अफगाणिस्तानात अल कायदाचा बिमोड झाला, लादेनही मारला गेला. मात्र तरीही तालिबानचे अस्तित्व आणि विचारसणी संपलेली नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन दोन दशकांपासून अफगाणिस्तानात सुरु असलेली अमेरिकेची लष्करी मोहीम ३१ ऑगस्टपर्यंत संपुष्टात आणायची घोषणा केली आहे. खरे तर जरी शेवटच्या क्षणापर्यंत माघार घेण्याची वेळ किंवा कालावधी आणि त्याची व्याप्ती याद्दलच्या वाटाघाटी सुरु होत्या, तरी हा निर्णय तसा अनपेक्षित नव्हता. इतकंच नाही तर इतके घडामोडी होऊनही या क्षणापर्यंत अफगाणिस्तानला अमेरिकेकडून होणार असलेली लष्करी मदत, स्थानिक गुप्तचर विभागाचे अस्तित्व आणि दहशतवादविरोधी लढ्यासाठी उभारलेल्या मालमत्तेसंदर्भातली माहिती आणि तपशीलाबाबत मात्र अनिश्चितता कायम आहे.
जेव्हा अमेरिकेत ९/११ चा हल्ला झाला, त्यावेळी अफगाणिस्तानात तळ ठोकून बसलेल्या अल कायदाचा बिमोड करून, यापुढे तालिबानी राजवट आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांना आश्रय देणार नाही, याची सुनिश्चिती करण्याच्या ध्येयाने अमेरिका पछाडलेली होती. याच उद्देशाने प्रेरित होऊन अमेरिकेने केलेल्या विविध कारवायांमध्ये त्यांचे स्वतःचे २,४०० हून सैन्य मारले गेले आहे, सुमारे २०,००० सैनिक जखमी झाले.
पेंटागॉनने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार २००१ ते २०१९ या कालावधित अमेरिकेने ७७६ अब्ज डॉलर्सचा निधीही खर्च केला आहे. अर्थात अल कायदाचा बिमोड झाला, ओसामा बिन लादेनही मारला गेला, मात्र तरीही तालिबानने पुन्हा एकदा आपले अस्तित्व दाखवत हिंसा किंवा आपली मूळ विचारसणी बदलायचा हेतू नसल्याचेच स्पष्ट केले आहे.
अर्थात अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या बाबतीत जे फसलेले धाडस दाखवले त्याचा अशाप्रकारे शेवट व्हायला नको होता. तसे पाहिले तर २००१च्या हल्ल्यानंतर सुरुवातीला अमेरिकेच्या सैन्याने तशी फारच कमी वचनबद्धता दाखवली होती. त्यांनी नांगरहार आणि पक्तिया प्रांतात मोठ्या प्रमाणावर लष्कर तैनात केले होते, तरीदेखील २००३ मध्ये त्यांनी इराकवर केलेल्या कारवाईनंतर आपली लष्करी संसाधने तिथून इतरत्र वळवली.
अमेरिकेने तिथल्या प्रत्यक्षात केवळ ८,००० सैन्य तैनात करून, अमेरिकेने पुनर्बांधणीवर लक्ष केंद्रित करायला सुरुवात केली, आणि प्रत्यक्षात त्यांचे सहयोगी किंवा मित्र सैन्य असलेल्या नाटोच्या (उत्तर अटलांटिक करार संघटनेच्या / North Atlantic Treaty Organization) सैन्यावर अधिकाधिक सुरक्षाविषयक जबाबदाऱ्या टाकायला सुरुवात केली. २००६ नंतर तालिबानचा पुनर्उदय होऊ लागल्यावर अमेरिकेचे त्यांचे भागिदार आणि मित्रराष्ट्र, तसेच अफगाणी सरकारसोबतचे संबंध हळूहळू ताणले जाऊ लागले.
