पाकमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर यांच्यातील संधीसाधू युतीचा बुरखा फाडण्यासाठी ‘सर्वपक्षीय लोकशाही चळवळी’च्या छत्राखाली विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासमोर गेल्या चार महिन्यांपासून अत्यंत कठीण राजकीय आव्हान उभे ठाकले आहे. कारण, इम्रान यांच्या विरोधकांनी पाकिस्तान डेमॉक्रॅटिक मुव्हमेंट (पीडीएम) या छत्राखाली आघाडी केली असून त्यांच्या सत्तेविरोधात देशव्यापी आंदोलनाला प्रारंभ केला आहे. इम्रान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘पीडीएम’ने तीन टप्प्यातील एक कृती योजना आखली आहे. त्यामध्ये देशव्यापी आंदोलन; तसेच सार्वजनिक बैठका व सभा यांचा समावेश असेल आणि या सगळ्यावर कळस करणाऱ्या निर्णायक भव्य मोर्चाचे इस्लामाबाद येथे २०२१ च्या जानेवारी महिन्यात आयोजन करण्यात आले आहे.
‘पीडीएम’च्या ऑनलाइन कार्यक्रमात माजी अध्यक्ष असिफ अली झरदारी आणि पदच्युत पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी आघाडीच्या २६ कलमी मागण्यांचा जाहीरनामा घोषित केला होता. देशातील शक्तिशाली लष्कराशी आपला जुना हिशेब चुकता करण्याच्या दृष्टीने नवाझ शरीफ यांनी ‘पीडीएम’च्या गुजरानवाला येथे झालेल्या पहिल्या शक्तिप्रदर्शनाचा वापर केला. लष्कराने आपले सरकार खाली खेचून इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदाचा मार्ग गुप्तपणे मोकळा करून दिला, असा आरोप शरीफ यांनी लंडन येथून पाठवलेल्या व्हिडिओमधून दिला.
विरोधी नेत्यांनी लोकशाही संस्था क्षुद्र राजकीय मुद्द्यांमध्ये ओढू नयेत, अशी धमकी देऊन अनागोंदी आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण करू नये, असा इशारा देशाच्या संरक्षण आणि गुप्तहेर प्रमुखांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर शरीफ यांनी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे स्पष्ट संकेत दिले. पाकिस्तानच्या शक्तिशाली लष्करी सत्तेकडून दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांचा आघाडीतील सर्व विरोधकांवर यापुढे कोणताही परिणाम होणार नाही, असा स्पष्ट संदेशही यामधून देण्यात आला आहे.
दुहेरी धोरण
स्वतंत्र पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर तेथील नागरी सरकारांवर कायमच लष्कराचा प्रभाव राहिला आहे. लष्कराची सरकारमध्ये एवढी ढवळाढवळ असते, की पाकिस्तानचीकेंद्रीय सत्ता लष्कराकडेच असते, हे अमेरिका आणि चीनसहीत अन्य जागतिक सत्तांच्याही लक्षात आले आहे. पाकिस्तानात निवडणुका घेण्यात आल्या असल्या, तरी इम्रान खान लष्कराच्या मदतीनेच पंतप्रधान बनले आणि सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल कमरजावेद बाज्वा यांच्या वर्चस्वाखाली इम्रान यांची नागरी सरकारवरील पकड अधिक ताकदवान झाली.
लष्कराचे नागरी सरकारवर थेट नियंत्रण असल्यामुळे मार्शल लॉ अथवा लष्कराचा कायदा घोषित न करताही लष्कर देशाचा कारभार पाहू शकते, असे जगाला सकृतदर्शनी दिसत आहे. इम्रान खान यांच्या तेहरीक ए इन्साफ पक्षाची सत्ता आल्यानंतर हवाई वाहतूक, सार्वजनिक आरोग्य आणि ऊर्जा नियमन या महत्त्वाच्या खात्यांचे नेतृत्व विद्यमान अथवा निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या हाती गेले.
राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे आणि त्यांच्या वार्तांकनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफने माजी लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट जनरल असिम सलीम बाज्वा यांच्याकडे पंतप्रधानांच्या माध्यम व्यवस्थापन गटाचे नेतृत्व दिले आहे. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केलेली असूनही इम्रान खान यांनी जनरल बाज्वा यांना तीन वर्षांची वाढ दिली आहे.
सरकारवरील आपला प्रभाव वाढल्याची संधी सांधून लष्कराच्या वरच्या फळीतील अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमधून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ऑगस्ट २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, लेफ्टनंट जनरल असिम सलीम बाज्वा आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बाज्वा यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या बेहिशेबी मालमत्ता जमवली होती. त्यांनी आपली पत्नी आणि भावाच्या नावावर परदेशात मालमत्ता उभी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला होता.
अहवालात केलेल्या दाव्यानुसार, काही ऊर्जा प्रकल्प टेंडर न काढता वाटण्यात आले होते आणि भारतासारख्या शेजारी देशाच्या तुलनेत हे प्रकल्प २३७ टक्क्यांनी अधिक किंमतीचे होते. याच पद्धतीचे गैरव्यवहार दोन कोळसा प्रकल्पांमध्ये झाल्याचे त्यात नमूद केले आहे.
हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर विरोधकांनी गदारोळ माजवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सलीम बाज्वा यांना पंतप्रधानांचे माहिती व प्रसारण खात्याचे विशेष सहायक या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. मात्र, ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर प्राधिकरणा’चे (सीपीईसी) अध्यक्षपद त्यांच्याकडे कायम राहिले आहे. ही संस्था लष्कराकडून आणखी भ्रष्टाचार करण्यासाठीचा स्रोत म्हणून वापरली जात आहे.
सध्याच्या नागरी सरकारवर लष्कराचे एवढे नियंत्रण आहे, की सलीम बाज्वा यांचे पितळ उघडे पडले, तेव्हा इम्रान खान यांनी तटस्थपणे मौन पाळले आणि एवढेच नव्हे, तर सलीम बाज्वा यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास त्यांनी १२ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत नकार दिला. दुसरीकडे ‘तेहरीक’प्रणित सरकारने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचारासंबंधात आरोप ठेवून त्यांचा छळ करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय उत्तरदायित्व विभागा’चा वापर केला.
भ्रष्टारविरोधी मोहीम ही ‘तेहरीक’प्रणित सरकारच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. या मोहिमेचाच वापर करून राष्ट्रीय उत्तरदायित्व विभागाने नवाझ शरीफ, माजी अध्यक्ष असिफ अली झरदारी, जमात उलेमा ए इस्लाम (जेयूएल-एफ) चे नेते फझल उऱ रेहमान यांच्यांसाऱख्या अनेक बड्या नेत्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर आरोप दाखल केले. उत्तरदायित्व विभागाने अलीकडेच नवाझ शरीफ यांचे बंधू शहबाझ शरीफ यांच्यावर अब्जावधी रुपयांच्या हवाला प्रकरणात आरोप दाखल केले आहेत.
तेहरिक सरकारकडून उत्तरदायित्व विभागाचा दिखाऊपणे वापर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांमध्ये आघाडी करण्याची स्फुल्लिंग चेतवले गेले. इम्रान खान आणि लष्कर यांच्यातील अपवित्र संधीसाधू युतीचा बुरखा फाडण्यासाठी ‘सर्वपक्षीय लोकशाही चळवळी’च्या छत्राखाली विरोधी पक्ष एकवटले. ‘पीडीएम’ने सलीम बाज्वा यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली; तसेच विरोधी पक्षांच्या राजकारण्यांची जशी चौकशी केली जाते, त्याच पद्धतीने सलीम बाज्वा यांचीही पारदर्शक चौकशी करण्यात येण्याची मागणी केली.
