पाकिस्तान राजकीय भूकंपाच्या उंबरठ्यावर

पाकिस्तानातील राजकीय तापमानाचा पारा बराच वर चढला आहे. याला कारण ठरले आहे ते म्हणजे, अकरा विरोधी पक्षांची एकत्र मोळ बांधून तयार झालेल्या पाकिस्तान लोकशाही आघाडीचे. या आघाडीचे म्हणजे ‘पीडीएम’च्या सर्व राजकीय नेत्यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत राष्ट्रीय आणि प्रांतिक विधीमंडळातील आपल्या प्रतिनिधित्वाचा राजीनामा आपल्या पक्षप्रमुखाकडे सोपविण्याच्या निर्णय घेतला आहे.

हे राजीनामा नाट्य पुढे कसे जाणार, हे अद्याप गुलगस्त्यात असले तरी, विधिमंडळातून मोठ्या प्रमाणावर राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याच्या धमकीने विरोधीपक्षांची स्थिती मजबूत झाली आहे. वरकरणी प्रजासत्ताक वाटणारी आणि पडद्यामागून संरक्षण दलाची कळसुत्री बाहुली असलेली सध्याची ही संकरीत पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्था विस्कळीत करून मोडित काढण्याचा  पीडीएमचा हेतू उघड झाला आहे. हा हेतू साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी व्यवस्थेविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात संघर्ष उभा करून संकरित शासन पूर्णपणे अस्थिर होईपर्यंत, दबाव निर्माण करण्याचा पर्याय पीडीएम चाचपडत असल्याचे दिसत आहे.

एकीकडे सत्ताधारी पक्ष आपल्याला फरक पडत नसल्याच्या, आविर्भावात विरोधकांना कृती करण्यास चेतवत आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी तर जाहीर केले आहे की, जर विरोधकांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला तर रिक्त जागांवर पोटनिवडणुका घेण्यात येतील परिणामी त्यांचा पक्ष सहजरीत्या बहुमत मिळवेल. परंतु कोणत्याही विरोधकाने त्यांच्या धमकीस भीक घातलेली नाही. दुसरीकडे पीडीएमने राजीनामा जाहीर केल्यानंतर इम्रान खान यांनी दोन वेळा विरोधकांना संवादाची ऑफर दिली आणि राजकीय संवादासाठी संसदच सर्वोत्तम स्थान असल्याची उपरती त्यांना झाली. हे करण्यासाठी त्यांना त्यांचा बोलवता धनी असलेल्या लष्कराने भाग पाडले. दरम्यान, पीडीएमने इम्रान खान चर्चा करण्यास पात्र नसल्याचे सांगून दिलेली, ऑफर धुडकावून लावली. परंतु त्याचवेळी इम्रान खानला पाठिंबा देणाऱ्या लष्कराशी चर्चेची कवाडे उघडी ठेवली आहेत.

सद्यस्थितीत “जिंकू किंवा मरू” अशा स्वरूपाचा भासणारा सत्तासंघर्ष पुढे सरकत जाताना काय रूप धारण करेल हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. ह्या सत्तासंघर्षात ‘पीडीएम’ने सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचण्यात यशस्वी होईल? की सत्ताधारी काही अंशी दडपशाहीचा व विरोधकांमधील असणाऱ्या मतभेदांमुळे त्यांच्यात फूट पाडून बंड मोडीत काढण्यात यशस्वी होईल? या दोन्हीही शक्यता नाकारुन जर सत्ताधाऱ्यांनी आपली सत्ता टिकविण्यात यश मिळविले आणि विरोधक रस्त्यावर उतरून आंदोलनाद्वारे सत्ताधार्‍यांना सत्ता चालविण्यात अडचण निर्माण करू लागले तर, पाकिस्तान राजकीय आणि आर्थिक मंदीच्या गर्तेत ओढला जाईल. अशाप्रकारे दीर्घकाळ चालणारी राजकीय अस्थिरता व अनिश्चितता लष्कराला परवडणारी नाही.

पीडीएम नेत्यांच्या मते राजीनामा अस्त्र हे एक प्रकारचे ब्रह्मास्त्र असून ते सरकारच्या विनाशास कारणीभूत ठरले. पीडीएम प्रमुख मौलाना अब्दुल रहमान यांच्या मते विरोधकांची बाकी रिकामी राहील्यास सरकारला आवश्यक गणसंख्या अभावी कोणताही कायदा पारित करण्यात अडथळा निर्माण होईल. हेच ध्येय नजरेसमोर ठेवून मार्चमध्ये होणाऱ्या सिनेटच्या निवडणुकांवर परिणाम करण्याची व्यूहरचना ते आखत आहेत. एकत्रितपणे विरोधकांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे राजकीय भूकंप येईल यात काही शंका नाही. परंतु सरकारला खाली पाडून नव्याने निवडणुका घेण्यास भाग  पाडण्याची क्षमता त्यात असेल, हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. या सत्तासंघर्षाच्या लढ्यातील यश हे विरोधकांच्या निस्वार्थ ध्येयनिष्ठेवर किंबहुना त्यांच्या विरोधाची धार किती तीक्ष्ण आहे यावर अवलंबून आहे.

इम्रान खान  यांचा कल राजीनामा देण्यावर नसून, रिक्त जागांवर पोटनिवडणुका घेण्यावरच आहे. घटनात्मकदृष्ट्या, विरोधी पक्षांच्या राजीनाम्यांचा परिणाम सिनेट निवडणुकीसाठीच्या मतदारसंघावर होणार नाही. सिनेट निवडणुकीपर्यंत राजीनामा स्वीकारला जाणार नाही, याची तजवीज इम्रान खान यांच्याकडून केली जाईल. इम्रान खान यांच्या पक्षाने २०१४ मध्ये राष्ट्रीय विधी मंडळातून राजीनामा सादर केल्यानंतरच्या घडामोडींची पुनरावृत्ती आहे. जर राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही, तर तांत्रिकदृष्ट्या कोणतेही पदे रिक्त राहणार नाही आणि हे विरोधी पक्षाने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकल्याचे दिसून येईल. अशा सिनेट निवडणुकीची कायदेशीरता अत्यंत शंकास्पद असेल, परंतु कायदेशीरपणांचा अभाव हा पाकिस्तानमध्ये कळीचा मुद्दा नसल्याचेच आपण याआधीही पाहिले आहे. परिणामी इम्रान खान यांना अर्थातच सिनेटमध्ये बहुमत मिळू शकेल, ज्यामुळे ते पाकिस्तानच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक गोष्टींचा आपल्या सोईस्करपणे मोडतोड करू शकतील ज्याचे गंभीर परिणाम सैन्य आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील राजकीय संबंधावर होईल.

पोटनिवडणुका घेणे ही विरोधी पक्ष तसेच सरकार या दोघांसाठीही दुधारी तलवार ठरणार आहे. जर विरोधकांनी बहिष्कार घातला तर, ते सत्ताधारी पक्षाच्या पथ्यावर पडेल आणि अनेक मतदारसंघात सत्ताधारी पक्ष मुंसडी मारेल. दुसरीकडे, विरोधकांनी या निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतल्यास आपला मुद्दा योग्य असल्याचे पटविण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक जागा जिंकाव्या लागतील त्यात जर वजाबाकी झाल्यास ती विरोधकांना बसलेली चपराक असेल. परंतु जर विरोधक निवडणूक लढवित असतील तर सर्व काही आलबेल आहे असाच होईल.

सरकारच्या बाजूने पाहता, एका स्तरावर हे निश्चितपणे वाटेल की ते विरोधी पक्षाशी सांगड घालत आहे. तर दुसरीकडे जवळपास निम्म्या मतदारसंघांत निवडणुका घेतल्याने तेथे राजकीय अस्थिर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना, अरबांशी फारसे चांगले संबंध नसताना, भारताशी परिस्थिती प्रतिकूल असताना, अफगाणिस्तानाबाबत गोंधळाची स्थिती असताना मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत निर्माण होणाऱ्या राजकीय पेचप्रसंगाने सैन्यासमोर मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

या सर्व घटनाक्रमावरून असे दिसते की विरोधकांचा विरोध असाच राहिल्यास पाकिस्तानात अस्थिरता आणि अनिश्चितता निर्माण होईल. काही काळासाठी सैन्य बळाचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवेलसुद्धा पण भविष्यातही ती फारच खराब होईल. परिणामी लष्कराला इम्रान खान यांना पर्याय काय आहे? या गोष्टीचा विचार करावा लागेल. तसे पर्याय खालीलप्रमाणे असू शकतात.

