अफगाणिस्तानातील अफू लागवडीत झालेली घट

अफगाणिस्तानातील दक्षिणेकडील व पश्चिमेकडील प्रदेशांमध्ये अफूच्या पिकात सुमारे ८० टक्के घट झाली असल्याचे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेले अहवाल आणि उपग्रहांच्या माध्यमातून मिळालेल्या प्रतिमांमधून स्पष्ट झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंमली पदार्थ व गुन्हेगारी विभागाने (यूएनओडीसी) आपल्या जागतिक अंमली पदार्थ अहवालात या घसरणीची नोंद घेतली असून अंमली पदार्थांची चोरटी वाहतूक आणि नशेच्या कृत्रिम पदार्थांचा वाढता वापर यांमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांविरोधात इशारा दिला आहे. या घडामोडींचे परिणाम लक्षात घेण्यासाठी अफूवरील बंदी ही देशाची अर्थव्यवस्था व लोकांच्या जीवनमानावर; तसेच तालिबान्यांच्या वर्चस्वावर कसा परिणाम करील, या दोन्ही बाजूंनी विश्लेषण करणे आवश्यक ठरेल.

टप्प्याटप्प्याने व काळजीपूर्वक बंदीची अंमलबजावणी

मुल्ला बहिबुल्लाह अखुंदजादा यांनी २०२२ च्या एप्रिल महिन्यात पहिल्यांदा खसखशीच्या उत्पादनावर विक्रीवर बंदी घातली होती. त्या वेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. बंदी घालण्याची वेळ आणि मागील वर्षीच्या तुलनेत २०२१ मध्ये अफूचे उत्पादन आठ टक्क्यांनी वाढणे, या गोष्टी चिंता वाढवणाऱ्या ठरल्या. त्यानंतर ‘यूएनओडीसी’ने २०२२ मध्ये अफूच्या उत्पादनात ३२ टक्के वाढ झाल्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला. काही भागांतील उत्पादनाकडे गटाने डोळेझाक केल्याचे अहवालावरून दिसून आले आहे. कारण हा गट सत्तेवर आल्यावर, अनेक मोठ्या शेतकऱ्यांना ‘अनिश्चित दृष्टिकोना’मुळे वाढलेल्या किंमतीचा लाभच झाला आहे. या घडामोडींसह दोन महिन्यांच्या वाढीव कालावधीअंतर्गत पीक नष्ट होणार नाही, हे पाहता आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आपले कायदे वैध ठरवण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या लाभ मिळवण्यासाठी बाजारपेठेचा हवा तसा वापर करण्याचा तालिबानी गटाचा हेतू लक्षात येतो.

मॅन्सफिल्ड यांनी आपल्या संशोधनात असे म्हटले आहे की तालिबानने देशातील ड्रग्सच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी तुलनेने विस्कळीत आणि हळूहळू दृष्टिकोन स्वीकारण्याची योजना आखली होती. या पार्श्वभूमीवर, बंदी घालण्यात आल्याची जाहीर घोषणा आणि अफगाणिस्तानला अंमली पदार्थमुक्त करण्याच्या त्यांच्या आश्वासनाला अधोरेखित करणारी आधीची वक्तव्ये पाहता गटाने आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली, असे सांगण्यात आले. मात्र वास्तवात प्रशासनामुळे त्यांना अत्यंत धीम्या आणि टप्प्याटप्प्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागले.

गटाने सर्वप्रथम अंमली पदार्थ उत्पादकांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आणि हेलमंड व कंदाहारमधील नैऋत्य प्रांतांत वसंत ऋतूत व उन्हाळी हंगामातील पिकांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली; परंतु कापणीला आलेल्या शरद ऋतूतील पिकाला मात्र वगळावे लागले. मे महिन्यापर्यंत सुमारे चार हजार हेक्टरवर पिके नष्ट झाली; तसेच सहा हजार अंमली पदार्थप्रतिबंधक मोहिमा घेण्यात आल्या, हे चित्र योग्य तो संदेश देणारे होते. याशिवाय दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी संपल्यानंतरही अफगाणिस्तानात देशांतर्गत अथवा अफगाणिस्तानबाहेर शेती व व्यापारावर अंकुश ठेवण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. बंदीच्या आधी उत्पादित झालेल्या अफूची विक्री मार्च २०२३ मध्ये विक्री व सीमाशुल्क कर न लावता दहा महिन्यांसाठी सुरू होती. पेरणीच्या पुढच्या हंगामात शेतकऱ्यांना अफूची लागवड करण्यास परावृत्त करणे आणि लोकांचा संताप व असंतोष ओढवून पीक सक्तीने नष्ट करण्याचे अधिक कठीण काम मर्यादित करणे, हा यामागचा हेतू होता. त्याचा परिणाम होऊन दक्षिणेकडे किंमती दुप्पट झाल्या आणि २०२२ च्या जून महिन्यापासून (आकृती १) पूर्वेकडील किंमतीत एक तृतियांश वाढ झाली. येथे पिक उत्पादन कमी झाले. हे या दृष्टिकोनाला बऱ्यापैकी यश आल्याचे निदर्शक आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या एकूण अफूच्या अर्ध्याहून अधिक अफूचे उत्पादन पारंपरिकरीत्या ज्या हेलमंड प्रांतात होते, त्या ठिकाणची लागवड २०२३ मध्ये एक लाख २० हजार हेक्टरवरून एक हजार हेक्टरपेक्षाही कमी झाली. (आकृती २) तुलनेने श्रीमंत शेतकरी काही काळासाठी साठेबाजी करतील आणि जास्त किंमत आली, की विकून टाकतील. पण दुसऱ्याच्या शेतात काम करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना मात्र याचा फटका बसेल. त्यामुळे सध्याची असमान व्यवस्था अधिक भक्कम होईल.

Source: Alcis

इफेड्रावर २०२१ च्या डिसेंबर महिन्यात घालण्यात आलेली बंदी तपासणीतून सुटली; परंतु खसखशीच्या लागवडीची टक्केवारी खाली आणणे आणि कृत्रिम अंमली पदार्थांच्या प्रसाराचा धोका वाढवणे, या दोन्ही दृष्टिकोनातून हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. मेथॅम्फोटामाइनमध्ये वनस्पती हा महत्त्वाचा घटक असतो. शेतकरी अधिकाधिक संख्येने या उद्योगाकडे वळत आहेत. मात्र तुलनेने उत्पादक शेतकऱ्यांची कमी आहे. बंदीमुळे पुरवठा साखळीसह सर्वांनाच फायदा झाला आहे. २०२२ मध्ये किंमती प्रति किलो ०.६३ डॉलरवरून प्रति किलो ५७० डॉलरवर पोहोचल्या आहेत.

अफूची लागवड अफगाणिस्तानात अपरिहार्य

अफूयुक्त खसखशीची लागवड हा अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. अफगाणिस्तानचा इतिहास युद्ध आणि यादवींनी भरलेला आहे. या देशात रोजगाराची शाश्वत पद्धती निर्माण करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे. या प्रकारे उपशामके किंवा गुंगी आणणाऱ्या ओपिऑइड्सचा व्यापार हा या प्रदेशाच्या भौगोलिकतेला अनुकूल आहे; तसेच दुष्काळाला प्रतिबंध आणि उच्च किंमती यांमुळे आपत्ती व विध्वंसाने उद्ध्वस्त झालेल्या नागरिकांसाठी तो अपरिहार्यही आहे. २०२१ मध्ये या व्यापाराचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा ‘जीडीपी’च्या ९ ते १४ टक्के होता. २०००-२००१ या काळात तालिबानने अफूवर बंदी आणली होती. देशाची परिस्थिती आणि खेळण्यात आलेले डावपेच सारखेच होते; परंतु पेरणीच्या हंगामाच्या काही महिने आधी आणि गट काही काळ सत्तेत आल्यावर ही बंदी जाहीर करण्यात आली. उत्पादनात ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली, तरी पुढल्या वर्षांमध्ये लागवडीत वाढ होऊ लागली. या काळात २००१ मध्ये तालिबान्यांचे पतन झाले आणि त्यानंतरच्या काळात अमेरिकेचा पाठिंबा असलेले सरकार आले.

