पाकिस्तानातल्या सत्ताकारणाचा खेळखंडोबा

“एका आठवड्याचा काळ हा राजकारणातला बराच मोठा काळ असतो” ही रुळलेली म्हण, जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा पाकिस्तानला जरा जास्तच लागू होते. कारण पाकिस्तानातील राजकीय वातावरण अक्षरशः एका रात्रीत बदलू शकते. ज्यांना कधीही धक्का लागू शकत नाही असा, समज असतो, अचानक कमकुवत वाटू लागतात, आणि जे गोंधळलेले आहेत असे दिसत असते, ते अचानक आक्रमक वाटू लागतात, विरोधकांच्या गडावर हल्ले करू लागतात, इतके की ते आता असे काही वर्चस्व गाजवतील की पूर्ण कायापालटच होऊन जाईल अशी भिती घालू लागतात.

फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यापर्यंत असे दिसत होते की, पाकिस्तानात १० पक्षांची युती असेल्या डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (पीडीएम) हा विरोधी पक्षांचा गट कुठेतरी आपली ताकद गमावू लागला आहे, त्यांचा जोर कमी पडू लागला आहे आणि या गटात आता कधीही फूट पडू शकते अशीच गंभीर स्थिती होती. पण मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरीस पाकिस्तानातील राजकीय पटलावरील स्थिती पूर्णपणे उलट झाली होती.

मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पीडीएमने लाहोरमधे दाखवलेली आपली ताकद म्हणजे जणू काही जलसा केल्यासारखेच वातावरण होते. मात्र यामुळे इम्रान खान यांच्या सरकारला किंवा या सरकारवर नियंत्रण असलेल्या पाकिस्तानी लष्करातल्या धुरीणींना धक्का देण्याच्यादृष्टीने ते पुरेसे होते असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. त्यानंतर मात्र  विरोधी पक्ष आपला दिशा गमावून बसला आहे असेच वाटू लागले आहे. सरकारविरोधात आपली चाल किती रेटायची याबद्दल त्यांच्यात कोणतीही स्पष्टता असल्याचे दिसले नाही.

सरकारला खाली खेचण्यासाठी केवळ रस्त्यावरच्या राजकारणातूनच नाही, तर अत्यंत सामान्य राजकीय प्रक्रियांचाही वापर करयाला हवा असे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) मत होते. मात्र इतर विरोधी पक्षांना, विशेषतः जमियत उलेमा-ए-इस्लामचे प्रमुख मौलाना फजलुर रेहमान आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएलएन) यांना पोटनिवडणुका आणि सिनेटच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालून सरकारसोबत रस्त्यावर दोन हात करायचे होते. त्यांना अशी काही परिस्थिती निर्माण करण्यात रस होता की सगळे इतके भरडले जावेत, की इम्रान खान यांचे पदावर असणे कोणलाही सुसह्यच होणार नाही. अखेरीस तडजोडीचा प्रसंग येईल. अशा स्थितीत पीडीएम उपलब्ध असलेल्या सर्व राजकीय पर्यायांचा वापर करून, रॅलींनी सुरवात करेल ज्याची अखेर इस्लामाबाद पर्यंतचा लाँगमार्च होईल, आणि यातून राजकीय दबाव निर्माण करता येईल अशी त्यांची योजना होती.

जेव्हा इम्रान खान यांच्या पाठीराख्यांसह (माध्यमांमधे असलेल्यांसह), आपल्या विरोधकांकडूनही, पीडीएमची दखल घेतली जात नाही, असे लक्षात आल्यावर, विरोधी पक्षांनी नवे डाव टाकले. पहिला फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीत आणि नंतर ३ मार्चला झालेल्या सिनेटच्या निवडणुकीत. खरे तर सत्तेत आल्यापासून लष्करातल्या आपल्या समर्थकांच्या बळावर सत्तेत चिकटून आणि स्थीर राहिलेल्या इम्रान खान यांच्यासाठी ही पोटनिवडणूक म्हणजे पहिली खरी परीक्षा होती. पण ढिसाळ प्रशासन, आपल्या सहकाऱ्यांवर लगाम घालण्यात आलेले अपयश, आधीच अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असतानाही मोठे घोटाळे होणे रोखण्यात आलेले अपयश आणि याच्या जोडीला विरोधकांवर राजकीय सुडबुद्धीने लक्ष्य करत  शत्रूत्वाचे, सुडाचे राजकारण करायची वृत्ती, आपल्या साथीदारांना गोंजारायची सवय हे इम्रान यांच्या लष्करातल्या समर्थकांनाही आवडलेले नव्हते.

