जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल कटिबद्धता टिकवायची असेल, तर उशीर होण्याआधी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला रोखायला हवे.
अफगाणिस्तानातील परिस्थिती एवढी विस्फोटक झाली आहे की, हा लेख लिहून प्रसिद्ध होईपर्यंत या परिस्थितीत अनेक बदल होऊन आधीची परिस्थिती बरी होती, असे वाटू लागलेले असेल. १५ ऑगस्ट २०२१ ही तारीख अफगाणिस्तानी नागरिकांसाठी स्मरणीय ठरली. याच दिवशी तालिबानींनी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलवर कब्जा केला आणि अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी देशत्याग करून परदेशात पलायन केले. काबूलवर कब्जा मिळविण्याच्या आठवडाभर आधी तालिबानींनी निम्म्या अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवले होते.
गेल्या दोन दशकांपासून लोकशाहीवादी अमेरिका या देशात ठाण मांडून होती. लोकशाही मूल्यांवर चालणारी अफगाणी शासनव्यवस्था उभारण्याच्या अमेरिकेच्या दोन दशकांच्या प्रयत्नांना अवघ्या दोन महिन्यांत सुरूंग लागला. या देशातून आपल्या फौजा माघारी बोलावण्याचा अमेरिकेचा निर्णय त्यांच्यासाठीच आत्मघातकी ठरला. तालिबानींनी फक्त दोन महिन्यांत अफगाणिस्तानचा कब्जा मिळवला.
अफगाणिस्तानचे वर्णन कायमच ‘साम्राज्यांची दफनभूमी’ असे केले जाते. या भूमीने १९व्या शतकात ब्रिटिश साम्राज्याला जुमानले नाही. २०व्या शतकात जागतिक महासत्ता असलेल्या यूएसएसआरला अफगाणिस्तानने धूळ चारली. यापैकी कोणालाही अफगाणिस्तानवर संपूर्ण सत्ता गाजवता आली नाही. आताही २१व्या शतकात महासत्ता असलेली अमेरिका अफगाणिस्तानातून गाशा गुंडाळण्याच्या स्थितीत असताना हा देश आता ‘लोकशाहीचीही दफनभूमी’ ठरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
अफगाणिस्तानात कॅनडाची उपस्थिती २००१ पासूनची आहे. कॅनडाला जर अफगाणिस्तान सुरक्षित आणि लोकशाहीवादी हवा असेल, तर त्या देशाच्या नेतृत्वाला आतापासूनच कंबर कसायला हवी. २०१४ पर्यंत कॅनडा या ठिकाणी कार्यरत होता. अत्यंत मर्यादित नागरी हक्क बहाल करणाऱ्या आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटांना पाठिंबा देणाऱ्या तालिबानच्या अत्यंत मूलतत्त्ववादी राजवटीचाही सामना कॅनडाने केला. कॅनडाच्या ४०,००० सशस्त्र सैनिकांनी अफगाणिस्तानात सेवा बजावली. त्यात महिलांचाही समावेश होता. यापैकी १५८ जणांचा मृत्यू झाला. अफगाणिस्तानात सेवा बजावताना कॅनेडियन सैन्याच्या पहिल्या महिला सैनिक कॅप्टन निकोला गोडार्ड यांचा २००६ यांना वीरमरण आले.
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तान मोहिमेच्या दोन दशकांच्या कालावधीत १,७०,००० हून अधिक लोकांचा जीव गेला. एकट्या अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील ही मोहीम खूपच खर्चीक पडली. तब्बल २.२ ट्रिलियन डॉलर एवढा खर्च अमेरिकेने या मोहिमेवर केला. या मोहिमेत सहभागी असलेल्या देशांचा खर्च यात मिळवल्यास खर्चाचा हा आकडा दुप्पट होतो. एवढे सर्व करूनही अमेरिकेच्या आणि जगाच्याही हाती काहीच लागले नाही.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने काढता पाय घेताच तालिबानने अवघ्या दोन आठवड्यांतच अफगाणिस्तानची सत्ता काबीज केली आणि भयभीत अफगाणी जनता देश सोडण्यासाठी आसुसलेली असल्याचे चित्र सध्या आहे. अमेरिकेने लावलेली आर्थिक, मानवी आणि लष्करी ताकद क्षणभंगूर ठरली. हे सर्व कसे झाले? याचे उत्तर अर्थातच पाकिस्तान असे आहे. धर्म आणि संस्कृतीच्या मुद्द्यावरून भारताशी फारकत घेणारा हा देश त्याच्या जन्मापासूनच भारताचा वैरी आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानचे वर्णन लष्कर असलेला देश नव्हे तर लष्कराचा देश, असे केले जाते.
