नवीन पाणबुडी करारामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पुन्हा एकदा जर्मनीचे स्थान निश्चित होऊ शकते.
आशिया खंडातील नौदलांचे संतुलन बिघडत आहे. या पार्श्वभूमीवर आणखी पाणबुड्यांची निर्मिती करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. या कामात जर्मनी हा भारताचा सध्याचा महत्त्वाचा भागीदार ठरू शकतो. भारत व जर्मनीच्या संयुक्त गटाकडून सहा पाणबुड्यांच्या उत्पादनासाठी सुमारे पाच अब्ज डॉलरची (४२० अब्ज रुपये) बोली लावण्यात येणार आहे.
प्रकल्प ७५ आय अंतर्गत भारताच्या माझगाव डॉक जहाजउत्पादन लिमिटेड (एमडीएल) आणि जर्मनीच्या ‘टुसेन्क्राप मरिन सिस्टिम्स’ यांनी एका सामंजस्य करारावर सह्या केल्या असून या दोन्ही संस्था पाणबुड्यांच्या संयुक्त निर्मितीसाठी बोली लावणार आहेत. जर्मनीची टुसेन्क्राप मरिन सिस्टिम्स ‘पाणबुड्यांची अभियांत्रिकी व रचना आणि सल्ला देण्यासाठी मदत करील,’ तर भारतीय संस्था म्हणजे एमडीएल ‘पाणबुड्यांचे उत्पादन आणि वितरणाची जबाबदारी पार पाडेल,’ अशी माहिती एका भारतीय अधिकाऱ्याने भारतीय प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. शांग्री ला संवादामध्ये सहभागी झाल्यानंतर भारताच्या दौऱ्यावर आलेले जर्मनीचे संरक्षणमंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांनी ‘भारत हा युरोप आणि जर्मनीसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार आहे,’ असे स्पष्ट केले. द्विपक्षीय संरक्षण संबंध दृढ करण्यासाठी पाणबुडी करार हा भारताचे रशियावरील अवलंबित्व दीर्घ काळासाठी कमी करून द्विपक्षीय संरक्षण संबंध दृढ करण्यासाठी ‘प्रमुख प्रकल्प’ आहे, असे मत ते व्यक्त करतात. ‘भारताने शस्त्रास्त्रे किंवा अन्य गोष्टींसाठी रशियावर अवलंबून राहाणे दीर्घ काळासाठी योग्य नाही, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे आपण काय करू शकतो, त्याचा विचार करायला हवा,’ असे एका भारतीय वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत पिस्टोरियस यांनी स्पष्ट केले.
दक्षिण कोरियाची डेवू आणि स्पेनची नवांतिया या कंपन्या स्पर्धेत आहेत, तर डिझेलवर चालणाऱ्या सहा स्टील्थ पाणबुड्यांचे उत्पादन करण्यासाठी भारताच्या बाजूने एमडीएल किंवा लार्सन अँड टुब्रो या खासगी कंपनीची निवड केली जाईल.
जर्मनीची टुसेन्क्राप मरिन सिस्टिम्स ‘पाणबुड्यांची अभियांत्रिकी व रचना आणि सल्ला देण्यासाठी मदत करील,’ तर भारतीय संस्था म्हणजे एमडीएल ‘पाणबुड्यांचे उत्पादन आणि वितरणाची जबाबदारी पार पाडेल.
भारत सरकारकडून २०२१ च्या जुलै महिन्यात जारी केलेल्या जागतिक स्तरावरील निविदेनुसार, नव्या पाणबुड्यांना जमिनीवर हल्ला करणाऱ्या समुद्री क्षेपणास्त्रे आणि ‘एअर डिपेंडंट प्रोपाल्शन’ (एआयपी) यांनी सुसज्ज केले जाईल. त्यासाठी परदेशी सहयोग करण्यात येईल. ‘एअर डिपेंडंट प्रोपाल्शन’ची सुविधा असलेली एकही पाणबुडी भारताकडे नाही. हे तंत्रज्ञान पाणबुडी पाण्यात दीर्घ काळ राहण्याची क्षमता वाढवते. हे तंत्रज्ञान फ्रान्स व रशिया दोन्ही देशांकडे नसल्यामुळे या देशांतील कंपन्या आपोआपच स्पर्धेबाहेर फेकल्या जातील.
मात्र अधिग्रहणासंबंधातील प्रश्न कायम आहेत. निविदेच्या वेळात नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२२ आणि नंतर डिसेंबर २०२२ व जुलै २०२३ पर्यंत अनेक वेळा विलंब झाला आहे. एकदा का करारावर सह्या झाल्या, की पाणबुड्यांची निर्मिती होण्यासाठी दशकभराचा अवधी लागेल.
भारत दशकभराहून अधिक काळ संरक्षणासंबंधीच्या व्यापारातील भागीदारांची व्याप्ती वाढवत आहे. तरीही भारतीय संरक्षण क्षेत्रात पारंपरिकपणे होत असलेल्या रशियाच्या शस्त्रास्त्रांचा वापर थांबवणे सोपी गोष्ट नाही. मात्र युक्रेन युद्धामुळे भारताला शस्त्रास्त्रे पुरवण्यात रशियाला विलंब लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला भागीदारांची व्याप्ती वाढविण्याची संधी निर्माण झाली आहे. भारत-जर्मनी करार हा त्याचेच एक उदाहरण आहे.
भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी जर्मनी नवा नसला, तरी आजवर तो भारतासाठी लक्षणीय शस्त्रास्त्र पुरवठादार देश नव्हता. भारत आणि जर्मनीदरम्यानचा शेवटचा मोठा संरक्षण करार १९८१ च्या डिसेंबर महिन्यात झाला होता. त्या अंतर्गत हुवाल्ड्सवेर्के-डॉट्श वेर्फ्ट या कंपनीकडून चार पाणबुड्यांचा पुरवठा करण्यात येणार होता. त्यात शिशुकुमार श्रेणीतील डिझेल पाणबुड्यांमध्ये आयएनएस शिशुमार, आयएनएस शंकुश, आयएनएस शाल्की आणि आयएनएस शंकुल यांचा समावेश होता. नव्या पाणबुडी करारामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रात जर्मनी पाणबुडी करारापलीकडेही जर्मनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकण्याची शक्यता आहे.
भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि जर्मनीचे संरक्षणमंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांच्यादरम्यान भारतासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या जर्मनीच्या संरक्षण उद्योग साखळीसंबंधी केलेली चर्चा फलदायी ठरली. सिंह यांनी पिस्टोरियस यांना उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूतील संरक्षणविषयक औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास सूचवले. जर्मनीसह अनेक पाश्चिमात्य देश जोखीम कमी करण्याचा आणि चीनमधील गुंतवणूक काढून घेण्याचा विचार करीत असताना भारत पर्याय म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही दोन्ही बाजूंसाठी यशाची संधी असू शकते; परंतु भारतातील गुंतवणुकीसंबंधीच्या वातावरणात बदल करण्यासाठी बरेच काही करावे लागणार आहे.
गेल्या दशकभरात भारताच्या पाणबुड्यांची संख्या कमी होत आहे. भारताकडे सध्या केवळ सोळा सक्रीय पारंपरिक पाणबुड्या आहेत. त्यांपैकी कितीतरी तीस वर्षांपेक्षाही जुन्या आहेत आणि त्यांना आता ताफ्यातून बाजूला करायला हवे. पाणबुड्यांची संख्या वाढवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पी ७५ कार्यक्रमांतर्गत अधोरेखित करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम फ्रान्सशी स्कॉर्पीन श्रेणीच्या पाणबुड्यांची निर्मिती करण्यावर आधारलेला होता; परंतु या प्रकल्पाला झालेला विलंब ही गंभीर बाब आहे. कलवरी (स्कॉर्पीन) श्रेणीच्या डिझेलच्या पारंपरिक पाणबुड्यांचे उत्पादन करण्याचा करार २००५ च्या ऑक्टोबर महिन्यात फ्रान्सशी करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१५ च्या ऑक्टोबर महिन्यात म्हणजे दहा वर्षांनी या पाणबुड्यांची समुद्रात चाचणी घेण्यास सुरुवात झाली. त्या वेळी हा करार संपुष्टात आला.
जर्मनीसह अनेक पाश्चिमात्य देश जोखीम कमी करण्याचा आणि चीनमधील गुंतवणूक काढून घेण्याचा विचार करीत असताना भारत पर्याय म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
भारताचा पाणबुडी खरेदीत होणारा विलंब आश्चर्यकारक आहे. भारताने जेव्हा फ्रान्सशी करार केला होता, तेव्हा पहिली पाणबुडी २०१२ च्या अखेरीस उत्पादित होणार होती, असे ठरले होते. पाणबुड्यांसंबंधीचे स्मरणपत्र दर वर्षी दिले जाणार होते आणि हा प्रकल्प २०१७ मध्ये संपणार होता. मात्र विलंबामुळे सहामधील पहिली आयएनएस कलवरी ही पहिली पाणबुडी २०१७ मध्ये ताफ्यात सामील झाली. त्यानंतर इतर म्हणजे, आयएनएस खांदेरी (सप्टेंबर २०१९), आयएनएस करंज (मार्च २०२१) आणि आयएनएस वेला (नोव्हेंबर २०२१) या चार पाणबुड्या दाखल करण्यात आल्या. सहा पाणबुड्यांपैकी आयएनएस वागशीर ही शेवटची पाणबुडी भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात २०२४ मध्ये सामील होणार आहे.
भारत व चीनमधील पाणबुड्यांसह नौदलातील अन्य वेगाने बदलणारे असंतुलन पाहता उभयतांमधील फरक कमी करण्यास भारताचे प्राधान्य असायला हवे. चीनकडे ५० पेक्षाही अधिक डिझेलवर चालणाऱ्या पाणबुड्या आहेत आणि दहा आण्विक पाणबुड्या आहेत. पाकिस्तानच्या तुलनेतही भारताची पाणबुडीसंबंधीची ताकद कमी होत आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानकडे पाच सक्रीय पाणबुड्या असून युआन श्रेणीतील व ‘एआयपी’ने सुसज्ज असलेल्या डिझेलच्या आणखी किमान आठ पाणबुड्या २०२७ पर्यंत त्यांच्या नौदलाच्या ताफ्यात सामील होतील. नव्या पाणबुड्यांपैकी पहिली पाणबुडी या वर्षीच्या अखेरीपर्यंत पाकिस्तानात पोहोचेल. आता भारतीय नौदलाने निविदा प्रक्रियेत आणखी विलंब होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. हा पाणबुड्या खरेदीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांपैकी एक टप्पा आहे.
हे भाष्य मूळतः The Diplomat मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Rajeswari (Raji) Pillai Rajagopalan is the Director of the Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) at the Observer Research Foundation, New Delhi. Dr ...
Read More +
PREV