पाकिस्तान: दिवाळखोर अर्थव्यवस्थेकरता अर्थसंकल्प, मोडकळीस आलेले राजकारण

अलीकडेच पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक डार यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल. देशातील श्रीमंत, प्रसिद्ध आणि बलाढ्य उच्चभ्रू लोकांची जीवनशैली पाहता, अनेक महिन्यांपासून उद्ध्वस्त झालेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही खरोखरच निराशाजनक वेळ आहे, असे कोणीही म्हणणार नाही आणि आता सर्व संपल्यागत जमा आहे.

विशेषत: इम्रान खान विरुद्ध पाकिस्तान अशा समांतर चालू असलेल्या राजकीय संकटामुळे आर्थिक संकट असह्य बनले आहे. या वर्षाच्या अखेरीस ऑक्टोबरमध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुका या अर्थसंकल्प योजणाऱ्यांसाठी अधिकच गुंतागुंतीची बाब आहे. पदाधिकारी ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात पद सोडणार आहेत, त्यानंतर काळजीवाहू सरकार निवडणुकीपर्यंत सर्व बाबींचे नेतृत्व करेल. याचा अर्थ असा आहे की, सरकारला आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार वर्तन करण्यास प्रोत्साहन नाही, कारण एकदा त्यांनी पद सोडले की, काळजीवाहू आणि पाकिस्तानी लष्कर- यांना अर्थव्यवस्था निभावून न्यावी लागेल.

विशेषत: इम्रान खान विरुद्ध पाकिस्तान अशा समांतर पातळीवर सुरू असलेल्या राजकीय संकटामुळे आर्थिक संकट असह्य बनले आहे.

निवडणूक वर्षाचा अर्थसंकल्प

साधारणपणे, निवडणूक वर्षाचा अर्थसंकल्प विस्तारात्मक आणि अभद्र असतो. डार आणि कंपनीसाठी अडचण अशी आहे की, मते जिंकण्याकरता पैसे फेकता यावेत, यासाठी आर्थिक अवकाश उपलब्ध नाही. आणि तरीही, सत्ताधारींचे राजकीय अस्तित्व आर्थिक जबाबदारीच्या जोखिमेची किंवा नकारात्मक परिणामांची चिंता न करण्यावर आहे. याचा अर्थ असा की, इशाक डार यांना- निवडणूक लक्षात घेऊन घ्यावयाच्या निर्णयाविषयीची युतीतील भागीदारांची सक्ती तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर कर्जदारांच्या अपेक्षा यांच्यात समतोल साधावा लागेल. हे करण्यास सक्षम होण्यासाठी, त्यांना अचूक आकडेवारी देण्यास नकार देऊन या मुद्द्याला बगल देत व नाविन्यपूर्ण लेखापरीक्षण वापरून, खूप हुशारीने आणि अनपेक्षित असे काहीतरी करून समस्या सोडवावी लागेल. एक निपुण चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून, तथ्ये किंवा आकडेवारी अप्रामाणिकपणे किंवा बेकायदेशीरपणे बदलण्याच्या बाबतीत डार अगदी पारंगत आहेत. ते जे प्रयत्न करतील, त्यामुळे कठीण आर्थिक परिस्थितीमुळे त्रस्त असलेल्या जनतेला भविष्याबद्दल आशावादी आणि सकारात्मक वाटू लागेल, ज्यापैकी अनेक गोष्टी डार यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचेच परिणाम आहेत.