पुढे असलेली आव्हाने
लोकशाही चळवळीच्या झेंड्याखाली ११ विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन गुजरानवाला आणि कराचीमध्ये पाठोपाठ जाहीर सभा घेतल्यानंतर इम्रान खान आणि लष्कराला त्याची धग जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. तेहरिक सरकार हे लष्कराच्या हातातील बाहुले आहे, रबर स्टॅम्प आहे, असे सांगत ‘पीडीएम’ थेट हल्ले करत आहे. नवाझ शरीफ यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकून एका व्हिडिओतून म्हटले आहे, की ‘आमचा लढा इम्रान खान यांच्या विरोधात नाही. इम्रान खान यांना इथे बसविणाऱ्यांविरोधात आज आम्ही लढा पुकारला आहे. ज्यांनी निवडणुकांचा गैरवापर करून इम्रान यांच्यासारख्या अकार्यक्षम माणसाला इथे आणले आणि देशाला बरबाद केले, त्यांच्याविरोधात आमचा लढा आहे.’
लष्कराविरोधात थेट टीका सुरू झाल्याने बाज्वा आणि इम्रान खान यांच्यासाठी परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. कारण पाकिस्तान सध्या वेगेवगळ्या स्तरांवर कठीण परिस्थितीतून जात आहे. चलनवाढीमुळे देशाला सामाजिक व आर्थिक फटके बसत आहेत, दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत; तसेच दहशतवाद आणि पंथीय विभाजनाविरोधात राष्ट्रीय कृती योजनेची अंमलबजावणीही झालेली नाही.
पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या सरकारने अटकसत्र सुरू केले असून अधिक कठोर पाऊले उचलण्याचा धडका लावल्याने परिस्थिती आणखी बिघडत चालली आहे. ‘पीडीएम’ने कराचीमध्ये शक्तिप्रदर्शन केल्यावर तेहरिक सरकारने ‘पीएमएल-एन’च्या अध्यक्ष मरियम नवाझ यांचे पती निवृत्त कॅप्टन महंमद सफदर यांना अटक करून विरोधकांना धमकाविण्याचा प्रयत्न केला. सफदर यांच्यावर ‘कैद यांच्या कबरीचे पावित्र्य भंग केल्या’चा आरोप ठेवून त्यांना हॉटेलमधून अटक करण्यात आली.
पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतावर ‘पाकिस्तान पिपल्स पार्टी’चे म्हणजे विरोधी पक्षाचे वर्चस्व असून सफदर यांच्या अटकेमुळे सर्व दोष सिंध सरकारवर व पोलिसांवरच येईल आणि विरोधकांमध्ये फूट पडेल, असा इम्रान यांचा हेतू होता. यासंबंधीच्या वृत्तानुसार सफदर यांना अटक करण्यास पोलिसांनी नकार दिला, तेव्हा रेंजर्सनी पोलिस महासंचालकांचे अपहरण करून त्यांना सेक्टर कमांडरच्या कार्यालयात नेले आणि अटकेच्या आदेशावर सह्या करण्यास भाग पाडले.
विरोधी पक्षांनी दबाव आणल्यावर जनरल कमर जावेद बाज्वा यांनी महंमद सफदर यांच्या अटकप्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आणि पाकिस्तान पिपल्स पार्टीच्या प्रमुखांशीही चर्चा केली. वादंग टाळण्यासाठी लष्कराने ही कृती करून समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. पुढील काही महिने त्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. इम्रान खान यांच्यावर लष्कराच्या प्रमुखांना खुश ठेवण्याबरोबरच आपले सरकार वाचविण्यासाठी ‘पीडीएम’मध्ये फूट पाडण्याचीही जबाबदारी आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ayjaz Wani (Phd) is a Fellow in the Strategic Studies Programme at ORF. Based out of Mumbai, he tracks China’s relations with Central Asia, Pakistan and ...
Read More +
PREV