अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीच्या दोन वर्षांचा आढावा

१५ ऑगस्ट रोजी ‘काबूलच्या पतनाला’ दोन वर्षे पूर्ण झाली. दबाव असूनही, महिला आणि अल्पसंख्याकांबद्दलची त्यांची धोरणे आणि सुधारित तालिबानच्या सर्व आशा व अपेक्षा धुडकावून लावणारी अफगाणिस्तानची इस्लामिक अमिरात आपल्या पुरातन आणि अतिरेकी शासन प्रणालीसह, सत्तेतील आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या (१९९६-२००१) साच्याला चिकटून राहिली आहे. जसे देश या गटाशी संलग्न होऊ लागले आहेत आणि नवीन शासनाबाबत कोणता मार्ग अनुसरावा, याबाबत अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारू लागले आहेत, तसतसे गटाशी वाटाघाटी करण्याच्या उपयुक्ततेचे आणि प्रतिबद्धतेचे प्रमाण वाढत आहे. दहशतवादाचा धोका अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर दिसत असून, देशातील परिस्थिती स्थिर झालेली नाही. सामान्य अफगाण नागरिकांचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरूच आहे.

आपत्तीच्या उंबरठ्यावर…

अफगाणिस्तानी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटनांचे ताजे विश्लेषण लक्षात घेता, जागतिक बँकेने एकूण चलनवाढीत घट नोंदवली आहे. अफगाण अफगाणी (एएफएन) या चलनाचे मूल्य वर्धित होऊन, डिसेंबर २०२१ ते जुलै २०२३ या कालावधीत अफगाणी चलनाचे मूल्य अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ३.९ टक्क्यांनी वर्धित झाले आहे; एकूण महसूल संकलन ६३ अब्ज ‘एएफएन’पर्यंत पोहोचले असून, २०२३ च्या महसुलातील ६० टक्के वाटा हा इराण आणि पाकिस्तानी सीमा ओलांडल्यातून आलेला आहे. परंतु, या सकारात्मक परिणामांनंतरही, सामान्य अफगाणी लोक अजूनही दयनीय अवस्थेत आहेत. सुमारे २९.२ दशलक्ष लोकांना मदतीची आवश्यकता आहे. २०२१ मध्ये तालिबानी पुन्हा सत्तेत आले तेव्हा १८.४ दशलक्ष गरजू लोकांच्या तुलनेत हा आकडा लक्षणीयरीत्या वाढला. २०२३ साठीच्या ३.२३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या मानवतावादी प्रतिसाद योजनेसह, आंतरराष्ट्रीय मदतीत मोठ्या प्रमाणात झालेल्या घसरणीने परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे. निधीतील तफावत २.४३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी आहे. मदत निधीत झालेल्या घसरणीमुळे मदतीची गरज असलेल्या लोकसंख्येपेक्षा मदतीसाठीच्या संस्था तुलनेने कमी लोकसंख्येपर्यंत पोहोचत आहेत. मदतीकरता लक्ष्यित लोकसंख्या २०२३ च्या सुरुवातीला ९० लाख इतकी होती. हे लक्ष्य मे महिन्यात केवळ ५० लाख इतके कमी करणे भाग पडले आहे. मार्च २०२३ मध्ये अमेरिकेद्वारे करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहाराच्या लेखापरीक्षणात द अफगाणिस्तान बँक अयशस्वी ठरल्याने, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचा परकीय चलन साठा अजूनही गोठवलेला आहे.

 या मानवनिर्मित समस्यांच्या बरोबरीने, देश हवामान बदलविषयक आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींनीही त्रस्त आहे. २०२३ मध्ये, पुरामुळे अंदाजे १६,७०० लोक बाधित झाले होते. केवळ जुलै महिन्यात ४० लोकांचा मृत्यू झाला होता. ६६ लाख अंतर्गत विस्थापित लोकांपैकी, बहुतांश लोकांना हवामान बदलांच्या अनिश्चिततेने घर सोडावे लागले आहे.

