Author : Sushant Sareen

Published on Oct 07, 2023 Commentaries 0 Hours ago

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता, अनिश्चित काळासाठी नाही.

पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा तात्पुरता टेकू

पाकिस्तान: द अनरेव्हलिंग, या मालिकेचा हा भाग आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून पाकिस्तान सरकारला मिळालेले ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे अल्पकालीन अर्थसहाय्य हे पाकिस्तानमध्ये मोठी कामगिरी म्हणून साजरे केले जात आहे. मात्र, हे स्पष्ट नाही की, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून पाकिस्तानला मिळालेले हे अल्पकालीन अर्थसहाय्य म्हणजे ईदची भेट आहे की, शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील २.० संकरित राजवटीने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीला देऊ केलेला पाकिस्तानी लोकांचा बळी आहे. संरचनात्मक कमकुवतपणामुळे मध्यम-मुदतीच्या कर्जविषयक गंभीर समस्यांना तोंड देत असलेल्या देशांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणाऱ्या वर्धित निधी सुविधा (इएफएफ) कार्यक्रमाची सांगता अयशस्वी झाल्याची साक्ष अल्पकालीन अर्थसहाय्य स्वतःच देते. ‘इएफएफ’ला वाचवण्याऐवजी, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने नऊ महिन्यांच्या अल्पकालीन अर्थसहाय्याला सहमती दिली आहे, जो आता पाकिस्तानचा २३वा आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी कार्यक्रम आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता, देश बहुधा पुढील वर्षी २४ व्या कार्यक्रमात प्रवेश करेल. एका स्तरावर, पाकिस्तानमध्ये सुधारणा लागू करण्यात आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीला अपयश आले असल्याचा हा आरोप आहे; तर दुसर्‍या स्तरावर, पाकिस्तान कशा प्रकारे वाटाघाटी करतो यासंबंधीचे हे विधान आहे: प्रतिस्पर्ध्यावर फायदा मिळवण्यासाठी वाटाघाटींचे धोरण खेळून- गोष्टी रसातळाला गेल्यानंतर, आणि काहीही काम करेनासे झाले की, गुडघे टेकून, सर्व काही स्वीकारा, दुसर्‍या दिवशी लढण्यासाठी जगण्याकरता जे मिळेल ते घ्या.

संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारित अर्थसंकल्पात सरकारला अतिरिक्त २१५ अब्ज रुपये कर वाढवण्यास भाग पडले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळालेल्या अल्पकालीन अर्थसहाय्यामुळे पाकिस्तानच्या कर्जाच्या थकबाकीचा डोंगर वाढण्याची शक्यता थांबते, परंतु केवळ तात्पुरत्या काळाकरता, अनिश्चित काळासाठी नाही. पाकिस्तानला आजची समस्या उद्यावर नेण्यात यश आले असले तरी पाकिस्तानला उसंत घेण्याचा मिळालेला हा अवकाश स्वस्तात पडणार नाही. आधीच, पाकिस्तान संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारित अर्थसंकल्पात सरकारला अतिरिक्त २१५ अब्ज रुपये कर वाढवणे भाग पडले आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने धोरणात्मक व्याजदर आणखी १०० आधार अंकांनी वाढवून २२ टक्के केला आहे. विचित्र गोष्ट अशी की, जरी व्याजदर १ टक्क्यांनी वाढले असले तरी, आर्थिक वर्षासाठी कर्जावरील देयके देण्यासाठीच्या रकमेचे अंदाज बदललेले नाहीत. काही गणनेनुसार, १ टक्के व्याजदर वाढीमुळे कर्ज सेवा खर्चात सुमारे २००- २२५ अब्ज रुपयांची भर पडते. चलनवाढ कमी होत नाही हे लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे कार्यक्रम सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानला व्याजदर आणखी वाढवण्याची सक्ती केली जाऊ शकते.

