पाकिस्तानची समस्या आणि संधी

सध्या पाकिस्तान अंतर्गत राजकीय संकटाशी झगडत आहे परिणामी त्याला सरकार किंवा प्रशासनाच्या संकटाचा सामना करावा लागणार नाही. आता पाकिस्तानचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. राजकीय अस्थिरता, प्रशासकीय लकवा, नियंत्रणाबाहेर जाणारी सुरक्षा परिस्थिती या सर्वच आगामी आर्थिक मंदीला परस्पर बळकटी देत ​​आहेत. देशाला या डेथट्रॅपमधून  बाहेर काढण्यासाठी एखादा रोडमॅप किंवा योजना असेल तर परिस्थिती सुधारण्याची शाश्वती राहते. परंतू आता पाकिस्तानकडे अपरिपक्व आणि अपुऱ्या योजना आहेत, असे दिसुन येत आहे. सध्या केवळ तात्काळ संकटातून बाहेर पडण्यावर, म्हणजे, डिफॉल्ट टाळण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. एकदा हे संकट टळलं तर नंतर सगळे ठीक होईल इतक्या भाबड्या आशेवर पाकिस्तानातील जनता आहे.

पुनर्कल्पना करणे सोपे आहे पण त्यांना योजनेची जोड नाही

‘पाकिस्तानची पुनर्कल्पना’ करण्यासाठी हिफालुटिन प्रिस्क्रिप्शनची कमतरता नाही. परंतु हे सर्व फार पोकळ आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी विशिष्ट धोरण, प्रशासकीय पावले आणि पाकिस्तानला एक शाश्वत आणि व्यवहार्य राज्य बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बिल्डिंग ब्लॉक्सची अनुपलब्धी आहे. जर पाकिस्तानी जनतेत ऐक्य निर्माण होऊन एकमत झाले तर बदल घडून येईल असे पाकिस्तानी जनतेस वाटत आहे. एकमत एखाद्या योजनेभोवती विकसित केले जाऊ शकते, एकमताच्या आसपास योजना तयार होणार नाहीत, हे मात्र त्यांना उमगत नाही. आत्तापर्यंत, पाकिस्तानात त्यांची परिस्थिती किती वाईट आहे आणि त्यांना या स्थितीत कशाने आणले आहे याबद्दल ते मान्य करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. ते अयशस्वी होणे इतरांसाठी धोकादायक आहे किंवा त्यांचे मित्र त्यांना वाचवतील, किंवा किमान, त्यांना बुडण्यापासुन वाचवतील, असे त्यांना वाटते आहे. सर्वात वाईट म्हणजे, ते वाचतील असा त्यांचा भ्रम कायम आहे.

जर पाकिस्तानी जनतेत ऐक्य निर्माण होऊन एकमत झाले तर बदल घडून येईल असे पाकिस्तानी जनतेस वाटत आहे.

कर्ज आणि महसुलाचे गणित

अर्थव्यवस्था किती बिघडलेली आहे, स्ट्रक्चरल संकट किती खोलवर आहे आणि डिफॉल्ट फक्त कसे पुढे ढकलले जाऊ शकते (काही महिन्यांनी, आणि जर ते भाग्यवान ठरले तर एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त) पण टळू शकणार नाही हे समजून घेण्यासाठी आर्थिक गणित समजुन घ्यायला हवे. २०२३ च्या बजेटमध्ये ५.०३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रूपये हा निव्वळ फेडरल सरकारच्या महसुलाचा अंदाज आहे. संपूर्ण वर्षासाठी कर्ज सेवा अंदाजे ३.९५ ट्रिलियन पाकिस्तानी रूपये इतकी होती. परंतु व्याजदर ३०० पेक्षा जास्त बेस पॉईंट्सने वाढल्याने, डेट सर्व्हिसिंगचा नवीन अंदाज ५.२ ट्रिलियन आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, फेडरल सरकारचा संपूर्ण महसूल डेब्ट सर्व्हिसिंगमध्ये जाणार आहेच पण तो कमी पडण्याचीही चिन्हे आहेत. बाकी सर्व म्हणजेच संरक्षण, सरकार चालवणे, विकास खर्च इ. काही प्रमाणात अधिक पैसे उधार घेऊन भरले जातील. वीज दरात वाढ, इंधनाचे दर व कर आणि पाकिस्तानी रुपयाची घसरण यामुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट होणार आहे. काही अर्थशास्त्रज्ञांचा असा अंदाज आहे की या उपायांचा परिणाम म्हणून चलनवाढ ३५-४० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. यामुळे व्याजदर वाढवण्यासाठी अधिक दबाव येणार आहे ज्याचा परिणाम म्हणून कर्ज सेवा अजून जास्त वाढू शकते. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.