३४ पैकी ३० प्रांतांत पाण्याची टंचाई आहे. पूर आणि भूकंप ही संकटे वारंवार उद्भवत असताना, अनेक संकटे एकत्रित आल्याने त्यांपैकी कशाचेही निराकरण करण्यासाठी कोणताही स्पष्ट उपाय नसल्याने सामान्य अफगाण लोकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. जसजसा हिवाळा जवळ येत आहे, तसतसा देशाच्या काही भागांत प्रतिकूल हवामानामुळे पुरवठ्यात खंड पडण्यापूर्वी महत्त्वाच्या वस्तूंचा पुरवठा वितरित करण्याची निकड अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनली आहे.

‘विचारांचे युद्ध’

वधू आणि तिच्या नातेवाईकांनी लग्नाआधी  सौंदर्य प्रसाधनगृहांच्या दिलेल्या भेटीमुळे वराला आणि त्याच्या कुटुंबाला सोसावा लागणारा अत्याधिक भार कमी करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न करताना, या देशाच्या दुर्गुण व सद्गुण मंत्रालयाने जुलै महिन्यात देशातील सर्व सौंदर्य प्रसाधनगृहे बंद करण्याची घोषणा केली. हा तर्क जितका निरर्थक वाटतो, तितकाच, तालिबानने स्त्रियांचे हक्क आणि स्वातंत्र्याच्या विरोधात केलेल्या त्यांच्या कृतींचे समर्थन करण्यासाठी उघड गैरसमजात्मक सबबींचा अवलंब केला आहे. गेल्या दोन वर्षांत, या गटाने वाढत्या गतीने कृती केली आहे, त्यांच्या महिला संस्थांचे संथपणे विभाजन केल्याने, कदाचित आंतरराष्ट्रीय समुदायातून प्रतिक्रिया उमटतील. सप्टेंबर २०२१ ते मे २०२३ या कालावधीत, सुमारे ५० आदेश केवळ महिलांबाबत पारित करण्यात आले. हे आदेश सर्वसमावेशक आहेत- महिलांना शैक्षणिक संस्था, कामाची ठिकाणे, विरंगुळ्याची ठिकाणे येथे प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि अशा सेवा, ज्यात आतापर्यंत केवळ प्रामुख्याने महिला काम करत असत, ते कामही महिलांकडून काढून घेण्यात आले आहे. स्त्रियांना कोणत्याही कारणाशिवाय घराबाहेर पडण्यापासून रोखण्याच्या, त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या करमणुकीत सहभागी होण्यापासून रोखण्याच्या हेतुपुरस्सर प्रयत्नांतून, तालिबानी ‘पुरुषां’ची स्त्रियांना स्वतंत्र होऊ न देण्याची तीव्र इच्छा प्रतिबिंबित होते.

या दडपशाही धोरणांमुळे अमिरातीच्या धोरणांचा निषेध करण्याकरता- महिला रस्त्यावर उतरताना दिसल्या, तेव्हा या गटाने निदर्शकांवर अवास्तव शक्तीचा वापर केला. ऑगस्ट २०२१ मध्ये जेव्हा गटाला सत्ता मिळाली, तेव्हा त्यांनी २००४ ची घटना रद्द केली आणि महिलांच्या तक्रारींचे समर्थन आणि मदत करणारा उर्वरित आराखडाही रद्द केला. इस्लामिक कायद्याच्या अनुषंगाने सर्व कायद्यांचे पुनरावलोकन केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आपल्या कठोर धोरणांचे समर्थन करण्यासाठी या गटाने, ‘इस्लामच्या चौकटीत’, ‘शरियानुसार’ या चेतावणीचा सातत्याने (चुकीचा) वापर केला आहे. शिक्षणाच्या संदर्भात तालिबानला ज्या कोणत्याही सुधारणा करायच्या आहेत, त्यात इस्लामिक आणि अफगाणी तत्त्वांशी सुसूत्रता आणणे हे “तालिबानीकरणाची जलद आणि मूलगामी प्रक्रिया, दुस-या अमिरातीला तर्कसंगत आणि बळकट करण्याकरता उच्च शिक्षण धर्मशासित करण्याचे आणि त्याचे साधनीकरण करायचे आहे.” ऑगस्ट २०२१ ते जून २०२३ दरम्यान, नोंदवल्या गेलेल्या सुमारे १ हजार घटनांत तालिबानच्या हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांमध्ये महिलांव्यतिरिक्त, माजी सरकारी आणि सुरक्षा अधिकारी, कैदी आणि पत्रकारही होते.

दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान

तालिबान सत्तेत आल्यापासून, (पुन्हा) अफगाणिस्तानात झालेला दहशतवादी नेटवर्कचा उदय आणि त्याचे बळकटीकरण हे आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेचे कारण बनले आहे. हा गट दहशतवादी नेटवर्कशी संबंध तोडण्याकरता आणि इतर देशांवर हल्ला करण्याकरता अफगाणी भूभागाचा वापर करू न देण्यास वचनबद्ध असताना, जुलै २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात अल-कायदाचा म्होरक्या आयमेन अल-जवाहिरी याच्या हत्येने, तालिबान त्यांच्या दहशतवादविरोधी वचनबद्धतेचे पालन करीत आहे, या संदर्भातील  उरलीसुरली आशाही नाहीशी झाली. अफगाणिस्तानातील दहशतवादी गट आता दोन श्रेणींत येतात- तालिबानचे सहयोगी, म्हणजे अल-कायदा व तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, आणि त्यांना विरोध करणारे, म्हणजे इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत. याशिवाय, अनेक मध्य आशियाई दहशतवादी गट- उदाहरणार्थ- ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट आणि लष्कर-ए-तैयबासारखे गटही अफगाणिस्तानात कार्यरत आहेत.

‘इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत’च्या बळाबाबतीत तालिबान सदस्यांकडून प्रतिकूल प्रतिक्रिया आली असतानाही, गटाकडून असलेला धोका फारसा दूर झाला नाही. अमिरातीच्या दुसर्‍या वर्षात इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांतच्या हल्ल्यांच्या संख्येत सुमारे ८३ टक्क्यांनी घट झाली, २०२३ मध्ये फक्त डझनभर हल्ले झाले. पण, एका अहवालात सुचवल्यानुसार, ही घसरण गटाच्या ढासळत्या ताकदीमुळे होते असे नाही आणि धोका अजूनही प्रबळ आहे. अफगाणिस्तानवरील संयुक्त राष्ट्र सहाय्यता मोहिमेअंतर्गत, ऑगस्ट २०२१ पासून, ‘इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत’द्वारे अल्पसंख्याक शिया हजारा समुदायांच्या प्रार्थनास्थळांवर, शैक्षणिक संस्थांवर आणि त्यांचा वावर असलेल्या इतर सार्वजनिक ठिकाणी, पारंपरिक लष्करी कृती व्यतिरिक्त इतर मार्गांनी केलेल्या बॉम्ब हल्ल्यांत अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. गटाच्या प्रचार शाखेने, तालिबानविरोधी गटांनी त्यांच्यात सामील व्हावे, यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे देशातील सुरक्षाविषयक परिस्थिती आणखी धोक्यात आली आहे.

समावेशक आणि न्याय्य भविष्याकरता व्यग्र (की त्यापासून विलग) होणे?

गेल्या महिन्यात, अमेरिकेच्या एका शिष्टमंडळाने कतारमधील दोहा येथे विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या उपाययोजना लक्षात घेण्याच्या उद्देशाने- अफगाणिस्तानच्या इस्लामिक अमिरातीचे प्रभारी परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी आणि इतर काही सदस्यांची उच्च-स्तरीय चर्चेकरता भेट घेतली. अफगाणिस्तानसाठी नेमलेल्या अमेरिकेच्या विशेष प्रतिनिधीने अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार चिंता, सुरक्षाविषयक वचनबद्धता, सर्वसमावेशक सरकार आणि अंमली पदार्थविरोधी उपाययोजना यांसारख्या ‘महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर’ गटासोबत काम करण्याच्या शक्यतेचा उल्लेख केला. तालिबानच्या पुनरागमनानंतर एकाही अमेरिकी अधिकाऱ्याने अफगाणिस्तानला भेट दिलेली नाही; ही बैठक महत्त्वपूर्ण होती आणि अलीकडे पार पडलेल्या या उच्च-स्तरीय भेटीचे युरोपमधील काही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी अनुसरण केले.