पण आणखी वाईट बातमी आहे. ती अशी की, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी सुधारित वीज दर लागू करण्याचा आग्रह धरत आहे. वृत्तांनुसार, पाकिस्तानला मूळ वीज दर सुमारे ८ रुपये प्रति युनिटने- म्हणजेच सुमारे २४ रुपयांवरून ३२ रुपये इतके वाढवावे लागतील. यामध्ये विविध शुल्क, अधिभार, शुल्क व कर यांचा समावेश केल्यानंतर वीज अत्यंत महाग होणार आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आग्रही आहे, कारण पाकिस्तानचे विद्युत अर्थशास्त्र पूर्णपणे शाश्वत नाही आणि न भरणा केलेल्या सरकारी सवलतींमुळे वितरण कंपन्यांवर जमा झालेले कर्ज (सर्क्युलर डेब्ट) २.६ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत वेगाने वाढले आहे. वीज दरांव्यतिरिक्त, पाकिस्तानला पेट्रोलियम कर आकारणी प्रति लिटर १० रुपयांनी वाढवावी लागेल. स्पष्टपणे, या समायोजनाचा खर्च समाजातील उच्चभ्रू नसलेला, पगारदार वर्ग असमानतेने सहन करेल. उच्चभ्रू लोकांसाठी मेजवानी कधीच संपत नाही.

पाकिस्तानला मूळ वीज दर प्रति युनिट ८ रुपयांनी- म्हणजेच सुमारे २४ रुपयांवरून ३२ रुपये इतके वाढवावे लागतील. यामध्ये विविध शुल्क, अधिभार, शुल्क व कर यांचा समावेश केल्यानंतर वीज अत्यंत महाग होणार आहे.

हे सांगण्याची गरज नाही की, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान ही पाकिस्तानच्या समस्यांचा शेवट नाही. १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात, पाकिस्तानला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सुमारे ३२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. या संख्येत कर्ज सेवेसाठी सुमारे २२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आणि चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी ७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स समाविष्ट आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व्यवस्था द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय देणगीदारांकडून निधी मिळवेल, परंतु अर्थव्यवस्था परिणामांबाबत चिंताग्रस्तच राहील. पुढच्या वर्षी पाकिस्तानला आणखी एका दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी कार्यक्रमासाठी जावे लागेल हे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्या कार्यक्रमाच्या अटी अखेरच्या कार्यक्रमापेक्षा अधिक कठोर असण्याची शक्यता आहे.

राजकीयदृष्ट्या, अल्पकालीन अर्थसहाय्याचा वापर शाहबाज शरीफ सरकारकडून कर्जाची परतफेड करण्यातील अपयश टाळण्याची एक उत्कृष्ट कामगिरी म्हणून केला जाईल. हे जरी खरे असले तरी कर्जाची परतफेड टाळण्यात अपयश आल्यास अर्थव्‍यवस्‍थेला जेवढे सहन करावे लागेल त्या तुलनेत अल्पकालीन अर्थसहाय्याची किंमत काहीही नाही, हे तर्क खरोखरच कामाला येणार नाहीत, निवडणुकीच्‍या वर्षात तर नक्कीच नाही. असे असले तरी, इम्रान खानच्या रूपाने राजकीय विरोधक अक्षरशः राजकीय क्षेत्रातून हद्दपार झाल्यामुळे, सत्ताधारी कारभार परतण्याच्या तयारीत आहे. पुढील सरकारचा चेहरा, रचना आणि आकार भिन्न असू शकतो, परंतु काही जोडण्यांसह ते सध्याच्या युतीशी कमी-अधिक समान असेल (इम्रानच्या गटातील ज्यांनी पक्ष सोडला आहे आणि ज्यांनी नवीन पक्ष स्थापन केला आहे, त्याबद्दल वाचा).

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व्यवस्था द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय देणगीदारांकडून निधी मिळवेल, परंतु अर्थव्यवस्था परिणामांबाबत चिंताग्रस्तच राहील.

शेवटच्या क्षणी झालेल्या कराराने कदाचित हेदेखील सुनिश्चित केले आहे की, सैन्याच्या वतीने अधिकृतपणे काम करणाऱ्या शाहबाज शरीफऐवजी सैन्याला ताबा घेण्यास आणि थेट देश चालवण्यास भाग पाडण्याची कोणतीही शक्यता आता कमी झाली आहे. मात्र, अर्थमंत्री इशाक दार यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे ज्यांनी अनेक चुका करून नाश केला आणि आपल्या असभ्य व मित्रत्वाच्या नसलेल्या स्वभावामुळे देशाला खाईत लोटले, कर आकारणी कमी करताना सार्वजनिक खर्चाची पातळी वाढविण्याच्या लोकानुनयी धोरणाचे अर्थशास्त्र जास्त मूल्य असलेल्या रुपयाभोवती केंद्रित झाले आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीविषयी वारंवार चुका करीत नुकसान करणारा असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. ते नवाझ शरीफ यांचे निकटवर्तीय असूनही, नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाने आगामी ‘निर्वाचित’ सरकारचे नेतृत्व केल्यास त्यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती करणे आश्चर्यकारक असेल.

सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.