अफगाणिस्तानबाबत भारताची दूरदृष्टी हवी

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या सैन्य माघारीनंतर तिथे चांगल्या हेतूने सुरु झालेल्या युद्धाचा दुःखद अखेर झाली आहे. अमेरिकेचेच राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ज्या तऱ्हेने अनिश्चिततेची आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण करत आपले सैन्य माघारी बोलावले त्याबद्दल त्यांच्याविरोधात जगभरातून टीका होत आहे. मात्र असे असले तरी एक गोष्ट मान्य करावी लागेल की अफगाणिस्तानातले हे युद्ध जिंकता येण्यासारख्या स्थितीतले नव्हतेच, या युद्धानंतर नेमके काय साध्य करायचे आहे याचे शाश्वत किंवा तात्पुरत्या अशा कोणत्याही स्वरुपाचे निश्चित ध्येय समोर नव्हते..

आता जर असे युद्धातून माघार घेतल्यानंतर, तिथून आपले सैन्य माघारी बोलावल्यानंतर निर्माण होणारी परिस्थिती गोंधळ निर्माण असेल तर त्यातून उद्भवणारी स्थिती ही अनिश्चितता आणि गोंधळ निर्माण करणारीच असू शकली असती. व्हिएतनामच्या विरोधातल्या युद्धानंतर अमेरिकेने तिथून आपले सैन्य माघारी घेतल्याच्या घटनेचे जे साक्षीदार आहेत, ते ही बाब निश्चितच मान्य करतील. अर्थात अमेरिकेने उत्तर व्हिएतामसोबत अनेक वर्षे शांततेसंबंधीच्या वाटाघाटी केल्यानंतरच तिथून आपले सैन्य माघारी घेतले होते ही बाब दूर्लक्षून चालणारी नाही.

डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनी २००३च्या सुरुवातीलाच “मोहीम फत्ते” (“Mission accomplished”) झाल्याची अविचारी घोषणा केली होती. मात्र खरेतर या अविचारी घोषणेने एका कायम सुरु राहणाऱ्या युद्धाला जन्म दिला. कारण त्यावेळी स्विकारार्ह अटींवर तालिबानला सामावून घेण्याची संधी गमावली होती. त्यासोबतच अफगाणी सरकार आणि अफगाणचे राष्ट्रीय सैन्य कमकुवत आहेत ही बाबही अगदी हेकेखोरपणाने नाकारली गेली होती. आता या सगळ्याचे शवविच्छेदन करण्याची संधी इतिसासकारांना नक्कीच मिळेल.

दुसऱ्या बाजुला इतर सगळ्या समस्या समोर असतांनाच अफगाणीस्तानची राष्ट्रीय संस्कृतीबद्दलचे अपूरे आकलन, पाकिस्तानच्या दुटप्पी भूमिकेवर कारवाई करण्यात दाखवलेली निष्क्रियता, सर्वदूर पसरलेल्या आणि खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचारामुळे अफगाणी सरकारची घसरलेली लोकप्रियता या सगळ्यामुळेही खरेतर परिस्थिती अधिकच विपरीत झाली. तालिबानने हल्ले सुरू केले ते २००६मध्ये. तेव्हापासूनच त्यांनी अफगाणिस्तानच्या दक्षिण आणि पूर्वेकडचे प्रांत काबीज करण्यास सुरुवात केली. तालिबानच्या तुलनेत अफगाणिस्तानची राष्ट्रीय सेना मोठी होती, मात्र तरीही तालिबानसमोर त्यांचा टिकाव लागत नव्हता. कारण एका परकीय देशाने सुरु केलेले युद्ध लढण्यासाठीच्या प्रेरणेचाच त्यांच्याकडे अभाव होता.

२०१९ पर्यंतच्या स्थितीचा विचार केला तर, वॉशिंग्टन पोस्टने प्रकाशित केलेल्या “अफगाणिस्तान पेपर्स” या अहवालानुसार हे युद्ध जिंकता येण्यासारखे नाहीच असाच अमेरिकेच्या अनेक अधिकाऱ्यांचा निष्कर्ष होता. खरे तर तुलनेने बहुतांश अमेरिकी जनाताही वस्तुनिष्ठ विचार करत होती, आणि ओसामा बिन लादेन पकडला जाणे आणि त्याचे मारले जाणे या घटना म्हणजेच युद्धाचा एक प्रकारचा आभासी शेवट आहे असे त्यांचे मानणे होते. यासगळ्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी ऑगस्टमध्ये प्यू या संस्थेने अमेरिकेच्या प्रौढ नागरिकांचे एक सर्व्हेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणानुसार बहुसंख्य म्हणजेच सुमारे ५४ टक्के नागरिकांनी असे मत मांडले की अमेरिकेचे सैन्य माघारी बोलावण्याचा निर्णय योग्यच होतो.

तालिबानने हल्ले सुरू केले ते २००६मध्ये. तेव्हापासूनच त्यांनी अफगाणिस्तानच्या दक्षिण आणि पूर्वेकडचे प्रांत काबीज करण्यास सुरुवात केली. तालिबानच्या तुलनेत अफगाणिस्तानची राष्ट्रीय सेना मोठी होती, मात्र तरीही तालिबानसमोर त्यांचा टिकाव लागत नव्हता. कारण एका परकीय देशाने सुरु केलेले युद्ध लढण्यासाठीच्या प्रेरणेचाच त्यांच्याकडे अभाव होता.

थोडक्यात अफगाणी सरकारसोबत समझोता करण्याकरताच्या वाटाघाटासाठी विजयावर स्वार झालेले तालीबानी सैन्य काबुलच्या वेशीवर थांबून राहिले असते, अशी निरर्थक आशा बाळगत स्वतःचे सांत्वन करून घेण्यात काहीही अर्थ नव्हताच. दुसरीकडे प्यू संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातला आणखी एक निष्कर्ष महत्वाचा आहे. तो म्हणजे अफगाणिस्तानाच्या बाबातीत अमेरिकेने जी काही ध्येय उद्दिष्टे समोर ठेवली होती, ती साध्य करण्यात अमेरिका “अपयशी” ठरली आहे.

सुमारे ७० टक्के नागरिकांनी हे मत नोंदवले आहे. अर्थात अमेरिकेने अफगाणिस्तानात घालवलेला २० वर्षांचा काळ पूर्णपणे निरर्थक नव्हता, आणि येत्या काळात हे निश्चितच दिसून येईल. आणि त्यादृष्टीनेच पाहिले तर अफगाणिस्तानात सुशिक्षित आणि जागरूक महिलांचा होत असलेला उदय हा त्याचाच पुरावा म्हणता येईल. हळूहळू का होईना आता अफगाणिस्तानत जबाबदार नागरी समाजही आकार घेऊ लागला आहे, आणि हाच समाज तालिबान २.०वर (तालिबानच्या दुसऱ्या पर्वावर) धीम्या गतीने का होईना पण निश्चितच परिणामकारक ठरू लागला आहे.

इथे एक गोष्ट गरजेची आहे ती म्हणजे, अफगाणीस्तानमध्ये होत असलेल्या सकारात्मक बदलांवर मर्यादा आणण्यासाठी नव्याने अस्तित्वात आलेल्या तालिबानी सरकारने लगोलाग जी काही पावले उचलली, तशाच प्रकारचे धोरण ते येत्या काळातही राबवत आहेत का, या गोष्टीवर जगाने सातत्याने आणि बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे.

भारताचे अफगाणिस्तानसोबतच्या घडामोडी

भारताच्या अनुषंगाने पाहीले तर अफगाणिस्तानातील सध्याच्या घडामोडी या निःसंशयपणे भारताच्या हिताच्यादृष्टीने चांगल्या नाहीतच. परंतु हे असेच घडणार आहे याचे स्पष्ट संकेत देणाऱ्या असंख्य गोष्टी आधीपासूनच आपल्या समोर होत्याच.

२०१९ मध्ये अमेरिकी राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणूकीवेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार म्हणूनही ज्यो बायडेन यांनी एका भाषणात अगदी स्पष्टपणे सांगितले होते की, “आता अमेरिकेच्या असंख्य जीवितांचा बळी घेणारे आणि अमेरिकेचे आर्थिक नुकसान करणाहे हे युद्ध कायमचे संपवण्याची वेळ आली आहे.” त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांचे प्राधान्यक्रम काय असतील हे निश्चित केले होते, आणि त्यानुसार त्यांनी अमेरिकेतल्या लोकशाहीचे सक्षमीकरण, हवामान बदल आणि जागतिक आरोग्याचे मुद्दे आणि चीनच्या आव्हानाचा कठोरपणे सामना यावर आपण लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

ही बाब खरीच आहे की अफगाणिस्तानातील सध्याच्या घडामोडींमुळे दक्षिण आशियातील सुरक्षाविषयक वातावरणावराबाबतीत काहीएक प्रमाणात चिंता निर्माण होईल. याबाबतीत कोणतं पाऊल टाकतांना भारताने पाकिस्तानसोबतचे आपले संबंध आणि चिनीने आपल्या सीमेलगत उभारलेल्या पायाभूत सुविधांचाही विचार करायला हवा.

हे लक्षात घ्यावे लागेल की जेव्हा अफगाणिस्ताबद्दलच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्याच्या प्रक्रियेत अमेरिकेवरच्या अवलंबित्वाचा सातत्याने फटका बसत आला आहे. दुसऱ्या बाजुला नुकत्याच झालेल्या ऑकूस [AUKUS (Australia-United Kingdom-United States)] संघटनेच्या परिषदेमुळे, क्वाड सदस्यदेशांच्या संरक्षणविषयक संवादाची [QUAD (Quadrilateral Security Dialogue).] धार कमी करून टाकली आहे. भारत प्रशांत क्षेत्रातल्या चीनच्या कारवायांनी प्रतिकार करण्यासाठीच ऑकूस हा त्रिपक्षीय सुरक्षा करार केला गेला आहे.

दुसरीकडे क्वाड ज्यात ‘सुरक्षा’ या शब्दाचाही अंतर्भाव आहे, मात्र तरीदेखील, क्वाड म्हणजे जगाच्या कल्याणाला चालना देण्यासाठी चार लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र येत निर्माण केलेली अनौपचारिक व्यवस्था म्हणूनच त्याकडे पाहिले जात आहे. ती तशी राहू नये यासाठीचे प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत, आणि अलिकडेच अमेरिकेत व्हाईट हाऊसमध्ये नुकत्याच झालेल्या क्वाड शिखर परिषदेतही याकडे दुर्लक्ष केले गेल्याचेच दिसले. या परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी क्वाडचा उल्लेख करतांना, “क्वाड म्हणजे कोविड महामारीने हवामान आणि भविष्यातल्या तंत्रज्ञानासमोर उभ्या केलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी लोकशाहीवादी भागीदार देशांचे एकत्रित येणे” असेच म्हटले आहे.

दक्षिण आशिया आणि भारत प्रशांत क्षेत्रामधील या वेगाने बदलत जात असलेल्या स्थितीने, भारताला एका विचित्र परिस्थितीत आणून ठेवले आहे, आणि त्यामुळे आता भारताला धोरणात्मक पातळीवर अनिवार्यपणे नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जॉन मेनार्ड केन्स यांनी सगळ्यांनाच सावध करतांना असे म्हटले होते की, आपण वस्तुस्थितीत बदल करू शकत नाही, आणि म्हणूनच आपल्याला त्या स्थितीबद्दलच्या आपल्या दृष्टिकोनात बदल करणे गरजे आहे. जॉर्ज केनन यांनीही धोरणकर्त्यांना दिलेला सल्ला सर्वांना ठाऊक आहेच, तो म्हणजे “अंत नसलेली आणि प्रत्यक्षात साकारली जाणार नाहीत अशा उद्दिष्टांच्या मागे धावण्यापेक्षा, आपल्या विरोधातली परिस्थिती दृढनिश्चयी आणि धाडसीवृत्तीने बादलण्याचे धोरण अंबलवणे निश्चितच हिताचे ठरणारे असते.”

एकविसाव्या शतकात भारत आणि अमेरिका यांच्यातले संबंध बहुआयामी पातळीवर वाढले असल्याचे आपण सगळेच पाहतो आहोत. आपल्या देशातल्या लोकशाहीत सुधारणा करत तिचे बळकटीकरण करण्यासाठी बायडेन दाखवले असलेली वचनबद्धता पाहता, अमेरिकेपलिकडच्या लोकशाहीवादी देशांची युती अधिक सक्षम करण्याच्यादृष्टीने अमेरिकेच्या सहकार्याची अपेक्षा भारत निश्चितच करू शकतो अशी परिस्थिती आहे. भारताचे अमेरिकेसोबतचे संरक्षण आणि व्यापारविषयक तसेच परस्परांच्या नागरिकांसोबतचे संबंध उत्तरोत्तर अधिक मजबूत होत आहेत.

मात्र त्याचवेळी आपल्याला हे लक्षात घ्यावे लागेल की हे संबंध दोन्ही देशांमधल्या एकसामायिक लोकशाही मूल्ये, सहिष्णुता आणि सामाजिक विविधता हाच या वाढत्या संबंधांचा पाया आहे. जगातला आणि दक्षिण आशियातला एक आदर्श देश म्हणून स्वतःची प्रतिमा उभी करण्यात भारताला याच मूल्यांची मदत होत आली आहे. आता भारताला याच मूल्यांना अधिक बळकट करावे लागेल, आणि त्यासाठी भेदभाव निर्माण करणारे नियम मोडित काढावे लागतील, दैनंदिन जीवनात प्रत्येकाला वैविध्यपूर्ण निवडीचा अधिकार आहे या विचाराला बळ देत सहिष्णुतेला चालना द्यावी लागेल आणि सर्वच धर्म आणि जातींना एकसमान न्यायाने वागवावे लागेल.

आता इथे भारतासाठी केवळ अमेरिकाही भारतासाठी महत्त्वाची ठरू शकते, मात्र त्याचवेळी भारताने आपल्या शेजारी देशांबाबतही विचार करणे आवश्यक आहे. सोव्हिएत युगात आणि त्यानंतरही बऱ्याच अंशी भारताचे मजबूत रशियासोबत अगदी मजबूत संबंध राहिले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत त्यात कमकुवतपणा आला आहे.

गेल्या काही काळात दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक आघाडीवर केवळ एक खेरेदीदार आणि विक्रेता एवढाच अर्थ या संबंधांना उरल्यासारखी परिस्थिती दिसते. तर दुसरीकडे संरक्षणविषयक संबंधांमध्ये मात्र सातत्याने घसरणच दिसत असल्याचे नाकारता येणार नाही. तज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, अलीकडच्या काळात भारत आणि रशियामधील व्यापार, दोन्ही देशांच्या क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्याचप्रमाणे २००८ ते २०१२ या काळात भारतातील रशियाची शस्त्रास्त्रविक्री जी ७९ टक्क्यावर होती, त्यात घसरण होऊन २०१३ ते २०१८ या काळात ती ६२ टक्क्यांपर्यंत खाली आली.

अर्थात असे असले तरी, अमेरिकेच्या कात्सा कायदा (US CAATSA Act) आणि निर्बंधांची घालायची अमेरिकेने दिलेली धमकी धूडकावून लावत, २०१८मध्ये भारताने रशियाकडून एस-४०० ही जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. खरे तर भारताला रशियाबरोबरचे आपले संबंध पूर्ववत करायचे आहेत. आणि त्यादृष्टीने भारत निर्धाराने वागत असल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल.

या सगळ्यात दुर्दैवाची बाब अशी की गेल्या दोनेक दशकांत अमेरिका आणि रशियाचे संबंध अधिक संघर्षपूर्ण झाले आहेत, आणि आमागची कारणेही तशी अस्पष्ट आणि अजूनही पडद्याआडच आहेत. कदाचित या संबंधामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी भारत मदतनिसाची किंवा सहाय्यकाची भूमिका निश्चतच बजावू शकतो. आणि तसे घडले तर ते जगभराच्या आणि स्थानिक क्षेत्राच्याही हिताचेच ठरणार आहे. याचबरोबरीने भारताला चीनशी संबंधित सीमाप्रश्नावर त्यांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठीही भारताने सज्ज राहाणे आवश्यक आहे.

अर्थात अशाही परिस्थितीत भारत हवामान आणि दहशतवाद यांसारख्या मुद्यांवर चीनसोबतच्या परस्पर सहकार्यासाठीही भारताने प्रयत्न सुरुच ठेवले पाहीजेत. एक बाब खरीच आहे ती म्हणजे क्वाड असो की ऑकूस असो त्यांची भारत प्रशांत क्षेत्राबाबत काहीही भूमिका नसूच शकते अशी अनावश्यक भूमिका चीनने अवलंबंली आहे. मात्र तरीदेखील केवळ चीनसोबत विविध पातळ्यांवर असलेल्या संघर्षांच्या गृहितकावरच, भारताने आपले धोरण ठरवू नये हीच काळाची गरज आहे.

दक्षिण आशियाई देशांबद्दल बोलायचे झाले, तर या क्षेत्रातल्या भारताच्या शेजारी देशांपेक्षा भारताचे वजन निश्चितच मोठे आहे. त्यामुळेच रशिया आणि चीनसोबतचे संबंध पुनर्जिवित करण्यासाठी वाटाघाटी भारताने सुरु करायला हव्यात, आणि त्या प्रक्रियेत आपल्या याच वजनाचा वापरही करायला हवा.

• International Affairs
• Afghanistan
• Afghanistan
• INDIA
• Taliban

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.