अफगाणिस्तान- अमेरिकेच्या पराजयाचे प्रतीक

तालिबान्यांनी आता अफगाणिस्तानातील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कंदाहारनंतर, राजधानी काबूलवरही ताबा मिळवला आहे. तालिबानी इतक्या वेगाने आणि इतक्या सहजपणे आगेकूच करीत आहेत, की केवळ काही दिवसांच्या अवधीत महत्त्वाची राज्ये आणि शहरे त्यांच्या अधीन होत गेली. त्यामुळे अमेरिकेच्या गेल्या २० वर्षांच्या अफगाणिस्तान मोहिमेच्या अपयशाचा शिलालेखच लिहिला गेला आहे. अमेरिकेने अखेरीस या महिन्यात आपला गाशा गुंडाळला आहे.

कंदाहारवर एकेकाळी तालिबान्यांचे वर्चस्व होते. हे शहर म्हणजे त्यांची आध्यात्मिक राजधानी होती आणि तालिबानचा संस्थापक मुल्ला उमर याचे ते जन्मस्थान होते. त्यामुळे तालिबान्यांसाठी ते महत्त्वाचे मानले जाते; तसेच कंदाहार हे देशाचे प्रमुख व्यापारी, औद्योगिक आणि कृषी केंद्र असून येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळही आहे. तालिबानने आता उत्तर अफगाणिस्तातील बहुतांश भागावर नियंत्रण मिळवले आहे. काबूलवर रविवारी आक्रमण झाले असून, अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ गनी यांनी देश सोडल्याचे वृत्त आहे.

सरकारची दले रणभूमीवरून पळून गेल्यामुळे तालिबानच्या राक्षसी आणि क्रूर आक्रमणात कंदाहार, गझनी, हेरात आणि लष्कर गोह यांसारखी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत असलेली शहरे केवळ काही दिवसांमध्येच तालिबानच्या ताब्यात आली. यामुळे अमेरिकेसाठी एक अप्रिय सत्य अधोरेखित झाले आहे. अमेरिकेच्या २० वर्षांच्या मोहिमेची या महिन्यात अखेर झाली आहे.

अमेरिकी लष्कराने यापूर्वीच स्वतःचे मूल्यांकन केले आहे. ‘सामरिक गती ही तालिबान्यांशी जुळलेली दिसत आहे,’ अशी कबुली अमेरिकेच्या तिन्ही संरक्षण दलांचे प्रमुख जनरल मार्क मायली यांनी २१ जुलै रोजी वॉशिंग्टन येथे दिली होती. केवळ महिन्याभरापूर्वी फक्त ८१ जिल्हे ताब्यात असणाऱ्या तालिबान्यांच्या नियंत्रणात आज जवळपास संपूर्ण अफगाणिस्तान आला आहे. ‘रणनितीक गती’चे त्यांचे विधान अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर असलेल्या अफगाणिस्तानच्या कमकुवत सरकारच्या हातातून हळूहळू निसटत जाणाऱ्या प्रदेशाएवढेच वास्तवदर्शी आहे. सरकारच्या भ्रष्ट, नैराश्यग्रस्त आणि एकाकी लष्करी सैनिकांना बंडखोर फौजांकडून बाहेर पडण्यास भाग पाडले जात आहे.

अफगाणिस्तानातील प्रत्येक आक्रमक हा एकतर देशाच्या दुर्गम भागात तालिबान्यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी मदत करीत आहे किंवा अफगाण राष्ट्रीय संरक्षण व सुरक्षा दलांना संपूर्णपणे निराश करणाऱ्या मोहिमेचा एक भाग बनला आहे. यामध्ये ते यशस्वी होत आहेत. ‘एएनडीएसएफ’चे सशस्त्रीकरण करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी अमेरिकेचे पेंटॅगॉन अब्जावधी डॉलर्स ओतत असले, तरीही सशस्त्र दलांना अपयश येत आहे.

ही दले हळूहळू बंडखोरांसमोर अपयशी ठरत चालली आहेत आणि या पराजयात या दलांनी विक्रमी संख्येने माणसे गमावली असून भूमी वैराण केली आहे. या सगळ्याला प्रचंड भ्रष्टाचार आणि मानसिक खच्चीकरण कारणीभूत आहे, असा निष्कर्ष अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील पुनर्बांधणी योजनेचे (एसआयजीएआर) इन्स्पेक्टर जनरल यांनी सन २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात नमूद केला आहे. ‘एसआयजीएआर’चे चौमाही अहवाल हे अत्यंत खुले असून त्यांमध्ये अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील मोहिमेला आलेल्या अपयशाचे वाईट चित्र रंगविण्यात आले आहे.