इम्रान हे अत्यंत आततायीपणाणे आणि बेफिकीरीने वागत आले आहेत. अशीही चर्चा आहे, की इम्रान हे लष्करात वर्चस्व असलेल्यांनाही ब्लॅकमेल करत आहेत, धमकावत आहेत, की समजा ते सत्तेत राहीले नाहीत तर त्यांच्या मनाप्रमाणे होण्याच्यादृष्टीने त्यांच्याकडे पर्यायच उपलब्ध नाही. आणि म्हणूनच उस्मान बुजदार यांच्यासारख्या  तशी फारशी कुणाला माहीत नसलेली व्यक्ती ते पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री म्हणून बसवू शकले आहेत. आणि सध्याचा पेच निर्माण होण्यामागचे हे देखील एक कारण आहेच.

विरोधी पक्षांचा वाढता दबाव आणि इम्रान खान यांच्या स्वत:च्या घातकी राजकीय आणि प्रशासकीय कामगिरीमुळेच लष्करानेही त्यांना धक्का देण्याचे ठरवले असल्याची चर्चा आहे. अर्थात ही चालही ते विरोधकांसोबत जाऊन नाही, तर  इम्रान खान यांच्याचसोबत राहून खेळत आहेत. परिणामी लष्करात राहूनही कारस्थाने रचणारे लष्करातले लष्करातले मेंदू सत्ताधारी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफचे (पीटीआय) राजकीय व्यवस्थापन सांभाळण्यापासून दूर राहिले आहेत, आणि त्यामुळेच पोटनिवडणुकीतही भयंकर चुका झाल्या, आणि त्याचीच परिणीती म्हणजे पीटीआयला पाकिस्तान मुस्लीम लीग – नवाझच्या (पीएमएलएनमधून) उमेदवाराविरोधात खैबर पख्तूनख्वा इथली प्रांतीय विधानसभेच्या जागा गमावावी लागली. ही जागा संरक्षणमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री परवेझ खट्टक यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघातली जागा होती. या निकालाचे परिणाम इतके झाले, की खटक यांच्या कुटुंबासोबतच पीटीआयमधेही सरळसळ फुट पडल्याचे दिसले. सिंधमध्ये झालेल्या निवडणुकीत पीपीपीने सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या, इतकेच नाही तर त्यांचे मताधिक्यही वाढले होते. पण सत्ताधाऱ्यांना या ही पेक्षा मोठा फटका बसला तो पंजाब प्रांतात.

अर्थात एक प्रांतीय विधानसभा आणि एक राष्ट्रीय संसदेची अशा दोन्ही जागा पीएमएलएनकडेच होत्या, मात्र तरीसुद्धा, ज्यांच्याकडे प्रांतीय सत्ता असेल, तोच पक्ष सहसा पोटनिवडणुकाही जिंकतो, असा पाकिस्तानातल्या राजकारणाचा अलिखित नियम असल्याचे म्हणता येईल. मात्र यावेळेळा पीटीआयसाठी सारे काही विपरितच घडले. सर्व प्रशासकीय आणि इतर मार्गाने दाखवता येईल अशा ताकदीचा वापर करूनही प्रांतीय जागेसाठीच्या पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला. त्याहूनही वाईट गोष्ट म्हणजे त्यांनी दस्क इथल्या राष्ट्रीय संसदेसाठी झालेल्या निवडणुकीत, त्यांनी मतदारांना घाबरवणे, पीएमएलएन जिंकण्याची शक्यता असलेल्या भागात मतदान लांबणीवर टाकणे, स्वतःहूनच मतपत्रिकांनी मतपेट्या भरणे आणि निवडणूकीचे निकाल आपल्या बाजुने लागायला हवेत यासाठी पोलीसांचा आणि रेंजर्सचा वापर करण्यासारखे अत्यंत वाईट गैरप्रकार केले.