अमेरिकने २००९मध्ये इराकमधून आपले सैन्य माघारी घेतले आणि तिथून खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्ष युद्धाला सुरुवात झाली असे म्हणावे लागेल. त्यावेळच्या परिस्थितीला गाजर दाखवण्याचाच प्रकार म्हणता येईल. त्यावेळी अमेरिकने अफगाणिस्तानात तैनात केलेल्या सैन्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवून तिथे सुमारे ६०,००० हून अधिक सैन्य तैनात केले. (याशिवाय ” या सैन्य वाढीच्या” काळात आणखी ३०,००० सैन्य तैनात करायचे वचन अमेरिकेने दिले होते.)
जोडीला पाकिस्तानाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत करायचे आश्वासनही अमेरिकेने दिले होते. त्यावेळी अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानाच्या दरम्यानच्या मोठ्या सीमारेषेच्या म्हणजेच ड्युरँड लाईनच्या (Durand Line) पूर्वेकडच्या प्रदेशावर आपले लक्ष वळवले होते. याच काळात नोटा आणि पाकिस्तानच्या लष्करात सलाला इथे संघर्ष झाल्याचेही पाहायला मिळाले. त्यामुळे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही उफाळून आला, आणि अखेरीस अबोटाबादमध्ये लपून बसलेला बिन लादेनही मारला गेला.
अर्थात या सगळ्या परिस्थितीचा अमेरिकेला लाभ होत असल्याचे दिसण्याऐवजी २०११ ते २०१३ या कालावधीत परिस्थितीने आणखी एक कलाटणी घेतली. बिन लादेनला ठार केल्यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या सैन्याला माघारी बोलावण्याची प्रक्रिया सुरु करणार असल्याचे जाहीर केले, त्यानंतर अफगाणिस्तानाअंतर्गच्या वाटाघाटी पुन्हा एकदा सुरू झाल्या, अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि शांतताप्रक्रियेचे मध्यस्थ बुरहानुद्दीन रब्बानी यांची तालिबानने हत्या केली आणि पाकिस्तानने दुसऱ्या बॉन परिषदेवर बहिष्कार टाकला.
त्यादरम्यान २०१३च्या सुमाराला अमेरिका आणि नाटो यांनी तिथल्या प्राथमिक सुरक्षेच्या जबाबदाऱ्या अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा दलांकडे (एएनएसएफ) सोपवल्या, आणि अमेरिकेने स्वतःच्या जबाबदाऱ्या केवळ प्रशिक्षण आणि विशेष मोहीमांपुरत्याच मर्यादित ठेवल्या. याच काळात तिथे शिरच्छेदाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसू लागले, यात २०१६ मध्ये क्वेटाजवळ तालिबानचा नेता मुल्ला अख्तर मंसूर याच्या शिरच्छेदाच्या घटनेचाही समावेश आहे.
अर्थात जेव्हा अफगाणिस्तानात काबुलमध्ये आत्मघातकी बाँम्ब हल्याच्या घटना वाढू लागल्या, तसेच इस्लामीक स्टेटची (ISIS) वाढ होऊ लागली तेव्हा २०१७ मध्ये अमेरिकेचे तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिथे आपल्याजुने केले जाणारे प्रयत्न दुपटीने वाढवायचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर त्यांनी या आश्वासनापासून माघार घेतली, आणि अमेरिकेत २०२०साली अध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणूकांआधी आपेले सैन्य माघारी बोलावण्याला अधिक प्राधान्य देणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर्षी अमेरिकेने तालिबानसोबत एका करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि अफगाणिस्तानाअंतर्गतच्या वाटाघाटींना वाट मोकळी करून दिली.
