जगभर कोरोनाच्या महामारीशी जग दोन हात करत असताना, दुसरीकडे तेलाच्या अर्थकारणावरील वर्चस्वाची लढाई लढली जाते आहे. ही लढाई साऱ्या जगासाठी चिंतेचा विषय आहे.
एकीकडे कोरोनामुळे जगाचे राहटगाडगे थांबले आहे. अर्थकारण खोलात जात आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे काही राष्ट्रे आर्थिक युद्धखोरीतून जगाला पुन्हा वेठीस धरू पाहत आहेत. जगाच्या राजकीय आणि आर्थिक सारीपाटावर एका आर्थिक व वर्चस्वाच्या युद्धाची मांडामांड होते आहे. हे युद्ध वर्चस्वासाठी आहे. जगावर आणि त्यातल्या अर्थकारणावर आपलाच वरचष्मा असावा, त्यावर आपलाच अंकुश असावा अशा प्रयत्नात काही राष्ट्रे व त्यांचे प्रमुख आहेत. हे आर्थिक युद्ध जगासाठी चिंतेचा विषय आहे.
कच्चे तेल हमखास उत्पन्न देणारी कमोडिटी आहे. तेव्हा तिच्या बाजारावर ज्याचे वर्चस्व, त्याचे जगाच्या अर्थकारणावर वर्चस्व असे सहज सोपे हे गणित आहे. कारण, कच्चे तेल (क्रूड ऑईल) ही साऱ्या जगाची अत्यावश्यक गरज आहे. जगात असे एकही राष्ट्र नसेल ज्याला कच्चा तेलाची गरज पडत नसेल. कच्चा तेलाचे उत्पादन करणारे राष्ट्र त्यातून अरबो रुपये कमावतात.
याच कच्चा तेलाच्या उत्पादनावर काही देशांची संपूर्ण अर्थकारण विसंबून आहे. कच्चा तेलाचे उत्पादन आणि विक्री त्यांच्या अर्थकारणाचा प्रथम घटक आहे. सौदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, रियाध, इराण अशा काही उदाहरण देता येईल. आजच्या घडीला जगात कच्चा तेलाचे सर्वाधिक उत्पादन अमेरिकेमध्ये होते. दुसर्‍या क्रमांकावर सौदी अरब तर तिसर्‍या क्रमांकावर रशिया आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून रशिया आणि सौदी अरब यांच्यात कच्च्या तेलाच्या किमतीवरून एक प्रकारे युद्ध सुरु झाले आहे. रशियाने कच्चा तेलाच्या प्रति बॅरेलच्या किमती कमी केल्यापासून या युद्धाला तोंड फुटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या किंमत युद्धाला “रशियाचे विनाशकारी पाऊल” असे म्हटले आहे, त्याचवेळी या प्राईस वॉर मध्ये“योग्य वेळी आम्ही सामील होऊ.” असे सूचक विधान केले आहे. अमेरिका या ‘प्राईस वॉर’ मध्ये उतरल्यावर काय होईल, याचा अंदाज सध्या अभ्यासक करत आहेत.
कुठल्याही वस्तूची किंमत ही अचानक वाढणे किंवा कमी होणे, हे अर्थकारणाच्या दृष्टीने हितावह नसते असे अर्थशास्त्र सांगते. त्यामुळे कच्चा तेलाच्या किमती अचानक वाढल्या तर, जगात अन्य वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने कमी झाल्या तर, अनेक देशांचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर येतो. त्यामुळे तसे होणे हितावह नाही. नेमके हेच आता होते आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून रशियाने कच्चा तेलाचे दर कमी करण्यास सुरुवात केली आणि थोड्याच कालावधीत त्याचा थेट परिणाम अमेरिका, सौदी अरब व इतर तेल उत्पादक देशांच्या उद्योगांवर व्हायला सुरुवात झाली. रशियाने तेलाच्या किमती कमी करायला का सुरुवात केली ? तर रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांना या युद्धाच्या माध्यमातून जगातील सर्वात जास्त तेल उत्पादक देश म्हणून रशियाचे नाव पुन्हा प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे.
गेल्या काही आठवड्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत जोरदार घसरण झालेली पाहायला मिळते. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये सरासरी सुमारे ३५ टक्क्यांनी ही घसरण झाली आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ६५ डॉलर होती, जी प्रति बॅरल ३८ डॉलरपर्यंत आली आहे (आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार एका बॅरेल मध्ये १५९ लिटर कच्चे तेल असते). रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी हे महायुद्ध तीव्र केले आहे. जगातील सर्वात जास्त तेल उत्पादक देश म्हणून नाव पुन्हा मिळवण्यासाठी त्यांनी Price War (किमतीचे युद्ध) सुरु केले आहे. पण एवढेच त्यामागचे कारण नाही, असे आर्थिक विश्लेषक मानतात.
