शाळा-कॉलेजमध्ये मागे पडणाऱ्या मुलांसाठी व्यावसायिक शिक्षण असते, अशी भावना आपल्या समाजात रूढ आहे. तिला छेद देऊन नव्या शैक्षणिक धोरणाची अमलबजावणी व्हायला हवी.
‘युनेस्को’चा ‘स्टेट ऑफ द एज्युकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 : टेक्निकल अँड वोकेशनल एज्युकेशन अँड ट्रेंनिंग’ हा अहवाल काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाला. या अहवालाचे ‘व्होकेशनल एज्युकेशन फर्स्ट’ हे शीर्षक अनेक कारणांसाठी प्रभावी ठरले आहे.
भारताच्या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला मोठ्या प्रमाणावर महत्व दिले आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांना आपल्या नेहमीच्या अभ्यासक्रमामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करणे अनिवार्य आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे पुढील काही दशकात लाखो विद्यार्थ्यांना विविध शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या माध्यमांतून व्यवसाय शिक्षण सहज उपलब्ध होणार आहे. वरील अहवालामध्ये भारतातील तंत्र आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सद्यस्थिती आणि शैक्षणिक संस्थांसमोरील आव्हाने यांचा आढावा घेतलेला आहे. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून विविध सूचना आणि शिफारसी केल्या आहेत.
भारत हा तरुण लोकसंख्येचा देश मानला जातो. भारताच्या लोकसंख्येच्या जवळपास ६४% लोकसंख्या १५-५९ वर्षे या कार्यशील गटात मोडते. याच पार्श्वभूमीवर देशात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती आणि सर्वसमावेशक आर्थिक वृद्धी साधण्याच्या दृष्टीने व्यवसाय शिक्षण ही काळाची गरज बनलेली आहे.
‘युनेस्को दिल्ली’चे संचालक एरिक फाल्ट यांनी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, “कोविड १९ च्या काळात आरोग्य सुविधा रोजगार संधी आणि कामगार यांच्यावर विशेष ताण आलेला आहे. अशा प्रकारचा ताण याआधी कधीच अनुभवला गेला नव्हता. याचा परिणाम म्हणून व्यावसायिक शिक्षणाची गरज, सद्यस्थितीत प्रशिक्षण यंत्रणेमधील दोष आणि २१ शतकातील जागतिक अर्थव्यवस्थेत कौशल्य विकासाचे महत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.”
गेल्या काही दशकांमध्ये तंत्र आणि व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. याला अनुसरून व्यावसायिक शिक्षणाशी संबंधित विविध अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम आणि यासाठी मोठ्याप्रमाणावर निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधांचा समग्र आढावा या अहवालात घेतला आहे. २००८ साली तयार केलेले ‘नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ आणि त्याच्याशी संबंधित ‘ट्रेनिंग प्रोव्हायडर्स’ आणि ‘सेक्टर स्किल्स कौन्सिल’ हे व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्वाचे माध्यम आहे.
या अहवालात हेही स्पष्ट केले गेले आहे की, स्वातंत्रपूर्व काळापासून विविध आयटीआय आणि पॉलीटेक्निक यांच्यामार्फत दीर्घ मुदतीचे अभ्यासक्रम शिकविले जातात. परंतु असे असले तरी अल्प मुदतीच्या अभ्यासक्रमांच्या तुलनेत त्यांची वाढ संथपणे झाली आहे. प्रवेश स्तरावरील विशिष्ट नोकर्‍या मिळवण्यासाठी, अल्प मुदतीच्या अभ्यासक्रमांना तरूणांकडून पसंती दिली जाते. १९९० पासून शालेय स्तरावर उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमात व्यावसायिक शिक्षणाचा अंतर्भाव केलेला आहे. परंतु त्यातून शिकून पुढे गेलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये १०% पेक्षाही कमी आहे.