वजा वन-फॉर्म्युला: इम्रान खान यांना हद्दपार केल्यास आणि सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेनुसार त्यांच्या जागी पीटीआय मधून घेतल्यास विरोधकांचा दबाव कमी होण्यास मदत होईल परंतु २०२३ नंतर पुन्हा हाच पेच निर्माण होईल. खरी समस्या ही आहे की पीटीआय हा पंथ पक्ष आहे. इम्रान खान यांना काढून टाकणे म्हणजे पक्ष फुटून जाईल आणि सध्याच्या युतीकडे संसदेत संख्या नाही. दुसरी मोठी समस्या अशी आहे की वजा म्हणजे शेवटी वजा-तीन म्हणजेच इम्रान गेल्यानंतर बाजवा व हमीद यांचे स्थान नवीन राजकीय व्यवस्थेखाली अत्यंत अस्थिर होईल. तातडीने काही महिन्यांत (किंवा काही  कालावधीत) लष्कराला या दोघांमध्ये मेळ घालून जम बसविता येईल का? सैन्यदलाकडे भविष्यात करावयाच्या कोणत्या तरतुदी उपलब्ध आहेत? पर्यायी लोकप्रिय राजकीय व्यक्तीमुळे भविष्यातही अशाच दबावास सैन्याला समोरे जावे लागल्यास?

राष्ट्रीय सरकारः इम्रान खान यांना हद्दपार करणे आणि सध्याचे संसदेत सर्व पक्षांचे प्रतिनिधित्व असलेले एक राष्ट्रीय सरकार मर्यादित काळासाठी आणि एक सामान्य किमान अजेंडा नुसार स्थापित करणे. संख्यात्मकदृष्ट्या हे शक्य आहे, परंतु राजकीयदृष्ट्या ते चालविणे कठीण होईल.

ताज्या निवडणुका: संमेलने विसर्जित केल्यास आणि नव्या निवडणुका बोलवल्यास समस्या तात्पुरती मलमपट्टी होईल. एक काळजीवाहू सरकार फक्त होल्डिंग ऑपरेशन म्हणून कार्य करेल आणि तेही अगदी अत्यंत कठीण वेळी. निवडणुकांनंतर, हरलेला (इम्रान खान) काही महिन्यांत पुन्हा रस्त्यावर उतरेल आणि पुन्हा तीच परिस्थिती उद्भवू शकेल. इतकेच काय, विजेता – बहुधा नवाझ शरीफ यांचे पीएमएलएन – लष्करांसाठी क्वचितच योग्य असू शकतील, बाजवा आणि हमीद यांच्या जोडीसाठी नक्कीच नाही.

सैनिकी अधिग्रहण: हा कमीतकमी इष्ट पर्याय आहे परंतु त्याची उपयुक्तता नाकारता येत नाही. अडचण अशी आहे की यामुळे पाकिस्तान पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विलग केले जाईल. आधीच जेव्हा अर्थव्यवस्था दोरखंडांवर उभी आहे, ही पाकिस्तानला परवडणारी गोष्ट नाही. चीन नक्कीच लष्करी कारभाराचा पाठीराखा होईल, परंतु पाश्चिमात्त्य देशांशिवाय पाकिस्तानला कोणताही पर्याय नाही. शिवाय देशांतर्गत दबावसुद्धा हाताळावा लागले. परंतु बचावासाठी अफगाणिस्तान नेहमीच असतो. अफगाणिस्तानावरील नवीन बिडेन कारभाराला खूष करण्यासाठी पाकिस्तान काही सौदे कमी करेल आणि या बदल्यात याआधीप्रमाणे अमेरिकेकडून बरेच काही पदरात पाडून घेईल.

जास्तीत जास्त काळ इम्रानकडे चिकटून राहणे किंवा वर नमूद केलेल्या चार पैकी एक पर्याय म्हणजे सध्याच्या संकटावर लावलेली  थुंकपट्टी आणि नागरी – सैनिकी संबंध या मुलभूत समस्येवर केलेले दुर्लक्ष होय. जरी आता लष्कराने माघार घेतली तरी सद्यस्थितीतील राजकीय मनोवृत्ती नागरी-सैनिकी समीकरण पूर्णपणे बदलेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे या गोष्टींच्या अभावामुळे सैन्याला मागचे पाढे पंचावन्न म्हणण्याची वेळ येईल.

• Neighbourhood
• Neighbourhood
• Pakistan
• Imran Khan
• Pakistan
• Pakistan Political Crisis

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.