रशियाने बॅरेलच्या किमती कमी करताच सौदी अरेबियाने रशियाविरूद्ध किंमत युद्ध सुरू केले, त्याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतीत ३०% घट झाली आणि १९९० च्या आखाती युद्धापासूनची ही आजवर सर्वात मोठी घसरण नोंदली गेली. सरळ सरळ कच्चा तेलाची किंमत कमी करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात जास्त ग्राहक मिळवण्याचा प्रयत्न रशिया करतो आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका अमेरिका व सौदी अरबच्या तेल उत्पादक क्षेत्राला बसणार हे उघड आहे.
अमेरिकन तेलाच्या शेल कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे ओझे आहे. सातत्याने तेलाच्या किमती कमी झाल्यास त्यांना तेल उत्पादन करणे, शक्य होणार नाही. पुढील काही आठवड्यांसाठी किंमतीत घट सुरू राहिल्यास बर्‍याच कंपन्या दिवाळखोरीत जाऊ शकतात. याचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल. शिवाय अमेरिकेला तेल उत्पादनातील प्रथम उत्पादक देश हे पद सहज सोडायचे नाही. याव्यतिरिक्त, हजारो लोकांना अमेरिकेत त्यांच्या नोकर्‍या गमवाव्या लागतील.
अमेरिकेतील तेल उत्पादन उद्योग गोत्यात आणून, आपण एकमात्र तेल उत्पादक सम्राट होण्यासाठी रशिया प्रयत्न करतो आहे. हे सगळे कशासाठी, तर यामागे अर्थकारणाचा खेळ आहे. तेल विक्रीतून येणाऱ्या अब्जावधी रुपयांच्या कमाईसाठी हा सगळा खटाटोप सुरु आहे. तेलाच्या अर्थकारणावरच्या वर्चस्वाची ही लढाई, नेमकी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लढली जाते आहे. या साऱ्यातून जगाला नवा आकार मिळणार आहे.
किंमत युद्ध ही एक आर्थिक रणनीती आहे, जी मोठ्या प्रमाणात बाजारातील हिस्सा परत मिळविण्यासाठी वापरली जाते. यात तेलाची किंमत कमी करून स्पर्धक कंपन्यांना देखील किंमत कमी करण्यास भाग पाडले जाते. अखेरीस, छोट्या आणि कडेवरल्या कंपन्या अशा कमी किंमतीत टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करतात. संघर्षात बऱ्याच कंपन्या आर्थिक बाजूने कोसळतात. त्यातून त्यांना बाजार सोडण्यास भाग पडण्याची परिस्थिती निर्माण केल्या जाते. या बदल्यात, त्यांचा रिकामा झालेला बाजारातील मोठा वाटा काबीज करता येतो. रशियाची या प्राईस वॉर मागे नेमकी हीच व्यूहनीती आहे.
रशिया अमेरिकन तेल कंपन्यांना कायमचे टाळे लावण्याच्या प्रयत्नात आहे. तसे झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारील अधिक ग्राहक रशियाशी जोडायला जातील, मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन रशियात येईल. जे राष्ट्र तेल ग्राहक म्हणून जोडायला जातील त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात रशियाच्या बाजूने बरेचदा उभे राहावे लागेल. यातून सरळ सरळ अमेरिकेला चेकमेट देता येईल. जगाची नवी महासत्ता होण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी रशियाने एक प्रकारे उचलेले हे पाऊल आहे.
फेब्रुवारी ते मार्च २०२० दरम्यान रशियाने कच्च्या तेलाच्या उत्पादन आणि पुरवठ्यात वाढ केली. ज्यामुळे किंमत कमी होण्यास सुरुवात झाली. जास्त पुरवठ्यामुळे तेलाची घसरण रोखण्यासाठी सौदी अरेबियाने प्रथम उत्पादन कपात करण्याचे धोरण ठरविले, पण रशिया उत्पादन वाढवण्यावरच भर देत आहे. सौदी अरामकोने असेही म्हटले आहे की एप्रिलपर्यंत त्याचे उत्पादन २०% वाढेल. यामुळे किंमतीत आणखी घसरण होईल आणि अमेरिकन शेल कंपन्या दिवाळखोरीच्या खाईत ढकलल्या जातील.
कच्च्या तेलाची किंमत इतकी खाली आली आहे की अमेरिकन शेल कंपन्यांनी उत्पादन कपात करणे आवश्यक झाले आहे. बर्‍याच कंपन्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आधीच दबलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांचा दिवाळखोरीचा धोका लक्षणीय वाढला आहे. उर्जा क्षेत्रातील ही मंदी २०१४-२०१६ मधील परिस्थितीची पुनरावृत्ती करू शकते, ज्यामध्ये डझनभर तेल आणि गॅस कंपन्या बंद झाल्या आणि लाखो लोकांना त्यांच्या नौकऱ्या गमवाव्या लागल्या होत्या. सध्याची स्थिती त्यापेक्षाही गंभीर आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
तेलावरून सौदी अरब आणि रशिया यांच्यात युद्ध छेडले गेले आहे. सौदी अरामकोने असे म्हटले आहे की एप्रिलमध्ये त्याचे उत्पादन सुमारे २७ टक्क्यांनी वाढेल आणि दररोज १२.२ दशलक्ष बॅरल तेल उत्पादन होईल. तो दर बॅरलमध्ये किंमत अजून ६-८ डॉलरने कमी करेल.