इतके सगळे गैरप्रकार करूनही आपण हरणार आहोत असे दिसू लागल्यावर त्यांनी, सुमारे २० मतदान केंद्रांवरचे निकाल बदलण्यासाठी मतदान अधिकाऱ्यांचे अपहरण केले. पण त्यांच्याविरोधातला रोषच इतका तीव्र होता की अखेरीस पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाला (ईसीपी) स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध कठोर कारवाई करावी लागली आणि निवडणूक रद्द करावी लागली, आणि इथे झालेले गैरप्रकार समोर आणण्यासाठी प्रांतीय नोकरशाहीतल्या वरीष्ठांना हजर राहायचे आदेश काढावे लागले. इम्रान खान सरकारसाठी हा मोठा धक्का होता.

इतकेच नाही, तर इम्रानचे काही वकील आणि त्यांच्या कृतीकडे अनेकदा दुर्लक्ष करणाऱ्यांनीही इम्रान खान एका छोट्या जागेसाठीची निवडणूक लढाण्यात अकार्यक्षम ठरल्याबद्दल त्यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढले. या सगळ्या घडामोडींमुळे इम्रान खान म्हणजे टॅफ्लॉन अर्थात फौलादी स्वरुपाचे अशा त्यांच्या निर्माण झालेल्या प्रतिमेचेही मोठे नुकसान झाले, कारण या निवडणूकीच्या काळात ते केवळ आक्रस्ताळपणा करणारा नेता म्हणून नाही, तर निवडणुकीचे निकाल फिक्स करण्यासारखी फसवणूक करणारा नेता म्हणून समोर आले.

पीटीआयला दस्कमधे बसलेला झटक्याकडे अनेक अर्थांनी पाहिले पाहीजे. पहिले म्हणजे या घटनेत लष्करी व्यवस्थेचा असहकार स्पष्ट दिसून येतो, तर दुसरीकडे, सिनेटच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा खुल्या पद्धतीने मतदानाला परवानगी देण्यासाठी पीटीआयने पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या घटनात्मक मागणीविरोधात पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे.

एके काळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचाही कल (जे कधी अधिक तडजोड करणारे, अनुनय करणारे, अगदी आज्ञाधारक आहेत असेच वाटावेत) संविधानात बदल करावेत आणि खुल्या मतदानाला परवानगी द्यावी असाच होता. मात्र त्यांनीही अगदी अचानकपणे असा काही संदिग्ध आदेश दिला, की ज्यामुळे निवडणूक आयोगाला गुप्त मतदानपद्धतीचा उपयोग करून सिनेटच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळाली. दस्कमधे जसा लष्कराने आपला वरदहस्त काढून घेतल्याचे दिसले, काहीशा तशाच पद्धतीने इथेही अचानकपणे निवडणूक आयोगासह, सर्वोच्च न्यायालयालाही आपल्याला कणा असल्याचे जाणवले. खरे तर या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयानेही इम्रान खान यांना त्यांची खरी जागा दाखवण्यासाठी तटस्थतेची भूमिका स्विकारल्याचे म्हणता येईल अशी परिस्थिती आहे.

