अफगाणिस्तानात शांतता अद्याप दूरच!

अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील चर्चा अजूनही सुरुच आहे. अफगाणिस्तान आणि तेथील लोकांचे भविष्य एका अनिश्चित टोकावर स्थिरावले आहे. अफगाणिस्तानमधील अतिरेकी गटांशी चर्चा करण्यासाठी म्हणून झाल्मे खालीझाद यांची विशेष नेमणूक करून जवळपास वर्ष झाले आहे. चर्चेच्या नऊ बैठकी पार पडल्यानंतर, अनेक पवित्रे घेऊन झाल्यानंतर, त्यानंतर केलेली राजीकीय विधाने आणि त्यावर झालेल्या क्षुल्लक राजकारणानंतर आपल्याला असे सांगितले जात आहे की, दोन्ही देश कराराच्या समीप आलेले आहेत. येणाऱ्या काही दिवसात कोणताही करार झाला तरी, एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती म्हणजे, तो शांततेचा करार असणार नाही. करार झालाच तर तो अमेरीकन लष्कर अफगाणिस्तानमधून मागे घेण्याविषयीचाच करार असेल. शांतता करार होण्यासाठी अजून थोडा अवधी जायला हवा. किमान, अफगाणी लोकांनी तालिबानच्या बाबतीत काय भूमिका स्वीकारायची, हे ते स्वतःहून ठरवत नाहीत तोपर्यंत तरी.

आपण प्रत्येकाच्या मनासारखे करू शकू, ही त्यांची आशा फार काळ टिकणार नाही हे देखील एक सत्य आहे. याउलट पूर्वी केल्या तशा चुका आता व्हायला नको आहेत, याची वॉशिंग्टनला जाणीव आहे. परंतु, दोन्ही देशांनी गेल्या काही आठवड्यात काही अहवाल जरी केले आणि काही विधाने देखील केली. त्यावरून वास्तव परिस्थिती उजेडात आली आहे, तिथे एका ‘चांगला’ माघार घेण्याचा किंवा सभ्यतेने शांतता पाळण्याचा करार होऊ शकत नाही.

अशा पद्धतीचे पहिलेच उदाहरण म्हणजे, अध्यक्ष ट्रम्प यांचे विधान ज्याद्वारे त्यांनी जाहीर केले की (किंवा उघड केले) अमेरिका अफगाणिस्तान मधील सर्व सैन्य माघारी घेणार नाही, तर ८,६०० सैन्य तिथे तैनात राहील. यानंतर पहिला प्रश्न मनात येतो तो हा की, ही चांगली गोष्ट आहे की वाईट? दुर्दैवाने याचे उत्तर असे आहे की, याने काही फरक पडत नाही. अमेरिका अफगाणिस्तानमधून सर्व सैन्य माघारी बोलावू शकत नाही, कारण असे केल्याने तालिबानच्या धोकादायक दहशतवादी कारवाया वाढतील. ते आणखी जास्त प्रदेशावर ताबा मिळवतील आणि काबुलला देखील त्यांचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आपले सर्वच सैन्य अफगानिस्तानमध्ये ठेवू शकत नाही कारण, असे केल्याने तालिबानला दुखावल्यासारखे होईल, ज्यामुळे अमेरिका हार मानत नाही तोपर्यंत ते युद्ध सुरूच ठेवतील. अध्यक्ष ट्रम्प जे काही म्हणतात, ते दोहामधील तालिबानच्या चर्चा करणाऱ्या गटाने मान्य केले तरी, उर्वरित तालिबानी सदस्य याच्याशी सहमत होतीलच असे नाही, कारण त्यांनी नेहमी हीच भूमिका घेतली आहे की, अमेरिकेचे सैन्य पूर्णतः माघारी गेल्यावरच ते त्यांच्या हातातील शास्त्रास्त्रे खाली ठेवतील.

अफगाणिस्तानकडे आता चांगला पर्याय नाही हे स्पष्ट  करण्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, ही चर्चा खरच काही फायद्याची ठरणार आहे का हा प्रश्न उपस्थित होणे. चर्चेच्या बाजूने केले जाणारे समर्थन असे आहे की, किमान हा प्रयत्न केला नाही तर, देशाकडे पुढची आशा करण्यासारखे काहीही नाही. जरी, अमेरिकेने आपले वास्तव्य अजून काही काळ वाढवले तरी, चर्चेतील अमेरिकेचे स्थान वधारेल याची अशा नाही. पुढे जाऊन ते यशस्वी होतील असे म्हणण्यासारखी देखील परिस्थिती नाही कारण गेल्या १८ वर्षात त्यांना हे कधीच शक्य झालेले नाही.

दुसरा प्रतिवाद असा केला जातो की, तालिबानने त्यांच्या तत्वांमध्ये लवचिकता आणली आहे किंवा बदल केला आहे, असे कुठलेच संकेत मिळत नाहीत. फक्त गेल्या आठवड्यात तालिबानच्या प्रवक्त्याने असा दावा केला होता की, ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्याला अल-कायदा जबाबदार नव्हती. अमेरिकेसोबत कोणताही करार झाला तरी, तालिबान अफगाण सैन्याशी  युद्ध सुरूच ठेवेल हे स्पष्ट करणारे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. मग, करार करण्यात खरंच काही अर्थ आहे का?