याचे कारण शोधणे फारसे अवघड नाही. अफगाणिस्तानातील समस्यांचे जलदगतीने निराकरण करण्याचे अमेरिकेचे सुरुवातीपासूनच धोरण होते. अमेरिकेने सन २००२ मध्ये अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप केला, तेव्हा ते अफगाणिस्तानातील तालिबानविरोधी लढवय्यांवर अवलंबून होते. त्यांपैकी एक म्हणजे जनरल रशीद दोस्तुम. जनरल रशीद म्हणजे क्रौर्य. त्याचबरोबरच अमेरिकेला आपली मोहीम पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानसारख्या बेभरवशी देशाशी आघाडी करावी लागली.

अफगाणिस्तानातील लढवय्यांना अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर सत्ता मिळवण्याची इच्छा होती. पण अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या प्रसिद्ध ‘तुम्ही एकतर आमच्याबरोबर राहा किंवा विरोधात राहा,’ या निर्वाणीच्या इशाऱ्यापुढे पाकिस्तानला झुकावे लागले. देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवणाऱ्या पाकिस्तानच्या लष्कराने अफगाणिस्तानात पराभूत झालेल्या तालिबानी नेतृत्वाला आश्रय देण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला.

अफगाणिस्तानातील जिहादच्या दरम्यान १९८० ते १९८८ या काळात पाकिस्तानकडून जे काही केले गेले, त्याच प्रकारे अमेरिकेला खुष करण्याची सुवर्णसंधी पाकिस्तानला यातून दिसली. अर्थात, या वेळी पाकिस्तानला अमेरिकेच्या लाभासाठी प्रयत्न करण्याची फारशी इच्छा नव्हती.

अफगाणिस्तानातील समस्येचे जलदगतीने निराकरण करण्याचे अमेरिकेचे धोरण सन २०१७ मध्येही दिसून आले होते. त्या वेळी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाकडून अमेरिकेच्या योजना चार पाऊले मागे आणल्या होत्या. अमेरिकेने अफगाणिस्तान सरकारला स्थिर करण्यासाठी छोटी चढाई करून काही हजार अतिरिक्त सैनिक तेथे पाठवले. त्यामध्ये विशेष मोहिमा करणाऱ्या शेकडो सैनिकांचाही समावेश होता. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपला हा दृष्टिकोन ‘तत्त्ववादी वास्तववाद’ आहे, असे सांगितले.

हा ‘अमेरिका प्रथम’ दृष्टिकोन असून आपल्या प्रशासनाला शक्य तितक्या लवकर या गोंधळातून बाहेर येण्याची इच्छा आहे, असे स्पष्ट केले. जर अमेरिका युद्ध जिंकू शकले नाही किंवा तालिबानला राजकीय तडजोड करण्यास भाग पाडले, तर ‘एएनडीएसएफ’कडे १ लाख ३० हजार सैनिक होते. मग केवळ ‘काही हजारां’ना घेऊन ते काय करू शकणार? पाकिस्तान सरकारने दुतोंडी भूमिका घेतली असली आणि हक्कानीने अंमली पदार्थांच्या व्यापारासह घुसखोरी सुरूच ठेवणाऱ्या तालिबानच्या हक्कानीला पाठिंबाही देणे चालूच ठेवले असले, तरी अमेरिका पाकिस्तानला रोखू शकली नाही.

ही भूमिका जेव्हा अपयशी ठरली, तेव्हा अमेरिकेने दोहा शांतता करार करण्यासाठी तालिबानला अफगाणिस्तानशी हातमिळवणी करण्यासाठी कसेबसे भाग पाडले. त्याच कराराचा आता तालिबानला अफगाणिस्तानवर संभाव्य विजय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत भंग झाला आहे.

अध्यक्ष जो बायडन यांना अफगाणिस्तानातील लष्करी मोहिमेची ३१ ऑगस्टपर्यंत अखेर करावयाची आहे. अल कायदाने अमेरिकेवर ११ सप्टेंबर २००१ रोजी केलेल्या हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या संघर्षातून बाहेर पडण्याची त्यांची इच्छा आहे, असे दिसून येते.

अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सन २०१७ मध्ये अमेरिकेच्या मोहिमेची व्याप्ती नाट्यमयरीत्या इतकी कमी केली, की तालिबानकडून अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर पाश्चात्य देशांवर विशेषतः अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी केला जाणार नाही, याची हमी तालिबानकडून दिली जाईल. अर्थात, एकीकडे तालिबानकडून अफगाणिस्तानवर अत्यंत वेगाने नियंत्रण आणले जात आहे आणि दुसरीकडे तालिबानला रोखण्यासाठी काय पवित्रा घ्यावा, याबाबत अमेरिका संभ्रमात आहे. त्यामुळे ट्रम्प सरकारकडून २९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अमेरिका आणि तालिबानदरम्यान करण्यात आलेला तथाकथित शांतता करार संपुष्टात आला आहे. सन २००१ मध्ये तालिबान जसे होते, त्यात आज तसूभरही बदल झालेला नाही. त्यामुळे तालिबानची अमेरिकेप्रती असलेली हमी कितपत कायम राहील, हा प्रश्न अमेरिकेला भविष्यात सतावणार आहे.

• International Affairs
• Afghanistan
• United States
• US withdrawal from Afghanistan
• USA-Afghanistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.