१९७१ मध्ये झालेल्या भारत-पाक युद्धात हस्तक्षेप करत अमेरिकेने पाकिस्तानची तळी उचलून धरली. तेव्हापासून पाकिस्तान अमेरिकेचा अंकित देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला. सोव्हिएत-अफगाणिस्तान युद्धात अमेरिकेने या परिस्थितीचा पूरेपूर फायदा करून घेतला. या युद्धात पाकिस्तानने मध्यवर्ती भूमिका बजावली आणि अमेरिकेकडून येत असलेली आर्थिक आणि लष्करी मदत पाकिस्तानने स्वार्थासाठी वापरली. त्याच्या माध्यमातून पाकिस्तानने दहशतवादी गटांना नुसते पोसलेच नाही तर त्यांना मोठेही केले. शिवाय आपला अण्वस्त्र कार्यक्रमही पुढे रेटला. त्यांच्या हाती शस्त्रे देऊन काश्मिरात त्यांचा वापर करून घेतला.
१९८८ मध्ये सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली. त्यानंतर काही वर्षांतच पाकिस्तानने प्रशिक्षित केलेल्या तालिबानींनी अफगाणिस्तानचा कब्जा घेतला. अल-कायदा या पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनेने ११ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला करून अमेरिकेला मोठा धक्का दिला. १९८० नंतर पाकिस्तानी लष्कराने काश्मिरी युवकांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना काश्मिरात घुसखोरी करण्यासाठी मदत केली. तेव्हापासून काश्मीर खोरे हिंसाचाराचे केंद्र बनले आहे. या ठिकाणी सातत्याने दहशतवादी येऊन सुरक्षा दलांवर हल्ले चढवत असतात.
११ सप्टेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी संबंधांनी पुन्हा एकदा वळण घेतले. आपल्या दहशतवादविरोधी लढाईत पाकिस्तान आपल्याला साथ देत असला तरी आपल्याच पैशांतून शस्त्रास्त्रे खरेदी करत तालिबानींना थारा व प्रशिक्षण देण्याचेही काम पाकिस्तान करत आहे, हे जाणूनही अमेरिका व नाटोने ११ सप्टेंबरनंतर पाकिस्तानवर निर्बंध लादले नाहीत. मात्र, परिस्थिती चिघळत गेल्यानंतर आपल्या निर्णयाचा फेरविचार अमेरिकेला करावा लागला. तालिबानला पाकिस्तानचीच फूस आहे, हा आरोप अफगाणी अधिकारी उघडपणे करतात. हॅशटॅक “#SanctionPakistan” ही मोहीमही गेल्या काही दिवसांपासून समाजमाध्यमांवर सुरू आहे.
कॅनडानेही आपल्या वर्दीतील महिला आणि पुरुषांच्या बलिदानांची जाण ठेवायला हवी आणि अफगाणिस्तानातील सद्य:स्थितीला जो कोणी जबाबदार आहे त्यास तसे सडेतोडपणे न सुनावल्यास हे बलिदान व्यर्थ ठरेल, याची जाणीवही कॅनडाने ठेवायला हवी. लष्कराच्या जवानांचे हौतात्म्य निवडणुकीत ‘एन्कॅश’ करण्याची कला काही राजकारण्यांना चांगली अवगत आहे, अशा नेत्यांचे स्मरण कॅनडाने करावे आणि मतांचा जोगवा मागताना करदात्यांच्या पैशांतूनच या सैनिकांना तिकडे तैनात करण्यात आले होते, याची आठवण जरूर काढावी. पाकिस्तानच या सर्व परिस्थितीला कसा जबाबदार आहे, हे तज्ज्ञांनी पक्के लक्षात असू द्यावे. कॅनडाचे अफगाणिस्तानातील राजदूत ख्रिस अलेक्झांडर याबाबतीत बरेच बोलत असतात. त्यामुळे त्यांना अनंत अडचणींनाही सामोरे जावे लागले आहे.
