Published on Feb 16, 2024 Updated 0 Hours ago

यंदाच्या केंद्राच्या अर्थसंकल्पात इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलवर लक्ष केंद्रित केल्याने निवासी विभागाला मजबूत प्रोत्साहन मिळाले आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही सौर ऊर्जेचा लाभ घेता यावा, याकरता एक लक्ष्यित योजना आवश्यक आहे.

छतावरील सौरऊर्जेसाठी भारताच्या धोरणात्मक प्रोत्साहनांमध्ये MSME ला प्राधान्य

इमारतीच्या छतावर सौर पॅनेलद्वारे मिळणाऱ्या सौरऊर्जेची संथ वाढ ही भारताच्या अक्षय ऊर्जेकडे संक्रमण करण्यातील अडचण आहे. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत ४० गिगावॉटपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले असताना, सध्याची स्थापित निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलची क्षमता १५ गिगावॉटपेक्षा कमी आहे- ही एकूण स्थापित सौर क्षमतेच्या २० टक्के कमी आहे. हे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसारख्या इतर सौरऊर्जित राष्ट्रांच्या अगदी विरोधी आहे, जिथे निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलची स्थापना त्यांच्या उपयुक्ततेच्या-प्रमाणाच्या समकक्षांशी जवळपास जुळते.

सध्या छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेल्सपैकी सुमारे ८० टक्के पॅनेल्स व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वीज ग्राहकांनी बसवली आहेत- हे  प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांद्वारे करण्यात येते. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, जे भारताच्या एकूण मूल्यवर्धित मूल्याच्या सुमारे ३० टक्के आहेत, त्यांचा यातील सहभाग फारच मर्यादित आहे. भारतामध्ये सुमारे ६३ दशलक्ष सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत, जे औद्योगिक ऊर्जेच्या मागणीच्या ३० टक्के योगदान देत आहेत, केंद्रीय धोरण उद्दिष्ट म्हणून या क्षेत्रात निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल अंगिकारण्याला त्वरित प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे.

सध्या छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेल्सपैकी सुमारे ८० टक्के पॅनेल्स व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वीज ग्राहकांनी बसवली आहेत- जे प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांद्वारे करण्यात येते.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाचे वीज वापराचे नमुने इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल अवलंबिण्यासाठी योग्य असण्याची शक्यता आहे. शिवाय, या तंत्रज्ञानाचा वापर करून भरीव आर्थिक नफा मिळविण्याच्या दृष्टीने त्यांची मांडणी केली आहे. ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ने अलीकडे सुमारे ६,५०० औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती ठळकपणे समोर आली आहे. प्रथम, विविध औद्योगिक विभागांमधील मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कामकाज खर्चात (५-२० टक्के दरम्यान) वीज खर्चाचा वाटा जास्त आहे. अशा प्रकारे, इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौरऊर्जेकडे वळणे हे ग्रीड विजेवर होणारा खर्च कमी करून आणि अतिरिक्त युनिट्स परत सार्वजनिक संस्थेतर्फे पुरविण्यात आलेल्या सेवेला विकून उत्पादन खर्च कमी करण्याचे महत्त्वाचे साधन असू शकते.

दुसरे म्हणजे, उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मुख्यतः दिवसा उजेडाच्या वेळी विजेचा वापर करतात, जेव्हा पुरेसा सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. ‘ओआरएफ’च्या अभ्यासानुसार, अंदाजे ७५ टक्के सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून विजेचा वापर सकाळी ९ ते दुपारी ४ दरम्यान होतो. त्यामुळे छतावर वीज-निर्मिती करणारी सौरऊर्जाद्वारे, काम करण्याच्या नमुन्यात फारसा बदल न करता आणि महागड्या बॅटरी स्टोरेज व्यवस्थेत भरीव गुंतवणूक न करता, त्यांची विजेची मागणी प्रभावीपणे पूर्ण होऊ शकते.

