठिकाणी क्लीन स्वीप आला. इम्रान खानच्या पक्षाने पंजाबमध्ये चमकदार कामगिरी केली. सत्य हे आहे की जर मतदानानंतरची हेराफेरी झाली नसती, म्हणजेच लष्करी दबावाखाली निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निकाल बदलला नसता, तर पंजाबमध्येही पीटीआयने दणदणीत विजय मिळवला असता. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने निकाल जाहीर करणं थांबवला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पाकिस्तानात सत्तास्थापन करत निवडणुकांचे निकाल बदलण्याची ही जुनी कृती आहे. कारण इम्रान खानच्या त्सुनामीत लष्कर किंवा त्याला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे काहीच शिल्लक राहणार नाही असं सुरुवातीच्या निकालांवरून दिसत होतं. पण निकालांमध्ये इतकी फेरफार केलीय की पीटीआयला पाकिस्तानच्या सर्वात शक्तिशाली राज्य पंजाबमध्ये बहुमत मिळवण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
जर आपण राजकीय आघाडीवर नजर टाकली तर या निवडणुकांमध्ये नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) पक्षाचा सर्वाधिक पराभव झाला आहे. या पक्षाला नॅशनल असेंब्लीमध्ये सुमारे 80 जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. निवडणुकीपूर्वी पीएमएल-एनने देशातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर जाहिराती देऊन नवाझ शरीफ यांची पंतप्रधान म्हणून घोषणा केली होती. आंतरराष्ट्रीय मीडियामध्येही नवाजला दमदार पुनरागमन करणारा नेता म्हणून सादर केले जात होते. त्यांच्या मुस्लीम लीगला पंजाबमध्ये 141 पैकी 100 जागांवर विजय मिळेल असा विश्वासही होता. वास्तविकता अशी आहे की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझच्या काही निष्ठावान नेत्यांनी तर त्यांचा पक्ष 115 ते 120 जागा जिंकेल असे भाकीत केले होते. पीएमएल-एनला आशा आहे की ते इतर राज्यांमधून 10-15 नॅशनल असेंब्लीच्या जागा जिंकतील आणि जर त्यामध्ये राखीव जागा देखील जोडल्या गेल्या तर ते पुढील सरकार सहज बनवेल. जंग वृत्तपत्रातील एका पत्रकाराने पुढे जाऊन दावा केला होता की, पुढचे सरकार स्थापन केल्यानंतर पीएमएल-एन पुढील दहा वर्षे सत्तेत राहील, जेणेकरून तथाकथित बांगलादेश मॉडेलचा अवलंब करून अर्थव्यवस्था स्थिर करता येईल.
पीएमएल-एनचे सरकार स्थापनेचे प्रयत्न अजूनही यशस्वी होऊ शकतात. पण, हे राजकीयदृष्ट्या टिकाऊ आणि वाजवी सरकार असणार नाही.
नवाझ शरीफ यांनी अजूनही सरकार स्थापनेची आशा सोडलेली नाही. ते इतर पक्षांचा पाठिंबा घेऊन आणि काही अपक्ष उमेदवारांना फोडून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. (90 टक्क्यांहून अधिक अपक्ष उमेदवार पीटीआय समर्थक आहेत). मात्र, इतर पक्षांच्या विजयी उमेदवारांना फोडणे नवाझ शरीफ यांना सोपे जाणार नाही, कारण पराभूत पक्षाचे विजयी उमेदवार फोडणे ही एक गोष्ट आहे आणि विजयी पक्षाचे नेते फोडणे ही दुसरी गोष्ट आहे. एवढेच नाही तर पीटीआयच्या विजयी उमेदवारांनी इम्रान खान यांचा विश्वासघात केला तर त्यांना जमावाकडून मारले जाण्याचा धोका पत्करावा लागेल. मात्र, पीएमएल-एनचे सरकार स्थापनेचे प्रयत्न अजूनही यशस्वी होऊ शकतात. पण, हे राजकीयदृष्ट्या टिकाऊ आणि वाजवी सरकार असणार नाही. नवाझ शरीफ अशा आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्यास तयार होतील की नाही हेही स्पष्ट नाही. त्यांनी असे केल्यास ते राजकीय आत्महत्येपेक्षा कमी नसेल. याउलट पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ हा आता भूतकाळातील पक्ष आहे. त्याच्याकडे नवीन कल्पना नाहीत. नवे नेते उत्साही नाहीत. त्यांच्याकडे देशासाठी कोणतीही नवीन योजना नाही, कोणताही नवीन संदेश नाही. जनतेशी संपर्क साधण्याची क्षमताही नवाज यांच्या पक्षात नाही. गेल्या शतकात अजूनही जगणाऱ्या काही 'थकलेल्या' जुन्या नेत्यांचा हा पक्ष आहे. त्यामुळे ते कदाचित शेवटच्या वेळी सत्तेत असतील आणि या शेवटच्या संधीचा पुरेपूर फायदा त्यांना घ्यायचा असेल.
या निवडणुकांमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (पीपीपी) अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. विशेषत: सिंध प्रांतात, जेथे पीपीपीने राष्ट्रीय आणि प्रांतीय असेंब्लीमध्ये दणदणीत विजय मिळवलाय. सिंधमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सलग चौथ्यांदा सरकार स्थापन करणार आहे. पण, केंद्र आणि पंजाब राज्यात सरकार स्थापन करण्यात पीपीपीची भूमिकाही महत्त्वाची असेल, कारण त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय दोन्ही ठिकाणी सरकार स्थापन होऊ शकत नाही. बलुचिस्तानमध्येही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवीन आघाडी सरकारचा भाग बनण्याची शक्यता आहे आणि ते या सरकारचे नेतृत्व करेल अशीही शक्यता आहे.
पण, केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी पीपीपीला इम्रान खान यांच्या पक्षाचा पाठिंबा मिळतो का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. पीपीपी नवाझ शरीफ यांच्याशी युती करण्यास प्राधान्य देईल, असे पाकिस्तानच्या राजकीय जाणकारांचे मत आहे. कारण, इम्रान खानसोबत जाणे म्हणजे लष्करी व्यवस्थेला चिडवणे. माजी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांना हे करणे टाळायचे आहे. पक्षाचे वंशज बिलावल भुट्टो विरोधी पक्षात बसणे पसंत करू शकतात. पण त्यांचे वडील आसिफ अली झरदारी हे असे नेते आहेत, ज्यांना सत्तेचे राजकारण करायला आवडेल आणि अशा परिस्थितीत शक्य असेल तो फायदा ते घेतील. झरदारी यांनी राष्ट्रपतीपदाची अपेक्षा केली आहे (जे त्यांना पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ देईल) आणि नवाझ शरीफ यांना पंतप्रधानपदी विराजमान होऊ देण्याच्या चर्चा आहेत. कारण पुढचा पंतप्रधान निवडून आला तरी तो एक-दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकेल, अशी अपेक्षा कोणीही करत नाही. पर्यायाने पीएमएल-एन किंवा पीटीआयच्या पाठिंब्याने पाकिस्तान पीपल्स पार्टीही पंतप्रधानपदावर आपला दावा सांगू शकते, अशी काही चर्चा सुरू आहे.
पीपीपी नवाझ शरीफ यांच्याशी युती करण्यास प्राधान्य देईल, असे पाकिस्तानच्या राजकीय जाणकारांचे मत आहे. कारण, इम्रान खानसोबत जाणे म्हणजे लष्करी व्यवस्थेला चिडवणे. माजी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांना हे करणे टाळायचे आहे
मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट (MQM) ने काही प्रमाणात कराचीमध्ये गमावलेली जागा परत मिळवली आहे. पण, याचे मुख्य कारण म्हणजे ती जागा पीटीआयला टार्गेट केल्यामुळे रिकामी झाली आहे, लोकांमध्ये एमक्यूएमच्या वाढत्या प्रभावामुळे नाही. पण केंद्रात आणि कदाचित सिंधमध्ये सरकार स्थापन करण्यात मदत केल्याच्या बदल्यात एमक्यूएमला सत्तेचे काही तुकडेही मिळण्याची शक्यता आहे. पण, या पक्षाचे भविष्य फार उज्ज्वल दिसत आहे असं नाही. मौलाना फजल उर रहमान आणि त्याचा जमियत उलेमा इस्लाम (JUI-F) या निवडणुकांमध्ये आणखी एक राजकीय पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. आपण चांगल्या संख्येने जागा जिंकू, ही मौलाना यांची अपेक्षा रास्तच होती. कारण खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानमध्ये तहरीक-ए-इन्साफची स्थिती वाईट होती. पण, जमियत उलेमा इस्लामला बलुचिस्तान विधानसभेत काही जागा मिळाल्या आहेत आणि ते तेथील सरकारमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. पण, या निवडणुका देवबंद विचारसरणीच्या मुल्लांसाठी मोठा धक्का ठरल्या आहेत. जमियत आता पाकिस्तानी राजकारणात मजबूत आणि गंभीर अशी खेळाडू राहिलेली नाही. सेना समर्थक बलुचिस्तान अवामी पार्टीला (बीएपी) देखील निवडणुकीत मोठा फटका बसला आहे. कट्टरपंथी सुन्नी बरेलवी पक्ष तेहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) फारशा जागा जिंकताना दिसत नाही. पण, 2018 च्या तुलनेत टीएलपीच्या मतांमध्ये वाढ झाली आहे की नाही हे पाहणे मनोरंजक असेल. गेल्या निवडणुकीत, टीएलपी हा पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा धार्मिक आणि पाचवा सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आला होता.