वस्तुत: ट्विटरवर पाकिस्तानविरोधात जोरदार मोहीम उघडण्यात आली आहे. असंख्य तज्ज्ञांनी तसेच अफगाणींनी हॅशटॅग “#SanctionPakistan” या मोहिमेला पाठिंबा दिला असून आतापर्यंत ३,००,००० हून अधिक ट्विट्स करण्यात आले आहेत. अफगाणिस्तानच्या बहुतांश भागात परिस्थिती तशी फारशी चांगली नव्हतीच परंतु अमेरिकेने अलीकडेच सैन्यमाघारीस सुरुवात केल्याने आहे ती परिस्थिती अधिकच चिघळली. त्यामुळे पाकिस्तानवर निर्बंध लादा, ही केवळ हॅशटॅग मोहीम नसून ११ सप्टेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राबविण्यात आलेल्या धोरणाविरोधात तसेच १९९० पासून काश्मिरात राबविण्यात आलेल्या धोरणाविरोधातील आरोपपत्र आहे आणि अफगाणिस्तानावरील हल्ल्याचा परिपाक आहे जो अमेरिकेच्या संपूर्ण माघारीनंतर अधिकच तीव्र होत जाणार आहे.
भारत, अफगाणिस्तान आणि कॅनडासह अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या लष्करी तुकड्या यांना सातत्याने नुकसान पोहोचवणाऱ्या दहशतवादी संघटना या केवळ अखेरच्या टप्प्यातल्या संघटना आहेत ज्यांचे पालनपोषण पाकिस्तानी भूमीवर झाले आहे. त्यांना तेथील शासन आणि लष्कर या दोघांचाही उघडउघड पाठिंबा आहे. असे असले तरी पाकिस्तानच्या या कुकर्मांकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आतापर्यंत सोयिस्कररित्या काणाडोळाच झाला आहे.
या सर्व प्रकरणाचा सारांश असा आहे की, अफगाणिस्तानातील अस्थिरता ही पाकिस्तानसाठी महत्त्वाची होती. अफगाणिस्तानात राजकीय स्थैर्य राहणे पाकिस्तानच्या हिताचे कधीच नव्हते. त्यामुळेच अफगाणिस्तानातील परिस्थितीबाबत पाकिस्तानच्या नावाने कितीही बोटे मोडली तरी तेथील सामरिक स्थिती पाहता पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात अस्थिरताच अधिक प्रिय होती आणि येथून पुढे ती कायम राहील. पाकिस्तानला कधीच अफगाणिस्तानला लष्करमुक्त पाहण्यास आवडणारे नाही. ते त्या देशास सहनही होणारे नाही.
स्वत:च्या राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत अडकलेला अफगाणिस्तान पाकिस्तानला सामरिकदृष्ट्या अधिक योग्य आहे. अफगाणिस्तानची सत्ता ज्यांच्या हातात एकवटली आहे किंवा असेल त्या राजकीय शक्ती ड्युरँड रेषेला तसेच सीमेपलीकडील पश्तून प्रदेशावरील दाव्याला मान्यता देणार नाही, हे पाकिस्तानसाठी फायद्याचे आहे. तसेच २०१८ पासून फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) करड्या यादीत असलेल्या पाकिस्तानला आपल्याकडील दहशतवादी प्रशिक्षण छावण्या अफगाणिस्तानात स्थलांतरित करून या करड्या यादीतून बाहेर पडण्यासाठीही पाकिस्तानला अफगाणिस्तानातील सद्य:स्थिती उपयुक्त ठरणार आहे.