डार हे लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करून चांगल्या भविष्याची आशा विकतील. जसे की, सर्वात वाईट पर्व संपले आहे- मात्र, अद्याप ते येणे बाकी आहे- आणि अर्थव्यवस्था स्थिर झाली आहे व येत्या काही महिन्यांत परिस्थितीत सुधारणा होईल. त्यांना हे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, आंतरराष्ट्रीय देणगीदार आणि वित्तीय बाजार यांना चिडू न देता, करावे लागेल. ‘वूडू इकॉनॉमिक्स’ची पाकिस्तानी आवृत्ती- ज्याला ‘डारोनॉमिक्स’ असेही म्हणतात, ज्यात आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेच्या व्यावहारिक जगातील कोणीही सहभागी होणार नाही. डार यांची स्वतःची विश्वासार्हता इतकी कमी आहे की, त्यांना आता आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या बैठकीलाही बसू दिले जात नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने आधीच चेतावणी दिली आहे की, उपक्रम पुनर्संचयित करणे हे अर्थसंकल्प आणि त्यात डार यांनी दिलेल्या आकडेवारीच्या सत्यतेवर अवलंबून असेल.

पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवस्थापकांसाठी मोठी समस्या ही आहे की, अर्थव्यवस्था आता अशा भयानक संकटात आहे की, स्थैर्याकरता उपाय करणे हे संरचनात्मक सुधारणा हाती घेण्याइतके कठीण बनले आहे. थोडीफार आशा आहे तर ती म्हणजे राजकीय आघाडीवर! इम्रान खानच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय)च्या बरखास्तीने पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएलएन)च्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीकरता- अर्थव्यवस्थेसह आणि संपूर्ण मंदी टाळण्यासाठी काही जागा तयार केली आहे. मात्र युतीतील राजकीय गतिमानता पाहता हा अवकाश वाया जाणार आहे. ‘पीएमएलएन’ला आर्थिक संकटाचा फटका बसला आहे, तर त्यांच्या युतीच्या भागीदारांनी तुलनेने हलकेच आपले अंग यातून काढून घेतले आहे. आर्थिकदृष्ट्या बेजबाबदार असण्याचा अर्थ असला तरीही, गमावलेले पुनर्प्राप्त करण्याकरता यशस्वी होणे आता ‘पीएमएलएन’साठी अत्यावश्यक आहे. हे राजकीयदृष्ट्याही आवश्यक आहे, कारण पुढचे सरकार स्थापन करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर त्यांना किती पाठीशी घालेल, याविषयी ‘पीएमएलएन’ गटात गंभीर शंका उपस्थित होत आहेत. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि ‘पीटीआय’चा सांगाडादेखील पुढील सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी, त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी सैन्याचा स्नेह मिळविण्याकरता युक्ती करत आहेत.

‘आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी’ने आधीच चेतावणी दिली आहे की, उपक्रम पुनर्संचयित करणे हे अर्थसंकल्पावर आणि त्यात डार यांनी दिलेल्या आकडेवारीच्या सत्यतेवर अवलंबून असेल.