अखेरीस, वीज कपातीमुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होत आहे, ज्यामुळे यांपैकी अनेक उद्योगांना अखंड वीजपुरवठा होण्याकरता डिझेल जनरेटरचा अवलंब करावा लागतो. हे अवलंबित्व केवळ हवा प्रदूषण करते, असे नाही तर कामकाजाचा खर्चही वाढवते. दिवसाच्या प्रकाशाच्या वेळेत वीज खंडित होण्याची सर्वाधिक वारंवारता नोंदवली जाते, हे लक्षात घेता- छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलमध्ये डीजी सेटवरील अवलंबित्व कमी करण्याची मोठी क्षमता आहे. यामुळे विजेची विश्वासार्हता आणि किफायतशीर क्षमता दोन्ही वाढून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना त्याचा लाभ होईल.

काम करण्याच्या नमुन्यात फारसा बदल न करता आणि महागड्या बॅटरी स्टोरेज व्यवस्थेत भरीव गुंतवणूक न करता, छतावर वीज-निर्मिती करणारी सौरऊर्जा त्यांची विजेची मागणी प्रभावीपणे पूर्ण करू शकते.

जरी इमारतीच्या छतावरील वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल अंगिकारण्याच्या बाजूचा युक्तिवाद सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या बाजूचा असला तरी, अक्षय ऊर्जेकडे वळण्याकडे या कंपन्यांचे प्राधान्य कमी आहे. ग्रिड वीज बदलून छतावरील वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलद्वारे वीजनिर्मिती करण्याच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाकडे मर्यादित क्षमता आणि संसाधने आहेत. परिणामी, एक सर्वसामान्य समज आहे की, छतावरील सौरऊर्जा उच्च प्रारंभिक गुंतवणुकीमुळे किफायतशीर नाही. ठोस पुराव्यातून असे सूचित होते की, दीर्घ मुदतीत, ग्रिड विजेच्या तुलनेत निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतीच्या छतावरील वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल हा अधिक किफायतशीर पर्याय म्हणून उदयास आला आहे, याचे कारण एकदा प्रारंभिक खर्च केल्यानंतर, अतिरिक्त वीज वापरण्याचा किरकोळ खर्च नगण्य आहे. इमारतीच्या छतावरील वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल आणि सौर ऊर्जा प्रणालीत ग्रीडमध्ये जोडलेल्या विजेचे श्रेय मालकांना देणाऱ्या बिलिंग यंत्रणेच्या नियामक आवश्यकतांबाबतच्या जागरूकतेच्या अभावामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून कमी व्याज आणखी वाढवले आहे.

मात्र, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी सर्वात मोठे आव्हान वित्तपुरवठ्यातील अडचण हे आहे. यांपैकी बऱ्याच कंपन्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा भाग नसतात व त्यांच्याकडे पत-पात्रता कमी असते आणि कर्ज घेण्याच्या संरचना उच्च असतात. अशा प्रकारे, वित्तीय संस्था त्यांना कर्ज द्यायला तयार नसतात किंवा फक्त जास्त व्याजदराने कर्ज देतात. विकासक या संस्थांना कामकाजाच्या खर्चाआधारित अंगिकार करण्याच्या प्रारूपांचा विस्तार करण्याबाबतही सावध आहेत, जे ग्राहकांना उत्पादनाच्या कार्यकाळात इमारतीच्या छतावरील वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलचा उच्च भांडवल खर्च विभागून देण्याची मुभा देतात. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी लक्ष्यित आर्थिक साधने ओळखणे ही या विभागात उद्दिष्ट साध्य करण्यातील प्रमुख सुविधा असेल.