जरी अमेरिका अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडली किंवा नाही पडली तरी आणि तालिबानच्या बाजूने हा करार झाला किंवा नाही झाला तरी, पाकिस्तान आपल्या भूमिकेतून बाहेर पडणार नाही. अफगाण नागरिकांचा ते विचार देखील करणार नाहीत. खरे तर काही आठवड्यांपूर्वीच, अमेरिकेतील पाकिस्तानी राजदूताने अमेरिकेला धमकी दिली होती की, त्यांना जर अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानची मदत हवी असेल तर, काश्मीरबाबत केलेल्या संविधानिक बदलाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने पाकिस्तानची पाठराखण करावी. भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवाद पेरण्याच्या पाकिस्तानच्या बनावट स्वभावाचा यापेक्षा वेगळा पुरावा देण्याची गजर नाही.

हक्कानी नेटवर्क ज्याला पाकिस्तानच्या गुप्तहेर खात्याकडून पाठिंबा मिळतो त्या नेटवर्कशी तालिबानचे असलेले जवळचे संबंध, गेल्या काही वर्षात फारच दृढ झाले आहेत. तालिबानला थोडीसी जरी सत्ता आणि अधिकार देणारा करार संमत झाला तर, आपल्या कोणत्याही प्रातिनिधिक गटाच्या मदतीने आपले परराष्ट्रीय धोरण आपण यशस्वी करू शकू, हा पाकिस्तानचा विश्वास देखील यामुळे दृढ होईल.

या चर्चेतील आणखी एक कमतरता म्हणजे तालिबान ही अनेक पिढ्यांशी संबधित असणारी संघटना असून गेल्या अनेक वर्षात अंतर्गत सत्ता संघर्ष आणि शत्रुत्वामुळे ती जर्जर झालेली आहे, ज्यामुळे तिच्यात फूट पडली असून अनेक नवे गट निर्माण झाले आहेत, हे ओळखण्यास अमेरिका असमर्थ ठरली आहे. क्वेट्टा शूरा (बलुचिस्तान मधील क्वेट्टा शहरावरून ठेवण्यात आलेले नाव) ही यातील एक अत्यंत प्रभावशाली शाखा असून निर्णय घेणाऱ्या समितीत या गटाचा समावेश होतो. पेशावर शूरा आणि मिरनशाह शूरा (वाझीर्स्तान, पाकिस्तान) या गटांशी याचे घनिष्ठ संबंध आहेत, ज्यावर हक्कानी नेटवर्कचे नियंत्रण आहे.

देशाच्या पश्चिम भागातील मश्हाद शूरा, ज्याचे नाव उत्तरेतील इराणी शहरावरून पडले आहे, हा असा गट आहे जो इराणशी जवळचे संबंध राखून आहे. पश्चिमेतील राशुल शूरा, जो मुल्ला मन्सूरने नेतृत्व स्वीकारल्यावर मुख्य गटातून वेगळा झालेला आहे, उपद्रव देणारा हा आणखी एक महत्वाचा गट आहे. अफगाणीस्तानच्या उत्तरेकडील प्रदेशात तालिबानने सरकारी सैन्याला आव्हान देत आणि जिल्हे आणि मध्यवर्ती शहरांवर ताबा मिळवत आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. दोहा मधील नेत्यांशी चर्चा करणे हे कदाचित चांगले आणि फायद्याचे ठरू शकेल पण चर्चेतून संमत झालेला करार तालिबानच्या या सर्व गटांना आणि उपशाखांना  कसा लागू होईल? त्यांच्या सर्व उपशाखा आणि सर्व गट याच नियमांनुसार वागतील याची ते कशी खात्री  देणार आहेत?

काही काळ ८,६०० सैन्याला थांबवण्याची ट्रम्प यांची अट तालिबानने मान्य केली आहे, हा सध्या सर्वात उत्तम तोडगा असू शकतो (जो असणे दुरान्वयेही शक्य नाही). अफगाण जनता आणि तालिबान यांच्यात एक सहमातीचा करार होईपर्यंत टप्प्याटप्प्याने माघार घेण्याची ही पहिली पायरी होऊ शकते. दुर्दैवाने, तालिबानने असा करार मान्य केला आहे, याची कल्पना करणे देखील अत्यंत कठीण आहे, कारण तसे केल्यास त्यांच्या सर्व जिहादी स्वयंसेवक आणि सहकाऱ्यांच्या नजरेतून त्यांची वैधता नष्ट झाल्यासारखे होईल. तूर्तास येत्या काही दिवसांत किंवा आठवड्यात कोणत्या प्रकारचा माघार करार टेबलवर येतो हे जगाला कळेलच. पण, सध्या तरी अफगाणिस्तान आणि त्यांच्या जनतेसाठी शांतता फारफार दूरवरची गोष्ट आहे.

• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Domestic Politics and Governance
• US Foreign Policy
• India
• Afghanistan
• Afghanistan
• America-Afghanistan
• Taliban
• Terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.