जगभरात आर्थिक निराशेचे वारे?

दरवर्षी दावोस येथे होणारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषद यावर्षी अपेक्षेपेक्षा अधिक निराशावादी होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे मातब्बर नेते जे गेल्यावर्षी उपस्थित होते ते या वर्षीच्या परिषदेला अनुपस्थित असल्याने ही उदासीनता होती. तसेच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने धिम्या जागतिक विकासाचा अहवाल सादर केला, त्यात त्यांनी २०१९ चे भविष्य निराशावादी असल्याचा अंदाज वर्तवला.

दावोसमधल्या या परिषदेत उपस्थित राहणारे हे जगभरातील श्रीमंतांचेच प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे श्रीमंत गेल्यावर्षीपेक्षा अधिक श्रीमंत झाले असे सांगणारे आर्थिक आकडेवारी या वर्गाला सुखावणारी असेल. पण या वेळी आणखी एक गोष्ट उल्लेखनीय होती. ती म्हणजे, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती असमानता आणि त्याचे परिणाम याचे आकडे अनेकांना भविष्यातील धोक्याची पूर्वकल्पना देऊन गेले.

गेल्या वर्षी, शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून जागतिकीकरणाचे समर्थन केले, परंतु या वर्षी उपस्थितांना एखाद्या संकटाचा उदय होत आहे, असे वाटले. १९९०-२०१० या काळात जागतिकीकरणाची भरभराट झाली, त्या जागतिकीकरणाचा वेग आता मंदावला आहे. देशाबाहेरील गुंतवणूक, व्यापार, बँक कर्ज आणि उत्पादन पुरवठा याचा वेग कमी झाला आहे किंवा त्यांच्यात वाढ होत नाही, असे दिसते. जागतिकीकरणाच्या वाढीच्या काळात, जहाजांचा वापर करून मालाची वाहतूक करण्यात येत होती ती व्यवस्था बदलून हवाई मार्गाने मालाची वाहतूक होऊ लागली, त्यामुळे वाहतूक स्वस्त झाली, जकात कर कमी झाला आणि आर्थिक व्यवस्था उदारमतवादी झाली.

‘टेलिकॉम क्रांती’ मुळे फोन कॉल्स खूप स्वस्त झाले, ज्याचा फायदा जागतिकीकरण सुलभ होण्यास झाला. पश्चिमी राष्ट्रात बराच बदल घडला, सीईओ म्हणजेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांइतकी नसली तरी लोकांच्या पगारात वाढ झाली. ज्याचा परिणाम वस्तू बनवण्याच्या आणि ते जगभरात निर्यात करण्याच्या किमतीत वाढ होण्यात झाला. तसेच, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना स्थानिक पातळीवरील उत्पादकांचे आव्हान मिळाले आहे आणि या स्पर्धेमुळे त्यांच्या नफ्यात घट झाली आहे, त्यामुळे अशा बाजारपेठा आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करत नाहीत. याचा परिणाम असा झाला की, देशाबाहेरील गुंतवणूक २० टक्क्यांनी कमी झाली, तर प्रादेशिकता आणि सेवा क्षेत्रात वाढ झाली आहे.

२०१८ मध्ये भारताच्या निर्यातीचा वेग आधीच मंदावला होता. युरोपिअन युनियन ही भारत आणि चीनसाठी महत्वाची मोठी बाजारपेठ आहे आणि युरोपिअन युनियन भारताकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल विकत घेते. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार कमी झाल्याने काही उत्पादकांच्या निर्यातीत वाढ होऊन त्यांचा फायदा होऊ शकतो, पण चिनी मुक्त व्यापारी भागीदारांच्या तुलनेत भारताला या स्थितीचा कमी फायदा होईल. चीनला ज्या गोष्टीची आवश्यकता भासेल त्या गोष्टी चीन त्यांच्याकडून खरेदी करेल, असे वाटते. भारत सोयाबीन आणि कापूससारख्या काही कृषी उत्पादनांची निर्यात चीनमध्ये वाढवू शकेल.

एक प्रसिद्ध अमेरिकन गुंतवणूकदार सेथ ए. क्लार्मन यांनी दावोस येथे होणाऱ्या सभेत सामील होणाऱ्या सर्वासाठी एक पत्र लिहिले ज्यात त्यांनी, जगभरातील लोकांमध्ये राजकीय आणि सामाजिक विभाजनाची भावना वाढत आहे आणि याचा परिणाम आर्थिक आपत्तीत होऊ शकतो, या धोक्याची सूचना दिली. “सतत निषेध, दंगली, बंद आणि वाढता तणाव यांच्या दरम्यान नेहमीप्रमाणे व्यवसाय करणे शक्य नाही,” असे त्यांनी लिहिले. त्यांनी अशी सूचना दिली आहे की, ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी भांडवल आहे त्यांच्यासाठी समाजाला एकत्र असणे आवश्यक आहे. भारताने याची नोंद घेतली पाहिजे.