डेथ ट्रॅप

गेल्या २५ वर्षांत पाकिस्तानचे कर्ज दर पाच वर्षांनी दुप्पट झाले आहे. १९९९ मध्ये लष्करी हुकूमशहीने सत्ता बळकावण्यापूर्वी पाकिस्तानचे एकूण कर्ज ३.०६ ट्रिलियन पीकेआर इतके होते. जनरल मुशर्रफ नंतर २००८ मध्ये पीपीपी सरकारने सत्ता हाती घेतली तोपर्यंत कर्ज ६.७ ट्रिलियन पीकेआरवर पोहोचले होते. २०१३ मध्ये, जेव्हा पीएमएल सरकार सत्तेवर आले तेव्हा कर्ज १६.३ ट्रिलियन पीकेआर झाले होते. पीएमएलएन सरकारने २०१८ मध्ये २९.८ ट्रिलियनचे एकूण कर्ज आगामी पीटीआय सरकारसाठी सोडले होते. अवघ्या चार वर्षांत, पीटीआय सरकारने कर्ज दुप्पट करून ६२.५ ट्रिलियन पीकेआर केले. परंतु या संपूर्ण कालावधीत वाढ खूपच कमी आहे. कर्जामध्ये दरवर्षी सरासरी १४ टक्क्यांनी वाढ होत असताना, जीडीपी प्रतिवर्षी सरासरी केवळ ३ टक्क्यांनी वाढत होता. याच काळात ९/११ च्या हल्ल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर कर्ज फेरनिश्चित करण्यात आली होती. पण ही संधी पाकिस्तानने हिरावून घेतली आणि अर्थव्यवस्थेला व्यवहार्य बनवण्यासाठी आवश्यक असलेली पुनर्रचना कधीच झाली नाही. वाढ घसरल्याने, महसूल कर्ज सेवांच्या वाढत्या गरजांशी जुळवू शकत नाही. त्याच वेळी, महसूल पुरेशा वेगाने वाढत नसल्यामुळे, सरकारांना त्यांचे खर्च भागविण्यासाठी अधिक कर्ज घेणे भाग पडले. त्याचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तान उघड्या डोळ्यांनी कर्जाच्या सापळ्यात अडकला आहे.

राज्याचे डाऊनसायझिंग

लागोपाठच्या सरकारांनी आधीचे संकट पुढच्या सरकारांवर टाकण्याचे धोरण अवलंबले आहे. पण, आता गोष्टी इतक्या टोकाला पोहोचल्या आहेत की हे संकट फार लांबणीवर टाकता येणार नाही. आता याला तोंड देणे हा एकमेव मार्ग उरलेला आहे. अर्थात ही काही सोपी बाब नव्हे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणावर पुनर्रचना म्हणजेच अक्षरशः सुरवातीपासून त्याची पुनर्बांधणी करावी लागणार आहे. यात सरकारी अनुदानावर टिकून असलेल्या अकार्यक्षम कंपन्यांना बंद करण्याची परवानगी देणे समाविष्ट आहे. याचा अर्थ समाजातील उच्चभ्रू वर्गांना सबसिडी आणि मोफत सुविधा कमी करणे, हा ही आहे. ज्या क्षेत्रांवर कर आकारला गेला नाही किंवा हलका कर लावला गेला नाही अशा क्षेत्रांना आता कराच्या जाळ्यात आणावे लागणार आहे. उद्योगपती, मिलिटरी, लँड्ड एलिट इ. विशेष हितसंबंधांना दिलेल्या सवलती इतिहासजमा बनायला हव्यात. तसेच राज्याची धोरणे आक्रसणार आहेत. विविध खाती बंद करावी लागणार आहेत आणि सर्व आव्हानांची जननी असलेल्या फुगलेल्या संरक्षण बजेटमध्ये कपात करावी लागणार आहे आणि सैन्याचा आकार कमी करावा लागणार आहे. स्पष्टपणे, पाकिस्तानला व्यवहार्य राज्य बनवणे ही एक मोठी कामगिरी असणार आहे. अर्थात यापासुन पळण्याकडे बहुतेकांचा कल आहे.

