जगभरात हवामानाविषयी घबराट का वाढतेय?

मानवतेला आजवरचा सर्वात मोठा धोका हवामान बदलाचा आहे. मानवनिर्मित हरितगृह वायू वातावरणात सोडल्याचे परिणाम म्हणून उष्णकटिबंधीय क्षेत्रातील तापमानात वाढ होईल, असा अंदाज फार पूर्वी- १८९६ साली वर्तवण्यात आला होता.

हवामानातील कार्बन डायऑक्साइडची पातळी १९५८ पासून हवाईच्या मौना लाओ वेधशाळेत सतत मोजली जात आहे. कार्बन डायऑक्साइडच्या पूर्व-औद्योगिक काळातील पातळी प्रति दशलक्ष २८० भाग एवढी होती, ती २०२१ साली प्रति दशलक्ष ४१५ भाग एवढी वाढली आहे. मिथेन हा हरितगृहचा दुसरा सर्वात महत्वाचा वायू आहे. पूर्व-औद्योगिक काळात त्याची पातळी प्रति अब्ज ७२२ भाग इतकी होती. २०१९ साली ती १,८६६ इतकी वाढली आहे. न्यूझीलंडमधील बेअरिंग हेड येथील वेधशाळेने दर्शवल्यानुसार, नव्वदच्या दशकात मिथेनची पातळी स्थिरावली होती, परंतु २००८ सालापासून ती पुन्हा वाढू लागली आहे.

या घटनेने शास्त्रज्ञ सावध झाले आहेत, मात्र त्यांना यामागचे नेमके कारण कळलेले नाही. नॅशनल एरोनॉटिक्स अॅण्ड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (नासा) च्या अभ्यासानुसार, जीवाश्म इंधन हे कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहे आणि यांत नक्कीच सत्य आहे की, जमिनीखालील वायू काढला जाण्याची प्रक्रिया जगभरात जसजशी वाढू लागली, तसतशी वातावरणातील मिथेनची पातळीही वाढू लागली.

इतर प्राधिकरणांच्या मते, उष्णकटिबंधीय पाणथळ प्रदेश हे कार्बनच्या उत्सर्जनासाठी कारणीभूत आहेत, परंतु भातशेती अथवा शेळ्या, गुरे, बकऱ्या यांसारख्या पाळीव प्राण्यांनी सोडलेला मिथेन कृषी स्त्रोतांपासून वेगळा करणे कठीण आहे. गेल्या १ ते ३ मे दरम्यान लंडनमध्ये पार पडलेल्या पहिल्या मेडे सीफोर परिषदेत हिनरिक शीफर यांनी सादर केलेल्या ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, शेतीचे मिथेन वाढीत महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आर्क्टिकमध्ये तापमान वाढतच असल्याने, ध्रूव प्रदेशाकडील कायम गोठलेली जमीन वितळण्याने मोठ्या प्रमाणात मिथेन वातावरणात सोडला जात आहे.

आर्क्टिक समुद्राने व्यापलेल्या क्षेत्रात क्लॅथ्रेट्सच्या (ज्यात एका घटकाचे रेणू दुसर्‍या घटकाच्या अणू-रेणूंच्या रचना व्यवस्थेत अडकतात) रूपात साठवल्या गेलेल्या संयुगांमधून अंदाजे ५०० अब्ज टन मिथेन मुक्त होणे, ही आणखी एक आपत्तीजन्य परिस्थिती आहे. २०१३ मध्ये, केंब्रिज विद्यापीठातील पीटर वादाम्स आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी असा अंदाज वर्तवला होता की, पूर्व सायबेरियातील केवळ ५० अब्ज टन हिमखंडात साठून राहिलेला मिथेन मुक्त झाल्याने जागतिक तापमान ०.६ डिग्री सेन्टिग्रेडने वाढेल.

ऑक्टोबर २०२० मध्ये, शास्त्रज्ञांनी आर्क्टिक महासागरातील या अचूक क्षेत्रातून- जिथे तुलनेने उथळ समुद्र आहे, अशा पृष्ठभागापासून केवळ ३० मीटर खालील क्षेत्रातून मिथेन मुक्त होत असल्याची नोंद केली. ही नवी घटना आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून घडत असलेल्या एखाद्या गोष्टीचे ते निरीक्षण करीत आहेत याबद्दल शास्त्रज्ञांना खात्री नाही; अन्य निरीक्षक या घटनेला अपरिवर्तनीय हवामान बदलाची सुरूवात असे सूचित करत आहेत.