२०२० मध्ये जगातील ८५ टक्के अफू अफगाणिस्तानातून आली होती. अफगाणिस्तानातून आलेली अफूची युरोप व आग्नेय आशियामधील देशांमध्ये अवैध वाहतूक केली जाते. त्यासाठी जगभरातील अनेक मार्ग चोखाळले जातात आणि जाळे पसरवले जाते. एवढेच काय, पण अफगाणिस्तानातील नशेबाजांच्या संख्येतही खूप मोठी म्हणजे लोकसंख्येच्या दहा टक्के वाढ नोंदवली गेली. देशात २०२१ मध्ये झालेल्या राजकीय परिवर्तनाच्या परिणामामुळे कठीण परिस्थितीच्या चक्रात सापडलेले लोक व्यसने व नशेबाजीकडे ढकलले गेले. तालिबानी शहरांमधील व्यसनी लोकांना एकत्र करून देशातील पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल करीत आहे. पण या केंद्रांची अवस्थाही दयनीय आहे.

Source: Afghanistan Analysts Network

अफगाणिस्तानातील सामान्य कुटुंबेही अफूच्या पुरवठा साखळीत खूप खोलवर गुंतलेली आहेत. त्यामुळे अफूनिर्मूलन मोहिमेला जोरदार विरोधही होत आहे. अनेक स्थानिक कमांडर गटागटाने या मोहिमांमध्ये सहभागी होत आहेत. पण त्यांना गावकरी, शेजारी आणि घरातील मोठ्या माणसांकडूनही विरोध पत्करावा लागत आहे. लोकांच्या मनातील चिंता दूर करण्यासाठी ‘इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान’ने (आयईए) खसखस लागवडीला कपाशीचा पर्याय पुढे आणला आहे. याचा परिणाम म्हणजे, केवळ वर्षभराच्या कालावधीत कपाशीच्या लागवडीत दहा टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. खसखस लागवडीला गहू हा पर्याय ठरू शकतो का, याचा अंदाजही घेतला जात आहे. ज्या भागांमध्ये खसखशीच्या लागवडीत घट झाली आङे, त्या भागांत गव्हाच्या लागवडीत वाढ झाली आहे; परंतु गव्हाच्या पिकात नफा कमी असल्याने गरीब शेतकरी गव्हाचा पर्याय स्वीकारण्याची शक्यता धूसर आहे.

प्रेरणा व संकेत : बंदीचे अनपेक्षित परिणाम

बंदीमागची प्रेरणा ही केवळ धार्मिक कारणावरून असावी, असा अंदाज असून हा अखुंदजादाचा प्रभाव आहे; तसेच बंदीचा वापर सौदेबाजीसाठी करून आंतरराष्ट्रीय वैधता मिळवण्याचा अखुंदजादाचा प्रयत्न आहे. महिलांना हक्क देण्याच्या तुलनेत अफू हा कमी अडचणीचा विषय असल्याने वादाच्या अन्य विषयांवरून लोकांचे लक्ष हटविण्यासाठी असलेले एक साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाते; परंतु यापैकी कोणताही युक्तिवाद केला, तरी गटाने स्थिर कृती केल्याचे स्पष्टीकरण मिळत नाही. आयईएच्या प्रवक्त्याने ‘यूएनओडीसी’ने प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक अंमली पदार्थ अहवाल २०२३ मध्ये अफू लागवडीवर कुऱ्हाड चालवण्यासाठी व उत्पादन ‘शुन्या’वर आणण्यासाठी तालिबानने गांभिर्याने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. मात्र देशातील मेथॅम्फेटामाइन उत्पादनात वाढ झाल्याच्या वृत्ताचे त्यांनी खंडन केले आहे. त्याचप्रमाणे व्यसनाधीनांच्या उपचारांसाठी व पुनर्वसनासाठी मदत करण्याचे व उपजिविकेचा पर्याय मिळवून देण्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केले आहे. अंमली पदार्थांच्या नशेची देशांतर्गत वाढणारी भीती आणि त्याचा घातक परिणाम या निर्णयावर होऊ शकतो, असे तालिबानने अधोरेखित केले आहे.

