अफगाणिस्तानातून अमेरिका परतल्यानंतर…

बराक ओबामा यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळातच जगाच्या कानाकोप-यात जिथेजिथे अमेरिकी सैनिक शांततेसाठी लढत आहेत, तेथून त्यांना मायदेशी परत बोलावण्याचा इरादा बोलून दाखवला होता. परंतु हे चित्र प्रत्यक्षात येण्यासाठी दोन अध्यक्षांची कारकीर्द अमेरिकेला आणि जगालाही पहावी लागली. आपल्या पूर्वसूरींच्या विचाराला विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मूर्तरूप देत अफगाणिस्तानातून येत्या ११ सप्टेंबरपर्यंत सर्व अमेरिकी सैनिक मायदेशी परततील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी नुकतीच केली.

११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला म्हणून एवढ्या प्रदीर्घ काळ आपले सैनिक परकीय भूमीवर ठेवणे योग्य नाही, असे बायडेन म्हणाले. बायडेन यांच्या घोषणेनंतर आता ११ सप्टेंबरपर्यंत २५०० अमेरिकी सैनिक मायदेशी परततील. अमेरिकेपाठोपाठ नाटोनेही अफगाणिस्तानातून ७००० सैनिक माघार घेतील, अशी घोषणा केली. गेल्या वर्षी ट्रम्प प्रशासन आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या करारानुसार १ मेपर्यंत अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानातून माघार घेणार होते. परंतु आता ही प्रक्रिया १ मेपासून सुरू होणार आहे.

अफगाणिस्तानात प्रदीर्घ काळ आपले सैनिक तैनात ठेवणे हे काही बरोबर नाही, अशी भावना अमेरिकी राजकीय वर्तुळात फार पूर्वीपासून जोर धरू लागली होती. त्यानुसार ओबामा यांनी या प्रक्रियेला सुरुवातही केली होती. परंतु त्यास अंतिम रूप दिले ट्रम्प यांनी. त्यांच्याच अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत तालिबानशी शांती करार झाला. त्यातच पेंटगॉनसह इतरांनीही अफगाणिस्तानातील अंतहीन लढ्यातून माघार घेण्याच्या मागणीचा आग्रह धरला होताच.

वस्तुतः ओबामा प्रशासनात उपाध्यक्षपदी असताना, जो बायडेन यांनी अफगाणिस्तानात सर्वंकष युद्ध लढण्यापेक्षा दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी छोटेखानी सैन्य ठेवावे, असा आग्रह ओबामा यांच्याकडे धरला होता. परंतु ओबामांनी बायडेन यांच्या या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करत अफगाणिस्तानात आणखी १७,००० सैनिक तैनात करण्याचा निर्णय २००९ मध्ये घेतला. त्यासाठी त्यांनी अफगाणिस्तानातील स्थिती सुधारण्यासाठी उचललेले पाऊल असे सांगत निर्णयाचे समर्थन केले होते. अधिकाधिक अमेरिकी सैनिकांची उपस्थिती अफगाणिस्तानला स्थैर्य देईल, असा ओबामांचा कयास होता.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजावापसीच्या परिणामांविषयी अनेकदा चर्चा झाली. त्यातली जोखीमही निदर्शनास आणून देण्यात आली. फौजावापसीमुळे अफगाण सरकार पूर्णतः कोलमडून पडेल आणि तालिबानींना त्याचा फायदा होईल, असे निष्कर्ष अमेरिकी गुप्तचर संस्थांनीच काढले होते. गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानात अनेक ठिकाणी झालेल्या स्फोटांत कित्येक अफगाण नागरिक हकनाक मारले गेले. त्यातूनच या युद्धग्रस्त देशात अमेरिकी फौजा पराभूत होत असल्यचे चित्र निर्माण होत गेले.

दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या दहशतवादी कारवायांना पायबंद घालण्यात अमेरिकी सैनिक अपयशी ठरू लागले होते. ही सर्व गोंधळाची स्थिती असतानाही अफगाणिस्तानात लोकशाही मूळ धरू लागल्याने आता त्या ठिकाणी लष्कराच्या उपस्थितीची गरज नाही, हा विचारही बळावू लागला.

