27973 results found
जैसा कि 2016 और अब 2018 में साबित हो चुका है कि ट्रम्प से नफरत कर�
रिपब्लिकन पार्टी का जो पारंपरिक नेतृत्व था वो अब पीछे हट �
इतिहास गवाह है कि संरक्षणवाद (घरेलू इंडस्‍ट्रीज़ को नुकस
कनाडा के पूर्व पीएम को उम्मीद की ट्रंप के नेतृत्व में अमे�
ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.
ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
ट्रान्स-अटलांटिक सुरक्षेबाबत ट्रम्प यांचा दृष्टीकोन, इ�
अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.
ज्याला एकापेक्षा अधिक वेळा दोषी ठरवले गेले असेल अशा व्यक्तीसह रिपब्लिकनचे नामनिर्देशन अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता असल्याने, ट्रम्प यांच्यासाठी 2024 चा रस्ता खडतर बनल�
महाभियोगातून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सुटतील, हे अपेक्षित होते. पण चार महिन्यातील या गोंधळाला अमेरिकन मतदार कसा प्रतिसाद देणार, हे पाहायला हवे.
ट्रम्प स्वतःला करार करण्यात उस्ताद मानतात. पण, उत्तर कोरियाबाबतचा इतिहास पाहता करार कसा करू नये, याचेच उदाहरण म्हणून जग ट्रम्प यांच्याकडे पाहू लागलेय.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जाँग-उन यांच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या भेटीच्या जागतिक राजकारणावरील संभाव्य परिणामांची चर्चा करणारा लेख.
दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.
हालांकि ट्रान्स अटलांटिक गठबंधन ने अब तक अपने रूख़ में ल�
कोविड-19 महामारी ने दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं को मंदी के भंवर में धकेल दिया और देशों के भीतर एवं उनके बीच असमानताओं को बढ़ाने का काम किया. वर्तमान चुनौतियों का साम�
ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशातील ऐक्यात आत्तापर्यंत तरी दखलपात्र लवचिकता दिसून आली आहे, मात्र सद्यस्थितीतले तिथल्या जनमताचे कल, आणि भविष्यात समोर चर्चेत येणारे नवे मुद्दे�
मॅक्रॉनच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या भेटीमुळे दोन्ही मित्र राष्ट्रांना द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याची आणि ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना बळकटी देण्याची संधी मिळाल�
बिग डेटा, RegTech आणि SupTech प्रणालीगत आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक पर्यवेक्षण सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी देत आले आहे.
भारत सरकार ने ट्विटर के ‘सरकार’ को अपनी मनमर्ज़ी चलाने क�
जागतिक वातावरणातील बदल, साथीने येणारे रोगराईचे प्रादुर�
जैसे-जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन, महामारी और असमानता जैस
पूरे देश में केवल 13 हजार नर्सिंग होम ही टैक्स देते हैं. विड
विश्व व्यापार संगठन के 27 प्रतिशत सदस्य अफ्रीका से आते हैं
सरकारों के लिए अब फुर्तीले ढंग से क़ानून बनाना ज़रूरी हो �
प्लेटफॉर्म कंपनियों से बेहतर मोल भाव के लिए डाटा के अधिक�
भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति विकसित करते समय नि
भारत में डिजिटल सेक्टर में जिस तरह विकास हो रहा है. इंटरने
ऐसे कई क्षेत्र जो अब तक तकनीक से अछूते थे और जिन के लिए यह म
डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ आणि कॅनडाचे ‘डिजिटल चार्टर’ हे दोन नियामक उपाय आपल्या सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणारे आहेत.
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार मीडिया से विज्ञाप
कामासाठी आणि विरंगुळ्यासाठी वापरली जाणाऱ्या सारख्या उपकरणांमुळे स्क्रिनचा वापर वाढला आहे. परिणामी मानसिक-शारिरिक थकवाही वाढतो आहे.
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
आज दुनिया फिर से इतिहास के मुहाने पर खड़ी है. इसलिए हमें ए�
डिजिटल ऑस्मोसिसद्वारे, भारत राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय सहभागातून नफा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतो.
टेक दिग्गजांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी "बाजारातील स्पर्धा" सुनिश्चित करण्यासाठी नियामक व्यवस्था पुरेशा आहेत का?
नवीकरणीय ऊर्जा इकोसिस्टम में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क�
नवीकरणीय ऊर्जा परिसंस्थेमध्ये डिजिटल दुहेरी तंत्रज्ञा�
लोकतंत्र का मतलब केवल हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति या बहुसंख
जब बात जटिल विचारों और विचारधाराओं को व्यक्त करने की हो, त
जगात सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्ष करत आहेत. अशावेळी डिजिटल नकाशांमुळे वादाची ठिणगी पडू शकतेच.
डिजिटल नाविन्यपूर्णतेचा वेग नियामक निरीक्षणापेक्षा अधिक आहे; नियामक विचारांमध्ये कठोर बदल करणे ही काळाची गरज आहे.
गुगल, फेसबुक, ट्विटरसारख्या कंपन्यांचा कार्यभार जरी वैश्विक असला, तरी त्यांच्यासाठी असलेले जे थोडेफार नियम अस्तित्त्वात आहेत, ते स्थानिक स्वरूपाचे असून, ते पुरेसे नाही.
भारत का यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) डिजिटल पब्लिक इंफ्रा�
