अफगाणिस्तानातील जगण्याचा लढा आणि प्रतिबद्धता

तालिबानच्या संभाव्य मान्यतेबद्दलच्या विवादास्पद निरीक्षणांमध्ये, अति-पुराणमतवादी तालिबान राजवटीचे काय करावे आणि त्याच्याशी कसे वागावे हे आजही जगाला पडलेले कोडे आहे. तालिबानला अफगाणिस्तानातून हद्दपार करण्याचे सर्व प्रयत्न झाले असले तरीही हा गट दोन दशकांनंतर पुन्हा सत्तेवर आल्याने त्याच्या दृढतेबाबतच्या चर्चांना पुर्णविराम लागला आहे. तालिबानने आपला प्रभाव वाढवल्यामुळे पुढे काय असा प्रश्न आता जगाला सतावत आहे. तालिबानचा कट्टरतावाद आणि अतिरेकीपणा यामुळे जागतिक सुरक्षा धोक्यात येऊन विपरीत परिणाम होण्याचा धोका आहेच. अफगाण नागरिकांना भेडसावणाऱ्या संकटांकडे डोळेझाक केल्याने विद्यमान जागतिक व्यवस्थेच्या निकषांना आणि स्थिरतेला धोके निर्माण होणार आहे. अशा परिस्थितीत, तालिबानला ‘अफगाण समस्ये’च्या केंद्रस्थानी ठेवण्याऐवजी अफगाण नागरिकांच्या जगण्याला प्राधान्य देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहभागावर भर देणे हे अधिक उचित ठरणार आहे. असे केल्यास, अफगाणिस्तानमध्ये चालू असलेल्या मानवतावादी सहभागांसाठी अधिक प्रभावी आणि टिकाऊ यंत्रणा प्रदान करणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारे बदल करून तालिबानला पुन्हा वाटाघाटीसाठी तयार करता येऊ शकेल.

तालिबानचा कट्टरतावाद आणि अतिरेकीपणा यामुळे जागतिक सुरक्षा धोक्यात येऊन विपरीत परिणाम होण्याचा धोका आहेच. अफगाण नागरिकांना भेडसावणाऱ्या संकटांकडे डोळेझाक केल्याने विद्यमान जागतिक व्यवस्थेच्या निकषांना आणि स्थिरतेला धोके निर्माण होणार आहे.

 कथाबदल

मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणार्‍या राजवटीला प्रोत्साहन देणारे असा उल्लेख होण्याच्या भीतीने लोकशाही देशांसाठी तालिबानशी संलग्नता ही एक अवघड बाब ठरत आहे. तालिबानच्या मान्यतेविरोधात आंतरराष्ट्रीय समुहाकडून प्रतिक्रिया हा एक आंतरराष्ट्रीय संकेत असला तरी तालिबानशी मुत्सद्दी व राजकीय संबंध राखणे यावर आजही अनेक विवाद आहेत. त्याच वेळी, अफगाण लोकांना त्यांच्या दुःखातून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदतीची कोणतीही तरतूद ही अप्रत्यक्षपणे तालिबानला प्रोत्साहन देणे यांच्याशी जोडलेली आहे. व्यवस्थेतील सदोष नियामक संरचना, तालिबानच्या चुकीच्या कारभारामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे कोलमडलेल्या कार्यक्षम बँकिंग प्रणालीच्या अनुपस्थितीत येणारा मानवतावादी मदतीचा प्रवाह सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्याची खात्री नाही. अप्रत्यक्षपणे तालिबानला मदत करण्याची भीती कायम असतानाच सामान्य अफगाण लोकांना कायदेशीर मदत न करणे ही चुकीची बाब आहे.

असे अनपेक्षित परिणाम अफगाणिस्तानच्या संदर्भात नव्याने येतीलच असे नाही. १९९०च्या दशकात, तालिबान सत्तेत असताना, स्थानिक भागधारकांच्या मदतीने वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि पौष्टिक सहाय्याच्या बाबतीत जी काही थोडीफार मानवतावादी मदत उपलब्ध होती त्यातील सर्व मदत तालिबानला बायपास करून देण्यात आली असे नाही. त्यावेळेस अफगाणिस्तानातील लोकांच्या अस्तित्वाच्या वास्तविक गरजा केंद्रस्थानी ठेऊन आखलेल्या सक्रिय धोरणाची जागा आता भूराजनीतीला प्राधान्य देऊन मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रियाशील धोरणाने घेतलेली आहे. तेव्हा अँटोनियो डोनिनी यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, लष्करी हस्तक्षेपापासून ते आर्थिक युद्धापर्यंतच्या जागतिक कथनात तालिबानच्या विरोधात बदल होत असताना धोक्यात आलेल्या अफगाण लोकांच्या “जगण्याच्या हक्कांवर” लक्ष केंद्रित करणे ही काळाची गरज आहे.

मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणार्‍या राजवटीला प्रोत्साहन देणारे असा उल्लेख होण्याच्या भीतीने लोकशाही देशांसाठी तालिबानशी संलग्नता ही एक अवघड बाब ठरत आहे.

न्यायाच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अफगाणिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या झालेल्या पक्षाघाताच्या पार्श्वभुमीवर अफगाणिस्तानचा जगाने केलेला विश्वासघात हे कथन अधिक प्रचलित होण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानातील संकटांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुत्सद्देगिरी आणि संवाद यांच्या वापराबाबत तालिबानमध्ये अविश्वास आहे. अर्थातच हा त्याच्या अंतर्गत घडणीचा परिणाम असला तरी शासनाचे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इतर पद्धतींचा पुरस्कार यामुळे अधोरेखित झाला आहे. सर्वसमावेशक शासन आणि महिलांच्या हक्कांचा आदर करण्याच्या जागतिक मागण्या मान्य करण्यास नकार दिल्यामुळे तालिबानमधील तथाकथित कट्टरपंथीयांमधील वाटाघाटीबद्दलच्या असलेल्या सध्याच्या गैरसमजांचा प्रमुख आंतरराष्ट्रीय भागधारकांसोबतच्या संवादावर परिणाम होत आहे. यामुळे तालिबानशी संलग्न होण्यासाठी महत्त्वाच्या भागधारकांमधील संकोच अधिक दृढ झाला आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या डेडलॉकमुळे तालिबानने अफगाणिस्तानवर पुन्हा ताबा मिळवल्यापासून २० महिन्यांत सुधारणेची फारशी चिन्हे दिसली नाहीत.

अफगाण लोकांच्या जगण्याच्या हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी तालिबानला मान्यता देणे आवश्यक नाही. अफगाणिस्तानातील सामान्य लोकांना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या केंद्रस्थानी ठेवून, भागधारकांना त्यांच्या सहभागाची व्याप्ती आणि पद्धती वाढवणे शक्य आहे. आजच्या काळात ही बाब तालिबानसह अफगाणिस्तानच्या समस्येच्या मायोपिक समीकरणामुळे गंभीरपणे प्रभावीत झाली आहे. तालिबानशी व्यवहार करण्याऐवजी अफगाणिस्तानमधील सामान्य लोकांशी अधिकाधिक जोडून घेण्याच्यादृष्टीने घेतलेले वळण अफगाणिस्तानातील जगण्याच्या व तगण्याच्या लढाईकडे जगाचे लक्ष केंद्रित करू शकते. इतर गोष्टींबरोबरच, जगण्याची प्रवचन-केंद्रित उपायांमध्ये स्थानिक भागधारकांना मर्यादित व लक्ष्यित सहाय्य प्रदान करणे समाविष्ट असू शकते तसेच आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली दा अफगाणिस्तान बँकेला पुनर्संचयित करून आर्थिक क्रियाकलापांच्या सध्याच्या निम्न पातळीच्या पलीकडे जाऊन आर्थिक क्रियाकलापांचे पुनरुत्थान करण्याचा मार्ग मोकळा केला जाऊ शकतो. मानवतावादी मदत वितरणाचे चालू असलेले प्रयत्न अधिक किफायतशीर आणि शाश्वत करण्यासोबतच, अफगाणिस्तानमधील आंतरराष्ट्रीय सहभागाच्या प्रचलित पद्धतींमध्ये बदल केल्यास एकाच मार्गांवर टिकून राहण्याऐवजी तालिबानला संवाद व वाटाघाटींमधील फायदा पटवून दिल्यास त्याचा अनपेक्षित, परंतु सकारात्मक लाभ होऊ शकतो.

सर्वसमावेशक शासन आणि महिलांच्या हक्कांचा आदर करण्याच्या जागतिक मागण्या मान्य करण्यास नकार दिल्यामुळे तालिबानमधील तथाकथित कट्टरपंथीयांमधील वाटाघाटीबद्दलच्या असलेल्या सध्याच्या गैरसमजांचा प्रमुख आंतरराष्ट्रीय भागधारकांसोबतच्या संवादावर परिणाम होत आहे.

 क्रमाक्रमाने होणारे अनुकूलन

२००२ मध्ये जागतिक शक्तींकडे तालिबानकडे दुर्लक्ष करण्याचा पर्याय होता. पण आज मात्र तालिबान ही एक दुखरी नस झाली आहे. दोन दशकांहून अधिक प्रतीक्षेनंतर सत्तेवर परतल्याने पूर्वीचे वास्तव आता अनैच्छिक झाले आहे याची तालिबान आणि जग या दोघांनाही याची जाणीव झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय मान्यता हा पर्याय नजीकच्या भविष्यासाठी नॉन-स्टार्टर राहिला असला तरी, भूतकाळातील धोरणे तसेच त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणे किंवा चांगले विरुद्ध वाईट तालिबान अशी विभागणी करणे अशा धोरणाचा फार प्रभाव दिसेल याची इतिहासात दर्शविल्याप्रमाणे शाश्वती नाही. चीन आणि पाकिस्तान सारख्या देशांनी तालिबानशी थेट संबंध ठेवल्यामुळे तालिबानच्या स्थायी उपस्थितीशी त्यांनी हळूहळू जुळवून घेतले असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे तालिबानसाठी आर्थिक आणि राजनैतिक अलगतेचे परिणाम कमी करण्यास मदत होत असली तरी या सहभागांमुळे तालिबानकडून मोठ्या जबाबदारीची आणि दायित्वाची मागणी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समाजाला शांत करण्यासाठी पुरेसे नाही, अर्थात यामध्ये खुद्द चीन सारख्या थेट सहभागींचाही समावेश आहे. या परिस्थितीत, अफगाण लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणारे विशेषाधिकार आणि कृती अधिक गंभीर बनलेल्या आहेत. अर्थात ही बाब केवळ अफगाणिस्तानातील वाढत्या मानवतावादी आपत्तीला जागतिक आपत्ती बनण्यापासून रोखू शकत नाही, परंतु पुढील वाटाघाटीसाठी अधिक संधी निर्माण करण्यासारखे इतर वाढीव फायदे प्रदान करू शकतात.

चयनिका सक्सेना प्रेसिडेंट ग्रॅज्युएट फेलो आहे आणि नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरच्या भूगोल विभागात अंतिम वर्षाची पीएचडी उमेदवार आहे.

• Defence and Security
• Terrorism
• Afghanistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.