२००८ ते २०१७ या काळातील आर्थिक संकटानंतर, प्रत्येक विकसित देशांसमवेत इतर सर्वच देशांचे राष्ट्रीय कर्ज वाढले आहे, या गोष्टीकडे ते लक्ष वेधतात. भारताचा देखील या देशांमध्ये समावेश होतो, उच्च राष्ट्रीय कर्जाचे वार्षिक सकल उत्पन्नाशी (GDP) असलेले गुणोत्तर ७० टक्के आहे. हीसुद्धा एक अस्थिर परिस्थिती आहे. कर्जाची भरपाई करण्यासोबतच सरकारला मोठ्या प्रमाणात व्याज देखील भरावे लागते आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी जो निधी बाजूला ठेवला असतो त्यातील काही भाग इथे वापरला जातो. आधीपासूनच , सामाजिक उपक्रमांसाठी निधी खूप कमी प्रमाणात उपलब्ध होतो. विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी हे उच्च कर्ज प्रमाण हा एक प्रतिबंध ठरेल. भारत २०२३ पर्यंत कर्ज- वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) गुणोत्तर ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे तर राज्यांतील  कर्ज- वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) गुणोत्तर २० टक्के इतके कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. परंतु शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जावर सवलत मिळत राहिली तर हे शक्य होणार नाही.

प्रगत देशांचे उच्च कर्ज – वार्षिक सकल उत्पन्न गुणोत्तर १०० टक्क्यांच्याहुन अधिक असल्याने जगभरात उत्पन्न आणि संपत्ती यांच्यातील असमानता वाढली आहे. आता जगातील फक्त २६ लोकांकडे मिळून जगातील ३.८ अब्ज लोकांइतकी संपत्ती आहे, जे जगातील लोकसंख्येपैकी सर्वात गरीब लोकसंख्येचा भाग आहेत. गेल्या वर्षी ४४ लोकांकडे जितकी संपत्ती होती, ती आता फक्त २६ लोकांकडे केंद्रित झाली आहे.

ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार भारतात असमानतेच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या एका वर्षात, नव्या १८ अब्जाधीशांची देशातील आधीच विद्यमान अब्जाधीशांच्या यादीत भर पडली आणि एकूण अब्जाधीशांची संख्या ११९ इतकी झाली. त्यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा ४४०.१ अब्ज डॉलर इतका आहे. हा सर्वोच्च १ टक्का अब्जाधीशांचा समुदाय आणि उर्वरित भारतीय जनता यांच्यातील असमानता वाढत आहे आणि १ टक्का लोकसंख्येच्या ताब्यात ५१.५३ टक्के भारतीय संपत्ती आहे. तळाशी असलेल्या ६० टक्के लोकसंख्येचा भारतातील ४.८ टक्के संपत्तीवर हक्क आहे. अशी मोठ्या प्रमाणात असलेली असमानता ही धोकादायक आहे आणि ती लोकशाही अस्थिर करण्यास सक्षम आहे, अशी सूचना ऑक्सफॅममध्ये देण्यात आली. २०१८ ते २०२२ च्या दरम्यान, भारतात दररोज ७० नवे लक्षाधीश निर्माण होतील.

श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील ही दरी कमी करणे हे सरकारसाठी एक मोठे आव्हान असेल, कारण गरिबांना चांगलं जीवन जगण्यासाठी उचित प्रमाणात कमावता यावे यासाठी सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ करावी लागेल. वाढत्या असमानतेचा परिणाम हा सामाजिक तणाव वाढण्यात होत आहे आणि देशाचे आर्थिक कामकाज त्यामुळे विस्कळीत होऊ शकते, जसे की फ्रान्समधील जिले जोन (Gilets Jaunes) चळवळीमुळे विकासाचा वेग मंदावला आणि गरीब अधिक गरीब होत आहेत.

दावोस येथे चौथ्या औद्योगिक क्रांतिवीर चर्चा झाली तेव्हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence) आणि स्वयंचलित यंत्र (Automation) यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले, त्यामुळे भविष्य नोकऱ्यांच्या बाबतीत उदासीन आहे, हे स्पष्ट झाले. भारतात, ऑटोमेशन आणि डिजिटलायझेशनमुळे बेरोजगार झालेल्या लोकांना प्रशिक्षण देणे, असा त्याचा अर्थ असेल. कमी उत्पन्न गटातील तरुणांना प्रशिक्षण देणे हे खरे आव्हान असेल कारण त्यांचे शिक्षण हे गावातील सरकारी शाळांमध्ये झाले असल्यामुळे त्यांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता असेल.

चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्या निर्माण करणे या समस्येला आज बऱ्याच देशांना सामोरे जावे लागत आहे. कापड उद्योग, वस्त्रनिर्मिती आणि खाद्य निर्मिती अशा पारंपारिक उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करून आणि या उद्योगांना प्रोत्साहित करून भारत या समस्येवर तोडगा काढू शकतो आणि यामुळे महिलांसाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल.

• Economics and Finance
• International Trade and Investment
• Economic Reforms
• European Union
• Russia and Eurasia
• south Asia
• East and Southeast Asia
• USA and Canada
• economic growth
• ECONOMICS AND FINANCE
• Economy
• INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE
• trade

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.