अफगाणिस्तानात चीन फसणार?

अफगाणिस्तान हे गुंतागुंतीचे भूराजकीय केंद्र असून हा देश जगाची रौद्र रणभूमी बनला आहे. अमेरिकेच्या आणि ‘नाटो’च्या फौजांनी अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर तालिबानने लगेचच देशाच्या विविध भागांवर दावा केला आहे. अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘सत्तांच्या कबरस्तानात’ पुढील महासत्ता चीन असेल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

आपली भूराजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी अफगाणिस्तानचे रूपांतर आपल्याला सोईचे ठिकाण करण्याच्या महासत्तांच्या प्रयत्नांना आजवर अपयश आले आहे. अमेरिका ही त्यांतील अलीकडली महासत्ता आहे. अमेरिकेने गेल्या दोन दशकांपासून अफगाणिस्तानला ताब्यात ठेवण्याचा आणि त्या देशाच्या उभारणीचा प्रयत्न केला. मात्र, तो अयशस्वी ठरला. उर्जा, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक प्रकल्पांमध्ये गेल्या २० वर्षांत अमेरिकेला अपयश आले आहे. दरम्यान, अमेरिकेकडून निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न चीनकडून केला जात आहे.

अफगाणिस्तानात चीनचे स्थान

चीनलाचा अफगाणिस्तानात तीन प्रमुख उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्या म्हणजे, संघर्ष आणि नागरी यादवी वाढू न देणे, अफगाणिस्तानांतर्गत वाटाघाटींसाठी प्रयत्न आणि दहशतवादी संघटना व कारवाया वाढू नयेत, यासाठी बचावात्मक धोरण. या दृष्टीने चीनकडून रशिया (दि ड्रॅगनबीअर), इराण आणि पाकिस्तान यांच्याशी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

या संदर्भाने, टॅक्सकोर्गन विमानतळ, वाखन आणि ग्वादार यांसारख्या काही विशिष्ट प्रकल्पांना अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. चीनमधील वायव्येकडील शिनझियांग या केंद्रशासीत प्रदेशातील पामीर पठारावरील टॅक्सकोर्गन विमानतळाचे बांधकाम ही महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन गुंतवणूक मानली जाते. कारण टॅक्सकोर्गन हे ‘ताजिकिस्तान, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांच्या सीमांवर असलेले हे चीनचे एकमेव देशसमान शहर आहे.’ वाखजिर खिंडीत चीन आणि अफगाणिस्तानची ८० किलोमीटरची सामायीक सीमा आहे. ही केवळ एकच जलवाहतुकीचा सक्षम मार्ग आहे. अर्थात, अफगाणिस्तानच्या बाजूने या खिंडीला जोडणारा कोणताही रस्तेमार्ग नाही. ‘बेल्ट अँड रोड’ अंतर्गत वाखन आणि लिटिल पामिर यांच्यामधून अफगाणिस्तानला जोडणारा थेट दुवा निर्माण करण्यासाठी भरीव गुंतवणुकीची गरज आहे. याप्रमाणे वाखन कॉरिडॉरमधून अफगाणिस्तानात सिल्क रोडचे पुनरुज्जीवन करता येऊ शकते.

वाखजिर खिंडीतून बोझाई गोंबादला जोणारा रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाला असून आता त्याचा वापर केला जाणार आहे. या प्रकल्पाला अफगाणिस्तान सरकारने निधी दिला आहे. त्यात चीनचा कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नाही. अफगाणिस्तानला चीनशी रस्तेमार्गाने जोडायचे की नाही, याचा निर्णय अफगाण सरकारवर अवलंबून आहे. त्यासाठी ५० किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग बांधावा लागेल आणि त्याला ५० लाख डॉलर खर्च अपेक्षित आहे. या वाहतूक कॉरिडॉरमुळे चीनला धोका संभवू शकतो.

ते एक आव्हानच असेल. कारण या मार्गाने अफगाणिस्तानातील दहशतवादी चीनमध्ये घुसखोरी करू शकतात आणि चीनच्या शिनझियांग प्रांतात घातपाती कारवाया करू शकतात. मात्र, बदलत्या वातावारणात अफगाणिस्तानशी थेट संपर्क असावा, असे चीनला वाटू शकते. कारण आता अमेरिकेने आपले सैन्य माघारी बोलावल्याने ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनला अफगाणिस्तानात पाय रोवण्यासाठी ६२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून प्रकल्प उभारण्याची इच्छा आहे.

