पाकिस्तानातील स्थिती चिघळली

हा संक्षिप्त भाग  Pakistan: The Unravelling या मालिकेचा आहे.

पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे. येत्या १५ मेपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात राजकारणाची धग आणखी वाढण्याची शक्यता दिसत आहे.

• गेल्या आठवड्यात इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर पाकिस्तानातील अनेक शहरांमध्ये झालेली जाळपोळ, लूटमार आणि तोडफोड करणाऱ्या समाजकंटकांना ताब्यात घेणार असल्याचे पाकिस्तान सरकारसह लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी जाहीर केले होते.
• या सर्व प्रकारात मागे सरकण्याऐवजी इम्रान खान यांच्याकडून आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. इम्रान खान यांनी समाज माध्यमांमध्ये केलेल्या भाषणात आपल्या समर्थकांना १४ मे रोजी आपल्याला जाहीररीत्या समर्थन देण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी हे आवाहन समाज माध्यमांमधून केले. कारण मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी त्यांचे भाषण प्रसारित केले नाही. १७ मेपासून देशभऱात निदर्शेने करण्यात येणार असून मोर्चेही काढण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.
• पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाने १४ मे रोजी केलेल्या निदर्शनांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण सरकारकडून ही निदर्शने मोडून काढण्यात आली आणि पक्षाच्या बहुतांश नेत्यांना अटक केली.
• अनेक निदर्शकांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्यात आले. त्यावरून हे पाऊल अत्यंत कठोरपणे उचलण्यात आलेले दिसते; तसेच रस्त्यावर धाव घेतली म्हणून सरकार दबावाखाली झुकणार नाही, असेही यातून सरकारने दाखवून दिले.
• आघाडीतील महत्त्वाचे नेते आणि इम्रान खान यांचे कट्टर विरोधक मौलाना फजलुर रहमान यांनी आपल्या अनुयायांना इस्लामाबादवर मोर्चा काढण्यास आणि पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांनी राजीनामा देईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने करण्याची सूचना केली आहे. सरकारने मौलाना फजलूर यांना उच्च सुरक्षा क्षेत्रामध्ये प्रवेश न करण्याची विनंती केली आहे; परंतु ही विनंती म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी असे म्हणावे लागेल. इम्रान खान आणि ‘पीटीआय’चे सदस्यत्व घेतल्यासारखी वर्तणुक असलेल्या न्यायव्यवस्थेला हाताळण्याचा सरकारचा आणि लष्कराचा दृष्टिकोन अत्यंत मवाळ आहे, असा आरोप संतप्त मौलानांनी केला आहे. आता ते इम्रान यांना प्रत्युत्तर म्हणून रस्त्यावर उतरून शक्तिप्रदर्शन करतील. मौलाना फजलूर यांच्या जमिअत-उल-इस्लाम यांसारख्या इस्लामिक पक्षांकडे अशी शक्ती मोठ्या प्रमाणात आहे.
• अवमानाच्या कारणावरून १५ मे रोजीच सर्वोच्च न्यालयाने सरकारला फटकारण्याची शक्यता आहे. कारण पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका १४ मे रोजी घेण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यास सरकारला अपयश आले होते. यावरून न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावण्यात आली, तर त्यामुळे अत्यंत अस्थिरता निर्माण होऊ शकली असती; परंतु न्यायमूर्तींनी इम्रान खान यांची बाजू घेऊन पक्षपातीपणा केला. असे कोणतेही पाऊल एका बाजूला सरकार व लष्कर आणि दुसरीकडे न्यायव्यवस्था व इम्रान खान यांच्यातील संघर्षाला खतपाणी घालू शकते.

सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.