अफगाणी धोक्याविरोधात भारत-इराण सहकार्य?

अफगाणिस्तानातील बदलत्या स्थितीविषयी चर्चा करण्यासाठी भारताने अलिकडेच १० नोव्हेंबरला सात प्रादेशिक देशांमधल्या वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. याच वर्षी ऑगस्टमध्ये तालिबानने काबूलचा ताबा घेतल्यानंतर, भारताने आयोजित केलेली ही अशाप्रकारची पहिलीच बैठक होती. या बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेच्या आधारावर ‘दिल्ली जाहीरनामा’, प्रकाशित केला गेला.

या जाहीरनाम्यातून रशिया, इराण, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, किर्गिझस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या बैठकीतील सहभागी देशांनी अफगाणिस्तानातील सध्याच्या बदलत्या परिस्थितीबद्दल एकमताने चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषत: दहशतवादाचा विचार करता, आणि अफगाणिस्तानचा भूप्रदेश हा कट्टरतावादी घडामोडींचे, अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे, आणि दहशतवादाला आर्थिक सहाय्य करण्याचे इत्यादींचे केंद्र बनण्याची जी वाढती शक्यता निर्माण झाली आहे, त्यावर या जाहीरनाम्यातून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

तालिबानच्या नेतृत्वातील अफगाणिस्तानासोबतचे भारताचे यापुढचे व्यवहार कसे असतील, यादृष्टीने भविष्यातील वाटचालीसाठी भारताचे मध्य आशियाई देशांसोबतचे संबंध महत्वाचे ठरणार आहेत. किमान नजीकच्या भविष्याचा विचार केला, तर अफगाणिस्तानच्या समस्येबाबत या प्रदेशातल्या इतर देशांसोबतच्या परस्पर सहकार्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्यादृष्टीने भारताने पुढाकाराने इराणला सोबत घेणे अत्यत महत्वाचे तुलनेने ठरणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर पाहिले तर भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हे बहुधा असे एकमेव प्रतिनिधी आहेत, ज्यांनी इराणचे तत्कालीन नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष आणि आताचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम रायसी यांनी अधिकृतपणे पदाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी, त्यांची तेहरानमध्ये भेट घेतली होती. ऑगस्टमध्ये रायसी यांनी इराणचे आठवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. मात्र त्यानंतर अवघ्या १० दिवसांनीच तालिबानने अफगाणिस्तानातील सत्तेवर ताबा मिळवला. त्यामुळे जेव्हा ही भेट घडून आली, तेव्हा अफगाणिस्तान हाच चर्चेचा प्राधान्यक्रमाचा विषय होता.

इराणमध्ये याच वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात अफगाणिस्तानच्या मुद्यावरून एका बैठकीचे आयोजन केले गेले होते. भारतातील बैठकही याच बैठकीचे विस्तारीत स्वरूप असल्याचे म्हणता येईल. इराणमध्ये झालेल्या या बैठकीत पाकिस्तान सहभागी झाला होता. आणि कदाचित याच कारणामुळे भारत त्या बैठकीत सहभागी झाला नव्हता. महत्वाचे म्हणजे, अशा घटना घडल्या तरी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत तुम्हाला परस्परसंबंध आणि सहकार्यासाठीच्या नाममात्र का होईन संधी घेतल्याचे – दिल्याचे दाखवायचे असते, आणि तशाच पद्धतीने भारताने, स्वतः आयोजित केलेल्या बैठकीत पाकिस्तानला सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले होते. मात्र पाकिस्तान या बैठकीला उपस्थित राहिला नाही. (चीनही या बैठकीत सहभागी झालेला नव्हता, ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी. )

भारत आणि इराणमध्ये अफगाणिस्तानचे पतन होण्याशी संबंधित अनेक मुद्यांवर परस्पर सहकार्य करण्याची संधी आणि क्षमता आहे, त्यामुळेच तर सध्याच्या या सर्व राजनैतिक डावपेचांपूर्वीदेखील, हे दोन्ही देश अनेकदा नियमितपणे एकत्र आलेच आहेत. महत्वाची बाब अशी की इतिहासत डोकावून पाहीले, तर या दोन्ही देशांबाबतचे हे मत तयार होण्याला तशी पार्श्वभूमी आहे असेही दिसते. कारण १९९०च्या दशकात अहमद शाह मसूद यांच्या नेतृत्वाखालील नॉर्दन अलायन्सला याच तालीबानच्याविरोधात मागे धाडण्याचे दोन्ही देशांनी समर्थन केले आहे.

अर्थात काहीही असले तरी, असे म्हटले जाते की, राजकारणात २४ तास हा बराच कालावधी फारच मोठा काळ असतो. त्यादृष्टीने पाहीले, तर १९९० नंतर आता २० वर्षे उलटून गेली आहेत, आणि या २० वर्षात भूराजकीय क्षेत्रात बरीच उलथापालथ झालेली आहे. अफगाणिस्तामधील संकटामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांसंबंधीच्या अनेक मुद्यांवर भारत आणि इराणाचे भलेही एकमत होत असेल. तरी प्रत्यक्षात काहीतरी घडण्यापेक्षा बोलणे सोपे आहे असे दिसते. कारण दोन्ही देशांकडून या समस्येबाबत द्विपक्षीय पातळीवर मूलभूत आणि संस्थात्मक स्वरुपातील काम होण्यात अनेक बाबी अडळ्यांसारख्या समोर येत आहेत.

अफगाणिस्तानातील अमेरिकेचे अस्तित्व किंवा उपस्थिती ही बाब इराणसाठी दुधारी तलवारीसारखीच होती. ९/११च्या हल्ल्या नंतरच्या काही महिन्यांत इराणने अमेरिकेला मूक पाठिंबाच दिला होता. मात्र अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी २००२ मध्ये केलेल्या जिव्हारी लागणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणाने या सगळ्यावर बोळा फिरवला. या भाषणात बूश यांनी इराक, इराण आणि उत्तर कोरियाला एकाच रांगेत बसवले होते.

अर्थात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंधांबाबतच्या समस्या आपल्याला वाटतात त्यापेक्षा अधिक गहिऱ्या आहेत, त्यासाठी आपल्याला १९७९च्या इराणी क्रांतीपर्यंत मागे जावे लागेल. मात्र, अलिकडच्या या सगळ्या काळात अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या ठाण मांडून बसण्याने तयार झालेल्या सुरक्षाकवचाचा लाभ, ज्याप्रमाणे अफगाणिस्तानच्या इतर शेजारी देशांना झाला, तसा तो इराणलाही झाला. आणि त्यामुळेच आता परिस्थिती बदलू लागल्यावर इराण आणि अफगाणिस्तानच्या मोठ्या सीमेलगत, सुरक्षेसंबंधी जे नवे स्वरुप आकार घेऊ लागले आहे, त्यामुळे इराणच्या चिंतेत नवीच भर पडली आहे.

अर्थात परिस्थिती काहीही असली तरी, अफगाणिस्तानतील संकटामुळे निर्माण होत असलेल्या समस्यांबद्दल इराणचा दृष्टिकोन, भारताच्या दृष्टिकोनापेक्षा बराच वेगळा असूच शकतो. या दोन्ही देशांमध्ये परस्पर हिताचे अनेक मुद्दे एकसारखे आहेत, त्यामुळे अनेक बाबतीत दोन्ही देशांमध्ये परस्पर सहकार्य घडून येणेही शक्यच आहे. कंदहार मधील भारताच्या वाणिज्य दूतावास काली करून स्थलांतर करण्याच्या घटनेत हे परस्पर सहकार्य दिसून आलेच होते.

त्यावेळी इराणची भूमीवरूनच या मोहीमेची आखणी ते प्रत्यक्ष कार्यान्वयन झाले होते. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानतील संकटामुळे निर्माण होत असलेल्या समस्यांबाबत, केवेळ ‘अफगाणिस्तानच्या चष्म्यातून’ पाहिले जाऊ शकत नाही. तर त्याउलट या मुद्याकडे या प्रदेशातील स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय निर्णयांच्या, विशेषतः इराणमधल्या घडमाडींच्या चष्म्यातूनही पाहिले पाहीजे.

इराणचा दृष्टीकोन

इथे इराणाच्या दृष्टीकोनातून विचार करताना एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे, गेल्या काही वर्षांमध्ये इराणने, तालिबानच्या तसेच अफगाण सरकारच्या विशिष्ट गटाला आणि त्यांच्या कृतींना, एकाचवेळी आपले समर्थन दिलेले आहे. प्रसिद्ध तज्ञ विनय कौरा यांनी याचे अगदी मार्मिक वर्णन केले आहे. ते म्हणतात इराणचे हे धोरण म्हणजे, एकाच वेळी ‘परस्परविरोधी अपेक्षा’, ‘सामंजस्य’, ‘खुलेआम कृती’ आणि ‘गुप्तता’ अशी वैशिष्ट्य असलेले धोरण आहे. खरेतर इराण तालीबानला बऱ्याच काळापासून सहकार्यही करत आला आहे.

यासंबंधतात प्रसिद्ध झालेल्या काही अहवालांवरून असे दिसते की, इराणने अफगाणिस्तानातून पळून गेलेल्या ,अल कायदाच्या नेत्यांना स्वतःच्या देशात आश्रय दिला होता, आणि जशा अमेरिकेच्या लष्करी कारवाया तीव्र होऊ लागल्या, तेव्हा त्यांना पलायन करण्यातही मदत केली होती. प्रसिद्ध अभ्यासक, असफ मोघदम यांच्यानुसार, इराणचे अल कायदासोबतचे संबंध हे, ९/११चा हल्ला होण्याआधी किमान दशकभरापूर्वीपासूनचे आहेत. यासाठी मोघदम यांनी तत्कालिन इजिप्शिअन इस्लामिक जिहादचा आमीर, अयमान अल-जवाहिरी याने आणि आता १९९१ मध्ये अल कायदाच्या नेत्यांनी इराणला दिलेल्या गुप्त भेटींचा दाखलाही दिला आहे.

अर्थात अशाप्रकारचा इतिहास असूनही तालिबानने ऑगस्टमध्ये सत्ता ताब्यात घेऊन अंतरिम मंत्रिमंडळाची केलेली घोषणा इराणला मात्र फारशी रुचली नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे पश्तून यांच्या नेतृत्वाखालील तालिबानच्या अंतरिम मंत्रिमंडळात हक्कानी नेटवर्ककशी संबंधित व्यक्तींकडे अनेक महत्त्वाची पदे दिली गेली आहेत याची बातमी वेगाने पसरली. आणि ही बातमी कळताच इराणचे नवनियुक्त परराष्ट्रमंत्री होसेन अमीर-अब्दुल्लाहियान यांनी तातडीने हमीद करझाई आणि अब्दुल्ला अब्दुल्ला या अफगाणिस्तानच्या माजी नेत्यांशी संपर्क साधला.

