अफगाणिस्तानात रंगणार जागतिक आखाडा?

अखेर तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतले आहे. मात्र, सर्वसमावेशक सरकार देण्याची तालिबानची घोषणा हा केवळ एक फार्स ठरला आहे. सरकारमध्ये महिलांना स्थान नाही. त्यात १०० टक्के पुरुष आहेत. तालिबान सरकारमधील ३३ मंत्र्यांमध्ये सर्वाधिक पश्तून आहेत. दोन ताझिकी आणि एका उझबेकी व्यक्तीचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या अनेक महाभागांना तालिबानच्या सरकारमध्ये मंत्रिपदाचा मान मिळाला आहे.

अफगाणिस्तानमधील नव्या सरकारमध्ये वांशिक, आदिवासी आणि प्रादेशिक दरी स्पष्ट दिसते आहे. तालिबानचे वेगवेगळे गट सत्तेसाठी लढत आहेत. नव्या जगाचे किमान भान असलेल्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयच्या आश्रयाने शिरजोर झालेल्या कट्टरतावादी हक्कानी नेटवर्कचा तालिबानच्या नव्या सरकारमध्ये वरचष्मा आहे.

हक्कानी आणि आयएसआयने संगनमत करून २००८ साली काबूल येथील भारतीय दूतावासावर बॉम्बहल्ला केला होता. त्यात भारतातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांसह ५८ जणांचा मृत्यू झाला होता. तालिबानमधील वेगवेगळ्या गटांमधील वादामुळे उपपंतप्रधान मुल्ला बरादर जखमी झाल्याची व पाकिस्तानच्या रुग्णालयात त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची अफवा उठली होती. ही अफवा खोटी ठरवण्यासाठी त्याने व्हिडिओ संदेश जारी केला.

जागतिक अपेक्षांची पूर्तता करत असल्याचे दाखवतानाच देशात मात्र स्वत:ची धोरणे रेटणे सुरू ठेवले आहे. ११ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आलेला सरकारचा शपथविधी सोहळा पुढे ढकलण्यात आला आहे. ९/११ च्या हल्ल्याबद्दल खेद व्यक्त करण्यात आला आहे. तालिबानच्या वर्तनात अचानक झालेला हा बदल आंतरराष्ट्रीय मान्यता व मदत मिळवण्यासाठी आहे. आयएसआयच्या सल्ल्याने हे सर्व सुरू आहे. या साऱ्यामुळे अफगाणिस्तान मानवनिर्मित संकटाच्या खोल गर्तेत अडकत चालला आहे.

दोहा करार फसण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. तालिबानच्या अनेक म्होरक्यांवर जागतिक निर्बंध आहेत. हे निर्बंध २९ मे २०२० पर्यंत हटवले जावेत, यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संवाद साधण्याचा शब्द अमेरिकेने दोहा करारात दिला होता. मात्र, अमेरिकेने त्यातून अंग काढून घेतल्याचा आरोप तालिबानने आधीच केला आहे. अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात देणे कसे योग्य आहे हे पटविण्यासाठी पाश्चिमात्त्य माध्यमांनी बदललेल्या तालिबानची व दोहा कराराची जोरदार हवा निर्माण केली होती.

हे सगळे करताना पाश्चात्य माध्यमांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेकडेही दुर्लक्ष केले. पाश्चात्य माध्यमांमध्ये पाकिस्तानच्या भविष्यातील भूमिकेची चर्चा झाली असती तर आण्विक तंत्रज्ञानाची तस्करी करणाऱ्या, अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्र क्षमता विकसित करणाऱ्या पाकिस्तानकडे अमेरिका कानाडोळा का करतेय, हा प्रश्न उपस्थित झाला असता. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी कारवायांकडे अमेरिका एका मर्यादेपर्यंत नेहमीच दुर्लक्ष करत आली आहे. अमेरिकेचे हित जपण्यासाठी पाकिस्तानशी सहकार्य करणे अत्यावश्यक आहे असे वाटणारा एक मोठा गट अमेरिकेत आहे. जागतिक पातळीवरील अमेरिकेच्या राजकीय धोरणाचे हे वास्तव आहे.

तथाकथित सुधारणावादी तालिबानच्या शिक्षण मंत्र्यांनी जाहीरपणे उच्च शिक्षणाला केराची टोपली दाखवली असून शरियाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. महिलांना घरातच राहण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे. ज्या महिलांना शाळा, महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घ्यायचे आहे, त्यांना संपूर्ण बुरख्याआड राहून स्वतंत्रपणे शिक्षण घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. महिलांनी घरातच राहून मुले जन्माला घालावीत, असे वक्तव्य तालिबानच्या एका प्रवक्त्याने जाहीरपणे केले आहे.

महिला आणि पुरुष एकत्र काम करू शकत नाहीत, असेही सांगण्यात आले आहे. संगीत आणि महिलांच्या खेळांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सांगितीक वाद्ये नष्ट करण्यात आली आहे. या सगळ्या विरोधात मोठ्या संख्येने महिला निदर्शने करत आहेत आणि तालिबानचे सैनिक मीडियाच्या साक्षीने त्यांना चाबकाचे फटके मारत असल्याचे चित्र आहे. पत्रकारांना वेचून वेचून मारहाण केली जात आहे. अनेक निदर्शक पाकिस्तानच्या विरोधात घोषणा देत आहेत. तालिबान पद्धतशीरपणे अफगाणी लष्कराच्या जवानांची हत्या करत आहे.

ब्रिक्स राष्ट्रांच्या नेत्यांनी जारी केलेल्या दिल्ली जाहीरनाम्यात तालिबानचे नाव घेण्याचे शिताफीने टाळले आहे. विशेष म्हणजे, दहशतवादाविरोधात लढा, इतर देशांत दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर होण्यास अटकाव करणे तसेच अंमली पदार्थाच्या व्यापाराला आळा घालण्याबद्दल या जाहीरनाम्यात भाष्य करण्यात आले आहे.

अफगाणिस्तानात तालिबानचे पुनरागमन हे प्रादेशिक राजकारणात उलथापालथ घडवणारे ठरणार आहे. अफगाणिस्तान व पाकिस्तानच्या आश्रयाने होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांना तोंड देण्यासाठी भारताला मोठ्या देशांसोबत नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे. तालिबानने या दहशतवादी गटांविरोधात कारवाईची भूमिका घेतल्यास तालिबानची प्रतिमा उजळेल आणि अन्य देशांना त्यांच्याशी सहकार्य करणे शक्य होईल. दरम्यान, पाकिस्तानी आयएसआय प्रमुखांची चीन, इराण आणि रशियाच्या गुप्तचर संस्थांच्या प्रतिनिधींशी खलबते सुरू आहेत.

अफगाणिस्तानातील जुन्या सरकारच्या मदतीने भारत हा पाकिस्तानात दहशतवादी कारवायांना चिथावणी देत असल्याचा आयएसआयचा आरोप आहे. काश्मीरमध्ये भारताकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे तथाकथित पुरावे देऊन पाकिस्तानने चीन, इराण व रशियाचे त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. साहजिकच पाकिस्तान भारताच्या विरोधात सरकारबाहेरील तालिबान, लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश ए मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांचा वापर करेल हे स्पष्ट आहे. तालिबान हे सगळं रोखू शकेल का, हा प्रश्न आहे.

चीनने तालिबानला आलिंगन द्यायचे ठरवलेच आहे. चीनचा त्यात तिहेरी फायदा आहे. दहशतवाद, व्यापाराच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानातील खनिज संपत्तीचा पुरेपूर वापर आणि प्रादेशिक वर्चस्वासाठी बीआरआय (बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह) प्रकल्पाचा विस्तार हे चीनचे तीन उद्देश आहेत. चीनसाठी डोकेदुखी ठरलेली ईटीआयम (East Turkestan Islamic Movement) ही उईगर मुस्लिमांची कट्टरतावादी संघटना अफगाणिस्तानात सक्रिय आहे. ईटीआयमच्या दहशतवाद्यांना तालिबान हुसकावून लावेल हा शब्द चीनने तालिबानकडून मिळवला आहे.

चीनने त्यासाठी ३१ दशलक्ष डॉलरची मदत तालिबानला देऊ केली आहे. अफगाणिस्तान आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाल्याच्या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा चीन उठवणार आणि तालिबानशी असलेल्या संबंधांचा चीनला अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करणार हे उघड आहे. चीन-पाकिस्तानमधील संबंध हे चीनकडून मिळणारा आर्थिक लाभ आणि पाकिस्तानच्या तालिबानशी असलेल्या संबंधांवर अवलंबून असेल.

शेवटी, एकूण घडामोडींचा रशियालाही विचार करावा लागणार आहे. चीनचं वर्चस्व मान्य करून स्वत:चे प्रादेशिक हित जपता येईल का, याचा निर्णय रशियाला घ्यावा लागणार आहे. शिया हाजरा समुदायाशी घनिष्ठ संबंध असलेला अफगाणिस्तानचा शेजारी इराण हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे. अफगाणिस्तानातील विदेशी हस्तक्षेपाला इराणने नेहमीच आक्षेप घेतला आहे.

भारताने नेहमीच अफगाणिस्तानातील लोकनियुक्त सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे तालिबानशी जुळवून घ्यावे की नाही या द्विधा मन:स्थितीत सध्या भारत आहे. दूतावास बंद केल्याने भारताचा एकही प्रतिनिधी सध्या काबूलमध्ये नाही. अर्थात, भारताबद्दल प्रचंड आस्था असलेल्या अफगाणी नागरिकांना माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून दिल्या जाणाऱ्या मदतीमध्ये खंड पडलेला नाही. अफगाणी नागरिकांच्या मनात भारताबद्दल असलेली आत्मीयता जपायला हवी, याची भारताला जाणीव आहे. त्यामुळेच तेथील नागरिकांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य सुरू राहणार असल्याचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या क्वॉडचे महत्त्व प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. भारताचे अमेरिकेबरोबरचे वाढते संबंध आणि अमेरिका व फ्रान्सकडून संरक्षणसामुग्री खरेदी करण्यावर भारताने जाणीवपूर्वक भर दिल्याने रशियाच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. ‘क्वॉड’च्या बाबतीत भारत आणि रशियाचे मतभेद असले तरी दोन्ही देशांनी अनेक कठीण प्रसंगांमध्येही द्विपक्षीय संबंध टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

लडाख सीमेवर भारत व चीनमध्ये टोकाचा तणाव निर्माण झालेला असताना चीनच्या नाराजीला न जुमानता रशियाने भारताला लष्करी साहित्याचा पुरवठा सुरू ठेवून द्विपक्षीय संबंधांविषयीची बांधिलकी अधोरेखित केली होती. रशियाने चीन-पाकिस्तान मैत्रीचा फायदा उठवण्याचे धोरण ठेवले आहे. त्यामुळेच अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर रशियाशी अधिकाधिक समन्वय ठेवण्याची संधी भारताला आहे.

• International Affairs
• Afghanistan
• Afghanistan
• geopolitical dynamics
• geopolitics
• Taliban
• terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.