भारताच्या दृष्टीने पाहिले, तर अंमली पदार्थांच्या अवैध वाहतुकीच्या महत्त्वाच्या मार्गांजवळ भारताचे स्थान आहे. मात्र अफगाणिस्तानच्या दक्षिणेकडील मार्गावरून होणारी अंमली पदार्थांची चोरटी वाहतूक आणि माल हस्तगत करण्याच्या घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढ झाली आहे. यावरून अफूच्या शेतीत घट झाल्याचे काही सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत आहेत. २०२१ च्या सप्टेंबर महिन्यात गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर सुमारे दोनशे अब्ज डॉलर किंमतीचे तीन टन हेरॉइन पकडले गेले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने विशेषतः सागरी मार्गाने होणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या चोरट्या वाहतुकीतील माल हस्तगत करण्याच्या घटना वाढल्याने त्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. अफूच्या लागवडीत झालेली घट अखेरीस येत्या काही वर्षांत चोरट्या वाहतुकीत झालेल्या घटनांमधून प्रतिबिंबित होईल; परंतु २०२२ च्या फेब्रुवारी महिन्यात ३२०० किलो मेथॅम्फेटामाइन हस्तगत केल्याने अंमली पदार्थांच्या चोरट्या वाहतुकीच्या संबंधात होत असलेल्या भीषण बदलाचे संकेत मिळत आहेत. नशेच्या कृत्रिम पदार्थांचा आणि मेथॅम्फेटामाइनचा वाढता वापर ‘नशेची नवी दहशत’ म्हणून उदयास येत आहे. काही मध्य आशियाई प्रजासत्ताक देशांमध्ये नशेचे कृत्रिम पदार्थ जप्त करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अफगाणिस्तान विश्लेषक जाळ्याच्या (एएएन) अनुसार, आंतरराष्ट्रीय जगताकडून मिळणारा प्रतिसाद कमी असताना पाकिस्तानातील काही निरीक्षकांनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या बंदीमुळे तेहरिक-ए- तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) अतिरेक्यांमध्ये आर्थिक प्राप्तीचा मोठा स्रोत संपुष्टात येण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. या अमेरिकेनेही या घटीची नोंद घेतली आहे. तरीही ही बंदी दीर्घ काळ चालूच राहिल या बाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.

अफगाणिस्तानला मिळणाऱ्या मदतीच्या रक्कमेत घट होऊन ही रक्कम ३ अब्ज २० लाख डॉलरवर आली आहे आणि त्यासाठी अंमलबजावणीच्या बदललेल्या पद्धतीचे कारण दिले जात आहे. आधीच अनिश्चित आर्थिक परिस्थिती आणि त्यात अफूच्या लागवडीतून व व्यापारातून मिळणारा नफा बंद झाला, तर तुलनेने सधन शेतकरीही गरिबीकडे ढकलले जातील आणि आणखी एकटे पडत जातील. आर्थिकदृष्ट्या बाधित प्रदेशांमधील नागरिक शेजारील देशांमध्ये स्थलांतर करतील आणि अखेरीस युरोप हे त्यांचे लक्ष्य असू शकते. ज्या देशांमध्ये भूभाग लहान आहे त्या, विशेषतः पूर्वेकडील देशांमध्ये ते स्थलांतर करू शकतात आणि त्यामुळे अखेरीस त्यांना वाढत्या प्रतिकाराशीही सामना करावा लागू शकतो. तालिबान्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे कसे हाताळता येईल, याची दिशा अद्याप अनेक देश चाचपून पाहात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातील धोरणात झालेल्या बदलांचे दूरगामी परिणाम व या धोरणांचा संबंधित प्रदेशावर होणारा परिणाम कसा असेल, याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तालिबान्यांना बंदीची अंमलबजावणी दुसऱ्या वर्षीही करणे शक्य होईल का आणि बंदीला होणारा वाढता विरोध ते कशा प्रकारे हाताळतील, हा तालिबान्यांसमोर उभा असलेला मोठा प्रश्न आहे.

शिवम शेखावत हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे संशोधन सहाय्यक आहेत.