जे विद्यार्थी शाळा आणि कॉलेजांमधील नेहमीच्या अभ्यासक्रमात मागे पडतात, त्याच मुलांसाठी तंत्र आणि व्यावसायिक शिक्षण हा उत्तम पर्याय आहे, ही भावना विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये रूढ आहे. या विचाराला छेद देऊन नव्या शैक्षणिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजवणी करणे, हे शैक्षणिक संस्थांसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
गेल्या तीन दशकांमध्ये व्यावसायिक शिक्षणात रोजगाराच्या नियमित संधी उपलब्ध न झाल्यामुळे शालेय स्तरावर या गैरसमजुतीला खतपाणी मिळाले आहे. यावर मात करून व्यावसायिक शिक्षणाचा समग्र अभ्यास करणे, त्यातील विविध संधीं समजून घेऊन त्यातील बारकावे टिपणे व त्याचा योग्य वापर करून व्यावसायिक शिक्षणाबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात आस्था आणि विश्वास निर्माण करणे, ही यापुढे संस्थाचालक आणि शिक्षकांवरील मोठी जबाबदारी असणार आहे.
महिला आणि गरजूंना कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, डिजिटल डिव्हाइड कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असणे आणि इंडस्ट्री ४.० व ग्रीनिंग यांसारख्या नवीन क्षेत्रांसाठी कौशल्य विकास करणे या इतर आव्हानांचा समावेशही अहवालामध्ये केला गेला आहे. भारताला अत्यंत समृद्ध मूर्त आणि अमूर्त सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. या वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी तरुणांमध्ये कौशल्य विकास करून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करता येऊ शकतात. याचा एक महत्वाचा फायदा म्हणजे यामुळे तरुणांमध्ये या वारशाबाबत अभिमान आणि आपुलकीची भावना वृद्धिंगत होईल व त्यासोबतच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
शिक्षण हे शाश्वत विकासात महत्वाचे मूल्य आहेच पण इतर मूल्यांच्या पूर्ततेसाठीही ते अत्यंत गरजेचे आहे. शाश्वत मूल्यांतील २०३० साठीच्या नव्या शैक्षणिक अजेंड्यामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सात ध्येय ठरवलेली आहेत. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजात व वैयक्तिक जीवनात परिवर्तन आणणे, कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेणे आणि आजीवन शिक्षणाबाबत जागरूकता वाढवणे यांवर आधारलेल्या या ७ ध्येयांपैकी ४ ध्येयं थेट व्यावसायिक आणि तंत्र शिक्षणाशी जोडलेली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात २०३० शिक्षण अजेंडा समग्रपणे मांडलेला आहे. यातून तंत्र आणि व्यावसायिक शिक्षणाशी कटिबद्धता प्रतीत झाली आहे.
वरील अहवालामध्ये तंत्र आणि व्यावसायिक शिक्षणासंबंधी केलेल्या महत्वाच्या दहा शिफारसी पुढीलप्रमाणे :
१. व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणामध्ये प्रशिक्षणार्थी आणि त्यांच्या शिक्षणासंबंधी गरजांना प्राधान्य देणे.
२. शिक्षक, प्रशिक्षक आणि मूल्यांकनासाठी योग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे.
३. कौशल्य विकास, कौशल्य वाढ आणि आजीवन शिक्षण यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करणे.
४. दिव्यांग, महिला आणि दुर्बल घटकांना व्यवसाय शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
५. व्यावसायिक शिक्षण मोठ्या प्रमाणात डिजिटल करणे.
६. मूर्त आणि अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या जतन आणि संवर्धनासाठी स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे.
७. शाश्वत विकास २०३० अजेंडा समग्रपणे आत्मसात करणे.
८. तंत्र आणि व्यावसायिक शिक्षणाला प्रभावीपणे वित्तपुरवठा करणे.
९. निरीक्षणनिष्ठ संशोधनाला चालना देणे.
१०. सरकारच्या विविध खात्यांतील सहकार्य आणि समन्वय वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Leena Chandran Wadia was Senior Fellow at ORFs Mumbai Centre. She has been leading the Mumbai Centres research and policy advocacy in education since 2010.
Read More +
PREV