‘इंटरगव्हर्नमेन्टल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ अर्थात ‘आयपीसीसी’च्या हवामान अंदाजात, आर्क्टिक समुद्र क्षेत्रातून मुक्त होणाऱ्या मिथेनची गणना समाविष्ट करण्यात आलेली नाही, कारण ते या घटनेला ‘उच्च परिणाम, कमी संभाव्यता’ मानतात. या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.

सत्तरीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात, अमेरिकी सरकारने ‘जेसन कमिटी’ला जागतिक तापमानवाढीबाबत सल्ला देण्यास सांगितले होते. या समितीने असा निष्कर्ष काढला की, वातावरणात कार्बन डायऑक्साइड दुपटीने एकवटल्याने तापमान २ ते ३ डिग्री सेंटीग्रेड वाढेल. मात्र, समितीने धोरणात्मक शिफारशी केल्या नाहीत आणि त्या वेळेस आणखी काही उपाय का योजले गेले नाहीत, याविषयी बराच वाद आहे.

अनेक वेगवेगळ्या संस्थांनी जागतिक तापमानाचे परीक्षण आणि मोजणी केली आणि यांतून हाती आलेल्या निष्कर्षांमध्ये उल्लेखनीय सहमती दिसून येते. ताज्या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले आहे की, पृथ्वीवरील वेगवेगळ्या पृष्ठभागांवरील तापमानवाढ ही असमान आहे. हवा पाण्यापेक्षा जलद तापते, म्हणून जमिनीवरील हवेचे तापमान समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानापेक्षा वेगाने वाढते. पृथ्वीवरील बहुतेक भू क्षेत्र उत्तर गोलार्धात असल्याने उत्तरेकडील तापमान दक्षिणेपेक्षा जास्त आहे.

२०१३ मध्ये, केंब्रिज विद्यापीठातील पीटर वादाम्स आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी असा अंदाज वर्तवला होता की, पूर्व सायबेरियातील केवळ ५० अब्ज टन हिमखंडात साठून राहिलेला मिथेन मुक्त झाल्याने जागतिक तापमान ०.६ डिग्री सेन्टिग्रेडने वाढेल. ध्रुवांकडील तापमानात सर्वात मोठे बदल घडून आले आहेत, याचे कारण समुद्री-बर्फ वितळण्यामुळे महासागराद्वारे उष्णता जास्त प्रमाणात शोषली जाऊ शकते. म्हणून, १८५० सालापासून जगभरातील, सरासरी जागतिक तापमान जरी १.२ डिग्री सेल्सिअसने वाढले असले तरी, युरोपमध्ये ही वाढ २ डिग्री सेल्सिअस आहे आणि आर्क्टिकमध्ये १९०० सालापासून ३ डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त आहे.

यापूर्वी पाहिल्या न गेलेल्या इतर घटना आर्क्टिक क्षेत्राला त्रास देत आहेत, ज्यात समुद्री-बर्फ अधिकाधिक पातळ होणे, उन्हाळ्यात समुद्री-बर्फ विक्रमी प्रमाणात कमी होणे, ऋतूमानाच्या सरासरीहून तापमानात ३० डिग्री सेल्सिअसपर्यंत अधिक चढउतार होणे आणि आर्क्टिक सर्कलमधील वणवे यांचा समावेश आहे. हे केवळ कार्बन डायऑक्साइड आणि मिथेनला वातावरणात सोडत नाहीत तर ते बर्फदेखील गडद करतात, ज्यामुळे पृष्ठभागाद्वारे प्रतिबिंबित होणाऱ्या प्रकाशाचे प्रमाण कमी होते आणि जास्त उष्णता शोषली जाते.

बर्फाचे आच्छादन वितळण्यासंदर्भातील ‘आयपीसीसी’च्या आणखी एका भविष्यवाणीने अति सावधानता बाळगण्याची गरज असल्याचे सिद्ध होत आहे; ग्रीनलँडमधून १९९० सालापासून चार ट्रिलियन टन बर्फ तर गेल्या चार वर्षात एक ट्रिलियन टन बर्फ वितळला आहे. सध्या प्रति सेकंद ८,५०० मेट्रिक टन बर्फ वितळत आहे. ‘आयपीसीसी’च्या म्हणण्यानुसार, २०४० सालापर्यंत तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बर्फ वितळायला नको होता.