‘सीपेक’अंतर्गत पाकिस्तान आणि चीनदरम्यान महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि उर्जा पाइपलाइन अशा प्रकल्पांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. ग्वादार बंदर हे महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक केंद्र आहे. या बंदरामुळे चीनला हिंद महासागरात सत्ता स्थापन करण्याची आकांक्षा निर्माण झाली आहे. चीन अफगाणिस्तानला ‘सीपेक’मध्ये समाविष्ट करू शकते. त्यासाठी पाकिस्तानशी थेट रस्तेजोडणी करून सीपेक अफगाणिस्तानला आर्थिक मदत करू शकतो.

‘डिजिटल सिल्क रोड, चीन-अफगाणिस्तान विशेष रेल्वे वाहतूक प्रकल्प. पाच देशांचा रेल्वे प्रकल्प आणि काबूल-उरुमाकी एअर कॉरिडॉर’ या अंतर्गत ठोस प्रकल्प विकसीत केले जाऊ शकतात. सध्या चीन हा अफगाणिस्तानचा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार (१.१९ अब्ज डॉलरची उलाढाल) आहे. मात्र, ही व्यापारी उलाढाल पाकिस्तानातून रस्तेमार्गे करण्यात आली, तर या व्यापाराचे स्वरूप आणखी मोठे होऊ शकते. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील वायव्येकडील पेशावर या शहराला जोडणारा प्रमुख मार्गाच्या उभारणीसाठी सध्या चर्चा सुरू आहे. ‘सीपेक’च्या अंतर्गत नजीकच्या काळात होणारा हा पहिला प्रमुख प्रकल्प असू शकतो.

चीनने अफगाणिस्तानातील सर्व संबंधितांशी चर्चा सुरू केली आहे आणि गरज भासल्यास चीन तालिबान्यांनाही त्यात समाविष्ट करील. चीनच्या शिनजियांग प्रांतात असलेल्या मुस्लिम विगर्स नागरिकांच्या समर्थनार्थ तालिबान्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास चीन तालिबान्यांनाही आपले म्हणू शकतो.

कट्टरवाद, दहशतवाद आणि विभाजनवाद या ‘तीन दुष्ट दलां’च्या संकल्पनेवर आधारित असलेला शिनजियांग प्रांतातील इस्लामिक कट्टरवाद आणि दहशतवादासह पूर्व तुर्कस्तानमधील इस्लामिक चळवळ मोडून काढण्यासाठी चीन सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बेल्ट अँड रोड प्रकल्पासाठी पाठिंबा मिळवण्यासाठी चीनकडून तालिबान्यांना अर्थपुरवठा केला जाण्याची शक्यताही आहे. उत्तर अफगाणिस्तानात इस्लामिक स्टेट (आयएस)चा वावर वाढत असल्याने तिही एक चिंतेची बाब बनली आहे. मध्य आशियाला अस्थिर करण्याच्या ‘आयएस’च्या प्रयत्नांना खीळ बसण्यासाठी चीनकडून रशियाची मदत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. रशियाप्रणीत ‘कलेक्टिव्ह ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (सीएसटीओ) आणि चीनप्रणित ‘शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन’ (एससीओ) यांचे हे सामायीक भूराजकीय उद्दिष्ट आहे.

अखेरीस, अफगाणिस्तानमधील ‘तांबे, कोळसा, लोह, नैसर्गिक वायू, कोबाल्ट, मर्क्युरी, सोने, लिथुयम आणि थोरियमचे पूर्णतः वापरात नसलेले साठे’ मिळवण्याची इच्छा असल्याने चीनकडून अफगाणिस्तानात भरीव आर्थिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानच्या भूमीत सुमारे ३ ट्रिलीअन डॉलरचे दुर्मीळ धातू आणि खनिजांचे साठे असल्याचे भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे.

युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानात ६ कोटी टन तांबे, २.२ अब्ज टन लोखंड, १ कोटी ४० लाख टन धातू (लेंथनम, सीरियम आणि निओडायमम) असण्याचा अंदाज आहे. शिवाय ॲल्युमिनियम, सोने, चांदी, झिंक, मर्क्युरी आणि लिथियमच्या खाणी असण्याचाही अंदाज आहे. यामुळेच अफगाणिस्तानशी असलेल्या व्यापारी संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी चीन उत्सुक असणे स्वाभाविक आहे. अर्थात, भविष्यातील आपली गुंतवणूक आणि प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांच्या सुरक्षेची काळजीही चीनकडून घेण्यात येईल.

अफगाणिस्तानात भूराजकीय वाटा

विविध प्रकारची संपर्क माध्यमे, वाहतूक आणि व्यापारी कॉरिडॉर यांच्या माध्यमातून दक्षिण आणि मध्य आशिया एकत्र आणण्यासाठी रशिया, चीन, अमेरिका आणि काही प्रमाणात बेल्जियम या देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, अफगाणिस्तानाच्या शेजारील देशांमध्येही आपला प्रभाव वाढवण्याची या देशांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. रशियासाठी अफगाणिस्तानच्या मध्य आशियातील शेजाऱ्यांशी थेट संबंध ठेवणे ही ‘युरेशियन आर्थिक महासंघा’च्या अंतर्गत एकात्मीकरणाच्या प्रक्रियेची तार्किक संगती असून चीनसाठी ती बेल्ट अँड रोड प्रकल्प आणि सीपेकच्या अंतर्गत येणारी प्रक्रिया आहे.

इराण आणि भारत या दक्षिणेकडील देशांमध्ये, रशियातील उत्तरेकडील शहरांमध्ये आणि युरोपीय महासंघाअंतर्गत भूराजकीय जागा निर्माण करण्याचाच्या धोरणाचा रशियाकडून पुरस्कार करण्यात येत आहे. मात्र, या भागातील अमेरिकेचे अस्तित्व आणि तळ रशियाला खुपत आहेत. अफगाणिस्तानातून काही प्रमाणात माघार घेतल्यावर अमेरिकेकडून मध्य आशियाई प्रदेशात पाय रोवण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. त्यामुळे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील चीन व रशियाची समन्वित कृती आणि उपाययोजना भविष्यात पाहावयास मिळण्याची शक्यता आहे. कदाचित हे सीएसटीओ आणि एससीओ यांच्या चौकटीत असेल किंवा द्विपक्षीय कृती असेल.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर निर्वासितांना सामावून घेण्याची विनंती केली असूनही, लष्करी तळांचा वापर, अफगाणिस्तानातील हजारो निर्वासितांना आश्रय आणि मध्य आशियातील अमेरिकेच्या प्रभावाला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही प्रयत्नांमधून संभाव्य जोखीम आणि धोक्यामुळे रशिया सावधगिरीची भूमिका घेत आहे.

दक्षिण आशियामध्ये भारत व चीनमध्ये अफगाणिस्तानसह अन्य शेजारी देशांमध्ये प्रभाव निर्माण करण्यासाठी स्पर्धा सुरू आहे. पाकिस्तानकडूनही अफगाणिस्तानात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कारण चीन आणि रशियाच्या मदतीने ही दरी भरून काढता येईल, असा पाकिस्तानचा समज आहे. तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करून मध्यस्थाची भूमिका निभावण्याची पाकिस्तानाची इच्छा आहे. मात्र, अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांकडून वर्चस्वाचा धोका असल्याने पाकिस्तानला त्याची चिंता आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी पाकिस्तान टर्की आणि अगदी पाकिस्तानसमशीही सहकार्यर्याची भूमिका घेऊ शकतो. चीनचा वाढता आर्थिक प्रभाव आणि पाकिस्तानला कर्जात अडकवण्याच्या धोरणामुळे या प्रदेशातील अन्य देशांशीही संबंध प्रस्थापित करण्याची पाकिस्तानला गरज आहे. एवढेच नव्हे, तर भविष्यात भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान व्यापारी संबंध सुरळीत होण्यासाठीही राजनैतिक प्रयत्न केले जाऊ शकतात.

भारत आणि चीनदरम्यान सीमावादाचा ताण कायम आहे. त्यातच इराण व मध्य आशिया ते रशिया व युरोप (आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर) पर्यंतच्या कॉरिडॉरमार्फत सिल्क रोडसाठी चीनकडून भूआर्थिक बळ वापरले जात असल्याने तोही भारत-चीन संबंधातील ताण वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. भारताचा पाठिंबा असलेले चाबहार बंदर दक्षिण इराणमध्ये ओमानच्या आखातात स्थित आहे. हे बंदर पाकिस्तानला वळसा घालून भारत आणि अफगाणिस्तान; तसेच अन्य मध्य आशियायी देशांना जोडते. अफगाणिस्तानातील पुनर्बांधणीसाठी भारताकडून सर्वाधिक देणगी देण्यात येते. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानातील अस्थिर परिस्थितीसंबंधात द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय माध्यमांमार्फत समविचारी भागीदार देशांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्नही भारताकडून करण्यात येतो.

तर्कदृष्ट्या पाहिले, तर दक्षिण आणि आग्नेय आशियात चीनच्या आक्रमणाला लगाम घालण्यासाठी अमेरिकेला भारत हा आपला विश्वासार्ह भागीदार वाटतो. अमेरिकेचे क्वाड (चार देशांची आघाडी) आणि अन्य प्रकल्प हे चीनच्या बेल्ट अँड रोड, सीपेक आणि प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी यांसारख्या प्रकल्पांना मात देण्यासाठीच आखले गेले असल्याचे दिसते.

अफगाणिस्तानातील बिघडलेल्या परिस्थितीसंबंधात पाश्चात्य देशांची स्वतःची अशी काही समीकरणे आहेत. ‘क्वाड’चा भर प्रामुख्याने इंडो-पॅसिफिक मुद्द्यावर असल्याने या आघाडीतील अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चारपैकी कोणताही देश अफगाणिस्तानातील भूराजकीय आणि दहशतवादी धोक्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही. दरम्यान, प्रादेशिक संपर्क वाढवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तान, उझबेकिस्तान आणि पाकिस्तानसह आणखी एक क्वाड स्थापन केले आहे. चार देशांची ही आघाडी चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून करण्यात आली असली, तरी अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये भूराजकीय आणि भूआर्थिक मुद्द्यांवरही काम करते. त्यामध्ये दहशतवादविरोध ते मानवतावादी सहकार्यापर्यंत आणि पायाभूत प्रकल्पांपासून पुनर्बांधणीसाठीच्या गुंतवणुकीपर्यंत अनेक घटकांचा समावेश होतो. अफगाणिस्तानात सुरक्षेचा अभाव असल्याने निर्वासितांची संख्या वाढू शकते, अशी भीती युरोपीय महासंघाला वाटत आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थैर्याला प्रोत्साहन मध्य आणि दक्षिण आशियादरम्यान व्यापारी संबंध बळकट व्हावी, याकडे युरोपीय महासंघाचा कल आहे.

अफगाणिस्तानातील लष्करी वावर हा टर्कीच्या भूराजकीय हितासाठी दुहेरी भूमिका निभावू शकतो. ताणलेल्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये टर्की नाटो आणि प्रामुख्याने अमेरिकेसाठी भूधोरणात्मक महत्त्व वाढवेल. मात्र, येत्या काही महिन्यात परिस्थिती नाट्यमयरीत्या बिघडल्यास टर्की अफगाणिस्तानच्या संबंधाने चीन, रशिया आणि इराणसाठी दारेही उघडी ठेवेल.

पुढे काय?

अफगाणिस्तानची परिस्थिती हाताळण्यासाठी पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांचा वापर करायचा की तालिबानशी थेट संघर्ष करायचा, याचा निर्णय चीनला घ्यावा लागणार आहे. अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियनने केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती चीनकडून होणे संभवत नाही. तालिबानला मागे हटविण्याऐवजी अथवा हद्दपार करण्याऐवजी चीन या संघटनेला सामावून घेईल. अफगाणिस्तानच्या साधनसंपत्तीचा लाभ घेण्यासाठी आणि बेल्ट अँड रोड प्रकल्पासह चीन-पाकिस्तान-अफगाणिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरसारख्या प्रकल्पामध्येही चीन तालिबान्यांचा उपयोग करून घेईल. अखेरीस, भविष्यातील पर्यायी वाहतूक मार्ग, पायाभूत सुविधा आणि संपर्क योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मध्य आशियातील भूभागात स्थैर्य राहावे आणि अफगाणिस्तानचा समावेश व्हावा, यासाठी चीनकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये रशियाची भूमिका केंद्रस्थानी असेल.

सीरियानंतर अफगाणिस्तान हा भूराजकीयदृष्ट्या निसरडा प्रदेश ठरू शकतो. या समीकरणांना चीन कशी दिशा देतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. कारण ही पोकळी भरून काढण्यासाठी चीन हीच पुढची महासत्ता असणार आहे. कदाचित याचमुळे अमेरिकेने माघार घेतली आहे. मात्र, चीनने या दलदलीच्या प्रदेशात प्रवेश केला आणि त्यात त्याचा पाय रुतला, तर तो अमेरिकेचा एक सापळा ठरणार आहे. १९७९ आणि १९८९ या दरम्यानच्या काळात सोव्हिएत युनियनचेही हेच झाले होते. नव्याने उदयास येत असलेल्या महासत्ता चीनला अडचणीत आणण्यासाठी अमेरिकेची ही योजना असावी, अशीही एक शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थातच अफगाणिस्तान ही चीनसाठी एक महत्त्वपूर्ण भूराजकीय परीक्षा असेल. पण जेथे बाकीच्यांना अपयश आले आहे, तेथे चीनला यश येईल का?

• International Affairs
• Afghanistan
• Afghanistan
• China

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.