अफगाणिस्तान शांतिचर्चा आणि भारत

अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी तालिबान आणि अफगाणिस्तानच्या उच्चस्तरीय मंडळामध्ये १२ सप्टेंबर रोजी आपसातील संवादास कतारमधील दोहा येथे सुरुवात झाली. अमेरिकेवर ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्याला १९ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा संवाद सुरू झाला. या हल्ल्याने जगाला धक्का दिला होता आणि अल कायदा व तालिबानविरोधातील अमेरिकेच्या युद्धाला त्या वेळीच तोंड फुटले होते. 

दोहा येथे २९ फेब्रुवारी रोजी झालेला अमेरिका व तालिबान यांच्यातील शांतता करार हा अफगाणिस्तान-तालिबान संवादातील प्रमुख भाग होता. या करारावर, अमेरिकेचे अफगाणिस्तान शांतता कराराचे विशेष प्रतिनिधी राजदूत झाल्मे खालिल्झाद आणि तालिबानचे उपनेते मुल्ला अब्दुल घनी बारदेर यांनी सह्या केल्या होत्या. हा संवाद १० मार्च रोजी सुरू होण्याचे ठरले होते; परंतु या प्रक्रियेत आलेले अनेक अडथळे पार करताना पुढील खडतर मार्गाची झलक पाहायला मिळाली. 

वाटाघाटींमागची समीकरणे

राजदूत खालिल्झाद यांची विशेष दूत म्हणून नियुक्ती केल्यावर अमेरिकेने दोन वर्षांपूर्वी तालिबान्यांशी थेट वाटाघाटी करण्यास प्रारंभ केला. वास्तविक या त्रिपदरी वाटाघाटी झाल्या. पहिला स्तर म्हणजे दोह्यामध्ये म्हणजे तालिबानशी संवाद, दुसरा इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमध्ये पाकिस्तानी लष्कराशी. तालिबान्यांना वाटाघाटीपर्यंत घेऊन येण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराची खुशामत करणे आवश्यक होते. आणि तिसरा स्तर म्हणजे दोह्यात झालेल्या चर्चेचे फलित अफगाण सरकारने स्वीकारावे, यासाठी काबूलमध्ये. 

राजदूत खालिल्झाद यांनी मूलतः चार उद्दिष्टे ठेवली होती. युद्धबंदी जाहीर करून हिंसाचार संपुष्टात आणणे, शांतता निर्माण करण्यासाठी अफणाणिस्तान व तालिबान चर्चा, तालिबानने अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनेशी संबंध तोडावेत आणि चौथे म्हणजे अमेरिकेकडून सैन्यमाघारी; परंतु काही दिवसांतच तालिबानने या उद्दिष्टांना हरताळ फासून चर्चा केवळ चौथ्या उद्दिष्टापर्यंत आणून ठेवली आणि तिसऱ्याबद्दल आशा निर्माण केली. त्यामुळे ही शांतता प्रक्रिया अफगाणप्रणित, अफगाण अखत्यारित आणि अफगाण नियंत्रित होण्याऐवजी ती अमेरिकाप्रणित आणि तालिबान नियंत्रित झाली. शिवाय या प्रक्रियेचे उत्तरदायित्व कोणीही स्वीकारले नाही. 

अमेरिकेने जूनच्या मध्यावर सैन्यमाघारीस सुरुवात करावी (२०२१ मध्ये सैन्य पूर्णपणे माघारी घ्यावे) आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाच्या कारवाई यादीतून तालिबानचे नाव मे महिन्यापर्यंत काढून घ्यावे, अशी मुदतही ठरविण्यात आली.तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा दलातील एक हजार सदस्यांची मुक्तता केली आणि दुसरीकडे अफगाणिस्तान सरकारने ताब्यात घेतलेल्या पाच हजार तालिबान्यांची सुटका केली. या प्रक्रियेला ठरल्यापेक्षाही अधिक वेळ लागला. मात्र, आता ती पूर्ण झाली आहे. अमेरिका-तालिबान करारामधील दोन मुद्दे खुले राहिले, ते म्हणजे युद्धबंदी ठराव आणि अफगाणिस्तान-तालिबान अंतर्गत चर्चा. 

तालिबानचा मुद्दा

अमेरिकेने दिलेल्या आश्वासनानुसार जूनच्या अखेरीपर्यंत अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी बोलावले आणि आता तेथे अमेरिकेचे सैन्यबळ ८,६०० वर आले आहे. सेंट्रल कमांडचे (सीईएनटीसीओएम) कमांडर जनरल केनेथ मॅककेन्झी यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीस दिलेल्या संकेतांनुसार, हा आकडा आणखी खाली येऊन ४,५०० वर पोहोचेल; परंतु मे महिन्यातील ईद अल फित्र आणि ऑगस्टमधील ईद अल अधा हे दोन दिवस सोडता सर्व दिवस हिंसाचार चालूच राहिला होता. 

अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान पुनर्बांधणीसंबंधीचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक (एसआयजीएआर) यांनी चालू वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या आढाव्यासंदर्भात एक निवेदन सादर केले. त्यानुसार ‘एएनडीएसएफ (अफगाण राष्ट्रीय संरक्षण व सुरक्षा दल) आणि अफगाण सरकारचा छळ करण्यासाठी व त्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी हिंसाचाराची उपयुक्तता आजमावण्याचा तालिबानचा प्रयत्न आहे. मात्र, ते एका मर्यादेपर्यंत कराराशी बांधिलकी दाखवून कदाचित अमेरिकेला सैन्यमाघारीसाठी प्रोत्साहन देत आहेत आणि पूर्ण सैन्यमाघारीनंतर अफगाणिस्तानात स्वतःसाठी अनुकूल वातावरण तयार करीत आहेत.’या अहवालामुळे तालिबान्यांनी अल कायदाशी असलेले संबंध तोडल्याच्या मुद्द्यावर संशयाला जागा निर्माण होते, ‘मोठ्या प्रमाणात हल्ले घडवून आणण्याची क्षमता इस्लामिक स्टेट-खोरासनमध्ये आहे,’ असे या अहवालात नमूद केले आहे. 

इस्लामिक स्टेट आणि अल-कायदा यांच्यासंबंधात ‘यूएन ॲनालिटिकल सपोर्ट अँड सँक्शन्स मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट’ जुलै महिन्यात सादर झाला. ‘भारतीय उपखंडात निम्रोझ, हेल्मंड आणि कंदाहार प्रांतात अल कायदाने तालिबानच्या छत्राखाली आपल्या कारवाया सुरूच ठेवल्या आहेत;’ तसेच अफगाणिस्तानात अल कायदाचे ४०० ते ६०० दहशतवादी सक्रीय आहेत, असे या अहवालात नमूद केले आहे. 

पुढील आव्हाने

‘अमेरिका-तालिबान दोहा करारा’मध्ये अफगाणिस्तानातील अंतर्गत वाटाघाटींमध्ये पुढील आव्हानांचे प्रतिबिंब पडले आहे. त्यात म्हटले आहे, की ‘अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण करण्यासाठी ज्या तालिबानला अमेरिकेकडून मान्यता नाही, ते अफगाणिस्तानचे इस्लामिक एमिराट आणि अमेरिकेदरम्यान करार झाला.’ अशी डझनवारी विचित्र वाक्ये करारामध्ये वारंवार आली आहेत. अमेरिकेला हव्या असलेल्यांच्या यादीत तालिबानचा दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता व हक्कानी संघटनेचा म्होरक्या सिराजुद्दीन हक्कानी याचे नाव असून त्याचा ठावठिकाणा सांगण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर एक कोटी डॉलरचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता, इस्लामिक स्टेट आणि अन्य दहशतवादी गटांविरोधातील मोहिमांमध्ये अमेरिका तालिबानला आपला भागीदार समजते, या मताला पुष्टी देता येणार नाही. 

‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या १४ ऑगस्टच्या अंकात संपादकीय पानाशेजारील पानामध्ये अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी लिहितात, की ‘अफगाणिस्तानातील नागरिकांना शांतता हवी आहे.’ त्यासाठी आपल्या सरकारने ‘शांततेसाठी आणखी धोका पत्करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’ राजकीय तोडगा काढण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचे आवाहन करून ते म्हणतात, ‘तालिबान हे आमचे वास्तव आहे, हे आम्ही जाणतो.’ ते पुढे म्हणतात, ‘याच्या बदल्यात तालिबाननेही आजचा बदललेला अफगाणिस्तान समजावून घ्यावा.’

अफगाणिस्तानची ७४ टक्के लोकसंख्या ही ३० पेक्षाही कमी वयाची आहे आणि हे नागरिक देशातील खुल्या पण प्रतिगामी समाजाचा भाग आहेत; परंतु अमेरिकेकडून सातत्याने वापर होत असलेली अफगाणिस्तानची भूमी ही पाश्चात्य रचनेवर आधारलेली आहे, अशी आपल्या भूमिकेवर तालिबान ठाम आहे. उपाध्यक्ष अम्रृल्ला सालेह यांच्यासह अफगाणिस्तान सरकारमधील वरिष्ठ सदस्यांच्या मोटारीच्या ताफ्यामध्ये दि. ९ सप्टेंबर रोजी स्फोट झाला. या स्फोटातून ते सर्व बचावले; परंतुअफगाणिस्तानातील दहा निष्पाप नागरिकांचा स्फोटात बळी गेला. 

भारताची भूमिका

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानची शांतता प्रक्रिया ही ‘अफगाणप्रणित, अफगाणच्या अखत्यारितील आणि अफगाण नियंत्रित’ असावी, असेदोहा येथे झालेल्या बैठकीत म्हटले होते. मात्र, भारताची भूमिका ही तालिबानसंबंधात असलेल्या दृष्टिकोनातून अस्तित्वात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका वेगळ्या प्रसंगी भारतीय प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राजदूत खालिल्झाद आणि रशियाचे अफगाणिस्तानातील विशेष दूत झमीर काबुलोव्ह यांनी भारताच्या भूमिकेवर थेट बोट ठेवले होते. दहशतवादी संघटनांकडून होत असलेल्या भारतविरोधी कारवायांबद्दल भारताला चिंता असेल, तर भारताने तालिबानशी थेट चर्चा करावी, असे ते म्हणाले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर भारताला एखाद्या पार्टीचे आमंत्रण हवे असेल, तर भारताने उठून उभे राहून नृत्य करण्याची तयारी ठेवावी. 

बलवान देश, मर्यादित इच्छा

बलवान देशांना या सगळ्यांत फारसा रस नाही, हे वास्तव आहे. अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तेथील अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी, म्हणजे जाता जाता एक संधी मिळणार आहे. युरोपाचा आर्थिक वाटा हा सुरक्षित वातावरण आणि मानवी हक्कांसंबंधीच्या पार्श्वभूमीवर ठरेल, असे युरोपीय महासंघाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. चीनचे हितसंबंध पाकिस्तानशी जोडले गेल्यामुळे तो आपली सुरक्षा आणि संपर्क या मुद्द्यांवर अवलंबून राहील, तरअमली पदार्थांचा पुरवठा रोखणे आणि कट्टरवाद्यांच्या तावडीतून आपला दक्षिणेकडील प्रदेश सुरक्षित ठेवणे, हे रशियासाठी महत्त्वाचे आहे. यामुळे शांतता प्रक्रियेची जबाबदारी कोणतेही प्रमुख देश घेण्यास तयार नाहीत. त्याऐवजी ते मध्यस्थांवर समाधान मानत आहेत. 

‘अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी शांतता प्रक्रियेस पाठिंबा देण्यावर प्रादेशिक स्तरावर एकमत होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया अफगाणिस्तान-तालिबान यांच्यातील वाटाघाटींवर अवलंबून आहे,’ असे काबूलमधील ‘हार्ट ऑफ आशिया सोसायटी’ या तज्ज्ञांच्या गटाने सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तान हा सार्वभौम, एकात्मिक, स्थिर, बहुतत्त्वांचा आदर करणारा लोकशाही देश असावा, ही भारताची भूमिका अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणात स्वीकारली गेली आहे. ही भूमिका वांशिक आणि प्रादेशिकतावादाला छेद देणारी आहे. भारताने समविचारी गटांबरोबर काम करण्यासाठी अधिक सक्रीय भूमिका घेतली, तर अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढून गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना फळ मिळेल.

• International Affairs
• India
• West Asia
• Afghanistan
• India
• Peace Process
• US

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.