आतापर्यंत झालेली समुद्र-पातळीची बहुतांश वाढ महासागराच्या औष्णिक विस्तारामुळे झाली आहे, परंतु असे दिसते की, बर्फाचे आच्छादन वितळण्याने समुद्राची पातळी उंचावण्याच्या टक्केवारीत भर पडेल. लिव्हरपूलमधील नॅशनल ओशनोग्राफी सेंटरच्या प्राध्यापक फिलिप वुडवर्थ यांनी तयार केलेला १७५० पासून आतापर्यंतची माहिती दर्शविणारा मूळ आलेख खाली नमूद केला आहे.

हे महत्त्वपूर्ण आहे की, १९०० सालापासूनची समुद्राची सरासरी पातळी प्रतिवर्षी १.७ मिलिमीटर आहे, परंतु १९९३ सालापासून ती प्रतिवर्षी ३.२ मिलिमीटरने वाढत आहे. या प्रक्रियेमुळे किनारपट्टीची शहरे आणि बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि नाइल त्रिभुज प्रदेशासारख्या सखल भागांचे नुकसान होऊ शकते, ज्या प्रदेशांची समुद्रसपाटीपासून सरासरी उंची २ मीटरपेक्षा कमी आहे अशा पॅसिफिक बेटांची तर यामुळे मोठी हानी संभवते.

अशा किनारपट्टीच्या जवळील नगरे आणि शहरे ओस पडण्यासाठी समुद्र पातळी वाढण्याची वाट बघायला नको. वारंवार होणारी वादळे किंवा भयकारी चक्रीवादळे समुद्राच्या जवळ वसलेल्या वस्त्यांच्या दरवाजाजवळ पोहोचण्यापूर्वी समुदायाला स्थलांतर करण्यास उद्युक्त करतात, न्यू ऑर्लिन्स आणि न्यूयॉर्कमधील कतरिना आणि सॅंडी या वादळांच्या वेळेस आपल्याला याचे प्रात्यक्षिक बघायला मिळाले आहे.

जगातील सुमारे १० टक्के लोकसंख्या समुद्र किनाऱ्यापासून १० मीटरपेक्षा कमी उंच किनारपट्टीच्या प्रदेशात राहते, म्हणून भविष्यात विस्थापित होणाऱ्यांची संख्या एक अब्जापर्यंत पोहोचू शकेल.

राजकीय पार्श्वभूमी

या वर्षी १ ते १२ नोव्हेंबर दरम्यान ग्लासगो येथे ब्रिटनचे सरकार सर्वसमावेशक, ‘कॉप 26’ नावाने ओळखली जाणारी ‘कॉप 26 हवामान बदल परिषद’ आयोजित करणार आहे. ‘बीईआयएस’चे राज्य सचिव आलोक शर्मा या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. ‘कॉप 26’ परिषदेच्या आयोजन व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कॉप 26 कॅबिनेट कमिटी’ नेमण्यात आली आहे. जर जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित केल्या गेल्या नाहीत, तर जबाबदाऱ्यांच्या या विभागणीमुळे समस्या उद्भवू शकतात.

पदांच्या वरिष्ठतेची रचना स्पष्टपणे परिभाषित करण्यात आलेली नाही, अशी आणखी एक संस्था म्हणजे ‘एक्स्टिन्क्शन रिबेलियन’ (‘एक्सआर’), ज्या संस्थेने २०१८ साली मध्य लंडनमध्ये तसेच इतरत्र एकामागोमाग एक लक्षवेधी निदर्शनांच्या मालिका पेश केल्या. त्याच वेळी ग्रेटा थनबर्गने स्वीडनमधील तिच्या शाळेबाहेर आंदोलन सुरू केले. जागतिक तापमानवाढ हा राजकीय अजेंड्यावर येण्याकरता ३० वर्षांपासून केले जाणारे लॉबिंग आणि शेकडो इतर पर्यावरण गटांचे प्रयत्न जिथे पुरते अपयशी ठरले होते, त्या मुद्द्याला एका वर्षात झालेल्या या दोन घटनांनी बळ मिळाले.

‘एक्सआर’ ही दहशतवादी संघटना असल्याचा चुकीचा आरोप करण्यात आला. प्रत्यक्षात, नेल्सन मंडेला, गांधी आणि मार्टिन ल्यूथर किंग यांसारख्या नागरी हक्क चळवळींतील नेत्यांनी ज्या पद्धतींचा पुरस्कार केला, त्या अहिंसक थेट कृतीवर आणि असहकार चळवळीवर विश्वास ठेवणारी आणि त्यांचा अभ्यास करणारी ही एक जागतिक चळवळ आहे. विद्यमान गृहसचिवही या चळवळीला दहशतवादी मानत नाहीत.