पाकिस्तानने आपल्या इतिहासात असे अनेक प्रसंग पाहिले आहेत, जेव्हा आशेचा सूर्य उगवला, पण तो लवकरच मावळला. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकाही अशाच आहेत का, जिथे पाकिस्तानी लष्कर आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांनी काळजीपूर्वक तयार केलेल्या योजना जनतेच्या शक्तीने उद्ध्वस्त केल्या आहेत आणि नवीन आशा निर्माण केल्या आहेत, परंतु त्या पूर्ण होणार का? पाकिस्तानच्या राजकारणातील क्रांतिकारक बदलाची आणि त्यासोबत लष्कर आणि राजकीय पक्षांमधील नवीन संबंधांची ही सुरुवात आहे का? कारण, आतापर्यंत हे दोघेही पाकिस्तानच्या राजकीय विकासाला खीळ घालणारे आणि देशावर ओझे ठरले आहेत. एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते ती म्हणजे जे पक्ष एकतर लष्कराशी मैत्री करू पाहत होते किंवा त्यांना सैन्याचे प्यादे (IPP, PTI-P, BAP इ.) समजले जात होते, त्यांचा जनतेकडून अपमान झाला होता. जनतेने त्यांना नाकारले. दुसरी मोठी गोष्ट म्हणजे पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वा या दोन प्रांतांनी पाकिस्तानातील सखोल राज्य आणि लष्करी व्यवस्थेचा पाया रचलाय, त्यांनी बंड करून लष्कराचे वर्चस्व नाकारले आहे. यावेळी निवडणुकीत पाकिस्तानी लष्कराला सर्वात मोठा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानी लष्कराबाबत असे म्हटले जाते की, त्यांनी एकही युद्ध जिंकले नाही पण एकही निवडणूक हरली नाहीये. पण, यावेळी लष्कर निवडणुकीत पराभूत झालं आहे.
एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते ती म्हणजे जे पक्ष लष्कराशी मैत्री करू पाहत होते किंवा ज्यांना सैन्याचे प्यादे (IPP, PTI-P, BAP इ.) समजले जात होते, त्यांचा जनतेकडून अपमान झालाय. जनतेने त्यांना नाकारले.
पाकिस्तानच्या आदेशाचा तिसरा आणि अतिशय महत्त्वाचा पैलू म्हणजे काळ बदलला आहे आणि जुन्या युक्त्या ज्या प्रभावी होत्या त्या आता काम करत नाहीत आणि लोक त्या स्वीकारतही नाहीत. जगभरातील इतर राजवटींप्रमाणेच, पाकिस्तानच्या लष्कराला देखील हे समजून घेणं आवश्यक आहे की माहितीवर पूर्वीप्रमाणे नियंत्रण ठेवता येणार नाही. जी सरकारे आणि ज्या व्यवस्था या नव्या वास्तवाशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत आणि जुन्याच मार्गावर चालत आहेत, त्यांचा पराभव डोळ्यांसमोर होताना पाहावा लागेल. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांनाही नव्या परिस्थितीनुसार स्वत:ला नव्याने घडवावे लागेल. जुने उदाहरण आणि वर्तन चालू ठेवणे ही भविष्यातील राजकीय असंबद्धतेची कृती आहे.
शेवटी, या आदेशाची व्यापकता आणि ऐतिहासिकता न स्वीकारणे आणि कालच्या दृष्टीने आज जे घडले आहे त्याकडे पाहणे ही मोठी चूक ठरेल. पाकिस्तान सध्या दुधारी तलवार आहे आणि आता हे 'धोकादायक मूर्ख' असे निर्णय घेतील जेणेकरून त्यांना कॉरिडॉरमधून बाहेर जावं लागणार नाही. माजी पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्त्या अस्मा जहांगीर लष्करी जनरलना 'धोकादायक मूर्ख' असं संबोधन वापरायच्या. आता देश ज्या परिस्थितीत आहेत त्या परिस्थितीपासून बाहेर पडण्यासाठी निर्णय घेतले जाणार का हे पाहणं बाकी आहे. नाहीतर ते पुन्हा एकदा आपल्या देशात रक्तपात घडवून आणतील.
सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sushant Sareen is Senior Fellow at Observer Research Foundation. His published works include: Balochistan: Forgotten War, Forsaken People (Monograph, 2017) Corridor Calculus: China-Pakistan Economic Corridor & China’s comprador ...
Read More +
PREV
