अफगाणिस्तान, तालिबान आणि शांतता

तालिबान चर्चेसाठी तयार आहे, पण त्यांचे मत ऐकण्यास कोणीही उत्सुक नाही. गेली १८ वर्षे अमेरिका आणि तालिबानमध्ये युद्ध सुरु आहे, अफगाण सैन्याला साथ देत असताना त्यांना जवळपास १ ट्रिलीयन डॉलर इतकी जबर किंमत मोजावी लागली आहे. तरीही हे युद्ध जिंकण्यास ते असमर्थ ठरले. या संघटनेला सैन्याच्या बळावर नमवण्याचा उद्देश त्यांनी सोडून दिला. दोन्ही बाजू आता ‘काहीच करू शकत नाही’ अशा अवस्थेत एकमेकांसमोर उभ्या आहेत. अमेरिकेने येथून निघून जावे आणि पुन्हा कधीही परत येऊ नये या अटीवर त्या एकमेकांशी चर्चा करण्यास तयार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय संबध हाताळणे मुळात क्लिष्ट काम असते, आणि अफगाणिस्तानमध्ये तर, स्थानिक राजकीय कुरघोडी, आसपासच्या देशांचा वाढता हस्तक्षेप आणि इतिहासातील चुकांपासून शिकण्याची अमेरिकेची असमर्थता यामुळे ही प्रक्रिया जास्तच जटील बनली आहे. अमेरिकेच्या अफगाण वास्तव्याच्या  इतिहासापासून आपल्याया काही बोध घ्यायचाच असेल तर तो हा की, अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून आपले लक्ष हटवल्यास तिथे अतिरेकी कृत्यांना जास्त उत येतो.

जेंव्हा सोव्हिएत युनियनचा पाडाव झाला, अमेरिकेने साम्यवाद्यांसोबतच्या युद्धात आपला विजय निश्चित समजून अफगाणिस्तानातून आपले लक्ष काढून घेतले आणि प्रशिक्षित आणि शस्त्र-सज्ज मुजाहिद्दीनला त्यांनी तिथेच सोडून दिले, तेंव्हा हीच परिस्थिती उद्भवली होती.

अगदी २००१ मध्येही अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा परतल्यानंतर, ज्या  मुजाहीद्दीनला संपवण्यासाठी त्यांनी दशकापूर्वी सैन्याला मदत केली होती त्याच कारणासाठी, अमेरिका इराक मध्येही गुंतून राहिली, तालिबान विरुध्द लढण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानला पैश्याच्या स्वरुपात मदत करणे सुरूच ठेवले.

अमेरिकेचे लक्ष इराक मध्ये गुंतून राहिल्यामुळे, पाकिस्तानने तालिबानला पुन्हा संघटीत होण्यास मदत केली आणि त्यांनी पुन्हा अफगाणिस्तानमध्ये सर्वत्र हल्ले करणे सुरूच ठेवले. तालिबान पुन्हा सक्रीय झाल्याचे अमेरिकेच्या लक्षात येईपर्यंत खूपच उशीर झाला होता आणि तोपर्यंत देशभर हिंसाचाराचे प्रमाण देखील वाढले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांनी २०११च्या शेवटी अफगाणिस्तानातील अमेरिकी सैन्य कमी करण्याचा आणि तिथून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय, हा चुकीचा ठरला.

त्यामुळे तालिबान आणि त्यांचे पाकिस्तानातील सहकार्यांना थांबून योग्य संधी मिळेपर्यंत वाट पाहण्याची मुभा मिळाली. आता पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची वेळ आली आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी परराष्ट्रीय धोरणांपुढे हताश होऊन अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना पुन्हा परत पाठवण्याची शक्यताही कमी आहे.

