अफगाणिस्तानवरून जगभर कुटनीती

अफगाणिस्तानाची घडी बसवण्यासाठी सध्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. तत्पूर्वी, अमेरिकी सैन्याला तेथून व्यवस्थित बाहेर काढण्याचे आव्हान अमेरिकेसमोर आहे आणि त्यासाठी उत्तम कूटनीतीची गरज आहे हे बायडन सरकारला कळून चुकले आहे.

अमेरिकेचे राजदूत झालमय खालिझाद आणि तालिबानचा सहसंस्थापक व उपनेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांच्यात २९ फेब्रुवारी रोजी दोहा येथे झालेल्या करारानुसार अमेरिकी सैनिकांना मे महिन्यापर्यंत अफगाणिस्तान सोडायचे आहे. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातील मुत्सद्दी कारवायांना वेग आला आहे.

दोहा करारावर वर्षभरातच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्या करारानुसार, मार्चमध्ये सुरू होणे अपेक्षित असलेली अफगाणिस्तानातील अंतर्गत चर्चा सुरू व्हायला सप्टेंबर उजाडला. शिवाय, त्या वाटाघाटी कुठल्याही निष्कर्षाप्रत आलेल्या नाहीत. तालिबान्यांनी अल् कायदाशी संबंध तोडून टाकण्याचा शब्द दिला होता. मात्र, तसे झालेले नाही हे अफगाणी व अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच केलेल्या वक्तव्यावरून दिसून आले आहे. त्याचबरोबर, मागील काही महिन्यांत अफगाणिस्तानात हिंसाचार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२० मध्ये झालेल्या हिंसक घटनांमध्ये ३,०३५ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे तर, ५,७८५ लोक जखमी झाले आहेत. यापैकी ४५ टक्के हिंसक घटनांसाठी तालिबानला जबाबदार धरण्यात आले आहेत.

बायडन यांच्यापुढील पर्याय

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्यापुढे मर्यादित पर्याय आहेत. सैन्य माघारी घेण्याच्या मूळच्या कराराशी ते कटिबद्ध राहू शकतात, मात्र अफगाणिस्तानातील सरकार फार काळ टिकणार नाही आणि तो देश पुन्हा एकदा अराजकाच्या दरीत ढकलला जाईल हे जवळपास निश्चित आहे. एकतर्फी निर्णय घेऊन अमेरिकी सैनिकांना अफगाणिस्तानात ठेवण्याचा दुसरा पर्याय देखील अमेरिकेकडे आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत कदाचित तालिबान पुन्हा एकदा अमेरिकी सैनिकांना लक्ष्य करू शकतो. दोहा करारानंतर तालिबानने अमेरिकी सैनिकांवर हल्ले करणे कटाक्षाने टाळले आहे. अफगाणिस्तानातून माघार घेण्यासाठी आणखी मुदत मागून घेणे हा तिसरा पर्याय अमेरिकेकडे आहे. हिंसाचार कमी करण्याच्या बदल्यात तालिबानला प्रशासनामध्ये वाटा देण्याचा प्रस्ताव देखील अमेरिका ठेवू शकते.

खालिझाद यांना तिसऱ्या पर्यायाची चाचपणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानातील अंतर्गत शांतता चर्चेला गती देण्याच्या सूचनाही त्यांना देण्यात आल्या आहेत. तालिबानचा समावेश असलेल्या काळजीवाहू सरकारने अफगाणिस्तानातील विद्यमान राजवटीची जागा घ्यावी. त्याचबरोबर, संयुक्त राष्ट्रसंघाने नोव्हेंबर २००१ मध्ये झालेल्या बॉन परिषदेच्या (तालिबानच्या पाडावानंतर अफगाणिस्तानातील राजकीय फेररचना करण्यासाठी झालेली परिषद) धर्तीवर जगातील व आशिया खंडातील प्रमुख देशांची, तसंच अफगाणी गटांची आंतरराष्ट्रीय परिषद बोलवावी, असेही सुचवण्यात आले आहे.

मुत्सद्देगिरीला ऊत

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथोनी ब्लिंकन यांनी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ गनी आणि ‘हाय काउन्सिल फॉर नॅशनल रिकन्सिलिएशन’चे अध्यक्ष डॉ. अब्दुल्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात एकसारखीच पण, तर्कसंगत भूमिका मांडली आहे. अफगाणिस्तानातील वाढत्या हिंसाचाराबद्दल ब्लिंकन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, शांतता प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी गांभीर्याने व वेगाने प्रयत्न न केल्यास अमेरिकेच्या माघारीनंतर तालिबान अधिकाधिक भूभाग बळकावेल, असा एक अंदाज अमेरिकेने अत्यंत कोरडपणाने वर्तवला आहे.

