अफगाणिस्तान गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर

अफगाणिस्तानातील सध्याचे वातावरण पूर्णपणे अनिश्चिततेने भरलेले आहे. आणखी एका गृहयुदधाचे सावट अफगाणिस्तानवर आहे. सोव्हिएत युनियनच्या सैन्याने १९७९ साली अफगाणिस्तानातील समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी त्या देशात डेरा टाकला होता. त्याला उत्तर म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तान व इतर इस्लामी देशांशी हातमिळवणी केली आणि सोव्हिएत रशियाच्या विरोधात अल् कायदा व मुजाहिदीन उभे केले़ व त्यांना जिहादसाठी उद्युक्त केले.

सोव्हिएत सैन्याच्या शिरकावानंतर अफगाणिस्तातून पळालेल्या शरणार्थींना आसरा देऊन त्यांच्यातून तालिबानी फौजा उभ्या करण्याचे काम पाकिस्तानने केले. ईश्वराला न मानणाऱ्या कम्युनिस्टांपासून आपला देश मुक्तता करण्यासाठी त्यांच्या मनात जिहादाची बिजे पेरली. त्यांना शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण दिले. हे जिहादी सोव्हिएत सैन्याशी लढत राहिले. अखेर १९८९ मध्ये सोव्हिएत सैन्याला मानहानी पत्करून तिथून काढता पाय घ्यावा लागला. आता २० वर्षांनंतर अमेरिकन सैन्याच्या माघारीच्या निमित्ताने इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. नाक मुठीत घेऊन अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे़.

तालिबानच्या आशीर्वादाने उभ्या राहिलेल्या अल कायदाने २००१ साली न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टनमध्ये दहशतवादी हल्ला केला. या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी व तालिबानचा पाडाव करण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात घुसखोरी केली. अफगाणच्या भूमीवर येताच अमेरिकेने स्थानिक गटांना ताकद देऊन तिथे नवे सरकार स्थापन केले.

अमेरिकेला मदत करण्याच्या बदल्यात पाकिस्तान शस्त्रास्त्रे व पैसा मिळवत राहिला. दुसरीकडे, अफगाणिस्तानचा शेजारी असल्याच्या भौगोलिक स्थितीचा फायदा उचलला. अफगाणी व अमेरिकी सैनिकांना ठार करण्यासाठी तालिबानचा एक हत्यार म्हणून वापर केला. अफगाणिस्तानात छुप्या लष्करी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्ताननने आपले निवृत्त लष्करी अधिकारी तसंच, लष्कर-ए-तोयबा व जैश ए मोहम्मद सारख्या दहशतवादी संघटनांमधील जिहादी अतिरेकी तालिबानी सैन्यात घुसवले.

जवळपास दीड लाख कोटी डॉलर इतका खर्च आणि २५०० हून अधिक बळी गेल्यानंतर अखेर अमेरिकेला उपरती झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तान सोडण्याचा निर्णय घेतला. नवे अध्यक्ष जो बायडन यांनी तेच धोरण पुढे रेटले. अमेरिकी सैनिकांचे व्यर्थ जाणारे बलिदान, सततच्या युद्धामुळे खचलेले सैनिकांचे मनोधैर्य, आर्थिक नुकसान आणि अफगाणिस्तानची घडी बसवण्यात येत असलेले अपयश ही कारणे बायडन यांनी या निर्णयाच्या समर्थनार्थ पुढे केली आहेत.

तालिबानशी चर्चा करून अमेरिकेने एकप्रकारे दहशतवादी संघटनेला मान्यता दिली आहे. अर्थात, अमेरिका आणि तालिबानी यांच्यातील चर्चेतून भविष्यातील शाश्वत शांततेचा कुठल्याही निश्चित स्वरूपाचा तोडगा पुढे आलेला नाही. १ जुलै रोजी अमेरिकन सैन्याने बगराम सैनिकी तळ अफगाणी सैन्याच्या ताब्यात दिला आणि चोरपावलांनी रातोरात देश सोडला. हा क्षण अमेरिकेच्या व्हिएतनाममधील माघारीची आठवण देणारा ठरला.

व्हिएतनाम युद्धात अपयश आल्यानंतर देखील अमेरिकेने आपल्या तेथील साथीदारांना वाऱ्यावर सोडून असाच काढता पाय घेतला होता. ब्रिटननेही अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवत तालिबानशी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्यासाठी तालिबानने आपले वर्तन सुधारावे, अशी अट ब्रिटनने घातली आहे. अर्थात, हा उसने अवसान आणण्याचा प्रकार आहे. काहीही असले तरी ब्रिटनच्या या भूमिकेमुळे तालिबान अधिकच कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे.