कर्जाच्या सापळ्यात

आगामी सरकार जो कोणी बनवेल, ते फक्त काट्यांचा मुकुट परिधान करतील असे नाही, तर ते कधीही स्फोट होऊ शकेल अशा बॉम्बचा मुकुट घालून स्फोटकांनी पेरलेल्या क्षेत्रात प्रवेश करणार आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. जरी, अंदाज लावल्यानुसार, काळजीवाहू सरकार वाढीव कालावधीसाठी आले तरी, जनतेच्या आर्थिक अडचणींबद्दल लष्कराला ताशेरे ओढावे लागतील. सोप्या भाषेत सांगायचे तर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आता व्यवहार्य राहिलेली नाही. देश दिवाळखोर आहे, फक्त पाकिस्तानने स्वतःला तसे घोषित केले नाही आणि ते ‘रिसीव्हरशिप’मध्ये (मूर्त-अमूर्त मालमत्ता व अधिकारांसह इतरांच्या मालमत्तेकरता ताब्यात ठेवले जाते, आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करता येत नाही आणि ते दिवाळखोर असल्याचे म्हटले जाते) गेले आहे. ते कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुनर्गठन करणे किंवा कर्ज थकबाकी पूर्ण करणे शक्य नाही, या दोन्ही गोष्टी गंभीरपणे अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यात व्यत्यय आणतील आणि त्याचे विनाशकारी परिणाम होतील. पुढील आर्थिक वर्षासाठी, म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२४ करता- उपलब्ध अंदाजानुसार, पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारची कर्ज सेवा दायित्वे महसुलापेक्षा सुमारे १ ट्रिलियन रुपयांनी अधिक असतील. इतर शब्दांत सांगायचे तर, पाकिस्तान केवळ संरक्षण खर्च, विकास खर्च, अनुदाने आणि नागरी सरकार चालवण्यासाठी पैसे उधार घेणार नाही, तर त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठीही कर्ज घेणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ केवळ ०.२९ टक्के आहे. आर्थिक घटनांची नोंद सृजनशीलपणे ठेवण्याच्या डार यांच्या कौशल्यामुळे ही आकडेवारी केवळ फुगवलेली आहे, असे मानले जाते; कारण स्वतंत्र अर्थशास्त्रज्ञांनी सुमारे १-२ टक्के नकारात्मक वाढ मोजली आहे. २०२४ या आर्थिक वर्षासाठी, पाकिस्तानने ३.५ टक्के विकास दराचे लक्ष्य ठेवले आहे; याचा अर्थ विस्तारक अर्थसंकल्पाकडे जाणे. अहवालानुसार, २०२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पाचा आकार सुमारे १४ ट्रिलियन रुपये असेल, जो २०२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा ५० टक्के मोठा असेल. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे कार्यक्रम पुनर्संचयित होणार नाही- याचा अर्थ असा आहे की, परदेशी निधीच्या कमतरतेने तरलतेचे संकट निर्माण होईल- मग या अर्थसंकल्पासाठी निधी कोठून येणार? काही अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, पाकिस्तानचा युरोबॉन्ड्समध्ये २ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स जमा करण्याचा मानस आहे. हे शक्य आहे, अशी कल्पना करणे म्हणजे काल्पनिक समांतर विश्वात जगणे, कारण पाकिस्तानचे उत्पन्न सध्या ‘डीफॉल्ट दरां’वर- (न भरलेल्या देय रकमेच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरची कर्जदात्याने न भरलेल्या सर्व थकीत कर्जांच्या टक्केवारीइतके) आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, पाकिस्तानवर २०२४ या आर्थिक वर्षात, सुमारे २५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके कर्ज फेडण्याची जबाबदारी आहे आणि जरी ते २ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे युरोबॉन्ड जारी करण्यात आणि मित्र देशांकडून विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था वाढवण्यात आणि आणखी काही निधी ओतण्यास सक्षम असले तरीही तो निधी कमी पडेल.

पाकिस्तान केवळ संरक्षण खर्च, विकास खर्च, अनुदाने आणि नागरी सरकार चालवण्यासाठी पैसे उधार घेत आहे, असे नाही तर कर्जाची परतफेड करण्यासाठीही कर्ज घेणार आहे.

३.५ टक्के जीडीपी वाढ मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला आयातीवरील दबाव दूर करावा लागेल. याचा अर्थ असा आहे की, एक मोठी चालू खात्यातील तूट सुरू राहील, जी पुढील आर्थिक वर्षात परकीय चलनाच्या गरजेमध्ये भर घालेल, याचा अर्थ असा की, पाकिस्तानला कर्जाच्या दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी केवळ २५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गरज आहे, असे नाही, तर त्यात चालू खात्यातील तुटीच्या ६-७ अमेरिकी डॉलर्स अब्ज कर्जाचीही भर पडेल. २०२३ या आर्थिक वर्षात, आयात निर्बंधांमुळे औद्योगिक उत्पादनात तीव्र मंदी आली. सीमा शुल्क कमी झाल्यामुळे महसूल संकलनावरही त्याचा परिणाम झाला. पाकिस्तानी रुपयाने खुल्या बाजारात एक अमेरिकी डॉलर म्हणजे ३०० पाकिस्तानी रुपये हा टप्पा आधीच ओलांडला आहे– तो पाकिस्तानी रुपया आणखी कमकुवत होईल. त्याचा स्तर कुठवर जाईल, याची कोणालाच खात्री नाही. परंतु, २०२४ आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प- १ डॉलर म्हणजे २९० रु. या मूल्यावर आधारित आहे हे लक्षात घेता, हे स्पष्ट आहे की, या काल्पनिक विनिमय दरावर आधारित सर्व आकडेमोड निरर्थक ठरेल. पाकिस्तानी रुपया कमकुवत झाल्याने महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. २०२३ या आर्थिक वर्षात, बहुतांश जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती ४० टक्क्यांपर्यंत वाढल्या असून, आता जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. २०२४ या आर्थिक वर्षात, सरकारला सरासरी महागाई दर फक्त २० टक्क्यांहून अधिक अपेक्षित आहे. पण जर पाकिस्तानी रुपया कमकुवत झाला आणि इंधनाचे दर वाढू लागले तर हे प्रमाण वाढू शकते.