इराणने यापूर्वीदेखील हक्कानींविरोधात लढा दिला होता. इराणचे म्हणणे आहे की, अफगाणिस्तानात सर्वसमावेषक राजकीय सामाजिक वातावरण असायला हवे असा इराणचा दृष्टीकोन आहे, मात्र सिराजुद्दीन हक्कानीमुळे तालिबानच्या गृह मंत्रालयाने इराणच्यादृष्टीकोनाला तडा जाईल असे आव्हान निर्माण केली आहे. दुसरीकडे डिस्ट्रिक्ट शॅडो गव्हर्नर म्हणून, शिया हाजरा म्हणून कार्यरत असलेले मौलवी माहदी यांनी नियुक्ती तालिबानने केली आहे. या नियुक्तीतून तालिबान, हाजरा आणि इराण यांच्यात एक दुवा साधला जाईल अशी त्यातून अपेक्षा आहे. यासोबतच इराण आश्वस्त होऊ शकेल अशा प्रकारच्या काहीएक कृतीही तालीबानकडून केल्या जात आहेत. अलिकडेच अशुरा उत्सवाच्या काळात शियांना पूर्ण संरक्षण मिळेल अशा प्रकारच्या पोस्ट तालिबानशी संबंधित समाजमाध्यमांच्या खात्यावर झळकल्या होत्या. मात्र या घडामोडींनंतर आणि इराणच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडून काहीएका पातळीवर स्विकारार्हता असतांनाही इराणचे मन पूर्णपणे वळवण्याच्यादृष्टीने हे सगळे प्रयत्न अपूरे पडल्यातच जमा आहेत.

मात्र २०१८ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले, त्याचवेळी अमेरिका आणि इस्रायलनेही सातत्याने इराणविरोधात लष्करी कारवाया करण्याबाबत धमकावणे सुरु केली. आणि या सगळ्या घडामोडींमधून पुन्हा एकदा इराणमधील परंपरावाद्यांना डोके वर काढण्याची संधी मिळाली. यांपैकी बरेच इराणी JCPOA वाटाघाटींच्या विरोधातच होते. आता,पीफाईव्ह+वन (P5+1) आणि इराण या महिन्याच्या अखेरीस पुन्हा एकदा चर्चेसाठी पुन्हा एका टेबलांवर परत येत आहेत. मात्र याच काळादरम्यान इराणने चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांसोबत व्यापक सर्वंकष धोरणात्मक करार करण्याच्या दिशेनेही काम केले आहे. यातून त्यांनी अमेरिकेपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याची आणि वाटाघाटीत आपल्या पदरात जास्तीचे पाडून घेण्याची तरतूद करायचा प्रयत्न केला आहे.

खरेतर इराणसाठी अमेरिका म्हणजे, त्यांच्या भूराजकीय दृष्टिकोनातला सर्वात मोठा, अनिश्चित निर्णयाचा देश ठरला आहे, आता याच यादीत अफगाणिस्तानचाही समावेश झाला असल्याचे म्हणता येईल अशी परिस्थिती आहे. या लेखात आधीच नमूद केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानबाबतचा इराणचा दृष्टिकोन दुहेरी आहे. मात्र अशा दृष्टीकोनामुळे इराणला काही संधीही मिळाल्या आहेत, त्या म्हणजे तथाकथित इस्लामिक स्टेटविरोधात (ISIS) लढण्यासाठी अफगाणिस्तानने सिरीयामध्ये नियुक्त केलेल्या लष्करी ताफ्यात, अफगाण शियांचा समावेश असलेल्या फतेमियाँ ब्रिगेडचीही नियुक्ती केली आहे, आता याच ब्रिगेडचा मुद्दा इराणला उचलून धरता येणार आहे.