शांततेच्या वाटाघाटी या “अफगाणिस्तानच्या नेतृत्वाखाली आणि अफगाणिस्तानच्या अखत्यारीत” कशा होतील यावर चर्चा आणि राजकीय भाष्य सुरु असताना, अमेरिका मात्र याबाबत खात्रीपूर्वक समाधान शोधण्यात कमी पडत आहे.

तालिबानने अशरफ गनी सरकारशी वाटाघाटी करण्यास नकार दिला आहे. काबुल सरकार हे अमेरिकेच्या हातचे बाहुले आहे त्यामुळे ते चर्चा करण्यास अपात्र आहे असा त्यांचा समज आहे.

मॉस्को येथे अनेक सरकारी अधिकारी, माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ राजकारणी आणि तालिबान यांच्यामध्ये चर्चा सरू आहे, पण सध्याच्या गनी प्रशासनाचा एकही प्रतिनिधी या चर्चेसाठी उपस्थित नाही. कतारमध्ये झालेल्या पूर्वीच्या बैठकीत निश्चित केलेल्या ठरावांच्या मुद्द्यावरच या बैठकीत चर्चा केली जाईल. यामध्ये अफगाण आणि मास्को प्रतिनिधींचे मंडळ अमेरिकेचे अपयश आणि सध्याच्या सरकारला चर्चेत सहभागी करून घेण्याची गरज यावर पुन्हा गांभीर्याने विचार करत आहेत.

जे बोलतो ते करून दाखवण्याऐवजी, प्रत्येकाचा स्वतःचा वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ साधणे (जे  अफगाणी राजकारणी उपस्थित आहेत, त्यांच्याबद्दल) आणि स्वतःचे राजकीय धोरण पुढे ढकलणे (इतर शेजारी राष्ट्र जे उपस्थित आहेत, त्यांच्याबद्दल) हाच मुख्य हेतू आहे.  “अफगाणच्या नेतृत्वाखाली आणि अफगाणच्या अखत्यारीतील वाटाघाटी” याचा अर्थच असा आहे की, सध्याच्या सरकारला (त्यांच्या वैगुण्यांना बाजूला ठेवून) या बैठकीत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे, त्यामुळे हे सरकार या चर्चेसाठी पात्र आहे आणि अफगाणिस्तान सरकारला देखील आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, हे तालिबानला देखील समजेल, त्यांना ते आवडो अथवा न आवडो, .

या वाटाघाटीतून वगळण्यात आलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे, अफगाणी स्त्रियांचा प्रश्न.

१९९६ ते २००१ या तालिबान राजवटीच्या काळात, अफगाणी स्त्रियांना शाळेत जाण्यास, विद्यापीठातून शिक्षण घेण्यास, नोकरी करण्यास मनाई होती. अनेकींना तर सामूहिकरीत्या मारहाण देखील झाली आहे. त्यांनी कुठे जावं आणि कुठे जाऊ नये यावरही निर्बंध लादण्यात आले होते. आपण आपल्या स्त्री-विषयक विचारात बदल केला आहे किंवा आपले मतपरिवर्तन झाल्याचे तालिबानने कुठेही म्हंटलेले नाही.

उलट, या संघटनेने मॉस्को येथे केलेले विधान त्यांच्या प्रतिगामी विचारांचेच दर्शन घडवते. स्त्रियांचे हक्क म्हणजे पाश्चात्त्य संस्कृतीचे आणि गैर-मुस्लिम आणि गैर-अफगाणी विचारांचा प्रसार होय असे त्यांचे मत आहे.

हिंसात्मक संघर्ष नाहीसा व्हावा म्हणून आणि हिंसात्मक अतिरेकाचा विरोध करताना, अनेक दशके जो अभ्यास केला गेला, जे साहित्य निर्माण झाले त्या सर्वांनी स्त्रियांना या वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत सहभाग मिळावा आणि पुढच्या शांततेच्या प्रक्रियेत त्यांना सामावून घेतलं जावं यावर भर दिला.