सर्व व्यावहारिकता तपासुन हे लक्षात येत आहे की पाकिस्तानचे नाक आधीच पाण्याखाली गेले आहे आणि अर्थव्यवस्थेने आपला श्वास रोखून धरला आहे. त्यातच मौल्यवान ठरणारा वेळ हातातून सुटून जात आहे आणि या परिस्थितीत न बुडणे निव्वळ अशक्य आहे.

अग्निपरिक्षा

तथापि, तात्कालिक संदर्भात, पाकिस्तानचे संपूर्ण लक्ष संघर्ष कसा चालवता येईल यावर केंद्रित असायला हवे. सर्व व्यावहारिकता तपासुन हे लक्षात येत आहे की पाकिस्तानचे नाक आधीच पाण्याखाली गेले आहे आणि अर्थव्यवस्थेने आपला श्वास रोखून धरला आहे. त्यातच मौल्यवान ठरणारा वेळ हातातून सुटून जात आहे आणि या परिस्थितीत न बुडणे निव्वळ अशक्य आहे. परकीय चलनाचा साठा आधीच ३ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या खाली आहे, जो फक्त दोन आठवड्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे. रुपया क्रॅश झाला आहे आणि खुल्या बाजारात त्याची किंमत २८३ पीकेआर प्रति डॉलर इतकी आहे. काळ्या बाजाराचा दर सुमारे २९० पीकेआर प्रति डॉलर हा आहे. आयात होत नसल्याने पुरवठा साखळी ठप्प होत चालली आहे. अनेक उद्योगांनी उत्पादन बंद केले आहे. पुरामुळे कापसाचे पीक उद्ध्वस्त झाले आहे आणि सर्वात मोठी निर्यात असलेल्या कापूस व कापडचा पुरवठा थांबू नये म्हणुन पाकिस्तानला कापूस आयात करण्याची नितांत गरज आहे. पण कापूस आयात करायला सरकारकडे पैसे नाहीत. कोणत्याही बँका किंवा कोणतेही मित्रराष्ट्र पाकिस्तानला कोणीही कर्ज द्यायला तयार नाही (पाकिस्तानचे सर्वात जवळचे मित्रराष्ट्र आणि सर्वात मोठा कर्जदार चीन देखील नाही). पाकिस्तानी रोख्यांची डीफॉल्ट दराने खरेदी-विक्री होत आहे. पुढील दोन आठवड्यांत, इंधन पुरवठा संपेल, असे काही अहवाल सूचित करत आहेत. दूरसंचार कंपन्यांनीही उपकरणे आयात करू शकत नसल्यामुळे सेवांना फटका बसेल, असा इशारा दिला आहे. मुद्द्याला बगल न देता, जे काही चूकीचे घडू शकते ते घडत आहे असे म्हणणे पुरेसे आहे.

आयएमएफ हा रामबाण उपाय नाही

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पाया पडणे हाच डिफॉल्ट टाळण्यासाठी त्याचा एकमेव पर्याय आहे हे पाकिस्तानला माहीत आहे. पण आयएमएफने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे ज्यामुळे पाकिस्तानी लोक हतबल होत चालले आहेत. ते आयएमएफकडे काही सवलतींसाठी वाटाघाटी करू शकतात असे अजूनही त्यांना वाटते आहे. परंतु, प्रथमच, आयएमएफ आपल्या निर्णयांवर ठाम राहून मदत करण्यास नकार दिला आहे. पाकिस्तानने सातत्याने आयएमएफकडे दिलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचे उल्लंघन केले आहे. आयएमएफच्या अटींनुसार वीज दरांवर कर लादणे, महसूल वाढवण्यासाठी आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी नवीन कर लादणे, रुपया तरंगता ठेवणे याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठी बोजा पडणार आहे. २०२३ हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने आयएमएफच्या अटींची अंमलबजावणी करणे म्हणजे राजकीय आत्महत्येपेक्षा कमी ठरणार नाही. परंतु या अटींची अंमलबजावणी न करणे म्हणजे ठराविक डिफॉल्ट आणि अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण पडझड हे पक्के आहे.