हा गट दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांपर्यंत पोहोचून आणि मान्यता मिळवण्यासाठी ब्रिटनमधील धार्मिक नेत्यांशी संवाद साधून आपल्या राजनैतिक पाऊलखुणा वाढविण्याचे काम करत आहे. परंतु, कोणत्याही देशाने राजवटीला मान्यता दिली नसताना, अनेकांनी त्यांच्याशी काही प्रकारचे संभाषण सुरू केले आहे आणि तालिबानने त्यांच्यासोबत काम करण्याची अपरिहार्यता अधोरेखित करणारी अनुकूल प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी त्याचा फायदा घेतला आहे. ‘वॉशिंग्टन इन्स्टिट्यूट’चे वरिष्ठ फेलो अॅरॉन वाय. झेलिन यांनी गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत अनुक्रमे ३५ आणि ३७ देशांनी या गटाशी उपक्रम योजले आहेत, बहुतांश देशांसोबतच्या उपक्रमांच्या संख्येत दुसऱ्या वर्षात वाढ झाली आहे. चीनने या गटाशी सतत संवाद साधला आहे, तर दुसऱ्या वर्षी रशिया आणि इराणसोबत या गटाचा संबंध मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. देशांसोबत काम केल्याने गटाला फायदे होणार असूनही, जगभरातील देशांनी गटाला मान्यता देण्याची लाल रेषा ओलांडण्यास नकार दिला आहे- एक गैरसोयीची परंतु स्वीकारार्ह स्थिती, जी त्यांना क्रूर राजवट ओळखण्याचा पेच टाळून त्यांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याकरता गटासह काम करण्यास सक्षम करते. परंतु तालिबानसाठी, त्यांच्या कट्टर धोरणांना कायम ठेवण्याकरता कायदेशीरपणाचे प्रतीकही पुरेसे आहे.

दोन वर्षांनंतर- काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर ऑगस्ट २०२१ मध्ये केलेल्या कोणत्याही प्रारंभिक वचनबद्धतेचे पालन करण्यात गट अपयशी ठरला आहे. अफगाणिस्तानातील सुरक्षा परिस्थिती अजूनही अस्थिर आहे, लोकांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती दयनीय आहे आणि सर्वसमावेशक सरकारच्या स्थापनेच्या आवाहनाकडे सर्व पुरुष असलेल्या पश्तून-बहुल अंतरिम प्रशासनाद्वारे साफ दुर्लक्ष केले जाते. प्रशासन काही प्रमाणात आपले नियम मजबूत करण्यात यशस्वी झाले आहे आणि काही क्षमतेत जगाला त्यांच्याबरोबर काम करण्यास भाग पडेल, अशा प्रकारचे स्वत:चे स्थान निर्माण केले आहे, परंतु अफगाणिस्तानातील सर्वसामान्य नागरिक मात्र कात्रीत सापडले आहेत. अनेक अफगाण महिलांना असे वाटते की, हा गट महिलांचा वापर करार होण्याकरता- फायदा मिळविण्यासाठी करत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायावर सरकारला मान्यता देण्याकरता दबाव आणत आहे. या सगळ्याची पर्वा न करता, देश त्यांच्या हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी या गटाशी संलग्न राहतील, ते हितसंबंध अफगाणिस्तानच्या सामान्य जनतेच्या हितावर कुरघोडी करीत आहेत का, ते पाहावे लागेल.

शिवम शेखावत हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे संशोधन सहाय्यक आहेत.