अफगाणिस्तान आणि इंडो पॅसिफिक

इंडो पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये भारत आणि अमेरिकेचे संबंध वेगळे करणारे एक आखात आहे व या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अफगाणिस्तानांतील घटनांनी अधोरेखित केली आहे. आपण येथे इंडो पॅसिफिकची भारतीय व्याख्या गृहित धरणार आहोत, जी राजकीय नसून भौगोलिक परिस्थितीवर आधारीत आहे. ही व्याख्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१८ च्या उत्तरार्धात जाहीर केलेल्या धोरणास अनुसरून आहे. भारताच्या म्हणण्याप्रमाणे इंडो पॅसिफिक पट्टा आफ्रिकेच्या किनाऱ्यापासून ते अमेरिकेच्या किनारपट्टी पर्यंत पसरलेला आहे. तर, अमेरिकेच्या दृष्टीने इंडो पॅसिफिक हा भारताच्या पश्चिम किनार्‍यापासून ते अमेरिकेच्या किनारपट्टीपर्यंत पसरला आहे.

भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारीमध्ये पश्चिम हिंद महासागर आणि त्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी द्वीपकल्प, ज्यात सौदी द्वीपकल्प, पूर्व आफ्रिका आणि आपल्या मुख्य महाद्वीपीय संबंधांचा जो यूरेशिया-इराण, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि मध्य आशिया यांच्यात समतोल साधतो, या सर्वांचा समावेश त्यात करण्यात आलेला नाही.

अमेरिका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि उझबेकिस्तानचा यांचा समावेश असलेल्या पश्चिम क्वाडमध्ये भारताचा समावेश असणे, आपल्या इंडो-पॅसिफिक सामरिक भागीदारास उपयुक्त न वाटल्याने आपणास दोहा प्रक्रियेपासून दूर ठेवले यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. अशा परिस्थितीत, अफगाणिस्तानमधील घडामोडी तसेच अमेरिकेची तिथून माघार घेण्याच्या योजनेची कल्पना भारताला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

तालिबान भारतास काबूल शहरातून राजनैतिक निर्वासन पूर्ण करण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावत असतानासुद्धा, अमेरिकेकडून किती समन्वय आणि सहकार्य मिळाले हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर,तिथे जे काही घडले त्यावरून यूएस या प्रदेशात नवीन धोरण आखण्याची घाई करणार नाही. परिणामी भविष्यात एक सुसंगत इंडो-पॅसिफिक धोरण शक्य होईल का? हा एक मोठा प्रश्न आहे.

अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून, मध्य-पूर्व क्षेत्रातून निघून जाणे अर्थपूर्ण आहे कारण अमेरिका यापुढे त्या खंडित प्रदेशातील तेलावर अवलंबून नसणार आहे. आज त्यांची मुख्य चिंता फक्त इस्रायलची सुरक्षा आहे जेणेकरुन त्यांना इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनशी असलेल्या स्पर्धेवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होईल. परंतु भूगोल, भूराजनीतीचा अचल भाग आहे.

अफगाणिस्तानामधील आपत्ती पाहता आणि अफगाणिस्तानाबाबत आपल्याकडे इतर पर्याय उपलब्ध नसताना भारताने आपल्या नितीमध्ये बदल न करणेच योग्य होईल. परंतु अमेरिकेच्या शब्दाखातर इराणसोबतच्या आपल्या संबंधांत आलेल्या कटुतेचे पातक भारतास घेऊन मिरवावे लागेल आणि भविष्यात अमेरिकेचे इराणशी असलेले संबंध सुधारले तर अपमानाचे विषसुद्धा भारतास पचवावे लागेल.

अमेरिकेची साथ दिल्याचे फळ म्हणजे भारतासाठी उपयुक्त अशा चाहबहारमध्ये तेहरानने नाकारलेला प्रवेश. परंतु नवी दिल्लीला मोठा धक्का बसला तो अफगाणिस्तानमध्ये जिथे लोकांमध्ये भारताबद्दल असलेली सद्भावना आणि सरकारशी असलेले घनिष्ठ संबंध, यामध्ये त्यांच्या गुप्तचर सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालनालय (एनडीएस) च्या सहकार्याचा समावेश आहे, ज्याद्वारे तो पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन वाढवू शकतो.