दुसऱ्या बाजुला परिस्थितीचा अंदाज असलेल्या पीडीएमने सिनेट निवडणुकीसाठीची आपली रणनिती आधीच तयार केली होती. या निवडणूकीत विजय मिळवून पीटीआयमधले असंतुष्ट सदस्य आणि त्यांच्या मित्रपक्षांवर कुरघोडी करायचा त्यांचा प्रयत्न होता. सिनेटच्या निवडणुकांचे बहुतांश निकाल हे तसे पाकिस्तानातील विविधांगी  राजकीय व्यवस्थेच्या बलस्थानांशी सुसंगत होते असे नक्कीच म्हणता येईल. पण त्यांनतरचा अखेरीस शेवटचा डाव रंगला तो सिनेटच्या एका जागेकरता झालेल्या निवडणूकीत. ती म्हणजे इस्लामाबदची जागा. इथे संपूर्ण राष्ट्रीय संसदच मतदाता होती. इथे पीडीएमचा मास्टरस्ट्रोक म्हणता येईल अशी चाल म्हणजे, अर्थमंत्री हाफीज शेख यांच्या विरोधात स्वतःचे उमेदवार म्हणून माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांची निवड करणे.

खरे तर यापेक्षा उत्तम लढत असूच शकत नव्हती, कारण शेख यांनी गिलानी यांच्या नेतृत्वाखालीच अर्थमंत्री म्हणून काम केले होते. पण गिलानींच्या तुलनेत शेख हे तसे अंतर राखून वावरणारे एक दूरस्थ व्यक्तिमत्वच होते, ज्यांना कोणीतरी अचानकपणे एखाद्या पॅरेशुटप्रमाणे सत्तेच्या व्यवस्थेत आणले होते, आणि ते जसे अचानक आले, तसे अचानक गायबही झाले होते. गिलानी यांच्याप्रमाणे त्यांच्याकडे स्वतःचे राजकीय वर्चस्व असलेले कोणतेही भौगोलिक किंवा समर्थनीय वर्तुळ नव्हते. त्याउलट गिलानी यांचे राजकीय वर्तुळात कौटुंबिक संबंध होते, सत्त्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्येही त्यांनी स्वतःच्या मैत्रीचे वर्तुळ तयार केले होते.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे इम्रान खान यांच्याकडून सातत्याने मिळणाऱ्या अतिशय उद्धट वागवणुकीला वैतागलेल्या, निवडून आलेल्या संसद सदस्यांना इम्रान खान यांचा पराभव करण्यासाठी ही सुवर्णसंधी वाटु लागली होती. अशातच पीडीएमनेही सत्ताधारी आघाडीतल्या काही सदस्यांना पुढच्या निवडणुकीत पक्षाकडून तिकिट द्यायचे आश्वासनही दिले, कीहींना इतर राजकीय आमिषे दाखवली गेली, तर इतरांना ( मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट च्या सदस्यांना- एमक्यूएम) सिंधमध्ये मंत्रिपदे आणि विकास निधी द्यायचे आमिष दाखवले गेले.

मतदानाच्या संध्याकाळी काही खाजगी क्रमांकावरुन, काही कुप्रसिद्ध गुप्तहेर संस्थांनी सत्ताधारी संसद सदस्यांना दूरध्वनी केले होते. जे गिलानी यांना मत देणार होते, असा अहवाल आहे. काही अहवाल असेही आहेत की पीडीएम नेत्यांनी संरक्षण दलाच्या पथकाशी संपर्क साधून, त्यांची निःपक्षपाती भूमिका आता संपूष्टात आली आहे की काय? अशी विचारणाही केली होती. अखेरीस त्यांना असे सांगितले गेले की काही उत्साही अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्यादा ओलांडल्या, मात्र त्यांना आवार घातला जाईल. निवडणूकीच्या दिवशी गिलानी यांची काही संभाव्य मते अपात्र ठरवली गेली, मात्र तरीही विरोधी पक्षांनी शेख यांचा पराभव घडवून आणला, आणि एका अर्थाने इम्रान यांना मोठा झटका दिला.

विद्यमान अर्थमंत्र्यांचा पराभव म्हणजे केवळ त्यांच्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरच्या अविश्वासाचे मत नव्हते, तर सरकारच्या चूकीच्या आर्थिक व्यवस्थापनामुळे आपले राजकीय अस्तित्वच उद्धवस्थ झाले असून, आर्थिक तणावाणुळे लोक त्यांना दुषणे देऊ लागले असून, लोकांचा राजकीय कल बदलत असल्याची तक्रार, सत्ताधारी पक्षातले लोकच गेल्या अनेक काळापासून करत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इस्लामाबादची जागा गमावल्याचा अर्थच, सरकारने राष्ट्रीय संसदेत बहुमत गमावले असा असल्यामुळे, त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावची मागणी करण्याशिवाय इम्रान खान यांच्याकडे पर्याय उरला नाही.