दुसरे म्हणजे पाश्चिमात्य दबाव – तसेच सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांच्याविरोधात त्यांना असद राजवटीचा वापर करता येणार आहे. इथे एक महत्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे फतेमियाँ ब्रिगेडमधे समावेश असलेल्या अनेक अफगाणी शिया मुस्लीमांनी प्रखर लढा देऊन अफगाणिस्तानात पुन्हा प्रवेश मिळवला आहे. आणि जरी एकीकडे या दोन देशांच्या पुनर्मिलनाबाबत साशंकता असली तरी देखील, या प्रवेश मिळवलेल्या अफगाणी शिया मुस्लीमांच्या माध्यमातून, इराणला, लढाईच्यादृष्टीने दुर्गम आणि खडतर असलेल्या अफगाणीस्तानच्या लष्करी भूमीवर प्रवेश करण्याची संधी मिळवून दिली आहे. या सगळ्या घडामोडींकडे आपण दूरवरून पाहीले असता, शिया धर्मसत्ताक राजवट असलेल्या इराणच्या सीमेला लागूनच, सुन्नी धर्मसत्ताक राजवट स्थापन झाली असल्याचे आपल्याला दिसेल. आता अशा विपरीत परिस्थितीत जिथे ऐतिहासिकदृष्ट्या परस्परांमध्ये मोठी दरी असलेल्या दोन परस्पर विरोधी विचारधाराच आजुबाजुला सत्तेत असतांना, त्यांना विचारपूर्वक हाताळणे आणि तिथल्या सीमांवर शांततेचा आभास निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण करणे हे खरेच जिकरीचे आव्हान आहे.

आत्ता आपण ज्या गोष्टींची चर्चा केली, त्या सगळ्या बाबी आपल्याला अफगाणिस्तानबाबतच्या इराणच्या कृती आणि धोरणांमध्ये दिसून येतील. खरेतर इराणचा हा दृष्टीकोन म्हणजे एकाच वेळी ‘आक्रमकता आणि माघार’ असे दोन्ही विचार दर्शवणारा आहे. अफगाणिस्तानसाठीचे इराणचे विशेष दूत हसन काझेमी कोमी यांनी अलिकडेच अफगाणिस्तानला दिलेल्या भेटीत, अमेरिकेवर आरोप केला की, त्यांनी इस्लामिक स्टेट खोरासनला (आयएसकेपी) पाठिंबा दिला आहे. खरे तर

असा मूळ आरोप सीरियाने केलेला आहे. महत्वाची बाब अशी की पाश्चिमात्य देशांनी इराणविरोधात घातलेल्या निर्बंधांशी याची तुलना केली गेली आहे, आणि अफगाणिस्तानविरोधातही अशीच क्लृप्ती वापरली जात असल्याचा दावाही केला जात आहे. परिणामी तिथल्या नागरिकांना मोठ्या मनस्तापातून जावे लागते आहे.

भारताचा दृष्टीकोन

भारत आणि इराण या दोन्ही देशांमध्ये नियमितपणे उच्चस्तरीय देवाणघेवाण होत आली आहे. मात्र असे असतांनाही भारत आणि इराणमधील संबंध निश्चितच पिछाडीवर पडले आहेत. यामागचे मुख्य कारण आहे ते, इराणच्या तेल व्यापार वाढीवर अमेरिकेने निर्बंध. आपण भारताच्यादृष्टीने जेव्हा इराणाच्या धोरणात्मक आणि परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित प्राधान्यक्रम काय सांगतात याचा शोध घ्यायला जातो, तेव्हा इराणचे व्यक्तीमत्व लक्षात घेणे गरजेचे ठरते. इथे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे की, मूळात इराण हा स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी झगडत असलेला देश आहे, तो मूळ स्वभावाने व्यापारवादी आहे, आणि त्यांच्याशी व्यवहार करतांना निर्बंधांसह की निर्बंधांशिवाय याबाबतचा निर्णय घेणे हे सर्वात आव्हानात्मक आहे.