त्यामुळे दोहा येथील ‘शांती वार्ता’ कोणत्याही ठोस निष्कर्षाविना पार पडली यात काहीच आश्चर्य नाही. अफगाणिस्तानातून परागंदा झालेले अध्यक्ष अश्रफ घनी हे अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यास त्यांच्याशी शांती करार करण्यास तालिबानी तयार होते, असेही समजते. मात्र, घनी देश सोडून पळून गेल्याने या चर्चेत आता काही अर्थ नाही. एका हातात बंदूक घेऊन तालिबानी अमेरिकेशी शांती वार्ता करत होते. अमेरिकेलाही अफगाणिस्तानात फारसे स्वारस्य उरले नसल्याने तालिबानींशी चर्चा करण्याचा मार्ग अमेरिकेने पत्करला. वस्तुत: अमेरिकेने पाकिस्तानला कानपिचक्या द्यायला हव्या होत्या.
आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा हेतू साध्य करण्यासाठी एखाद्या देशाने दहशतवाद हेच आपले राष्ट्रीय धोरण म्हणून स्वीकारणे असे इतिहासात कधीही ऐकिवात आले नव्हते. परंतु पाकिस्तानने ते करून दाखवले असून तसे करत असताना दहशतवादविरोधी लढाईत तो देश अमेरिकेचा विश्वासू साथीदार म्हणूनही मिरवत होता, हे विशेष. अण्वस्त्रधारी राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानने दहशतवादाला केवळ खतपाणीच घातले नाही तर दीर्घकाळपर्यंत ते धोरणही राबवले. त्यामुळे कट्टरपंथियांचा आंतरराष्ट्रीय तपासापासून बचाव झाला. दहशतवादी टोळ्यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना म्हणून फोफावण्यास त्यामुळे मुक्त वाव मिळाला. तरीही आपण दहशतवादाचे बळी ठरलो, असा दावा पाकिस्तान करत असतो. पाकिस्तानचे हे वागणे म्हणजे नक्राश्रू झाले.
आश्चर्य म्हणजे पाकिस्तानच्या या नक्राश्रूंना आंतरराष्ट्रीय समुदायाची मूकसंमती असते. दहशतवादाविरोधातील लढाईत आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्यांचा हा घोर अपमान आहे. अण्वस्त्र छत्रीधारी देश म्हणून त्याअंतर्गत दहशतवाद्यांना वेसण घालण्याच्या जबाबदारीतून पाकिस्तानने आपली सुटका करून घेतली असून परराष्ट्र धोरण म्हणूनही पाकिस्तानने हाच खेळ दीर्घकाळ चालवला आहे. असे असूनही भारताच्या कुरापती काढण्याची पाकिस्तानची खुमखुमी अजूनही कायम आहे. ‘अफगाणिस्तानात भारताची काही भूमिका नाही’ किंवा ‘अफगाणिस्तानात भारताचे आवश्यकतेपेक्षा अधिक दूतावास आहेत’, अशा प्रकारची मुक्ताफळे पाकिस्तान उधळत आहे.
स्वत:ला ‘दहशतवादाचा बळी’ म्हणवून घेणारा पाकिस्तान भारताला अशी दूषणे देऊन स्वत:प्रति आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहानुभूतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकीकडे असे चित्र असताना पाकिस्तान भारताविरोधात आक्रमक धोरणही स्वीकारतो. त्याही पलीकडे जाऊन पाकिस्तान जे तालिबानी राजरोसपणे सामान्य अफगाणी नागरिकांवर गोळ्या चालवतो त्या तालिबानींना ‘सामान्य नागरिक’ संबोधतो. हाच पाकिस्तान तालिबान्यांचा प्रवक्ता होण्याचाही प्रयत्न करतो आणि याच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री ओसामा बिन लादेनला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यास तयार नसतात.
आपल्या सैनिकांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ न देण्याबरोबरच अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना त्यांच्या कठीण काळळात मदत करणे कॅनडाची नैतिक जबाबदारी आहे. लोकशाहीप्रति कटिबद्धता जागतिक समुदायाला दर्शवून कॅनडाला आपली विश्वासार्हता टिकवायची असेल तर राजकारण्यांनी एकवाक्यता ठेवायला हवी आणि उशीर होण्याच्या आत पाकिस्तानविरोधात कृती करायला हवी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
