Search

वैविध्यपूर्ण भागधारक आणि तांत्रिक गरजा लक्षात घेता, अधि�

इतर पूर्व आशियाई देशांसारखाच दृष्टिकोन भारताने स्वीकारायला हवा. शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यांवरील खर्च वाढवायला हवा.

भारतीयांना अधिक सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आणि सक्रिय युद्धाच्या परिस्थितीत सायबर तंत्रज्ञानाच्या संभाव्यतेचा अंदाज घेण्याची आवश्यकता आहे.

2030 पर्यंत, केवळ 77 टक्के लोकांकडे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची �

रुग्णांचा डेटा हा डिजिटल आरोग्य डेटाबेसचा गाभा आहे. म्हणूनच आज तरी रुग्णांच्या हक्कासाठी काम करणारे गट किंवा संघटनांचा सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.

पर्यायी ऊर्जेचे उपाय यशस्वी होण्यासाठी, उपलब्धतेवर, किफायतशीर असण्यावर आणि सोयीस्कर असण्यावर भर द्यायला हवा.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.

मार्च २०१८ मध्ये काढलेल्या सात टप्प्यांतील रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला एकूण देणग्यांपैकी ९४.५ टक्के इतक्या प्रचंड देणग्या मिळाल्या आहेत.

ज्या देशांची लोकसंख्या कमी आहे, भौगोलिक क्षेत्रफळ अधिक आहे आणि जे देश श्रीमंत आहेत, अशा देशांमध्ये लोकशाही उत्तम प्रकारे नांदू शकते.

शहरी भागांतल्या पुरांसह आणखी आपत्तीच्या घटनांबाबत भारत खूपच वरच्या क्रमांकावर आहे. 

लंडनमध्ये जसा 'उबेर'च्या सेवेचा फियास्को झाला, तीच गत मुंबई, दिल्ली किंवा भारताच्या अन्य राज्यात होईल का, याबाबत साशंकता आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हि विविध कार्यात्मक गरजांसह तंत

भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीचे वैविध्यपूर्ण आणि व्यापक स्वरूप या भेटीतून दिसून आले.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि 4D प्रिंटिंग सारख्या उदयोन�

व्यवस्थापनात दीर्घकालीन समाधान शोधण्यासाठी संस्थात्म�

पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि उपलब्ध आरोग्य सेवांच्या ल�

आरोग्याच्या अनेक आयामांचे जलद होत असलेले आंतरराष्ट्रीय

कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत वाढ होत असल्याने, केंद्राने राज्यांना महसूल वितरित न करता, उत्पादन शुल्क वाढविल्यास त्याचे विपरित परिणाम होतील.

या वर्षीच्या वसुंधरा दिनाची थीम, ‘आमच्या ग्रहात गुंतवणूक करा’, हा इतिहासातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण तिहेरी ग्रहांच्या संकटाशी जुळवून घेण्याची आणि कमी करण्याची ग�

भारताच्या ऊर्जेशी संबंधित समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे भ�

असे दिसते की 2020 ते 2023 पर्यंत भारताच्या एडटेक क्षेत्राचा अन

भारताला कोळसा-मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी, अधिक विदेशी भांडवलाचा प्रवाह हरित क्षेत्रांकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.

कुपोषणाच्या आंतरपिढी चक्राच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी संपूर्ण आयुष्यभर पोषणामध्ये गुंतवणूक करणे हे अंतिम ध्येय असले पाहिजे.

भारतातील विकसित पक्ष प्रणाली आणि राजकीय नेतृत्वाचे उदयोन्मुख स्वरूप लक्षात घेता कॅबिनेट सरकारचे स्वतःचे वैशिष्ट्य आणि निर्णय घेण्याची शैली आहे.

भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा

भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा

भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा

भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा

भारतात 2021 आणि 2022 मध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळे कोळशावर आधारित विजेची मागणी वाढली. 2023 मध्ये हा ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे.

जागतिक स्तरावर, कोळशाचा वापर आशियामध्ये सर्वाधिक आहे, वि

राज्या-राज्यांमधील गरिबीचा चेहरा वेगवेगळ्या प्रकारे बदलतो. गरीबांचे मापन करून एक चित्र स्पष्ट होण्यासाठी व वंचितांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि लक्ष्यित योजना लागू कर�

भारतीय अर्थव्यवस्था एका निर्णायक क्षणावर आहे. यात भविष्�

भारतात , अन्न आणि गैर - खाद्य वस्तूंच्या तुलनेत ऊर्जेवरील

भारतामध्ये खऱ्या अर्थाने वीजेची बाजारपेठ अस्तित्वात नस

सध्या, या पंप केलेल्या हायड्रो स्टोरेज सेवांसाठी कोणतेही बाजार नाहीत परंतु, भविष्यात, अशा सेवांची गरज एवढी वाढण्याची शक्यता आहे, जिथे बाजारपेठ त्यासाठी पैसे देण्यास तया�

२०२०-२१ या महामारीच्या काळात, भारतातील पेट्रोलियम उत्पा�

गेल्या दोन दशकांतील वापरातील वाढीचा कल दर्शवितो की, विद्

शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. 

सध्या प्रचलित असलेल्या राजकारणात, प्रशासन सुधारण्याची इच्छा पूर्ण होईपर्यंत सर्व नागरी सेवा सुधारणा गुणहीन असल्याचे सिद्ध होईल.

घरगुती गॅसची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे भारतात नैसर्गिक वायूचा वापर कमी झाला आहे.

पवन ऊर्जा क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी, 2030 पर्यंत 140 GW पवन ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, क्षमता व्यतिरिक्त वाढीचा दर तिप्पट करणे आवश्यक आहे.

पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या पॅर

इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट ट्रस्ट हा पायाभूत सुवि�

भारतातील तीव्र आणि जुनाट कुपोषण दूर करण्यासाठी राज्य स्तरावर माहिती-चालित, संदर्भ-विशिष्ट, एकात्मिक आणि समग्र धोरणात्मक कृती आवश्यक आहे.

समाजातील उपेक्षित घटकांपर्यंत फिनटेकचा लाभ पोहचू शकत नाही. त्यांचा विचार फिनटेकवर आधारित व्यवस्था उभी करताना करायला हवा.

भारताच्या सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा �