अफगाणीस्तान: तालीबानी राजवटील वाढता लैंगिक वर्णभेद

ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला, आणि यानंतर त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून मिळत असलेली आर्थिक मदतही बाधीत झाली. परिणामी अफगाणीस्तान आर्थिक, मानवतावादी आणि मानवी हक्कांशी संबधीत गंभीर संकटाच्या गर्तेत ढकलला गेला आहे. या सगळ्याचे तिथल्या सर्वच घटकांवर विशेषत: अफगाणी महिला आणि मुलींवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. खरे तर स्त्रियांना त्यांचे शिक्षण आणि रोजगार सुरू ठेवता येईल, यादृष्टीने आम्ही अधिक उदारमतवादी राजवट प्रस्थापित करू असे आश्वासन तालीबानने सुरूवातीलाच दिले होते, मात्र तरी देखील इथल्या कट्टरपंथी इस्लामी धार्मिक गटाने, अल्पावधीतच इथल्या स्त्रियांकडचे त्यांना स्वातंत्र्य अनुभवू देणारे सर्व लोकशाहीवादी हक्क काढून घेतले.

या सगळ्यामुळेच अफगाणिस्तानमधील महिलांना शिक्षण, घराबाहेर पडून काम करणे, त्यांचे पालकत्व असलेल्या पुरुषाच्या सोबतीशिवाय लांबचा प्रवास करणे, आपल्या आवडीचे कपडे घालणे, मनोरंजनपर उद्यानांमध्ये जाणे अशा असंख्य गोष्टी करण्यावर बंदी घातली गेली आहे. वास्तवात अफगाणिस्तानात महिला आणि मुलींना मिळत असलेल्या या अमानवीय, असह्य आणि अन्यायकारक वागणूक इतक्यावरच थांबलेली नाही, तर जस जसा काळ पुढे सरकतो आहे, तस तसे तिथल्या महिला आणि मुलींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रकार वाढतच चालले आहेत.

खरे तर स्त्रियांना त्यांचे शिक्षण आणि रोजगार सुरू ठेवता येईल, यादृष्टीने आम्ही अधिक उदारमतवादी राजवट प्रस्थापित करू असे आश्वासन तालीबानने सुरूवातीलाच दिले होते, मात्र तरी देखील इथल्या कट्टरपंथी इस्लामी धार्मिक गटाने, अल्पावधीतच इथल्या स्त्रियांकडचे त्यांना स्वातंत्र्य अनुभवू देणारे सर्व लोकशाहीवादी हक्क काढून घेतले.

अफगाणिस्तानातील मानवी हक्कांच्या स्थितीगतीवर काम करत असलेले  संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष प्रतिनिधी रिचर्ड बेनेट यांनी अलिकडेच या संदर्भातला एक अहवाल प्रकाशित केला, आणि या अहवालातून तिथल्या परिस्थितीचीही पुष्टी केली. याच महिन्यात ६ मार्च २०२३ रोजी हा अहवाल प्रकाशित झाला. याआधी आपण २०२२ मध्ये अफगाणिस्तानातील मानवतावादी परिस्थितीबाबत प्रकाशित केलेल्या अहवालात नमूद केलेल्या परिस्थितीच्या तुलनेत, सद्यस्थितीत तिथली मानवतावादी परिस्थिती सातत खालावत चालली असल्याचे रिचर्ड यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आपल्या या अहवालात रिचर्ड यांनी अफगाणी महिलांच्या दुर्दशेवर अधिक भर दिला आहे. रिचर्ड यांनी या अहवालात असे म्हटले आहे की, “नोव्हेंबर २०२२च्या मध्यात तिथल्या अधिकाऱ्यांनी महिलांना उद्याने, व्यायामशाळा आणि सार्वजनिक स्नानगृहांमध्ये जाण्यावर बंदी घातली, आणि त्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी त्यांनी महिलांना शैक्षणिक क्षेत्रातूनही वगळत असल्याची घोषणा केली. इतक्यावरच न थांबता अगदी तीनच दिवसांनी, म्हणजेच २४ डिसेंबरला, महिलांना रोजगार शोधण्यावर बंदी घातली असल्याचे जाहीर केले. या अहवालाच्या समारोपात रिचर्ड बेनेट यांनी असे म्हटले आहे की, तालीबानने महिलांविरोधात अगदी पद्धतशीरपणे जे भेदभावाचे धोरण राबवले आहे, त्यातून एकंदरीतच आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्ये आयोगाविषयीच चिंता करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या अफगाणिस्तानातील परिस्थिती पाहता, महिला आणि मुलींवरील निर्बंधांचा एकूणातील परिणाम (…) हा लिंगभेदासारखाच असल्याचेही स्त्री  रिचर्ड बेनेट यांनी म्हटले आहे.

वर्णभेद अर्थात अपार्थाईड (apartheid) हा शब्द आफ्रिकन भाषेतील वेगळा अर्थात अपार्ट (apart) या शब्दापासून तयार झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेत 1948 ते 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळापर्यंत तिथल्या अल्पसंख्याक पण सत्ताधारी श्वेतवर्णीयांकडून कृष्णवर्णीय समुहाला जी अमानवीय वागणूक दिली जात होती, त्या परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी हा शब्द पहिल्यांदा वापरला गेला होता. थोडक्या, रोम सत्तेने केलेल्या कायद्यानुसार, वर्णभेद हा शब्द मुख्यत्वेकरून वांशिक अत्याचाराच्या मुद्द्याशी संबंधीत आहे, आणि कायद्यातील संदर्भानुसार एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या अमानवीय कृती, ज्यातून एका वाशिंक गटाने दुसऱ्या वाशिंक गटावर संस्थात्मक वर्चस्व  गाजवण्यासाठी, आणि हे वर्चस्व कायम टिकून राहावे यासाठी, त्या समुहावर नियोजीतपणे दडपशाही केली आहे अशी कृती म्हणजे वर्णभेद असा याचा ढोबळ अर्थ आहे.

पण या व्याख्येत कुठेही लिंगभावाचा समावेश आणि उल्लेख केलेला दिसत नाही. मात्र रोमन कायद्यानुसार लैंगिक छळाच्या गुन्हे हे मानवतेविरुद्धचे गुन्हे असल्याचेच म्हटले गेले आहे. याअंतर्गत छळ म्हणजे, एखाद्याच्या मूलभूत हक्कांचे जाणीवपूर्वक आणि गंभीररित्या हनन करणे. खरे तर आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील एखादा समुह म्हणजे कोण, या अर्थाच्या तुलनेत हा अर्थ काहीसा वेगळा आहे. दुसरी बाब अशी की, समाजाच्या संदर्भानुसार लिंग म्हणजे पुरुष आणि स्त्री अशी दोन लिंग आहेत. खरेतर लिंगभेदाला आजवर आंतरराष्ट्रीय गुन्हा म्हणून मान्यता मिळालेली नाही, महत्वाचे म्हणजे केवळ वर्णन करून सांगण्यापुरताच या संज्ञेचा उपयोग मर्यादीत आहे. ही संपूर्ण बाब सोप्या शब्दात सांगायची म्हटली तर असे म्हणता येईल की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वर्णभेदाचा गुन्हा केवळ वांशिक श्रेणींसाठीच लागू होतो, पण तो लिंगाधारित श्रेणींसाठी मात्र लागू होत नाही.

परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून काहीएका प्रमाणात तरी जग या मुद्याकडे लक्ष देऊ लागले आहे. मिशिगन विद्यापीठाच्या कायदे शिक्षण विभागाचे प्राध्य लॉ स्कूलमधील कायद्याचे प्राध्यापक लुईस एम. सिमेस आणि करीमा बेनौने यांनी लैंगिक वर्णभेदाचे वर्णन करताना असे म्हटले आहे की, “ही एक अशी कृती आहे जी, कायद्यांवर आधारलेच एक शासन व्यवस्था आहे, जिथे महिला आणि पुरुषांना पद्धतशीरपणे वेगवेगळे काढले जाते, आणि जिथे सार्वजनिक जागा आणि सार्वजनिक वावरांच्या ठिकाणांपासून महिलांना अगदी पद्धतशीरपणे वगळले जाते.” त्यांनी असेही म्हटले आहे की, ज्याप्रमाणे वांशिक वर्णभेद हा वंशभेदाला प्रतिबंध करणाऱ्या तत्वांच्या विरोधात आहेत, त्याचप्रमाणे लैंगिक वर्णभेद ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मूलभूत तत्वांच्याच विरोधातली कृती आहे.”

जर का हा युक्तिवाद बरोबर आहे असे म्हटले तर, अफगाणिस्तानात महिला आणि मुलींवर सातत्याने होत असलेले वाढते अत्याचार, तिथल्या महिला आणि मुलींचे हिरावून घेतलेले हक्क ही तालिबान सरकारने निर्माण केलेली सध्याची परिस्थिती आहे, या या परिस्थितीचे वर्णन करताना त्यासाठी लिंग वर्णभेद हा शब्द अत्यंत समर्पक आणि योग्य आहे.