पाकिस्तानातील ऊर्जा अर्थशास्त्र आधीच कोलमडले आहे. वीज क्षेत्रातील चक्रीय कर्जाने अडीच लाख कोटी रुपये किमतीचा टप्पा ओलांडला आहे. तेल क्षेत्रातही चक्रीय कर्जाने ५० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकांच्या करारात बदल करण्याकरता सार्वभौम हमींनी पाकिस्तान विवश आहे. इतकेच काय, जवळपास १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स देय असलेल्या चिनी ऊर्जा कंपन्यांसह देय दायित्वांची पूर्तता करण्यातील अक्षमतेमुळे गुंतवणुकीचे वातावरण बिघडले आहे. एकही परदेशी गुंतवणूकदार पाकिस्तानात येत नाही आणि चिनीही नाखूष आहेत. सर्वात वाईट म्हणजे देशांतर्गत गुंतवणुकीतही सुमारे १३.५ टक्के घसरण झाली आहे. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमुळे अर्थव्यवस्थेला लागलेली गळती सुरूच आहे पण त्यातून सुटका होण्याची कोणतीही खरी शक्यता नाही, काही प्रमाणात राजकीय विचारांमुळे, अंशतः खासगीकरण ही असंख्य अडथळ्यांसह (न्याय व्यवस्थेसह) अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे आणि याचे अंशतः कारण हे आहे की, यापैकी बहुतांश उपक्रम कोणीही विकत घेणार नाहीत. संरक्षण खर्चात कपात होण्याची शक्यता शून्य आहे. २०२३ च्या आर्थिक वर्षात जर लष्कराने आपले अंदाजपत्रक गोठवण्यास सहमती दर्शवल्यास पाकिस्तान भाग्यवान असेल. परंतु सुरक्षेचे धोके वाढत असताना- पुनरुत्थान झालेला तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान पुन्हा एकदा भडकला आहे आणि पाकिस्तानचे भारतासोबतचे संबंध सुरळीत झालेले नाहीत- यामुळे संरक्षण खर्चाला आळा घालणे कठीण होईल, कारण सरकार त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी लष्करावर अवलंबून आहे.

३.५ टक्के जीडीपी वाढ मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला आयातीवरील दबाव दूर करावा लागेल.

समस्यांचे प्रमाण आणि पाकिस्तानची गुंतागुंतीची राजकीय अर्थव्यवस्था पाहता अर्थसंकल्प हा खरोखरच अर्थहीन दस्तावेज आहे. शक्यता आहे की, डार कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि पाकिस्तानी जनता- कोणीही, बधणार नाही. परंतु या प्रक्रियेत, ते समस्या अथवा धोक्यांनी भरलेल्या क्लिष्ट परिस्थितीत वाटचाल करत आहेत, ज्यामुळे पुढील सरकारला वाटाघाटी करणे जवळपास अशक्य होईल.

सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.

• Development
• Pakistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.