खालिझाद यांनी अफगाणी नेत्यांना काबूलमध्ये व तालिबानला दोहा येथे शांततेचा नवा प्रस्ताव मार्चच्या सुरुवातीलाच दिला आहे. त्यात काळजीवाहू सरकारसाठी एक सर्वसमावेशक रोडमॅप आहे. हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात कमी करून संपूर्ण युद्धबंदी करण्याच्या व राज्यघटनेचा नवा आराखडा तयार करण्याबाबतच्या अटी व सूचनांचाही त्या प्रस्तावात समावेश आहे. व्यापक देशहित लक्षात घेऊन घनी यांनी अध्यक्षपदाचा त्याग करून पायउतार होणे अपेक्षित आहे. दीर्घकालीन किंवा कायमच्या शांततेसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने परराष्ट्र मंत्री पातळीवरील परिषद बोलवावी व त्या परिषदेसाठी अफगाणमधील गटातटांबरोबरच चीन, भारत, इराण, रशिया आणि अमेरिकेला आमंत्रित करावे, अशी विनंती प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने येत्या एप्रिल महिन्यात आयोजित केलेल्या संभाव्य परिषदेचे यजमानपद स्वीकारण्याची इच्छा तुर्कीने दाखवली आहे. तसेच, काळजीवाहू सरकारबाबत चर्चा करण्यासाठी अफगाण सरकार, काबूलमधील प्रमुख नेते आणि तालिबान यांच्यात होणाऱ्या परिषदेचे आयोजन करण्याचीही तयारी तुर्कीने दाखवली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सचिवांनी फ्रान्सचे दिग्गज मुत्सद्दी जीन आरनॉल्ट यांची खासगी प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

आरनॉल्ट यांनी २००२ ते २००६ या कालावधीत अफगाणिस्तानात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या साहाय्य मोहिमेचे आधी उपप्रमुख व नंतर प्रमुख म्हणून काम केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळातील सुरुवातीची वर्षे फारच आशादायी होती. मात्र, २००६ साली तालिबानने आत्मघातकी हल्ले व स्फोटकांचा धडाका लावून पुन्हा एकदा सत्ता काबिज करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि वातावरण बदलून गेले.

अफगाणिस्तानच्या संदर्भात सध्या सुरू असलेल्या कूटनीतीमध्ये रशियाने भर घातली आहे. रशियाने १८ मार्च रोजी चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आणि रशिया या विस्तारित ‘ट्रॉयका’ देशांसह अफगाणी नेते आणि तालिबानची परिषद बोलावली होती. ही परिषद तीन दिवस चालली. या परिषदेचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे परिषदेला उपस्थित असलेल्या खालिझाद, वांग यु, सादिक मोहम्मद आणि यजमान जमीर काबुलोव्ह या चार विशेष प्रतिनिधींनी पहिल्याच दिवशी एक संयुक्त निवेदन जारी केले.

‘तालिबानने अफगाणिस्तानात आणलेल्या इस्लामिक राजवटीच्या पुनरुज्जीवनास आमचा पाठिंबा नाही’ असे या प्रतिनिधींनी जाहीर केले आहे. अफगाणी लोकांना शांतता हवी आहे. सर्व प्रकारचा हिंसाचार कमी व्हावा अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे तालिबानने सातत्याने हल्ले करू नयेत आणि चर्चेतून मार्ग काढण्याची तयारी दाखवावी, असे या निवदेनात नमूद करण्यात आले आहे. अफगाण सरकारने या भूमिकेस सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. इस्लामिक प्रजासत्ताक ही एकमेव सर्वसमावेशक व स्वीकारार्ह व्यवस्था आहे.

समानता, अनेकत्ववाद आणि बहुविधतेचा आदर राखून अफगाणिस्तानला स्थैर्य देण्याची क्षमता या व्यवस्थेत आहे, असे अफगाण सरकारने म्हटले आहे. तालिबाननेही आपली भूमिका मांडली आहे. शांतता चर्चेला गती द्यायला हवी आणि अफगाणिस्तानातून माघार घेण्याबाबत अमेरिकेने यापूर्वी दिलेला शब्द पाळावा, असे तालिबानने म्हटले आहे.

मर्यादित एकमत

अश्रफ घनी यांनी पायउतार व्हावे या मागणीचा जोर आता वाढू लागला आहे. करझई, कानूनी, हेकमत्यार, इस्माइल खान, सय्यफ अशा अनेक नेत्यांना घनी यांच्या गच्छंतीमुळे आनंदच होणार आहे. घनी हे शांतता प्रक्रियेत अडथळा आहेत असे अमेरिकेला वाटते. तर, घनी हे अमेरिकाधार्जिणे असल्याचे रशिया, इराण आणि पाकिस्तानला कायम वाटत आले आहे. घनी यांनी देखील त्यांची भूमिका मांडली आहे.