कोविड-१९ साथीने ‘एक्सआर’ संस्था निराश झाली आहे, परंतु ‘कॉप 26’ परिषद होईपर्यंत त्यात कोणते डावपेच सर्वात प्रभावी ठरतील, हे निश्चित करण्यास संस्थेला वेळही मिळाला आहे. आंदोलकाला ट्यूब ट्रेनच्या छतावरून खेचले जाण्याची २०१९ मधील चॅनिंग टाऊन या भुयारी स्थानकातील घटना ‘एक्सआर’ संस्थेसाठी धोक्याची घंटा होती. आणि लोकांना कामाच्या ठिकाणी परतण्यापासून रोखणारी व्यूहरचना केली गेली अथवा कोविडनंतर त्यांचे जीवन रुळावर आणण्यात व्यत्यय निर्माण केला गेला तर तो प्रयत्न संस्थेवर उलटू शकतो.

‘एक्सआर’ संस्थेचे आंदोलक आणि कायदा व सुव्यवस्था दल यांच्यामध्ये वारंवार संघर्ष होण्याची संभाव्यता सुस्पष्ट आहे आणि या घटना ‘एक्सआर’च्या प्राथमिक हेतूला पराभूत करतील: तो हेतू म्हणजे जागतिक तापमानवाढीवर तोडगा शोधणे आणि हवामानातील बिघाड आणि सामाजिक संकुचन रोखणे. ती उद्दिष्टे साध्य करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ‘कॉप 26’त परिपूर्ण यश प्राप्त करणे होय, कारण आतापर्यंत प्रत्येक ‘कॉप’ कार्यक्रम अपयशी ठरला आहे. आपल्याला स्वतःला आणि इतर जातींना नामशेष होण्यापासून वाचवण्याची कोणतीही संधी हवी असल्यास, ‘कॉप 26’ ही परिषद आगळीवेगळी होणे आवश्यक आहे.

हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन

खालील आलेख १९७०-२०१० या ४० वर्षांच्या कालावधीतील हरितगृह वायू उत्सर्जन दर्शवतो. ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ अंतर्गत मानल्या जाणाऱ्या आधारभूत वर्षात, जगभरातील हरितगृह वायूंचे एकूण उत्सर्जन ३८ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड इतके होते. २०१० सालापर्यंत, हे ४९ अब्ज कार्बन डायऑक्साइड इतके वाढले होते. त्यातील केवळ ६५ टक्के (३१.६ अब्ज टन) कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन वीजनिर्मिती आणि सिमेंट उत्पादनासारख्या अन्य औद्योगिक कामांमुळे झाले होते.

शेती, वनीकरण आणि जमिनीच्या इतर उपयोगांमुळे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात ११ टक्के वाढ झाली आहे. मिथेन (१६ टक्के), नायट्रस ऑक्साइड (६ टक्के) आणि हॅलोकार्बन (२ टक्के) सारख्या इतर हरितगृह वायूंमुळे उर्वरित २४ टक्के कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होते. २०१९ मध्ये, कार्बन डायऑक्साइडचे औद्योगिक उत्सर्जन ३६.६ अब्ज टन इतके झाले. त्यातून असे दिसून येते की, एकूण हरितगृह वायू ५६ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइडपेक्षा अधिक होते. या आकडेवारीची चर्चा राजकारणी अथवा माध्यमांकडून क्वचितच केली जाते, याचे कारण ही आकडेवारी वर्षातून एकदाही प्रकाशित केली जात नाही.

कोविड-१९ साथीमुळे २०२० साली, कार्बन डायऑक्साइडच्या औद्योगिक उत्सर्जनात २.४ अब्ज टन घसरण झाली आहे, मात्र ही घट ७ टक्के इतपत आहे. २०१५ साली पॅरिसमध्ये जागतिक तापमानवाढीला आळा घालण्यासाठी १.५ डिग्री सेल्सिअस ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती, ‘आयपीसीसी’च्या अंदाजानुसार, येत्या दशकात दरवर्षी ७.७ टक्के कपात करणे आवश्यक आहे. ही निकड मान्य करणारे स्कॉटिश हे एकमेव सरकार आहे, ज्यांनी २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ७५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट घोषित केले. २००५ पर्यंत जो बायडेन यांनी कार्बन उत्सर्जन ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे निश्चित केले, हा आकडा २००५ साली निश्चित केलेल्या आकडेवारीवर आधारभूत आहे, ज्यामुळे लक्ष्य साध्य करणे सोपे बनले आहे.