शस्त्र, पैसा आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांसह तालिबानचे पुनरुत्थान करूनही पाकिस्तानचा तालिबानवर किती प्रभाव पडेल हे निश्चित सांगणे कठीण आहे. उलट तालिबानने मात्र इस्लामाबादची रसदवरील पकड कमी करण्यासाठी इराण आणि रशियाचा पर्याय निवडला आहे. आठ वर्षांपासून पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या आणि वाईट वागणूक मिळालेल्या मुल्ला बरादर सारख्या लोकांच्या अस्मितेवर आघात करून सुद्धा हक्कानी नेटवर्कमध्ये पाकिस्तानचे एक महत्त्वाचे ट्रम्प कार्ड असल्यामुळे तालिबानची मुठ बांधण्यात पाकिस्तान महत्वाची भूमिका पार पाडेल.

सर्वप्रथम, अफगाणिस्तानमध्ये व्यापक-आधारित, सर्वसमावेशक राजकीय संरचनेच्या स्थापनेला समर्थन देणे; दुसरे म्हणजे, देश पुन्हा दहशतवादाचे आश्रयस्थान होणार नाही याची खात्री होईल अशा प्रक्रियेला समर्थन देणे; तिसरे, अफगाणिस्तानातील चिनी आणि पाकिस्तानी जवानांच्या सुरक्षा आणि संरक्षणाला प्राधान्य; आणि चौथा, अफगाणिस्तानचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.

त्याच दिवशी शी जिनपिंग यांनी इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी आणि इराकचे राष्ट्राध्यक्ष बरहम सलीह यांना स्वतंत्रपणे बोलावले. इराणसोबत, शी यांनी द्विपक्षीय सहकार्यासाठी अनुकूलता व “बाह्य हस्तक्षेपाला” विरोध दर्शविला आहे. तसेच, त्यांनी सर्वसमावेशक अणुकरारावर इराणच्या “कायदेशीर आक्षेपाला ” पाठिंबा देऊ केला आहे.

पाकिस्तानचे ध्येय काहीही असो परंतु चीनला अफगाणिस्तानमध्ये अडचणी निर्माण करण्यात रस नसल्याचे प्रतीत होते. मध्य आशियातील अमेरिकन शक्ती किंवा इस्लामवादी कट्टरतावाद यापैकी कोणालाही आव्हान न देता त्याचा पवित्रा हा बचावात्मक आहे. बीजिंगने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) चा भाग म्हणून मध्य आशिया, इराण आणि पाकिस्तानमध्ये भरीव आर्थिक गुंतवणूक केली आहे आणि आता अफगाणिस्तानलाही त्यात समाविष्ट करण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे असे दिसून येते.

चीनचा डोळा अफगाणिस्तानातील पृथ्वीवरील दुर्मिळ अशा जवळजवळ 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या खनिज संपत्तीवर असल्याचे विविध अहवालातून दिसून येते. ग्लोबल टाइम्सच्या मते, चिनी लोकांनी २००९ पासून अफगाण खाण क्षेत्रात आपला जम बसविण्यास सुरूवात केलेली आहे आणि आधीच खाण संप्रेषण आणि रस्ते दळणवळण क्षेत्रात ०.५ अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारासह ६३० दशलक्ष अमेरिकन डॉलरची थेट गुंतवणूक केलेली आहे.

अफगाणिस्तानात सध्या भारताची गुंतवणूक आणि व्यापार चीनपेक्षा खूप जास्त आहे. भारताने रस्ते, धरणे, वीज ट्रान्समिशन लाइन, उपकेंद्र, शाळा, रुग्णालये, बांधली आहेत. बस आणि प्रशिक्षित कर्मचारी अफगाणिस्तानला भेट म्हणून दिले आहेत तसेच भारताने हाजीगक खनिजसंपत्तीचे उत्खनन करण्यासाठी इराणशी हातमिळवणी केली होती. परंतु काबूलमध्ये येणारी नवीन राजवट या सर्व गोष्टींकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते हे भारतासमोरील कोडे आहे.

भौगोलिक राजकीय घडामोडींत होणारे बदल भारतास थोडासा दिलासा देणारे असले तरी चीन -पाकिस्तान संबंध दृढ होण्याव्यतिरिक्त, इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेचे स्वारस्य वाढले आहे हा भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानमध्ये दहशतवादविरोधी तळ उभारण्याची इच्छा दर्शविली असताना इस्लामाबादने त्या इच्छेस जरी पाने पुसली तरी पाकिस्तानमध्ये वॉशिंग्टनची दीर्घ गुंतवणूक पाहता अमेरिका आपली इच्छा पूर्ण केल्याशिवाय गप्प बसण्याची शक्यता नाही.