सर्वसहमतीचे सूर काही प्रमाणात क्षीण होऊ लागले आहेत. संभाव्य परिषद (बॉन २) ही यापूर्वी झालेल्या परिषदेप्रमाणे (बॉन १) नसेल. या दोन्ही परिषदांमध्ये मूलभूत मतभेद आणि अंतर्गत फरक आहे. बॉनच्या पहिल्या परिषदेत सहभागी झालेले चार गट ( रोम, सायप्रस, पेशावर गट आणि नॉर्दन अलायन्स) एकमेकांशी भांडत नव्हते. तालिबानच्या पाडावानंतरचा अफगाणिस्तान कसा असावा, हे ठरविण्याच्या उद्देशाने प्रामुख्याने या गटांमध्ये चर्चा झाली होती.

नवी परिषद ही प्रामुख्याने तालिबान आणि अफगाण सरकार या दोन पक्षांमध्येच होणार आहे. या दोन्ही पक्षांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष सुरू आहे. तालिबानने मान्यता मिळविली आहे. अफगाणिस्तानात त्यांनी आपला प्रभाव वाढवला आहे. लष्करीदृष्ट्या देखील ते मजबूत आहेत. अफगाणिस्तानातील सध्याच्या सरकारला देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता आहे, परंतु आपसातील मतभेद, अकार्यक्षमता आणि कमकुवत असा शिक्का पडल्याने या सरकारने लोकांचा विश्वास गमावला आहे. सरकारची स्वीकारार्हता कमी झाली आहे.

अफगाणिस्तानातील लोकसंख्येचे स्वरूप हा देखील या सगळ्यातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. अफगाणिस्तानातील ४६ टक्के लोकसंख्या १५ वर्षांखालील आहे आणि २८ टक्के लोकसंख्या १६ ते ३० या वयोगटातील आहे. मध्यम वयाचा हा मोठा समूह २००२ नंतरच्या अफगाणिस्तानात वाढला आहे. त्यांना पुराणमतवादी तरीही खुल्या वातावरणात राहण्याची सवय झाली आहे. दोहा करारामुळे तरुण, महिला आणि अल्पसंख्याकांची (अफगाण सरकार) चिंता वाढली आहे असे मानले तर नवा प्रस्ताव त्यावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे. त्यामुळेच तालिबानच्या इस्लामिक राजवटीविरोधात ते एकत्र झाले आहेत.

भारताची भूमिका

२००१ च्या बॉन परिषदेत भारताला आमंत्रित केले गेले होते, कारण तेव्हा भारत हा नॉर्दन अलायन्सचा (रशिया आणि इराणसह) कट्टर समर्थक होता. आता भारताला आमंत्रित करण्याचे कारण म्हणजे, अफगाणिस्तानाच्या विकासातील पसंतीचा भागीदार होण्याचा मान भारताने मिळविला आहे. तालिबानने देखील ही बाब नाकारलेली नाही. अफगाणिस्तानच्या विकासातील भारताच्या योगदानाला तालिबानने नेहमी पाठिंबा दिला आहे.

अफगाणिस्तानातून सन्मानाने बाहेर पडण्यासाठी उत्तम कूटनीतीची गरज आहे हे बायडन सरकारला कळून चुकले आहे. अमेरिकी सैनिकांना आणखी काही काळ अफगाणिस्तानात राहता यावे म्हणून तालिबानला राजी करण्यासाठी अमेरिकेला रशिया, पाकिस्तान, इराण (सौदी अरेबिया, यूएई आणि कतार) यांची साथ लागणार आहे. घनी यांना अध्यक्षपद सोडण्यास भाग पाडण्यासाठी अमेरिकेला रशियाची मदत लागेल. तसेच, अफगाणिस्तानात पुन्हा येऊन शांतता प्रक्रिया ताब्यात घेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे सहकार्य लागणार आहे. काळजीवाहू सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर तालिबानला दोहा येथील कार्यालय बंद करून ते काबूलला हलवावे लागेल. जेणेकरून पुढील सर्व चर्चा अफगाणिस्तानाच्या पुढाकाराने आणि नियंत्रणाखाली होतील.

अर्थात, गेल्या ७० वर्षांत राजेशाही, समाजवाद, साम्यवाद, इस्लामी राजवट आणि इस्लामी प्रजासत्ताक अनुभवलेल्या अफगाणिस्तानात या सगळ्या मुत्सद्देगिरीमुळे आणि कूटनीतीक चर्चांमुळे शांतता नांदेल का, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.

• International Affairs
• Afghanistan
• US Diplomacy
• USA-Afghanistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.