हे प्रश्न स्वतःहून सुटणार नाहीत किंवा काळासोबत सुटणारे नाहीत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना छतावर वीज निर्मिती करणारे सौर पॅनेल अवलंबिण्यासाठी योग्य परिस्थिती निर्माण करण्याकरता लक्ष्यित समर्थनाची आवश्यकता आहे. सध्या, छतावर वीज निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलसाठी सवलत केवळ निवासी ग्राहकांनाच दिली जाते. सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना सवलत देणे व्यवहार्य नसली तरी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी इमारतीच्या छतावरील वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलचा अवलंब करावा, यासाठी काही प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, इमारतीच्या छतावरील वीज-निर्मिती करणाऱ्या राष्ट्रीय सौर पॅनेल योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना एका विशिष्ट स्तरापर्यंत जोडलेल्या भारासह वाढवता येते, यामुळे छतावर वीज निर्मिती करणारी सौर पॅनेल्स अवलंबिण्यासंदर्भातील सर्वात मोठ्या आव्हानांचा सामना करणाऱ्या छोट्या कंपन्यांद्वारे अनुदानांची उचल होईल, हे सुनिश्चित करता येते.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांत इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल अंगिकारण्याची यशस्वी उदाहरणे निर्माण करण्याचीही गरज आहे, ज्याद्वारे हे उद्योग तांत्रिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही अडथळ्यांवर कशी मात करू शकतात, हे स्पष्ट होऊ शकते. या संदर्भात क्षेत्रातील समूह आधारित दृष्टिकोन उपयुक्त ठरू शकतो. भारतात सुमारे ४०० औद्योगिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग समूह आहेत, जे एका विशिष्ट क्षेत्रातील कार्यरत कंपन्यांना एकाच ठिकाणी एकत्र आणतात. राष्ट्रीय समूह आधारित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल उपक्रम १०-२० संलग्न क्षेत्रात लागू केले जाऊ शकतात, ज्यात उद्योगांचा समावेश आहे, जे छतावर वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल अवलंबिण्यासाठी सर्वात योग्य असतील. ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी ‘ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी’द्वारे अशाच प्रकारच्या उपक्रमाला यापूर्वी घवघवीत यश प्राप्त झाले आहे.

समूह आधारित कार्यक्रम प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करू शकतो:

अ) प्रायोगिक प्रकल्प आणि क्षमता-निर्मिती उपक्रम जे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना छतावर वीज-निर्मिती करणारे योग्य सौर पॅनेल तंत्रज्ञान ओळखण्यात आणि त्यांच्या कार्यकारी नमुन्यावर आधारित आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करण्यास मदत करू शकतात; ब) सौर विकासकांची एकत्रित मागणी आणि या संस्थांना ‘ओपेक्स’-आधारित व्यवसाय प्रारूपांचा विस्तार करण्यासाठी वितरण कंपन्या अथवा राज्य सरकार यांच्यामार्फत आर्थिक हमी प्रदान करणे; आणि क) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची कर्ज उपलब्ध होण्याची योग्यता निर्माण करण्यात मदत करणे आणि औद्योगिक एककांना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि राष्ट्रीय विकास बँकांशी जोडणे, जे विशेषतः इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलसाठी कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात.

एक राष्ट्रीय समूह-आधारित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकरता इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणारा सौर पॅनेल उपक्रम १०-२० समूह क्षेत्रांत लागू केला जाऊ शकतो, ज्यात उद्योग समाविष्ट होऊ शकतात, जो छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलचा अवलंब करण्यासाठी सर्वात योग्य असेल.

‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजने’अंतर्गत १० दशलक्ष घरांच्या छतावर वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान मोदींनी अलीकडे घोषित केल्याने निवासी सौर ऊर्जा अंगिकारण्यासाठी कंपन्या, ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह संचारला आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणाऱ्या सौर पॅनेलचा अवलंब करावा, यासाठी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा सौर ऊर्जेच्या लाभांचा उपयोग करू शकेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकरता आता अशाच प्रकारच्या योजनेची नितांत आवश्यकता आहे.

प्रोमित मुखर्जी हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे असोसिएट फेलो आहेत.

 

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Promit Mookherjee

Promit Mookherjee

Promit Mookherjee is an Associate Fellow at the Centre for Economy and Growth in Delhi. His primary research interests include sustainable mobility, techno-economics of low ...

Read More +