त्यासाठीचा सन्माननीय तोडगा हा राजीनामा देणे हा होता. पण अखेर राजीनामा देतील ते इम्रान खान कसले. पीडीएम ने विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बहिष्कार टाकण्याचे ठरवले आणि इम्रान खान यांनी हा विश्वासदर्शक ठराव १७६ मतांनी जिंकला. पण दुसऱ्या अर्थाने इम्रान यांच्यासाठी हा काही फारसा मोठा विजय नाहीच. कारण इम्रान खानच्या विरोधात मतदान करणारे अनेक जण त्याच्या विरोधात मतदान करु शकले नसतेच, कारण त्यामुळे त्यांना त्यांची जागा गमावावी लागली असती.

जर या विश्वासदर्शक ठरावानंतर सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या असत्या तर मात्र त्यांनी इम्रान यांच्या विरोधात मतदान केले असते. पण तोपर्यंत ते आपले आपला विरोध दर्सवून स्वतःची जागा घालवू शकत नव्हते. इथेच पीडीएम समोर गंभीर पेच उभा राहीला आहे. एकीकडे नवाझ शरीफ आणि मौलाना फझलूर रेहमान यांना शक्य असेल तितक्या लवकर नव्याने निवडणूका हव्या आहेत.  तर आसिफ झरदारी आणि पीपीपी यांचा कल हा संसदेत अंतर्गत सत्ताबदल घडवून आणण्याकडे आहे. कारण पीपीपीला सिंध प्रांतातल्या त्यांच्या सरकारला या  निवडणूकांमुळे पोचू शकणारा धोका नको आहे. त्यासाठी ते तयार नाहीत. यापेक्षा वेगळे म्हणजे राजकीयदृष्ट्या महत्वाचे असलेले इस्लामाबाद जिंकून आसिफ झरदारी हे पीपीपीला पंतप्रधानपद मिळावे यासाठी प्रयत्नशील होते (एक तर बिलावल भुत्तो किंवा दूसऱ्या कोणाला तरी). पुढच्या निवडणूकीपर्यंत युतीचे सरकार आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यांना असे मनोमन वाटते की सत्ताबद्ल झाला तर पीपीपीचे पुनरुत्थान होऊ शकेल.

या अंतर्गत बदलांमुळे एकमेव सकारात्मक गोष्ट घडेल, आणि ती म्हणजे इम्रान खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विरोधकांना नामोहराम करण्यासाठी, त्यांना लक्ष्य करत चालवलेले, फॅसिस्ट पद्धतीचे सुडाचे राजकारण कमी होऊन वातावरण निवळण्यासाठी काहीएक मदत नक्कीच होईल. यामुळे काही प्रमाणाततरी राजकीय सहमतीवर आधारलेल्या चांगल्या प्रशासनासाठीचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.

याचाच अर्थ काय तर त्यांची हकालपट्टी करतना लष्कर याचीही सुनिश्चिती करेल की इम्रान  रस्त्यावर उतरून कोणतेही मोठे आंदोलन सुरू करण्याच्या क्षमतेचे उरणार नाहीत. पण इथे हे ही लक्षात घ्यायला हवे की, आपली हकालपट्टी होण्यापूर्वी इम्रान खान,  आपल्या फॅसिस्ट प्रवृत्तीनुसार, विरोधीपक्षांसोबतचे वैर निकालात काढण्यासाठी, त्यांचा काटा काढण्यासाठी, त्यांना अनेक मार्गांनी लक्ष्य करण्यासाठी, त्यांच्याविरोधात खोटे खटले दाखल करतील, त्यांची निंदानालस्ती करण्यासाठी ट्रोल्सचा वापर करतील, इतकेच नाही तर ते शारिरीक हिंसा करण्यासाठीही मागेपुढे पाहणार नाहीत आणि यासाठी ते सत्तेमुळे आलेल्या सर्व ताकदींचा वापर करतील. यामुळे खरे तर पाकिस्तानातले राजकीय वातावरण अधिकच गढूळ होईल आणि त्यातूनच इम्रान खान यांचे सत्तेत टिकणे अधिकच कठीण होऊन बसेल.

पण जर खरोखरच हे अंतर्गत बदल होणार असतील तर, ते अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून होणार नाही अशीच शक्यता आहे. पाकिस्तानात अशी चर्चा आहे, की जेव्हा केव्हा इम्रान खान यांना जोराचा झटका द्यायला हवा असे लष्कराला वाटेल, तेव्हा ते निवडणूक आगोय आणि न्यायव्यवस्थेचा वापर करून, इम्रानयांच्या विरोधात परदेशी निधीसंबंधीच्या प्रकरणे उभी करतील. या मार्गानेही इम्रान यांना पदावर राहण्यास अपात्र ठरवले जाऊन, अंतर्गत बदल घडवून आणले जाऊ शकतात. आणि यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात मतदान केले म्हणून, अशा कोणत्याही सदस्याला अपात्र ठरवण्याची वेळही येणार नाही.

जर का विरोधी पक्षांनी लष्करी व्यवस्थेसोबत काम करण्यासाठीच्या अटीशर्ती मान्य केल्या नाहीत तर, या अंतर्गत बदलांविषयीच्या या चर्चा केवळ चर्चेपुरत्याही मर्यादित राहू शकतात. सध्या विरोधी पक्षांच्या शिडात वारे भरले असल्याचे नक्कीच म्हणता येईल. ते इम्रान खान यांच्यावरचा बदाब वाढवण्यासाठी लाँग मार्चला काढण्याच्या तयारीत आहेत. त्याआधी सिनेटच्या अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक होईल. जर या निवडणुकीचे निकालही पीटीआयच्या विरोधात गेले, तर मात्र भिंतीवर रेखाटलेले चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. पण त्याउलट जर पीटीआयने ही निवडणूक जिंकली तर,  इम्रान खान यांची हकालपट्टी झाली, तरी त्यांना नामोहरम कसे करायचे याबद्दलची रणनिती अजून ठरलेली नाही असाच त्याचा अर्थ असेल. अशीही एक अटकळ बांधली जातेय की, इस्लामाबादेतल्या घडामोडींपूर्वी, बलुचिस्तान किंवा पंजाबमधे सत्तासंघर्षाचा खेळ रंगू शकतो. असे असेल तर इस्लामाबादमधे ठरलेल्या व्यवहाराचा मार्ग सुकर करण्यासाठी, परस्परांमधला विश्वास वाढवण्यासाठीची ती एक खेळी असू शकते.

अगदी स्पष्टच बोलायचे झाले, तर इम्रान खान अत्यंत कमकुवत झाले आहेत, कोणीही त्यांना नामोहराम करू शकतो हे तसे आता उघडउघड दिसू लागले आहे. त्यांची चमक, पाकिस्तानमधे सुधारणा घडवून आणून, उज्वल भविष्याची दिशा देणारा तारणहार अशी निर्माण केलेली ओळख हरवू लागली आहे. खरे तर सध्या जी परिस्थिती आहे, त्यावरून इम्रान खान हे वर्षही पदावर राहू शकणार नाहीत असेच चित्र दिसते. जर ते पदावर राहीलेच, तर २०२३ मध्ये ते विजयाच्या समीप पोचू शकतील असे मानता येईल. पण जर का राजकीय समीकरणे बदलली आणि लष्करी व्यवस्था, पीडीएम, इम्रान खान यांचे सहकारी (पीएमएलक्यू, जे पंजाबमधे मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रयत्न करत आहेत.) आणि पीटीआयमधले दुखावलेले सदस्य यांची युती झाली. तर मात्र २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.