या लढाईतून रशियाला थेट अमेरिकेला धडा शिकवायचा आहे. रशियाने अमेरिकन शेल कंपन्यांना प्राइस वॉर देऊन कायमचा विराम देण्यास सुरुवात केली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने रशियन स्टेट ऑईल कंपनी रोझनेफ्टच्या सहाय्यक कंपनीला मंजुरी जाहीर केली. याचा बदला रशियाला घ्यायचा आहे. त्याचसाठी रशिया हा सगळा खटाटोप करत आहे.
तेल खेळातील रशिया आणि सौदी अरेबियाची आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज लावला तर आज रशिया या खेळात आघाडीवर आहे असे दिसून येते. रशिया तेलाच्या उत्पन्नावर ३७ टक्के अवलंबून आहे तर सौदी तेलाच्या ६५ टक्के कमाईवर अवलंबून आहे. तेलाची किंमत ४२ डॉलरपर्यंत राहिल्यास रशिया आपल्या बजेटमध्ये समतोल राखू शकेल, तर सौदी अरेबियासाठी ही किंमत प्रति बॅरल ८० डॉलर आहे. अशाप्रकारे रशिया या खेळात आघाडी घेत आहे. अमेरिका तेलाच्या उत्पन्नावर ८-१० टक्के अवलंबून असला तरी १ कोटी (१०.३ बिलियन) प्रत्यक्ष रोजगार तेल क्षेत्रात आहे.
अमेरिकेच्या शेल ऑइल अँड गॅस उद्योगाने दशकभरापूर्वी बाजार काबीज करण्याचे धाडसी पाऊल उचलून, देशातील तेल उत्पादनात वेगवान वाढ केली. त्यामुळे सौदी आणि इतर तेल उत्पादक आखाती देशांनी त्यांचा बाजारातील हिस्सा हळूहळू कमी झाला. रशिया अमेरिकेच्या याच नीतीला कूटनीतीने मात देण्याचा प्रयत्न करतो आहे.
अलीकडेच वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वृत्तात असे म्हटले आहे की, व्हाईट हाऊस रशियाविरोधात नवीन निर्बंध विचारात घेऊन उच्च किंमतीला तेल विकायला भाग पाडण्याचा विचार करीत आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या अशा निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत क्रेमलिनने आपली धोरणे बदलण्यास नकार दिला आहे. “पुतीन हे दबावाखाली न येण्यासाठी ओळखले जातात,” असे परराष्ट्र धोरण आणि अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारला सल्ला देणारी राज्य-संचालित थिंक टँक जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अध्यक्ष, अलेक्झांडर डिनकिन म्हणाले.
“राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि आपली राजकीय प्रतिमा एक सामर्थ्यवान म्हणून टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर स्पर्धेसाठी तयार असल्याचे पुतीन यांनी सिद्ध केले आहे’ असेही ते म्हणाले.रशियन प्रशासनातल्या एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, ‘लढाईत मोठे नुकसान झाले तरीही पुतीन हे हार मानणारे नाहीत.”
रशिया, अमेरिका किंवा सौदी अरेबिया वेदनादायक किंमतीच्या घसरणीकडे काय वळण घेते आणि त्याचे काय होते याचीवाट पाहत जगाची संपूर्ण तेल बाजारपेठ या ‘प्राईस वॉर’ कडे पाहत आहे. मार्चच्या सुरुवातीला ब्रेन्ट क्रूडची किंमत प्रति बॅरलपेक्षा कमी होऊन ५२ डॉलरवर गेली. ती अजून किती खाली जाते हे पाहणे आवश्यक आहे.
कोरोना विषाणूमुळे अमेरिकेसह संपूर्ण जगाची अवस्था बिकट झाली आहे. याचा ऊर्जा क्षेत्रावर तीव्र विपरीत परिणाम झालेला आहे. अमेरिकेतील फॅक्टरी ऑपरेशन्स मंदावली आहेत आणि विमान क्षेत्राच्या मंदीमुळे तेलाची मागणी मोठ्या प्रमाणात खाली आली आहे, ज्यामुळे किंमतींचा मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकन तेल कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा देखील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी धोका आहे.
अमेरिकेतील कोणतीही कंपनी दिवाळखोर झाल्यास त्याचा परिणाम अमेरिकेच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होईल. या खेळात, पुतीन हे प्राईस वॉर मागे घेण्यास तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेसमोरील अडचणीत आणखी वाढ होईल. त्यासोबतच सौदी अरब देखील आर्थिक अडचणीत येऊ शकेल. रशियाने ही प्राईस वॉर अशीच सुरु ठेवली तर काही काळात सारे जग मंदीच्या उंबरठ्यावर असेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