अर्थात परिस्थिती काहीही असली तरी देखील, अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे गेल्या काही वर्षांत भारत आणि इराणमधील संबंधामध्ये काहीएक प्रमाणात मागे पडले आहेत. आणि जर का भारताने, अफगाणीस्तानच्या मुद्यावर काही मूलभूत गोष्टींपलीकडे जात, इराणसोबत काम करायची इच्छा दर्शवली, तर इराण याचा निश्चितच फायदा घेऊ शकेल. इराणचे भारतातील दूत अली चेगेनी यांनी भारताने इराणसोबतचा तेलव्यापार पुन्हा सुरू करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली, आणि अशा व्यापाराशिवाय परस्परदेशांमधील व्यापारी व्यवहार जवळजवळ शून्यावरच येतील असेही अधोरेखित केले आहे. दरम्यान, भारताच्यादृष्टीने महत्वाचे असलेले चाबहार बंदर आणि फरजाद बी हायड्रोकार्बनक्षेत्र विकास प्रकल्पांसरखे, महत्वाकांक्षी प्रकल्प वर्षानुवर्षे लांबणीवर पडत चालले आहेत. काही प्रकल्पांच्या बाबतीत तर काम अगदी गोगलगाईच्या वेगाने पुढे जात असल्याचे वास्तव आहे. तर दुसरीकडे अलिकडच्या काळात दोन्ही देशांनी अगदी क्वचितच नवीन मोठे प्रकल्प घोषित केले आहेत.

पाश्चिमात्य निर्बंधांचे सावट असतांनाही, परस्पर सहकार्याच्यादृष्टीने काही पावले निश्चिततच टाकली जात आहेत. त्यापैकीचेच उदाहरण म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षांपासून इराणाला तेलापोटी देऊ असलेल्या थकबाकी भरण्याचा भारताने केलेला प्रयत्न. यासाठी भारताने तुर्कस्तानमधील हलक बँकचा मध्यस्थ म्हणूनही वापर करायचा प्रयत्न केला. ‘अमेरिकेने इराणवर लादलेले निर्बंध टाळण्याच्यादृष्टीने, अब्जावधी डॉलरच्या योजनेत सहभागी झाल्याबद्दल हलकबँक स्वत:च चौकशीच्या फेरीत आली आणि त्यांना आपला हा प्रयत्न थांबवावा लागला. अर्थात भारतानेही अनेकदा अमेरिकेचा दबाव झुगारून लावलाच आहे.

इराणी बँकांना त्यांच्या आर्थिक प्रवाह नीट राखता यावा यासाठी, मुंबईत त्यांच्या शाखा उघडायला भारताने परवानगी दिली. ते ही अमेरिकेचे निर्बंध असताना. हे भारताने अमेरिकेचा दबाव झुगारण्याचेच उदाहरण आहे. यातून भारताला अमेरिकेला स्वतःची धोरणात्मक स्वायत्तत्ता दाखवून देण्याची संधीही साधता आली. अर्थात त्याआधी इराणने केलेल्या अशाप्रकारच्या विनंत्या भारताने अमेरिकेच्याच दबाबवाखाली अनेकदा नाकारल्या होत्या. यातून पाश्चिमात्य देशांनाही अप्रत्यक्ष मदत झाली, आणि त्यांच्यासोबत अणुकार्यक्रमाबद्दलच्या वाटाघाटींमधून इराणला मिळणाऱ्या काही लाभांवर टाचही आली. गेल्या दशकभराच्या काळात भारत, इराण आणि इराणमधल्या संबंधाना राजनैतिक नृत्याचे स्वरुप आल्याची, अनेक उदाहरणे गेल्या दशकभराच्या कालावधीत घडून गेली आहे.

एकीकडे भारत आणि इराणमधील द्विपक्षीय संबंध आव्हानात्मक पातळीवर पोहोचले आहेत. दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर विचार करता, अलिकडेच भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या अलिकडेच इस्रायला दिलेल्या भेटीदरम्यान, तिथे अमेरिका-संयुक्त अरब अमिराती-भारत-इस्रायल अशी ‘क्वाड’ म्हणजे चार देशांचीही बैठक झाली. अशा बैठकीने इराणच्यादृष्टीने चिंतेत अधिकची भर टाकली आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे, इस्रायलने आयोजित केलेल्या ब्लू फ्लॅग २०२१ या लष्करी सरावात भारताने सहभाग घेतला होता, आणि त्याचवेळी ही बैठकही झाली होती.