दुर्दैवाने काळाची चक्रे पुन्हा उलटी फिरल्याचे दिसून येत आहे. २००१ मध्ये तालिबान जेवढे शिरजोर होते त्यापेक्षा कैकपटींनी ते आता गब्बर झाले आहेत आणि अफगाण सरकार कमकुवत होत चालल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशा परिस्थितीत काही अमेरिकी सैनिक तसेच विशेष कारवाई दले (स्पेशल ऑपरेशन्स फोर्सेस) अफगाणिस्तानात सक्रिय राहतील परंतु त्यांची संख्या अतिशय कमी असेल, असे संकेत अमेरिकेने दिले आहेत.

जगातील सर्वात अशांत म्हणून ओळखल्या जाणा-या या प्रदेशात आपल्या माघारी अल-कायदा सारख्या दहशतवादी संघटनांनी पुन्हा डोके वर काढू नये यासाठी येथील सर्व बित्तमबातम्या आपल्याला कळणे, आत्यंतिक महत्त्वाचे आहे, याची जाण अमेरिकी धोरणकर्त्यांना आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील गोपनीय माहितीचा ओघ सुरू राहील, याची व्यवस्था करूनच अमेरिका येथून माघारी परतेल. परंतु अफगाणिस्तानातील उभरत्या राजकीय परिस्थितीत हे कसे शक्य होईल, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

अमेरिकेच्या घरवापसीनंतर आधीच युद्धग्रस्त असलेल्या अफगाणिस्तानात यादवी माजेल, याबाबच्या पैजा आतापासूनच लागू लागल्या आहेत. कारण अमेरिकी फौजाच अफगाणिस्तानच्या भूमीवर राहणार नसल्याने तालिबानला मोकळे रान मिळणार आहे. आतापर्यंत अमेरिकी फोजांचा वचक तरी होता तालिबानवर, आता तोही राहणार नसल्याने तालिबान परिस्थितीचा फायदा घेतल्याशिवाय राहणार नाही.

फौजावापसीवर प्रतिक्रिया नोंदवताना अफगाणिस्तानातील स्थितीचे आकलन अमेरिकी प्रशासनातील अधिका-यांना झाले आहे, असा निष्कर्ष तालिबानने काढला असून अमेरिकी फौजांची वापसी दिरंगाईने होत असून हा दोहा कराराचा भंग असल्याचे मत नोंदवतानाच भविष्यातील सर्व परिणामांसाठी अमेरिकेलाच जबाबदार धरले जाईल. इस्लामिक अमिरात त्यासाठी जबाबदार राहणार नाही, असे तालिबानने स्पष्ट केले आहे. आमच्या भूमीतून सर्व परदेशी फौजा निघून जात नाही तोपर्यंत अफगाणिस्तानविषयी निर्णय घेणा-या कोणत्याही परिषदेत इस्लामिक अमिरात सहभागी होणार नाही, असा इशाराही तालिबानने दिला आहे.

२४ एप्रिल रोजी इस्तंबूल येथे होत असलेल्या तुर्की, कतार आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्यातील परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर तालिबानने हा इशारा दिला. शांतता प्रक्रिया उलटी फिरवून आपल्या पदरात अधिकाधिक लाभ पाडून घेत अफगाणिस्तानविषयीच्या कोणत्याही चर्चांमध्ये आम्हाला डावलून चालणार नाही, हे ठसविण्याचा तालिबानचा हा कदाचित अखेरचा प्रयत्न असावा.

काही युद्धे अनंतकाळापर्यंत चालू राहतात. या कालौघात त्यांच्या रूपात तसेच आशयात बदल होतो. अफगाणिस्तानचेही असेच आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा देश असा सातत्याने युद्धाच्या छायेत वावरत आला आहे. नजीकच्या भविष्यात या परिस्थितीत काही बदल होईल, याची शाश्वती नाही. आपल्या पुढच्या पिढीला शांत आणि विकासाच्या वाटेवर चालणारा अफगाणिस्तान हवा आहे, यावर दृढ विश्वास असलेल्या सामान्य अफगाण नागरिकांना त्यांच्यापुढील आव्हानांचा मुकाबला करावा लागणार असून अफगाणिस्तानचे तालिबानीकरण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

अफगाणिस्तानचे जगासमोरील चित्र बदलवण्याची संधी त्यांना प्राप्त होणार आहे. आणि या सर्व प्रक्रियेत भारताला अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागणार आहे. अमेरिकी फौजांच्या वापसीनंतर अफगाणिस्तानातील आपल्या उपस्थितीचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची चांगली संधी भारताकडे आहे.

• International Affairs
• Afghanistan
• Biden Administration
• USA-Afghanistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.