Search

जहां एक ओर ट्रंप ब्लू-कॉलर श्रमिकों से आगे बढ़कर अब श्वेत

शाळा-कॉलेजमध्ये मागे पडणाऱ्या मुलांसाठी व्यावसायिक शिक्षण असते, अशी भावना आपल्या समाजात रूढ आहे. तिला छेद देऊन नव्या शैक्षणिक धोरणाची अमलबजावणी व्हायला हवी.

चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर शायद सबसे ज़रूरी कदम भरोसे से �

यंदाच्या केंद्राच्या अर्थसंकल्पात इमारतीच्या छतावर वी�

छत्तीसगढमधील महासमुंद जिल्ह्यातील एकात्मिक कोविड कॅम्�

सार्वजनिक डिजिटल वस्तुओं को महामारी की स्थितियों के तेज�

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सरकारी हिस्से

भारत और ऑस्ट्रेलिया SIDS से सहयोग को प्राथमिकता तो देते हैं.

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए SIDS जो उपाय कर रहे हैं, वो ब

छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में मलेरिया के बढ़ते मामल

जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों में भारत जैसे

जगभर कोरोनाच्या महामारीशी जग दोन हात करत असताना, दुसरीकडे तेलाच्या अर्थकारणावरील वर्चस्वाची लढाई लढली जाते आहे. ही लढाई साऱ्या जगासाठी चिंतेचा विषय आहे.

दावोस येथे झालेली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही परिषद यावर्षी निराशावादी आणि जगापुढे वाढून ठेवलेल्या आर्थिक संकटाची चाहूल देणारी होती.

जगभरातील बिघडत जाणाऱ्या हवामान परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, उत्सर्जित केल्या जाणाऱ्या कार्बनवर अधिभार आकारणे, हा एकच मार्ग उपलब्ध आहे.

जगातील अन्य बुलेट ट्रेनप्रमाणेच, भारतालाही यासाठी अपेक्षित मुदतीपेक्षा जास्त वेळ लागेल आणि त्यामुळे खर्चात वाढ होईल, हे गृहीत धरायला हवे.

OECD आणि विकसनशील देशांमधील धोरणकर्त्यांनी कर्ज पुनर्रचना आणि संकट व्यवस्थापनासाठी सध्याची चौकट सुधारण्यासाठी या संधीचा उपयोग केला पाहिजे.

कोरोनोत्तर जगाच्या पुनर्रचनेसाठी स्वतःच्या कोषातून बाहेर पडत आक्रमक धोरण अवलंबणे विविध देशांसाठी क्रमप्राप्त आहे. त्यातूनच पुढील संकटे टाळता येऊ शकतील.

जी राष्ट्रे स्थिरता आणि शांततेत गुंतवणूक करू पाहत आहेत, तीच जागतिकीकरणाचे भविष्य आणि नवी जागतिक व्यवस्था निश्चित करू शकतील.

आंतरराष्ट्रीय कायदे मुद्दामहून कमकुवत ठेवले गेले आहेत. ज्यायोगे ताकदवान देश त्यांचा आपल्या मनाप्रमाणे अर्थ लावून, आपला हेतू साध्य करतात.

भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ

सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.

अगर लीबिया सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक बदलाव को पाना चाहता �

अगर लीबिया सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक बदलाव को पाना चाहता �

मास्को का स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2011 से ही स्थानीय सूचना तकन�

पाकिस्तानभर निदर्शने सुरू असताना, हे स्पष्ट झाले आहे की, �

अलीकडे राबविण्यात आलेल्या सरकारी धोरणांद्वारे जनतेला क

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अडथळे आणण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन भारताच्या विकासावर परिणाम होतो.

मालदीव की कई सरकारों ने हाल के वर्षों में बढ़ते कट्टरपंथ �

येत्या काही वर्षांत पीआरसीने तैवानला यशस्वीपणे जोडले तर इंडो-पॅसिफिक राज्यांना त्यांच्या धोरणात्मक अंगणात चीन असण्याची खरी शक्यता आहे.

तैवानला नुकसान पोहचवणाऱ्या चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी, जपानने अमेरिकेच्या सोबतीने काम करण्याचा निर्धार केला आहे.

जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यातील शांततेचे प्रयत्नांना आजवर कायम लोकानुनयी भूमिकेने तडे दिले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाची सावली त्या नात्यावरून अद्याप सरलेली नाही.

जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. 

जपानचे नवे पंतप्रधान किशिदा यांनी चीनवर टीका करतानाच, अमेरिका, युरोप, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाशी जोडून घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे.

जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील धोरणात्मक स्थित्यंतराला चीन आणि कोरियन द्विपकल्प दोन्हींकडूनही टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.

सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान औ�

चीन के साथ आर्थिक अलगाव यानी डिकपलिंग (Decoupling) के आसार बेहद म�

केंद्रीय बैंकों की डिजिटल करेंसी (CBDC) का क्षेत्र नया है और �

सबसे ज्यादा जरूरी यह निश्चित करना है कि किस तरह का मैकेनि�

अंग्रेजी इंटरनेट की संपर्क भाषा बनी हुई है. हालांकि, अंग्�

भारत अपने को परमाणु ताकत के रूप में स्थापित करने की पुरजो�

झुग्गियों में ख़ासकर निचले क्षेत्र के तटीय शहरों में रहन

भारतीय लष्करप्रमुखांनी चीनसंदर्भात नुकतं केलेलं विधान भारतीय सैन्याच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि काहीसे मनोधैर्यावर परिणाम करणारे होते.

बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू श

इस संवैधानिक बदलाव के  22 महीनों के बाद जम्मू-कश्मीर के हाल

वायुसेना स्टेशन के टेक्निकल एरिया में ही लड़ाकू विमान और

क्या जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय �