Search

डेटा, जोखीम आणि नॅरेटीव्ह यांचे पुढील भविष्य अनिश्चित आणि व्यत्ययाचे आहे व हेच भारताच्या जी २० अध्यक्षपदासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.

आरबीआई के अपनी उदार (एकमोडेटिव) मौद्रिक नीति जारी रखने से

आरबीआई के अपनी उदार (एकमोडेटिव) मौद्रिक नीति जारी रखने से

देशभरात नफ्याचे गणित वाढविण्यासाठी कर्मचारी कपातीसारखे किंवा वेतन कपातीसारखे उपाय अवलंबण्यात आले. त्याने आकडेवारी सुधारली, अर्थव्यवस्थेचे गणित नाही.

कोरोनाकाळात बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले. पण, ब्रॅण्ड्सने नफा कमावला तरी, त्यात कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे नाही.

देशातील अनेक प्रश्नांचे उत्तर आर्थिक संकट टाळण्यात आहे. सध्या होत असलेली आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे आवश्यक आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्प सूचित करतो की, आर्थिक विचार योग्य दिशे

श्रम व सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2014 में भारत में 48 मिलियन

सनातन धर्माप्रमाणे हिंदूंच्या वाढीचा दर विकसित झाला आहे—रघुराम राजन आणि इतर कथात्मक अर्थशास्त्रज्ञ भूतकाळात अडकले आहेत.

फक्त हरित संक्रमण, बहुपक्षीयतेचे नूतनीकरण, डिजिटल आणि आर्थिक समावेशन आणि शाश्वत जीवनशैलीची दृष्टी यासारख्या सामान्य आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक दृष्टीकोन प्रदा�

भू-राजकीय पुनर्रचना आणि आमच्या मुत्सद्द्यांद्वारे चतुराईने पाऊल उचलल्यामुळे भारताला उर्वरित जगाच्या तुलनेत अनुकूल स्थितीत आणले आहे.

डिजिटल इंडियाने भारताला डिजिटली सशक्त समाजात रूपांतरित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे आणि अर्थसंकल्प 2023 त्याच दिशेने व्यापक प्रगती करत आहे.

अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या क्षेत्रातील काही कल्याणकारी उपक्रमांसह सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भांडवली खर्चाला प्राधान्य दिले आहे.

श्रीलंका देशाच्या २०२४च्या अर्थसंकल्पात देशाला पुढे ने

योग्य शहरी विकासासाठी नगर नियोजनाबाबत केंद्रीय निर्देशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी संवेदनशील राहू नये.

अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील तरतूद वाढल्याने रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि एकूण मागणीतही वाढ होईल. त्यामुळे विकासाला गती मिळेल.

समाजाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या महिला आणि बालके यांच्याकरता अधिक काम करण्यास वाव आहे.

कर तर्कसंगतीकरण, उच्च भांडवली खर्च, हरित वाढीची कल्पना आणि कृषी बाजारपेठा - 2023 च्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये.

चांगली आरोग्यसेवा ही चैनीची बाब बनली असून,‘आयुष्यमान भारत’ आणि ‘पीएमजेएवाय’ या सरकारी योजनांची कामगिरी हा चिंतेचा विषय ठरला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात लष्कराच्या क्षमतावृद्धीसाठी आणि सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी संशोधन आणि व�

यंदा अर्थसंकल्पात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वगळता, शहरी भागांमधल्या इतर योजनांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय पाठबळामध्ये फार उल्लेखन्नीय वाढ दिसून येत नाही.

अर्थसंकल्पीय आर्थिक वर्ष 2024 साठी वाढीच्या नवीन टप्प्यासाठी, अर्थव्यवस्थेवरील वर्धित नियंत्रणाऐवजी सरकारी विघटन योग्य आहे.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में प्रव�

अमेरिकन सैन्य आणि CIA द्वारे वारंवार दहशतवादी नेत्यांना लक्ष्य केल्याने एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे - OTH CT क्षमता खरोखरच दहशतवादी चळवळीचा नाश सुनिश्चित करू शकते का.

चीन में निजी क्षेत्र और सरकार नियंत्रित कंपनियों के बीच �

अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्या अवकाशमोहिमा आणि त्याभोवती सुरू असलेल्या जागतिक राजकारणात येत्या काही काळात नवे चढउतार दिसणार आहेत.

निकट भविष्य में भारत में बिटकॉइन ETF की संभावना दिखाई नहीं �

भारत-ब्रिटन संबंधांमध्ये सुनक कशी भूमिका घेतील, याबाबत भारतीयांनी वास्तववादी विचार करायला हवा. त्यांच्या धोरणात्मक अभिमुखतेमधील नूतन अभिसरणामुळे द्विपक्षीय संबंधांम

रणांगणावर वर्चस्व गाजवण्यापेक्षा घटनांचा अन्वय लावण्यावर नियंत्रण ठेवणे हे या युगातील आव्हान बनले आहे. अशा वेळी राष्ट्रांनी प्रतिक्रियात्मक संरक्षणाऐवजी सक्रिय सहभा

इमरान ख़ान की सत्ता को अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिये चुनौत

इमरान ख़ान की सत्ता को अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिये चुनौत

विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमधील विश्वासाचे नाते आंतर

 मानव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए भारत और बांग्लादे

भारताची कहाणी आजच्यापेक्षा अधिक विश्वासार्ह दिसली नाही ज्यात आज जग अशांत आहे आणि भारत आशेचा किरण म्हणून उभा आहे.

म्यांमार में लगातार जारी हिंसा राष्ट्र के भीतर और आसपास �

कश्मीर इस समय भारत का इस कदर सुलगता राजनीतिक मसला बन चुका

आने वाले दशक में इस बात की ख़ास ज़रूरत है कि एक ऐसी प्रक्र�

युवा पूंजी और बेहतरी को पालन-पोसन न केवल एक नैतिक जिम्मेद�

कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.

विनाशकारी हवामान-संबंधित अत्यंत हवामानाच्या घटनांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना हवामान कृतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.

हजारों साल से प्लेग, महामारियों और संक्रामक रोगों से इंस�

अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत ख़त्म किया ग�

नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांनी राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात धक्काबुक्की केल्यामुळे पाकिस्तान आणखी अराजकतेच्या दिशेने उतरला आहे.

चिनी कर्ज पुनर्गठन करण्यास विलंब केल्याने श्रीलंका काठावर ढकलले आहे.