पाकिस्तानच्या मदतीने अमेरिकन सैन्याला माघार घेण्यास भाग पाडल्यानंतर आणि अमेरिका व ब्रिटनकडून एक प्रकारे मान्यता मिळाल्यानंतर तालिबानचे बळ वाढले आहे. अधिकच आक्रमक झालेल्या तालिबानने देशाच्या ८० टक्के भूभागावर आपली सत्ता असल्याचा दावा केला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये मोकळे रान मिळताच तालिबानची मध्ययुगीन मानसिकता उफाळून आली आहे. पुरुषांनी पारंपारिक पोषाख घालावेत आणि दाढी वाढवावी, असे आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

पुरुष जोडीदार सोबत असेल तरच महिलांना घराबाहेर पडता येईल, असे सांगण्यात आले आहे. तालिबानी सैनिकांना लग्न करता यावे म्हणून प्रत्येक गावातील मुली आणि विधवा महिलांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अफगाणिस्तानच्या विशेष दलाचे सदस्य शरण येत असताना त्यांची हत्या करून तालिबानने आपली रक्तपिपासू मानसिकता पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. तालिबानवरील जागतिक निर्बंध उठवले गेल्यास व अफगाण सरकारने ७ हजार तालिबानी सैनिकांची सुटका केल्यास तीन महिन्यांची युद्धबंदी करण्याचा प्रस्ताव तालिबानने ठेवला आहे. दोन्ही बाजूचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दोहा येथे भेटणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहकाटशहाचा हा खेळ सुरू झाला आहे.

अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये शिरकाव करण्याचा शेजारी देशांचा प्रयत्न सुरू झाला असून राजनैतिक वाटाघाटी व कूटनीतीला वेग आला आहे. शेजारच्या प्रत्येक देशाला अफगाणिस्तानमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी रस आहे. अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर दुशांबे येथे अलीकडेच पार पडलेल्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अर्थात एससीओ या संघटनेने अफगाणिस्तानातील परिस्थिती अस्थिर व अस्वस्थ करणारी असल्याचं म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानातील राजकीय पेच शांततेने व चर्चेने सोडवला जावा, यावर ‘एससीओ’चे एकमत असले तरी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी तालिबान बळाचा वापर करेल हे सध्या वाढलेल्या हिंसाचारावरून स्पष्ट झाले आहे.

चीन, इराण, पाकिस्तान आणि रशिया हे देश भारताच्या हितसंबंधांना फारसे महत्त्व देणार नाहीत. अफगाणिस्तानात भारताचा हस्तक्षेप कमीत कमी कसा राहील यासाठी पाकिस्तान आटोकाट प्रयत्न करेलच, शिवाय चीनच्या आर्थिक दबदब्याचा वापर करून अफगाणिस्तानला ‘बीआरआय’शी जोडण्यासाठी प्रयत्न करेल. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार कृतज्ञतेच्या भावनेतून पाकिस्तानचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करेल यात वाद नाही. मात्र, पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांच्या मनसुब्यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता कमी आहे.

पाकिस्तानच्या भूमीवर जन्माला आलेली तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही संघटना व त्यांच्याच विचारांच्या पश्तून संघटनांचे अस्तित्व त्रासदायक ठरू शकते. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या संघटनेचा अजेंडा शरीयतवर आधारित देशाची निर्मिती हा आहे. त्यांचे अंतिम लक्ष्य भारत असू शकतो. झिजियांग प्रांतात उईगर मुस्लिम चीनच्या दडपशाहीचा जोरकसपणे प्रतिकार करत आहेत. तिथे जिहादी पुन्हा एकदा उसळी मारण्याची भीती चीनला आहे. तसेच, ईस्ट तुर्किस्तान स्वातंत्र्य चळवळ पुन्हा एकदा अल कायदा व आयएसआयच्या हातात जाण्याची शक्यता आहे.

शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायजेशन सोबत काम करणे हा भारतासमोर एक व्यवहार्य पर्याय आहे़. अफगाणिस्तानातील वाढता हिंसाचार आणि प्रमुख शहरांच्या दिशेने तालिबानची होत असलेली आगेकूच लक्षात घेऊन भारताने आधीच अफगाणिस्तानातील अनेक दूतावास बंद केले असून भारतीय उच्चायुक्त व अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारताने तालिबानच्या फार जवळ जाणे टाळले असले तरी लवकरच अन्य देशांप्रमाणे भारताला देखील तालिबानशी संबंध वाढवावे लागतील.

अर्थात, सध्याच्या सरकारला असलेला भारताचा पाठिंबा तूर्त कायम राहील. अफगाणिस्तानातील राजकीय पेच सुटेपर्यंत भारताने तटस्थ राहावे, अशी अपेक्षा तालिबानने व्यक्त केली आहे. आपले समन्यायी धोरण टिकवून ठेवणे आणि पाकिस्तानाच्या आशीर्वादाने भारतात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या संघटनांना अफगाणिस्तानच्या भूमीवर थारा मिळू नये यासाठी प्रयत्नशील राहणे यातच भारताचे हित आहे. अफगाणिस्तानच्या भल्यासाठी होत असलेल्या प्रत्येक प्रयत्नाला भारताचा नेहमीच पाठिंबा राहिला आहे. सध्याचे अफगाण सरकार आणि तालिबान सत्तावाटपास तयार झाल्यास भारताला ते निश्चितच मान्य असेल.

• International Affairs
• Afghanistan
• Civil war
• Taliban

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.