अमेरिकेच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ चाललेला संघर्ष २९ फेब्रुवारी २०२० मध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील ऐतिहासिक सामंजस्य करारामुळे संपुष्टात आला. या संघर्षामध्ये जवळपास २ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च झाले तर तब्बल २४०० अमेरिकी नागरिकांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले. ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या सर्व सैन्य तुकड्या माघारी येतील, अशी घोषणा राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी केली आहे.

हा निर्णय अतिशय घाईत घेतलेला आहे आणि त्यामुळे या प्रदेशातील शांतता आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांना धोका पोहोचणार आहे, अशी भीती १६ मे २०२१ रोजी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी बोलून दाखवली आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांनी या परिस्थितीकडे लक्ष द्यावे व योग्य ती भूमिका घ्यावी आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायजेशन (एससीओ) च्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे, असेही ते म्हणाले.

अमेरिकन सैन्याच्या माघार घेण्याबाबत यी यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमुद कुरेशी यांच्याशी १५ मे रोजी टेलीफोनवरुन संवाद साधला. गेल्या ७० वर्षांमध्ये चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांचा विचार करता काही मुद्द्यांवर दोन्ही राष्ट्रांचे परस्पर हितसंबंध अवलंबून आहेत, याचे यी यांनी पुन्हा एकदा सुतोवाच केले आहे.

संरक्षण विषयक गंभीर धोके आणि आर्थिक आव्हांनाच्या रूपाने अफगाणिस्तानचे शेजारी असणार्‍या चीन आणि पाकिस्तानवर याचे परिणाम दिसून येणार आहेत. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात असलेल्या दीर्घकालीन संबंधांचा वापर करून अफगाणिस्तानात स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी हे दोन्ही देश एकमेकांमध्ये समन्वय साधतील असा कयास बांधला जात आहे. या सर्व परिस्थितीचा थेट परिणाम भारतावरही होणार आहे. उत्तरेकडील सीमेवर हे एक आव्हान आहेच तसेच भारताने अफगाणिस्तानात केलेल्या गुंतवणुकीवरही मोठा परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पुढील काळात अफगाणिस्तानावरुन भारत, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात सहकार्य होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे.

अफगाणिस्तानातील ३९८ जिल्ह्यांपैकी २७% प्रदेश किंवा ८७ जिल्हे तालिबानच्या ताब्यात आहेत. तसेच ३०% किंवा ९७ जिल्हे सरकारच्या ताब्यात आहेत. बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये तालिबान आणि सरकार यांच्यात चढाओढ चालेली असली तरी २००१ पासून ते आतापर्यंत तालिबानचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. हा प्रभाव अनेक जिल्ह्यांमध्ये वाढत असल्यामुळे अफगाणिस्तान सरकार फार काळ तालिबानला दूर ठेऊ शकेल असे तालिबानला वाटत नाही.

तालिबानच्या एकूण वर्तवणूकीवरून ते शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी किती बांधील आहेत यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तालिबानच्या प्रतिनिधींनी सरकारसोबतच्या बैठकीवर बहिष्कार घातल्यामुळे इस्तंबूल मध्ये २४ एप्रिल रोजी होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये जेव्हा अमेरिकन सैन्य संपूर्णपणे मायदेशी परतेल, तेव्हा जर तालिबानची वर्तवणूक अशीच चालू राहिली तर परिस्थिती अधिक गंभीर होईल यात दुमत नाही आणि असे झाले तर तालिबानकडे बहुमत असेल.

चीनची भूमिका

२००१च्या हल्ल्यानंतर युरेशियन प्रदेशात अमेरिकेचे अस्तित्व असणे ही बाब चीनला आळा घालण्यासाठी महत्वपूर्ण मानली गेली. पण ९/११च्या युद्धानंतरचा काळ चीनसाठी अत्यंत फायद्याचा होता. जवळपास दोन दशके अमेरिका पुर्णपणे या युद्धांमध्ये आणि त्यातून होणार्‍या प्रचंड आर्थिक नुकसान सावरण्यात व्यस्त होती. याकाळात अमेरिकेच्या जवळ जाऊन, सहकार्य मिळवून आपल्यासाठी स्ट्रटेजिक संधी निर्माण करण्याची एकही संधी चीनने सोडली नाही आणि आता जागतिक महासत्तांच्या स्पर्धेत चीनने अमेरिकेसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे.

खरेतर चीन आतापर्यंत परकीय हस्तक्षेपावर आक्षेप घेत आला आहे. इराक युद्धात ज्याप्रमाणे चीनने भूमिका घेतली त्याविरुद्ध चीनी नेत्यांनी अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाला पाठिंबा दिला. अल कायदा आणि ओसामा बिन लादेन यांच्यावर नियंत्रण मिळवून नवीन सरकार निवडून आणणे, या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावावरही चीनने स्वाक्षरी केलेली आहे.

तालिबानच्या रूपाने अफगाणिस्तान मधले अस्थैर्य चीनी सिमांवर तणाव निर्माण करू शकते, ह्या तणावाचा वापर करून उघिर अतिरेकी व इतर दहशतवादी संघटना करून क्षिनजियांग प्रांतात स्वतःचे वर्चस्व स्थापन करू शकतात, तसेच या संघटनांना योग्य वेळेस आळा घातला नाही तर १९९०-२००० पासून चीनमध्ये होणार्‍या अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये वाढ होऊ शकते या सर्व बाबी लक्षात घेऊन चीनने प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला होता. अमेरिकेची सध्याची माघार म्हणजे या सर्व दहशतवादी संघटनांसाठी मोकळे रान ठरणार आहे. परिणामी दक्षिण चीन समुद्र आणि भारतासोबतचा सीमा तणाव यावरून चीनचे लक्ष कमी होईल तसेच यासाठी लागणारी संसाधने सुद्धा विभागली जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

पाकिस्तानची भूमिका

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात २,६७० किलोमीटरची सीमा आहे. हा सर्व प्रदेश अफगाण तालिबान आणि इतर दहशतवादी संघटनांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात चांगले संबंध आहे. भक्कम आणि स्थिर अफगाणिस्तान हे चीनसाठी फायद्याचे आहे. अमेरिकेने सैन्य माघारी घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानात शांतता टिकवून ठेवणे पाकिस्तानसाठीही फायद्याचे आहे.