अफगाणिस्तानात सध्या जे काही चालले आहे, त्याचे वर्णन करण्यासाठी लैंगिक वर्णभेद हा शब्द पहिल्यांदाच नाही, तर अनेक वेळा वापरला गेला आहे, ही बाबही आपण लक्षात घ्यायला हवी. अफगाणीस्तानाच्या महिला हक्क कार्यकर्त्या आणि सध्याच्या तालीबान राजवटीआधीच्या अफगाण सरकारच्या काळात, २०१९ मध्ये निवडून आलेल्या, तिथल्या सर्वात तरुण राजकारणी नाहिद फरीद यांनी तालिबान या लैंगिक वर्णभेदी राजवट असल्याचे वक्तव्य २०२२ सालीच केले होते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आपल्याला कायदेशीर मान्यता द्यावी, त्यांच्याकडून मदत, सहकार्य आणि निधी मिळावा याकरता सौदा करण्याचे माध्यम (बार्गेनिंग चिप – bargaining chip) म्हणून तालीबानी राजवट महिलांचा वापर करत असल्याचा आरोपही फरीद यांनी केला होता.

अफगाणी महिला वेदनादायी कोंडीत सापडल्या आहेत, कोणतीही अपेक्षा ठेवण्यासारखी न बाळगता येणारी सध्याची परिस्थिती आणि त्यातून आलेल्या नैराश्येमुळे अनेकांनी आपले जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी समोर आणले होते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सप्टेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेलाही फरीद यांनी संबोधीत केले होते. त्यावेळी त्यांनी जागतिक समुदायाला आवाहन केले होते की, त्यांनी तालीबानी राजवटीच्या मानवी हक्कविरोधातील कृती लक्षात घेऊन तालीबानी राजवट ही लैंगिक वर्णभेद राजवट असल्याचे शिक्काबोर्तब करायला हवे. यावेळी फरीद यांनी आठवण करून दिली की, दक्षिण आफ्रिकेतही जेव्हा अशाचप्रकारे शिक्कामोर्तब केले गेले, त्यानंतरच तिथे बदलांना चालना मिळाली, त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानात बदल घडून येण्यासाठीही चालना मिळू शकेल अशी आशाही त्यांनी बोलून दाखवली होती.

आज, अफगाण महिला, कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांचा एक गट लैंगिक वर्णभेद संपुष्टात आणण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेच्या मागे उभा राहीला आहे. त्यांच्या या कृतीमागे,  केवळ अफगाणिस्तानातील महिला आणि मुलींच्या वेदनादायी जगण्याच्या अनुभवांबद्दल जागरूकता वाढवणे हाच हेतू नाही, तर त्या ही पलिकडे आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय कायद्यांनी लैंगिक वर्णभेदाला एक गुन्हा म्हणून दिली जावी यासाठीही ते लढत आहेत. ही मोहीम आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त सुरू करण्यात आली होती. या मोहीमेतून अफगाणिस्तातील महीलांच्या सामाजिक स्थानेचे केलेले हनन आणि त्यासाठी अगदी पद्धतशीरपणे राबवलेले धोरण, याचे नेमके स्वरुप ओळखण्यात सध्याचे कायदे अपयशी ठरले असल्याबाबत प्रबळ होत चालेल्या धारणेचे प्रतिबिंब दिसते असे निश्चितच म्हणता येईल.

सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांसोबत झालेल्या आजवरच्या कुठल्याही राजकीय संवादामुळे अफगाणिस्तानातील महिला आणि मुलींच्या सद्यस्थितीत कोणताही दिसून येण्याजोगा बदल झालेला नाही, हे लक्षात घेतले तर, वर्णभेदाच्या सध्याच्या कायदेशीर व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्यासह सध्या जे काही मार्ग उपलब्ध आहेत, त्या प्रत्येक मार्ग अवलंब पाहीलाच पाहीजे, असे नक्कीच म्हणता येईल. वर्णभेदाच्या सध्याच्या कायदेशीर व्याख्येची व्याप्ती वाढू शकली, तर सरकारांना त्यांच्याकडूनही या भेदाविरोधात काही एक कृती करायला, मानवतावादाप्रती त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडायला त्यांना भाग पाडले जाऊ शकते. त्यासोबतच जर का ते कोणतीही आवश्यक पावले उचलण्यात अपयशी ठरले तर त्यांना जबाबदारही धरले जाऊ शकते. खरे तर आपण आधुनिकतेच्या शिखरावर म्हणजेच २०२३ मध्ये जगत आहोत, आणि स्त्रियांविरोधात इतक्या मोठ्या प्रमाणातले अत्याचार होऊच न देणे आणि ते सहनही न करणे हीच आपली जबाबदारी आहे.