समाजात ज्याप्रमाणात लैंगिक समानता प्रस्थापित होईल तितकीच समाजातील संघर्षाची धार बोथट होईल.  संघर्ष नाहीसा करण्यात आणि निर्णय घेण्यात स्त्रियांना सहभागी करून घेतल्यास समाजात स्थैर्य प्रस्थापित होईल, हे सिद्ध करून दाखवणारे अनेक प्रवाह आहेत. असे असताना देखील मॉस्कोला भेट देणाऱ्या शासकीय प्रतिनिधींच्या मंडळात फक्त तीन स्त्रियांचा समावेश आहे.

चर्चेची ही सुरुवात असली आणि अंतिम करार होईपर्यंत ही चर्चा अनेक महिने किंवा वर्षे सुरु राहणार असली तरी, सुरुवातीच्या या घटना तात्कालिक किंवा प्राथमिक स्वरूपाच्या समजून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात अर्थ नाही. अमेरिका आणि अफगाणी अधिकारी चर्चेची जी दिशा ठरवतील तिचा परिणाम देशाच्या पुढील वाटाघाटीवर देखील होणार आहे.

गेल्या महिन्यात, तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी कारवाया करणार नाही किंवा दहशतवादी कृत्यांसाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करू देणार नाही या अटीवर अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून काढून घेण्याचा जो मसुदा तयार करण्यात आला होता, त्याचे अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनी भरपूर कौतुक केले.

अमेरिकेने देशातून बाहेर पडावे आणि इतर गटांना हल्ले करण्यासाठी आपल्या देशाचा वापर करू द्यायचा नाही  यासाठी तालिबान कोणतीही अट स्वीकारण्यास तयार आहे. ९/११ नंतर अल-कायदाला आश्रय देऊन चूक केल्याचे तालिबानी नेत्यांनी अनेकदा बोलून दाखवले आहे. आज, तालिबानसमोर खोरासान इस्लामिक राष्ट्राचे थेट आव्हान आहे आणि तरीही तालिबानने दहशतवादी कृत्यांना खतपाणी न घालण्याचा शब्द द्यावा याच चर्चेवर अमेरिका अडून आहे.

अफगाणच्या सैन्यदलाचे स्वरूप कसे असेल याबाबत निश्चित रूपरेखा ठरवणे आणि त्यावर  एक नियंत्रण यंत्रणा बसवण्याविषयी चर्चा होणे गरेजेचे आहे. राष्ट्रीय संपत्तीवर आणि औषधांच्या व्यापारावर कुणाचे नियंत्रण असेल यावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, देशांतर्गत विस्थापित झालेल्या हजारो नागरिकांचे प्रस्थापन आणि देशातील पीडित अल्पसंख्य नागरिकांचा प्रश्न आणि सर्वात महत्वाचे तालिबानने जे वायदे केले आहेत, ते पूर्ण करून घेण्यासाठी कोणती यंत्रणा जबाबदार राहणार याविषयी ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत व्यवहारात बाहेरील देश हस्तक्षेप करणार नाहीत अशी घोषणा करणे सोपे आहे, परंतु येथे खऱ्या मुत्सद्दी कौशल्याची, राजकीय धैर्याची, (आणि तर्काधारित विचाराची) गरज आहे, जेणेकरून यातला खरा संदेश पाकिस्तानपर्यंतही पोहोचेल. यात अपयश आल्यास, ज्या देशाला स्थैर्य मिळवून देण्याचा निश्चय अमेरिकन सरकाने केला होता, त्याची किंमत मोजून,  ते अत्यंत वाईटरीत्या पराभूत ठरले, असा याचा अर्थ होईल. तालिबान आता चर्चेसाठी तयार आहे आणि अफगाणी लोकांच्या मनात त्यांचे काय स्थान आहे ते त्यांना दाखवून देणे आवश्यक आहे.

• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Defence and Security
• Terrorism
• India
• south Asia
• West Asia
• Afghanistan
• India
• Taliban

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.