अमेरिकन सैन्याच्या माघारीच्या पार्श्वभूमीवर चीन आणि भारत हे दोन्ही शेजारी अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी पाकिस्तानला एकाकी झुंज द्यावी लागण्याची चिन्हे आहेत. यात तालिबान या एका संघटनेचे अस्तित्व समजून घेतानाच अफगाणिस्तान मधील इतर सामाजिक आणि राजकीय शक्तींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. एका सबळ आणि स्वीकारार्ह राजकीय उपायाविना या सर्व घटकांमुळे अफगाणिस्तानात यादवी युद्धे होण्याची दाट शक्यता आहे.

परिणामी निर्वासितांच्या रूपाने एक वेगळे संकट पाकिस्तानसमोर उभे ठाकणार आहे. पाकिस्तान हा मोठ्याप्रमाणावर परकीय कर्जांवर अवलंबून आहे. २०१९ मध्ये आयएमएफकडून पाकिस्तानला जवळपास ६ अब्ज अमेरिकन डॉलरचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. याशिवाय काही दिवसांपूर्वी ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचे कर्जही संमत करण्यात आले आहे. तसेच जर तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये वर्चस्व मिळवले तर पाकिस्तानातील पाकिस्तान तालिबान सह इतर फुटीरतावादी घटकांना जोर मिळेल आणि त्यामुळे इस्लामाबादसाठी एक मोठे सुरक्षा आव्हान उभे राहील. तसेच पाकिस्तानचा फेडरली अडमिनीस्टर्ड ट्रायबल एरिया म्हणजे फाटा हा प्रदेश अफगाण सीमेलगत आहे. अफगाणिस्तानातील अस्थैर्य आणि अशांतता या आजूबाजूच्या प्रदेशातही पसरून पाकिस्तानातील आधीच्या आव्हानांमध्ये भर पडण्याची दाट शक्यता आहे.

भारताची भूमिका

यामध्ये कोणताही राजकीय तोडगा जर पाकिस्तानला काढता आला नाही तर पाकिस्तान तालिबानला झुकते माप देईल. भारताविरुद्धच्या संघर्षात तालिबानचा वापर करून घेण्यासाठी पाकिस्तान क्षणाचाही विलंब करणार नाही. यामुळे भारतासमोरील संरक्षण आव्हान अधिक कडवे होणार आहे. हक्कानी नेटवर्क तसेच लश्कर-ए- तोयबा व जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या संघटना मोठ्या संख्येत अफगाणिस्तानात स्थलांतरित झाल्या आहेत, असा भारताला दाट संशय आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या संकटाचे परिणाम काश्मीरवरही दिसून येणार आहे.

२००१ पासून विविध विकास कामांसाठी भारताने अफगाणिस्तानमध्ये जवळपास ३ अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. या पुढील काळात या सर्व गुंतवणूकींना पूर्णविराम देणे उचित ठरणार आहे. हल्लीच प्रसिद्ध झालेल्या युरोपयन युनियन आणि भारताच्या संयुक्त निवेदनामध्ये भारत अफगाणिस्तानात तालिबान सरकारला पाठिंबा देणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचा फटका भारताला आर्थिक बाबींमध्येही बसणार आहे.

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी दिलेल्या निवेदनात संयुक्त राष्ट्रांनी योग्य ती भूमिका घ्यावी अशी विनंती केली आहे. यावरून चीनला अफगाणिस्तानात स्थैर्य हवे आहे हे स्पष्ट आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात मैत्रीचे संबंध आहेत. चीनने वेळोवेळो पाकिस्तानला आर्थिक, लष्करी, तांत्रिक तसेच सध्याच्या कोरोना परिस्थितीमध्ये मदत केली आहे. काश्मीरबाबतच्या पाकिस्तानच्या धोरणाचे चीनने समर्थन केले आहे. क्षीनजियांग, तिबेट आणि तैवानबाबत पाकिस्तानने चीनचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे चीनच्या मर्जीत राहण्यासाठी त्यांच्या अफगाणिस्तानविषयक धोरणाला पाकिस्तान पाठिंबा देईल. चीन आणि पाकिस्तानशी असलेला संघर्ष लक्षात घेता भारत या दोन्ही राष्ट्रांची मदत करेल का ? ह्या मुद्द्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. उरी, पुलवामा, बालाकोट आणि कलम ३७० वरुन भारत पाकिस्तानात तणाव आहेच.

भारत, चीन आणि पाकिस्तान या तिन्ही देशांची अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यानंतरची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. या तिन्ही देशांमध्ये सध्या तणावपूर्ण वातावरण असले तरीही अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी तिन्ही देशांनी एकमेकांना सहकार्य करणे फायद्याचे ठरणार आहे. अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीच्या भूमिकेला भारत आणि चीनने विरोध केला आहे. तसेच या निर्णयाचे पाकिस्तानने समर्थन केले आहे. असे असले तरीही अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी तीनही देशांनी एकमेकांना सहकार्य करणे गरजेचे ठरणार आहे.

• International Affairs
• Afghanistan
• China
• India
• PAKISTAN

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.