अफगाणिस्तानबाबत भारताला रशियासोबत अजूनही काम करण्याची गरज

आज, पाश्चात्य राष्ट्रांचे, अफगाणिस्तान संबंधातील प्रश्न मुख्यत्वे मानवतावादी मदत, महिलांचे हक्क, शिक्षण आणि तालिबानवर ऑगस्ट २०२१ मध्ये बंडखोरीने उद्ध्वस्त झालेल्या ‘प्रजासत्ताका’चा स्तर राखण्याकरता दबाव आणणे या मुद्द्यांभोवती फिरतात. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणे आणि अमेरिकी मतदारांमध्ये व त्यांच्या मित्रपक्षांमध्ये युद्धाची नापसंती लक्षात घेता, त्यांच्या भूमिकेत झालेला हा बदल आश्चर्यकारक नाही.

तसे भारताचे नाही. भारताकरता भूगोल महत्त्वाचा आहे, आणि जवळच्या अफगाणिस्तानमध्ये निर्माण झालेली सत्तेची पोकळी रशिया, चीन आणि इराण यांच्यातील आता अधिक बळकट सहकारी त्रिकोणाने भरून काढली. जगाच्या या भागात कोणत्याही दीर्घकालीन पाश्चात्य देशाच्या उपस्थितीला मुभा न देणे हे प्रत्येकाचे समान उद्दिष्ट आहे. इराण, चीन आणि रशियामधील अफगाण दूतावास आता तालिबानच्या प्रतिनिधींद्वारे चालवल्या जातात, या तिन्ही देशांनीही सद्यस्थिती स्वीकारली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले की, प्रदेशातील इतर देशांनी, जसे की- भारत आणि रशिया (इतरांमधील) अफगाणिस्तानवर अधिक काम करायला हवे. भारत आणि रशिया आता तेच करत आहेत.

युक्रेनवरील आक्रमण तसेच रशियाची चीनशी असलेली युती यामुळे भारत-रशिया संबंधांबाबत चिंता असूनही, अफगाणिस्तानातील परिस्थिती भारताकरता रशियासोबतची सुरक्षा भागीदारी प्रत्यक्षात आणते. पण अफगाणिस्तानच्या संदर्भात भारताचा इतर सुरक्षा विचार आहे, याकडे भारताच्या पाकिस्तानशी असलेल्या स्पर्धेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. अफगाणिस्तानवरील भारताची २०२१ नंतरची रणनीती प्रतिगामी राहिली असताना, पाकिस्तानची अपयशी अर्थव्यवस्था आणि पाकिस्तानला तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी)कडून झपाट्याने वाढणारा धोका, जे सध्याचे सरकार बदलण्याच्या उद्देशाने अफगाण तालिबानच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागातून कार्यरत आहेत. यामुळे भारताने पाकिस्तानला देशांतर्गत अशांततेत अडकवून ठेवण्याची आणि त्याच्या सीमेपलीकडे, विशेषत: काश्मीरमधील साहसीपणाची क्षमता मर्यादित ठेवण्याची संधी अधोरेखित केली आहे.

पाकिस्तानला अपेक्षा होती की, तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तान मुख्यत्वे आपल्या हितसंबंधांच्या अधीन असेल आणि भारताला दूर ठेवेल. मात्र, भारताने जून २०२२ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये ‘तांत्रिक कार्यालय’ उघडले आणि ‘जागतिक अन्न कार्यक्रमा’साठी गव्हाचा साठा वितरित केला, ज्याचे अफगाणिस्तानच्या जलालाबाद शहरात तालिबानने भारतीय आणि तालिबानचे ध्वज एकत्र फडकवून स्वागत केले. दरम्यान, पाकिस्तानने सीमेपलीकडून होणार्‍या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांशी झुंज दिली आहे, आणि तालिबानसोबतचा त्यांचा संघर्ष शमवण्यात ते अयशस्वी झाले आहेत.

