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I2U2 जैसी व्यवस्थाएं और अभी सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में घो
गाज़ा में युद्ध को लेकर तालिबान ने सार्वजनिक रूप से भले ही
बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के साथ गिनी के सा�
भारत की इकॉनमी के लिए डॉलर का होना ज़रूरी है, क्यूंकि आर्थि
रुपये के मुक्त पतन को थामने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्यो
मानवी अस्तित्वाच्या आधीपासून असलेली, सुमारे साडेसहा कोटी वर्षे जुनी मुंबईतील गिल्बर्ट हिल नष्ट होऊ नये म्हणून नवे धोरण आणि भूगोलाकडे पाहायची नवी दृष्टी हवी.
जागतिक व्यापार संघटना WTO साठी सहा जुलै 2023 हा अतिशय महत्त्वाचा दिवस होता. या दिवशी तीन वर्षांच्या चर्चेनंतर सहभागी झालेल्या सदस्यांनी ‘इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन फॉर डेव्�
स्टाफ और फंड की कमी और आउट्डेटेड नगरपालिका शासन नें यूएल�
भाजपा की गुजरात में जीत को आगामी लोकसभा चुनावों के संदर्�
ही तिन्ही राज्ये आर्थिक ताणतणावात वाढीसाठी साचे तयार करू शकतात आणि इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक बनू शकतात.
क्या चीन हिंद-प्रशांत में स्थानीय ताक़तों के लिए महज़ क्�
हालांकि हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत यूनिवर्सल ब्रॉडब�
वसाहतवादी, भ्रष्ट आणि भाडेकरू धोरणाच्या पायाभूत सुविधांमधून व्यक्त होणारे इन्स्पेक्टर राज मोडून काढले पाहिजे.
गॅबॉनमधील बंड संपूर्ण आफ्रिकेतील सत्तापालटांचे मूलभूत कारण अधोरेखित करते: निवडणूक प्रक्रियेचा अंत आणि लष्करी हुकूमतीची वाढती लोकप्रियता
पूरे प्रकरण में निश्चित रूप से एक सहस्त्राब्दी-विघटनकर्�
जगातल्या अनेक देशांनी ऑनलाइन गेमिंगबद्दलच्या नियमांचा पुनर्विचार करायला सुरुवात केली आहे. भारतानेही याबद्दल गांभीर्याने विचार करायला हवा.
गैबॉन की सत्ता पर सेना का कब्ज़ा: तख्त़ापलट या शाही साज़ि�
भारत के लिए गैस आधारित भविष्य काफ़ी उम्मीद भरा दिख रहा है.
यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों लोग अपने देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीफ खाना छोड़ दिया.
यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों
अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर तबक़े के ग्राहकों के घरों में
ग्रामीण भारत के औद्योगिकरण के लिए छोटे शहरों को केंद्र म�
भारतातील शहरीकरणाचा वेग वाढवायचा असेल, तर त्याला गंभीर संरचनात्मक आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट आहे. देशासमोर याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
“ग्रामीण भारत में कोविड-19 की महामारी पर जीत: योजना व कार्य�
भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �
ऐसे दौर में जब #मीटू आंदोलन अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्�
आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम (एडीपी) हा अशा सरकारी उपक्रमांपैकी एक आहे, ज्याने भारताच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या जनतेच्या जीवनात ठसा उमटवला आहे.
केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
एक संतुलित आणि लवचिक नियामक वातावरण जे ग्राहकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करताना त्यांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करू शकेल.
ग़रीब देशों के लिए ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया की लागत एक बड़�
ग़रीब देशों के लिए ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया की लागत एक बड़�
ग़रीब देशों के लिए ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया की लागत एक बड़�
निव्वळ-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकनाचा समावेश केल्याने सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होय.
भारत के औद्योगिक सेक्टर के विकास को देखते हुए देश के जलवा�
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
ग्रीन डील जलवायु परिवर्तन पर यूरोपियन यूनियन (EU) के दृष्ट�
केवळ ऊर्जा संक्रमणाने हिरवे संक्रमण भक्कम आधार ठरू शकत नाही; विशेषत: ग्लोबल साउथमध्ये अधिक समग्र दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज आहे.
हरित वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ आर्थिक परतावा पुरेसा नाही. कार्बनची सामाजिक किंमत लक्षात घेऊन अधिक समग्र परतावा योग्य असेल.
2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत के हाइड्र�
हरित हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनने के भारत के लक्ष्य के लिए
बेलारूस और बाक़ी दुनिया के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस बात क�
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो
ग्लासगोतील आगामी कॉप-२६परिषदेपूर्वी, भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनासंदर्भातील धोरणांची धोरणांची पुनर्आखणी करायला हवी.