इस्रायलच्यादृष्टीने पाहिले तर, ही घटना म्हणजे काहीएका पातळीवर इस्रायलचे हितसंबंध समजून घेणाऱ्या मित्रासोबतचा हा संगम होता, आणि यातून त्यांना थेट इराणलाच लक्ष्य करायचे होते. इस्रायल आणि इराणमधील स्थानिक वाद आणि तणावाने आता भारताचाही रोख धरला आहे. २०१२ आणि २०२१ मध्ये इस्रायलच्या शिष्टमंडळांवर हल्ले झाले होते. हे हल्ले इराणणेच केल्याचा ठपका ठेवला गेला आहे. एकूणात इथे असे म्हणता येईल की संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि आखाती सहकार्य परिषदेसोबतचे [Gulf Cooperation Council (GCC)] वेगाने वाढत असलेले आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक संबंध हा भारताचा नवा कल असल्याचेच इराण समजतो आहे, आणि या कलाच्या दिशेने वाटचाल करतांना भारताने इराणसोबतही समतोल राखला पाहीजे अशीच त्यांची अपेक्षा असणार आहे.

सरतेशेवटी, अफगाणिस्तानच्या दृष्टीकोनातून भारताचे इराणसोबतचे सर्वात महत्वाचे हितसंबंध हे इराण आणि पाकिस्तानमधील संबंधांतील तणावात दडलेले आहेत असेही निश्चित म्हणता येईल. दुसरी बाब अशी की जेव्हाही अफगाणिस्ताशी संबंधित मुद्यांचा विषय निघतो तेव्हा या दोन्ही देशांमधील तीव्र पण सुप्त संघर्ष अनेकवेळा दिसून आला आहे. यासोबतच अंशात असलेल्या बलुचिस्तानच्या सीमेवरूनही दोन्ही देशांमध्ये वाद आहेत. एकीकडे अफगाणीस्तान तालिबानच्या ताब्यात जात असतांनाच्या काळात सप्टेंबरमध्ये इराण आणि पाकिस्तानच्या सीमेलगत इराणने केलेल्या गोळीबारात, एक पाकिस्तानी सैनिक मारला होता.

इथे एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल की अशाच प्रकारे तिथे पाकिस्तानकडूनही इराणी सैनिकांवर नियमितपणे गोळीबार केला जात असल्याचे वृत्त आहे. अर्थात या घटनांबाबत स्थानिक दहशतवादी आणि बंडखोर टोळ्या जबाबदार असल्याचा दावा दोन्ही देश करत आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या वादाचे मूळे, या दोन्ही शेजाऱ्यांमध्ये असलेल्या मूलभूत वादांशी अगदी गहीरेपणाने जोडलेले आहे. जवळपास पाकिस्तानने मध्यस्थी केल्याप्राणाचे हक्कानी नेटवर्कच्या प्रतिनिधींचे वर्चस्व असलेल्या तालिबानाच्या अंतरिम मंत्रिमंडळबाबत इराणणे व्यक्त केलेली उघड उद्विग्नता लक्षात घेतली, तर त्यात या दोन देशांमध्ये असलेल्या वादांसह, या प्रदेशात निर्माण झालेल्या तणावाचा अभ्यास करण्यासाठीचे नवे उदाहरण आणि संधी निश्चितच आहे.

तालिबानच्या मंत्रिमंडळात ‘सर्वसमावेशकता’ नसल्याबद्दलचा असंतोष शामखानी यांनी ट्विटरवर जाहीरपणे व्यक्त करून दाखवला. प्रसिद्ध अभ्यासक अली फतोल्लाह-नेजाद आणि हमीदरेझा अझीझी यांनी, या घटनेच्या अर्थाकडे जगाचे लक्ष वेधतांना असा अधोरेखित केले आहे की, अफगाणीस्तानवर आपला प्रभाव दाखवण्याच्या लढाईत इराण पाकिस्तानकडून आधीच ‘हरला’ आहे. महत्वाचे म्हणजे या प्रदेशातल्या कतार आणि तुर्कस्तानसारख्या इतर महत्वाच्या सक्रिय देशांसोबत इराणचे मैत्रीपूर्ण संबंध असतांनाही हे घडले आहे.