आयएमएफच्या अटींनुसार वीज दरांवर कर लादणे, महसूल वाढवण्यासाठी आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी नवीन कर लादणे, रुपया तरंगता ठेवणे याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठी बोजा पडणार आहे.

आयएमएफची मदत हा केवळ अल्पकालीन उपाय आहे. आयएमएफचा विस्तारित निधी सुविधा (इएफएफ) कार्यक्रम जून २०२३ मध्ये संपणार आहे. आताची संपूर्ण कसरत पुढील सहा महिने टिकून राहण्यासाठी आहे. एकदा आयएमएफचे कर्ज आले की ते सौदी, यूएई, चिनी आणि कदाचित कतारी पैशाचा मार्ग मोकळा करणार आहेत. परंतु या सर्व गोष्टी केवळ आर्थिक वर्ष २०२३ च्या शेवटपर्यंत म्हणजेच जून २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. तथापि, आर्थिक वर्ष संपून आव्हाने संपणार नाहीत कारण पुढचे म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२४  पार करणे अधिक कठीण ठरणार आहे. आयएमएफच्या गणनेनुसार, पुढील आर्थिक वर्षात सुमारे २५ अब्ज अमेरिकन डॉलरचे देय असलेल्या पाकिस्तानवर पुढील तीन वर्षांत सुमारे ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर कर्ज आहे. दरम्यान, पाकिस्तानने घेतलेले देशांतर्गत आणि बाह्य कर्ज हे कर्ज सेवा दायित्वांमध्ये भर घालत राहणार आहे. पुढील आर्थिक वर्ष सुरू होईपर्यंत, पाकिस्तानला दुसर्‍या म्हणजेच २३व्या आयएमएफ कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे जो विद्यमान कार्यक्रमापेक्षाही कठीण असणार आहे. पाकिस्तानचे ‘मित्र’ पुढच्या वर्षी, आणि त्यानंतरच्या वर्षात, पुन्हा एकदा मदत करतील अशी तुर्तास तरी आशा नाही.

या परिस्थितीत, समस्यांचे प्रमाण इतके मोठे आहे की सध्या जी अर्थव्यवस्थेला लाइफ सपोर्टवर आहे ती आयसीयुमधून बाहेर निघण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानला कर्जाची जबाबदारी पूर्ण करता येणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सध्याचा आयएमएफची कार्यक्रम डीफॉल्टला विलंब करू शकतो परंतु पाकिस्तानची समस्या सोडवू शकत नाही.

पाकिस्तानला वाचवण्याची योजना

पाकिस्तान आपली कर्जे फेडू शकत नाही, हे आता स्पष्ट आहे. पाकिस्‍तानसमोरचा पर्याय आता किंवा काही महिन्यांनंतरच्या डिफॉल्‍टचा आहे. राजकीयदृष्ट्या दोन्ही पर्याय तितकेच वाईट आहेत. आता डिफॉल्ट टाळणे म्हणजे अत्यंत कडू औषध देणे होय. जर त्यामुळे आता अर्थव्यवस्था डबघाईला आली नाही तर सत्ताधारींचे राजकारण नक्कीच नष्ट होणार आहे. आता डिफॉल्‍ट करण्‍याचा अर्थ अर्थातच अर्थव्‍यवस्‍था आणि राजकारण या दोघांचा तात्‍काळ मृत्यू ठरलेला आहे. पाकिस्तानसाठी दुसरा पर्याय म्हणजे कर्जाचे पुनर्गठन आणि पुनर्रचना करणे होय. अर्थातच, पाकिस्तानी लोक हे  जगाने त्यांचे कर्ज माफ करणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद करतील. पण तसे होणार नाही हे त्यांना माहीत आहे.

पाकिस्तानला ज्या अस्तित्त्वाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे तो पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय या दोघांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे. या संकटाचा योग्य तो फायदा घेतल्यास पाकिस्तानला एक सामान्य देश बनवण्याची उत्तम संधी आहे. अर्थात याचा फायदा पाकिस्तानातील जनतेला होईलच पण त्यासोबत शेजारील राष्ट्रांनाही होणार आहे.