इंडो-पॅसिफिकच्या मुद्द्यांवरून, अमेरिका आणि चीन मध्ये सतत तणाव वाढत आहेत, अगदी अलीकडेच आसियान प्रादेशिक मंच (ARF) मध्येसुद्धा त्याचा प्रत्यय आला आहे. या बैठकीला वांग यी आणि अँटोनी ब्लिंकेन यांनी संबोधित केले होते व भारताचे प्रतिनिधित्व कनिष्ठ परराष्ट्र मंत्री राजकुमार रंजन सिंह यांनी केले होते. वांग यांनी स्पष्ट केले की आचारसंहितेच्या बाबतीत चीन २० वर्षांहून अधिक काळ आसियानशी वाटाघाटी करत आहे व त्यास मागील मंत्रीस्तरीय बैठकीत तात्पुरत्या प्रमाणात मान्यता देण्यात आली होती.

चीन आणि आसियान दक्षिण चीन समुद्राच्या समस्यांवर राजनैतिक तोडगा शोधत असताना, अमेरिका जो भारत आणि युरोपियन नौदल युतीला “नेव्हिगेशन स्वातंत्र्य” व्यायामासाठी एकत्र आणत असल्याचे वांग ठणकावून सांगत आहेत व बीजिंग, ऑगस्ट २०१८ मध्ये तयार केलेला, बाह्य प्रादेशिक देशांद्वारे लष्करी व्यायाम आणि संसाधन विकास यांवर निर्बंध आणणारा मसुदा आचारसंहितेत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

एआरएफच्या बैठकीत ब्लिन्केनने हाँगकाँग, तिबेट आणि झिंजियांगमधील मानवाधिकारांवरील चीनच्या हाताळणीवर हल्ला केला आणि चीनच्या वाढत्या अण्वस्त्रांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच अमेरिकेच्या मानवी हक्कांवरील व्याख्यानावर आसियानमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया दिसून आल्या व उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्या सध्याच्या प्रादेशिक दौऱ्यानंतर यात बदल होण्याची शक्यता किंचित सुद्धा दिसत नाही.

मोठी समस्या नौदल आणि जहाजांची नसून आर्थिक धोरणांची आहे. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) मधून अमेरिकेने माघार घेतल्याने चीनला व्यवहार्य प्रतिसाद कमी पडला आहे शिवाय नजीकच्या काळात या क्षेत्राशी व्यापार करार करण्याची अमेरिकेची कोणतीही योजना दिसत नाही म्हणून भारताने सुद्धा आर सी ई पी पासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

आता, अमेरिका आणि क्वॉड चीनशी स्पर्धा करण्याच्या क्षमतेबद्दल बोलत आहेत – लशींपासून, हवामान बदलावरील उपाय आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांमध्ये सहकार्यापासून, भविष्यातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान. परंतु, हे सर्व व्यापार करार आणि गुंतवणूकीवर अवलंबून आहे.

या वर्षी जानेवारीत अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेल्या अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणात, अमेरिका “प्रादेशिक आणि जागतिक आर्थिक वाढीचे इंजिन” असलेल्या क्षेत्रामध्ये अमेरिकेचे प्राधान्य कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि त्याच वेळी “भारताला हिंदी महासागरापलीकडे कार्य करण्यास प्रोत्साहीत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.”

परिणामी जगभरात सुरक्षिततेचा हमीदार म्हणून अमेरिकेच्या विश्वासार्हता आणि विश्वास पात्रतेबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे. अफगाणिस्तान सारख्या डोईजड झालेल्या जबाबदारीतून हात झटकून अमेरिका पूर्व आशियातील चीनसारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास अधिक सक्षम होईल असे म्हणणेही थोडे घाईचे ठरू शकते. कारण या घटनेचा अमेरिकेत स्थानिक पातळीवर काय परिणाम होतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. इंडो-पॅसिफिकमधील करारात असलेल्या त्रुट्यांच्या पार्श्वभूमीवर, युरोप आणि नाटोसाठी अमेरिकेच्या वचनबद्धतेबद्दल शंका असताना अमेरिकेच्या बाह्य वचनबद्धतेच्या विश्वासार्हतेवर अंधविश्वास ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल.

• International Affairs
• Afghanistan
• Afghanistan
• China
• India
• Indo-Pacific
• United States

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.