27982 results found
एक तरफ़ तो इसे सामान्य जन-जीवन में इस्तेमाल किया जा सकता ह
ब्रिटेन अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिज ट्रस के नेतृत्व की कमियां और टोरी पार्टी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है. ऐसे में भारत को धैर्य रखते हुए लंदन
जीएसटीएन का बुनियादी ढांचा हर इनवॉयस को ट्रैक करने और अप�
इंडो-पॅसिफिकवरून, अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढतोय. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहायला हवे.
पाकिस्तानाच्या आशीर्वादाने भारतात दहशतवाद वाढवू शकतील, अशा संघटनांना अफगाणिस्तानात थारा मिळू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात भारताचे हित आहे.
११ सप्टेंबर २०२१ रोजी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या सर्व सैन्य तुकड्या माघारी येतील, अशी घोषणा राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी केली आहे.
अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीमधून अमेरिका बाहेर पडली तरीही, स्थिर अफगाणिस्तानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारताने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेने सैन्य मागे घेण्याच्या निर्णयासोबत धगधगत्या अफगाणिस्तानमध्ये आणखी जटील असे नवीन प्रश्न उभे राहात आहेत, राहाणार आहेत. या प्रश्नांचा वेध घेणारा लेख.
तालिबानने अफगाणिस्तानवर मिळविलेल्या ताब्यामुळे अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान मोहिमेच्या अपयशाचा शिलालेखच लिहिला गेला आहे.
अफगाणिस्तान-चीन सहकार्याच्या भविष्यासाठी तेल करार ही मूलभूत चाचणी असू शकते.
दहशतवादाविरुद्ध तालिबानशी संपर्क साधण्यापूर्वी जागतिक समुदायाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की या हालचालीला राजकीय मर्यादा आणि परिणाम दोन्ही असतील.
पाकिस्तानने अफगाणी कट्ट्रवाद्यांविरोधातील आपले युद्ध �
चीनचे अफगाणिस्तानबद्दलचे धोरण पाहिले तर अनेक बाबी समोर येतात. जगातील वादग्रस्त समस्या सोडवण्यासाठी आपण सध्या मोठी गुंतवणूक करत आहोत, असे चीनला दाखवायचे आहे. अफगाणिस्ता�
अफगाणिस्तानच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दक्षिण आशियाबाबतची भूमिका निश्चित करून, चीन-रशियासह सर्व संभाव्य भागीदारांशी जोडून घेणे, देशहिताचे ठरेल.
दारात उभ्या ठाकलेल्या संघर्षात भारतासाठी प्राधान्यक्रमांची समीपता बदलते.
काबूलच्या पतनानंतर दोन वर्षांनी, अनेक संकटे एकत्रित कोसळल्याने सर्वसामान्य अफगाण लोकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
डीएबीच्या फॉरेक्स रिझर्व्हमध्ये प्रवेश रोखण्याच्या बिडेन प्रशासनाच्या निर्णयामुळे अफगाण लोकांना प्रचंड त्रास झाला आहे. कमाईचे नवीन शाश्वत प्रकार तयार करणे हे सध्याच�
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या ताब्याचा वर्धापन दिन असल्याने, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अफगाणिस्तानमध्ये उद्भवलेल्या मानवतावादी संकटाला तोंड देण्यासाठी त्यांच्या वच�
तालिबानला बळकटी न देता अफगाण लोकांचे समर्थन कसे करायचे हे शोधणे हे जागतिक समुदायासमोरचे आव्हान आहे.
बहुपक्षीय सल्लामसलत करणाऱ्या देशांमधील भू-राजकीय विभागणी अफगाणिस्तानसाठी योग्य उपायांवर पोहोचणे कठीण करत आहे.
गेल्या ७० वर्षांत राजेशाही, समाजवाद, साम्यवाद, इस्लामी राजवट अनुभवलेल्या अफगाणिस्तानात मुत्सद्देगिरीमुळे आणि कूटनीतीक चर्चांमुळे शांतता नांदेल का?
अफगाणिस्तानात अमेरिकेने तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.
अफगाणिस्तान ही चीनसाठी एक महत्त्वपूर्ण भूराजकीय परीक्षा असेल. पण जेथे बाकीच्यांना अपयश आले आहे, तेथे चीनला यश येईल का?
जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल कटिबद्धता टिकवायची असेल, तर उशीर होण्याआधी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला रोखायला हवे.
भारत आणि इराण अफगाणिस्तानमध्ये स्वतःसाठी जागा तयार करण्यासाठी समान ओळख आणि हितसंबंध वापरून त्यांचे जागतिक दृष्टिकोन सुधारू शकतात.
अमेरिकेच्या माघारीनंतर, अफगाणिस्तानच्या हवाई दलाला टिकून राहण्यासाठी मदत करणे, प्रशिक्षण देणे हे अनेक अर्थाने भारतासाठी फायद्याचे आहे.
२०२२ हे वर्ष अफगाण महिलांसाठी मृत्यूची घंटा घेऊन आले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आता कृती करण्याची गरज आहे.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या आसऱ्याने होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारताला मोठ्या देशांसोबत नवी रणनीती आखावी लागेल.
शांततेचा करार, अध्यक्षीय निवडणुकीत हस्तक्षेप, अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च यापेक्षाही अमेरिकेने जर पाकिस्तानला नियंत्रणात ठेवले असते तर, आज ही दुर्दशा झाली नसती.
तालिबान्यांनी आपल्या धोरणात केलेल्या बदलांचे दूरगामी परिणाम आणि त्याचा अफगाणिस्तानवर झालेला परिणाम याकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
तालिबानशी व्यवहार करण्याऐवजी अफगाणिस्तानमधील सामान्य लोकांशी अधिकाधिक जोडून घेण्याच्यादृष्टीने घेतलेले वळण अफगाणिस्तानातील जगण्याच्या व तगण्याच्या लढाईकडे जगाचे �
तालिबानशी व्यवहार करण्याऐवजी अफगाणिस्तानमधील सामान्य लोकांशी अधिकाधिक जोडून घेण्याच्यादृष्टीने घेतलेले वळण अफगाणिस्तानातील जगण्याच्या व तगण्याच्या लढाईकडे जगाचे �
नऊ महिन्यांपूर्वी सत्ता काबीज केल्यानंतर लगेचच, तालिबानच्या प्रतिनिधींनी अफगाण महिलांविरुद्ध कोणताही पूर्वग्रह किंवा हिंसाविरहित नव्याने राज्यकारभार करण्याचे वचन �
तालिबान 2.0 ने दिलेली उदात्त आश्वासने असूनही. सत्तेत परत आल्याने महिलांची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा परतल्यानंतर तेथ आपल्या उपस्थितीचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची चांगली संधी भारताकडे आहे.
अफगाणिस्तानात आपला ठसा कसा उमटवायचा, याचा पूर्ण आराखडा चीनकडे तयार असला तरी अजूनही चीन आपले पत्ते उघड करण्यास राजी नाही.
अफगाणिस्तानात अल कायदाचा बिमोड झाला, लादेनही मारला गेला. मात्र तरीही तालिबानचे अस्तित्व आणि विचारसणी संपलेली नाही.
अफगाणिस्तानतील घडमोडींवरून निर्माण झालेल्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी इराण आणि भारत एकत्र येऊ शकतात का? हा खरा प्रश्न आहे.
तालीबानी राजवट ही लैंगिक वर्णभेद करणारी राजवट असल्याचे शिक्कामोर्तब केले तर, त्यामुळे अफगाणिस्तानात सद्यस्थिती बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळू शकेल.
आतंकवाद और आपराधिकता एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और उन�
लंबे समय से हिंसा एवं अशांति का शिकार रहे अफगानिस्तान मे�
अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अत्यधिक गरीबी को कम करते �
'टेरर इंक: कॉम्बैटिंग स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स' विषय पर
अफ़गानिस्तान की ज़मीनी हक़ीकत न सिर्फ़ बड़ी तेज़ी से बदल
अगर अफ़ग़ानिस्तान में चीनी अपना एक सक्रिय सैनिक ठिकाना बना
अफगानिस्तान में भारत के विविध प्रकार के हित हैं जिनकी उस�
हाल की ये घटनाएं एक ऐसे अफगानिस्तान की ओर इशारा करती हैं, �
अफगानिस्तान में चीन के राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक संबंध उ�
जो सरकार पुरानी धारणाओं को तोड़ने में भरोसा करती है, उसके