कर्ज चुकवणे आणि कर्जाचे पुनर्गठन यापैकी एक पर्याय निवडणे हा पाकिस्तानसमोरचा पर्याय आहे. पहिला पर्याय हा क्रॅश लँडिंग आहे, ज्यामध्ये कोण आणि काय वाचले किंवा काय पुनर्प्राप्त केले जाऊ शकते हे कोणालाही माहिती नसते तर दुसरा हार्ड लँडिंग हा आहे ज्यामध्ये गंभीर नुकसान होते परंतु जगण्याची किंवा वाचण्याची शक्यता जास्त असते. या परिस्थितीत, दुसरा पर्याय, कदाचित, अधिक उपयुक्त आहे. परंतु दोन्ही पर्यायांमध्ये पुनर्प्राप्तीची दीर्घ आणि अत्यंत वेदनादायक प्रक्रिया समाविष्ट आहे ज्या दरम्यान पाकिस्तानला बहुपक्षीय संस्था तसेच द्विपक्षीय भागीदारांकडून भरपूर मदतीची आवश्यकता असणार आहे. इथेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाला पाकिस्तानला सामान्य देश बनवण्याची संधी आहे.

पाच आर चा प्लान

पाकिस्तानसाठी कोणतेही बचाव पॅकेज पाच आर योजनेवर आधारित असणे आवश्यक आहे.

• रिस्ट्रक्चरिंग किंवा अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना. (यासाठी काही उपाय वर देण्यात आले आहेत. परंतु यातील बऱ्याच उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे)
• रिफॉर्म किंवा सुधारणा – सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासन सुधारणा हाती घेणे आणि मानवी हक्क, अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि विशेषत: अहमदी समुदाय आणि हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक छळ थांबवणे.
• रिनाऊंस किंवा त्याग करणे – दहशतवादाचा थांबवून सर्व प्रकारच्या दहशतवादी गटांविरुद्ध विश्वासार्ह, दृश्यमान आणि सत्यापित कारवाई करणे.
• रिस्ट्रेन अँड रिड्युस – आण्विक शस्त्रागाराला आवर घालणे आणि त्याचा वापर कमी करणे. नियंत्रण आणि आदेश प्रणाली अधिक पारदर्शक करणे. पाकिस्तानला अण्वस्त्र कार्यक्रम नष्ट करण्याची गरज भासणार नाही (तो डील किलर आहे) परंतु राजनैतिक ब्लॅकमेल किंवा वाटाघाटींमध्ये चलन म्हणून अण्वस्त्रे वापरणे थांबवावे लागणार आहे. उर्वरित जगाकडून बेलआउट पॅकेजेसची मागणी करत असताना पाकिस्तानकडे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारे अण्वस्त्रसाठा असणे अवास्तव आहे.
• रिशेड्युलिंग अँड रिस्ट्रक्चरिंग – पाकिस्तानच्या कर्जाचे पुनर्निर्धारण आणि पुनर्रचना यावर कार्यवाही व्हायला हवी. याचा परिणाम म्हणुन पाकिस्तानवरील कर्जाचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून उदार सहाय्य पॅकेजसह अर्थव्यवस्थेला किकस्टार्ट दिले जाईल.

विन-विन सिचूएशन

२४० दशलक्ष लोकसंख्येचा देश पोटापाण्यासाठी वणवण करताना कोणालाच पाहायचा नाही. पण कोणीही पाकिस्तानला अनिश्चित काळासाठी अंडरराइट करायला किंवा पाकिस्तानला ‘आंतरराष्ट्रीय मायग्रेन’ म्हणून सहन करायला तयार नाही. पाकिस्तानला ज्या अस्तित्त्वाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे तो पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय या दोघांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे. या संकटाचा योग्य तो फायदा घेतल्यास पाकिस्तानला एक सामान्य देश बनवण्याची उत्तम संधी आहे. अर्थात याचा फायदा पाकिस्तानातील जनतेला होईलच पण त्यासोबत शेजारील राष्ट्रांनाही होणार आहे.   परंतु हे होण्यासाठी, फाय आर योजनेचे योग्यरित्या क्रमबद्ध व कठोरपणे निरीक्षण करणे आणि मजबूतपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीत पाकिस्तानला मोकळे सोडणे किंवा ढिलाई दाखवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.