रशिया भारताला तालिबानला आणखी विशिष्ट मार्ग पुरवतो. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी गेल्या फेब्रुवारीत रशियाला दिलेल्या भेटीवरून हे स्पष्ट झाले होते, जिथे त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचीही भेट घेतली होती. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी, विशेषतः सध्याच्या राजकीय वातावरणात, रशियन नेत्याला भेटणे हा सामान्य शिष्टाचार नाही. तरीही रशिया हा चीन आणि इराणपेक्षा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात तालिबानचे सार्वजनिकरीत्या समर्थन करणारा देश आहे. पुढील व्यग्रता, जसे की, भारतीय अधिकाऱ्यांनी विशेषत: हक्कानी नेटवर्कद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या भागात तालिबानच्या अंतरिम-सरकारला भेटणे, २००८ मध्ये काबूलमधील भारताच्या दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या या गटालादेखील कथित रशियाच्या सहाय्याने मदत केली गेली होती.

बहुतेक प्रादेशिक मंच जिथे अफगाणिस्तान हा मुख्य चिंतेचा विषय बनला आहे, ते रशियाच्या छत्रछायेखाली तयार केले गेले आहेत. यामध्ये ‘मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशन्स’, अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांचे ‘टुन्क्सी इनिशिएटिव्ह’, ‘ताश्कंद इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स’ अशा इतर छोट्या प्रादेशिक उपक्रमांचा समावेश आहे. पाकिस्तानही यातील बहुतांश भाग आहे. अफगाणिस्तानसाठी रशियाचे विशेष प्रतिनिधी, झामिर काबुलोव्ह यांनी, इस्लामिक स्टेट- खोरासान प्रांत (इस्लामिक स्टेट- खोरासान) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या तथाकथित मुस्लीम देशाच्या स्थानिक अध्यायाविरूद्ध लढण्याच्या तालिबानच्या हेतूची वारंवार प्रशंसा केली आहे. काबुलोव्हने अलीकडेच अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी गटांना निधी पुरवण्यासाठी ‘अँग्लो-सॅक्सन्स’ची हाक दिली आहे, मध्य आशियातील अस्थिरता वाढवली आहे आणि अगदी थेट दावा केला आहे (पुरावा न देता) की, अमेरिका खरे तर गुप्तपणे इस्लामिक स्टेट- खोरासानला प्रायोजित करत आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी, विशेषतः सध्याच्या राजकीय वातावरणात, रशियन नेत्याला भेटणे हा सामान्य शिष्टाचार नाही. तरीही रशिया हा चीन आणि इराणपेक्षा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात तालिबानचे सार्वजनिकरीत्या समर्थन करणारा देश आहे.

हे असे क्षेत्र आहे जिथे भारत आणि रशिया वेगळे होतात. भारताने नवीन तालिबान राजवटींशी चर्चा केली असली तरी, हा गट या प्रदेशात स्थिरतेसाठी उभा आहे असा दावा करण्याकरता त्यांनी कोणतीही हवा दिलेली नाही. अफगाणिस्तानच्या लोकशाही निकषांच्या दिशेने गेल्या दोन दशकांतील चळवळीचा एक प्राथमिक समर्थक म्हणून भारत, पाकिस्तानी हितसंबंधांना आळा घालणे आणि अफगाणिस्तानच्या जनतेच्या हितासाठी उभे राहणे यामध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

मात्र, समतोल साधण्यातील ती बारीक रेषा व्यापक भू-राजकीय आधारावरील आंतरराष्ट्रीय संबंधातील आव्हानांपर्यंत विस्तारते. रशियासोबतच्या घनिष्ट संबंधांमुळे भारत टीकेला तोंड देत असताना, अफगाणिस्तानचा प्रश्न भारताच्या धोरणकर्त्यांकरता पुढील एक विचार आहे. या प्रदेशात अमेरिकेच्या उपस्थितीचा अभाव, मध्य-पूर्वेसारख्या ठिकाणच्या मंदीमध्ये अमेरिकेची शक्ती असल्याचे कथन आणि इंडो-पॅसिफिकच्या दिशेने एक मोठे वळण यामुळे काही पडद्यामागच्या घडामोडी सुरू आहेत, ज्यांचे निराकरण झालेले नाही. एप्रिल २०२१ मध्ये, काबूलच्या पतनाच्या चार महिने आधी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले की, या प्रदेशातील इतर देशांनी, जसे की भारत आणि रशिया (इतरांमध्ये) अफगाणिस्तानवर अधिक काम करायला हवे. भारत आणि रशिया आता तेच करत आहेत.

हे भाष्य मूलतः Lowy Institute मध्ये प्रकाशित झाले आहे.