वैज्ञानिक समुदायाला आणखी दोन चिंता ग्रासत आहेत. सर्वप्रथम, महासागराच्या औष्णिक जडपणामुळे आपण १.५ टक्क्यांच्या मर्यादेच्या पलीकडे पोहोचलो आहोतच, कारण जर हरितगृह वायूंची पातळी सद्य पातळीवर राहिली तर वातावरणात अतिरिक्त ०.६ टक्के तापमानवाढ होईल. अलीकडील प्रारूपांनी हे सिद्ध केले आहे की, जर उद्या सर्व हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन थांबले (अतर्क्य परिस्थिती) अथवा जर आपल्याला वातावरणातून थेट कार्बन हस्तगत करण्याचा एक ऊर्जा बचतीचा कार्यक्षम मार्ग सापडला तरच तापमान १.५ डिग्रीहून कमी ठेवणे शक्य आहे.

दुसरी महत्त्वाची चिंता अशी आहे की, तापमानवाढ अंदाजापेक्षा अधिक वेगाने होत आहे. २०१८ साली ‘नेचर’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका प्रबंधात असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला की, १.५ डिग्री तापमानवाढीपर्यंत आपण २०३० सालीच पोहोचू. ‘आयपीसीसी’ने २०४० सालापर्यंत १.५ डिग्री तापमानवाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता.

‘आयपीसीसी’च्या अंदाजात जी फारकत निर्माण होत आहे, ती अंशतः वेगाने वाढणार्‍या मिथेनमुळे आणि संभाव्यत: ऊर्जा निर्मिती व जहाज वाहतुकीतून सल्फर उत्सर्जन कमी झाल्यामुळे झाली आहे. सल्फर उत्सर्जन कमी झाल्याने वातावरणात वेगाने सल्फेट एरोसोल्स एकवटणे कमी होते, ज्यामुळे सामान्यतः वातावरणातील तापमान कमी होते. हे सिद्ध करण्याची सुवर्णसंधी दवडली जेव्हा ‘वेज अँड मीन्स कमिटी’च्या रिपब्लिकन नेत्याने १९९० च्या दशकात नासाला त्यांच्या उपग्रहांवर सल्फेटवर देखरेख करणारी उपकरणे ठेवण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. मात्र, तापमानाने या प्रबंधाच्या लेखकांनाही चकित केले आहे.

२०२० साली आपण तापमानवाढीच्या १.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलो. जागतिक हवामान संघटनेने जून २०२१ मध्ये अंदाज व्यक्त केला आहे की, २०२६ पूर्वी १.५ से. तापमानवाढीचा भंग केला जाण्याची ९० टक्के शक्यता होती.

निष्कर्ष

हे उघड आहे की, ‘क्योटो प्रोटोकॉल’चे अपयश हे राजकीय स्वरूपाचे आहे. १९९० पासून वार्षिक कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ६० टक्क्यांनी वाढले आहे आणि १९९० पासून औद्योगिक क्रांती सुरू होण्यापूर्वीच्या सर्व वर्षांच्या तुलनेत जास्त कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन मानवी कृतींमुळे झाले आहे. परिस्थितीवर पकड मिळवण्यासाठी जागतिक समुदायाकडे एकच मार्ग उपलब्ध आहे, तो म्हणजे वातावरणात उत्सर्जित केल्या जाणाऱ्या कार्बनवर अधिभार आकारणे आणि यामुळेच आपण पुढच्या पर्यायाच्या विचारापर्यंत पोहोचतो: तो म्हणजे वैश्विक कार्बन प्रोत्साहन निधी. दरम्यान, कॉप 26 परिषदेला यशस्वी करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवे आणि याचा अर्थ असा की,जगातील प्रत्येक देश हवामान परिस्थितीची अत्यंत निकड ओळखतो. एप्रिल १९८९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘लॅन्सेट’मध्ये मी जे संपादकीय लिहिले होते, त्यानुसार: “खर्च लक्षणीय असू शकेल, परंतु काहीही न करण्याची किंमत अपरिमेय असेल”.

• Climate, Food and Environment
• Climate Change
• climate change
• Climate crises
• Environmental Security
• extreme weather events

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.