निष्कर्ष

अफगाणिस्तानातील्या घडामोडींशी संबंधित अनेक मुद्दे आणि समस्यांच्या बाबतीत इराण आणि भारत निश्चितच परस्परांना एकमेकांसोबत पाहू शकतात, यात पाकिस्तानच्या तिथल्या वाढत्या प्रभावाशी संबंधित मुद्याचाही नक्कीच समावेश असणार आहे. तरीही केवळ भारताबरोबरच्या विस्तारित सहकार्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या घटकांचा विचार केला, तर या सगळ्याला मात्र केवळ अफगाणिस्तानच्या चष्म्यातून किंवा तितक्याच मर्यादेत पाहता येणार नाही. इराणी व्यापार आणि संबंधित विविध बऱ्यावाईट शक्यतांच्या बाबतीत तज्ञ आहेत.

कदाचित पाश्चिमात्य देशांना रुचू शकतो किंवा रुचूही शकणार नाही, पण आपल्या अस्तित्वाच्या मुद्याला केंद्रस्थानी ठेवलेला त्यांचा राजकीय परीघ आहे. या जोडीलाच आंतरराष्ट्रीय बहिष्कार असो, स्थानिक पातळीवर कायम अडथळे ठरणारी आव्हाने असोत, आणि परराष्ट्र धोरणाच्या कार्यन्वयासंबंधित सातत्याने वाढणारा पसारा आणि व्याप्ती असो, अशा विपरीत परिस्थितीचा मारा सहन करत त्यांनी टिकावही धरला आणि काही क्षेत्रांमध्येस्वतःची भरभराट साधली आहे.

मुळातच इराणने आपण दुहेरी धोरण राबवत परिस्थिती हाताळायची क्षमता याधीही दाखवून दिली आहे. त्यांनी एक पाऊल तालीबानसोबत तर दुसरे पाऊल अफगाणिस्तानातील प्रशासनासोबत ठेवण्याची खेळी खेळली आहे. या लेखाच्या लेखकाने आधीच असा युक्तिवाद केल्यानुसार, भारताच्या पश्चिम आशियाविषयक समतोल धोरणामध्ये सौदी अरेबिया, इस्रायल आणि इराण या देशांच्या बाबतीत ‘सत्ताकारणाचे तीन धृव’ असा रोख दिसतो. मात्र हळूहळू आखाती देश आणि इस्रायलमधील जवळीक वाढू लागल्याच्यानंतर, या धोरणाचा रोख अरबी राष्ट्रे आणि इस्रायलच्याबाबतीत थोडी सुलभता आणण्याच्या दिशेने वळला आहे. यामुळे स्वाभाविकपणे इराणचा विचार करता तिथे संघर्ष वाढू लागला आहे.

या ही परिस्थितीत भारतासाठी चांगली बातमी अशी की, अशाप्रकारच्या गुंतागुंतीची परिस्थिती तशी नवी नाही. आणि आता आपली स्वतःची धोरणात्मक उद्दिष्टे प्राधान्यक्रमावर ठेवत अशा गुंतागुंतीचे प्रसंग हातळण्याचा पुरेसा अनुभव भारताच्या गाठीशी जमा झाला आहे. मात्र असे असले तरीदेखील जेव्हा आपण अफगाणिस्ताशी संबंधित मुद्यांचा विचार करतो आहोत, तेव्हा अशा धोरणात्मक उद्दिष्टांना वास्तववादाचा स्पर्ष गरजेचा असू शकतो, हे विसरून चालणारे नाही.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• Defence and Security
• India
• West Asia
• Afghanistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.