जर मागे वळून पाहिले तर सगळ्या घडामोडींमधून अनेक निष्कर्ष काढता येतील. यातला पहिला निष्कर्ष असा की, जर २००९ ते २०१२ या कालावधीदरम्यानच्या घडामोडी सोडल्या, तर प्रत्यक्षात अमेरिकेला विशेषत: जेव्हा कधीही त्यांनी पुढाकार घेतल्याचे दाखवले आहे तेव्हाही त्यांची कोणताही सुरक्षाविषयक समस्या सोडवण्याची वचनबद्धता, इच्छा, तयारी किंवा रस नव्हताच. इराकवर कारवाई करत मूळ मुद्यावरून लक्ष हटवण्याची घटना, मदत करण्याचे त्यांचे निष्फळ किंवा वाया गेलेले प्रयत्न, तसेच नाटो आणि अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा दलाकडे जबाबदाऱ्यांचे घाईघाईने केलेले हस्तांतरण या सगळ्या गोष्टी मूळ उद्देश साध्यकरण्याच्यादृष्टीने पुरक ठरण्याऐवजी गुंतागुंत वाढवणाऱ्याच ठरल्या आहेत.
दुसरा निष्कर्ष असा की, त्या त्यावेळच्या राजकीय घडामोडींना शरण जात किंवा त्याचा अनुनय करतच त्यांनी त्यांचे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. विशेषकरून २०१२, २०१६ आणि २०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकांसंदर्भातल्या घडामोडी. अर्थात काहीही असले, तरी स्पर्धात्मक लोकशाहीच्या वातावरणात अशा शक्यता पूर्णतः प्रत्यक्षात उतरतातच असे मात्र नाही.
तिसरा असा निष्कर्ष काढता येईल तो म्हणजे पाकिस्तानची विरोधाभासी, प्रतिकूल किंवा संदिग्ध म्हणता यावी अशी भूमिका. कारण त्यामुळेच हक्कानी नेटवर्क, क्वेटा शुरा आणि अल कायदाच्या नेतृत्वाला बळ मिळत गेले. मात्र कार्यान्वयासाठीच्या दळणवळणीय गरजा (विशेषत: अमेरिकेच्या इराण आणि रशियासोबच्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीमुळे) पूर्ण करण्याच्या दृष्टीकोनातून, पाकिस्तानकडे असलेल्या अण्वस्त्रांबद्दलच्या चिंतेतून अमेरिकेने पाककडे दुर्लक्ष केले. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांबद्दल चिंता आणि पाकिस्तान लष्कर तसेच त्यांच्या अंतर्गत गुप्तचर सेवेची (आयएसआय) खूशामत करून किंवा त्यांच्यावर दबाव आणि त्यांना सहकार्य करण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकते अशा विचारातूनही हे दुर्लक्ष झाले. तसेच पाकिस्तानच्या विरोधाभासी, प्रतिकूल किंवा संदिग्ध म्हणता येण्यासारख्या भूमिकेवर फारसा विचार केला गेला नाही किंवा त्याची कधीही पूर्ण दखल घेतली गेली नाही. इतकेच नाही तर पाकिस्तानसोबतच्या २० वर्षांच्या संबंधांमध्ये आलेल्या आलेल्या कडवट अनुभवांनी, पाकिस्तानचे फारसे समर्थन करण्यासारखी अनुकूल नसेलेली परिस्थिती निर्माण झालेली असतांनाही, जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानच्या भूमिकेचा विषय येतो त्याकडे अमेरिकेने खरेतर स्वेच्छेने दूर्लक्ष केल्याचेच दिसून आले आहे.
अर्थात २०१८ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःच दिलेल्या आश्वासनाच्या उलट भूमिका घेतल्याने, अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून पूर्णतः माघार घेणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच भारतासाठी या सगळ्या घडामोडींची एखाद्या अदृश्य भिंतीवर लिहीलेली संहिता उघड झाली असे म्हणता येईल. इथे लक्षात घेतले पाहीजे की, भारत हा अफगाणिस्तानासाठीच्या सर्वात मोठ्या देणगीदार, व्यापारी भागीदार आणि क्षमता-वृद्धी करण्यात सहकार्य करणाऱ्या दैशांपैकी एक आहे. मात्र भारताचे हे प्रयत्न स्थानिक सुरक्षेच्या स्थितीवरच अवलंबून आहेत. त्यादृष्टीने परिस्थिती मात्र प्रतिकूल आहे.
अफगाणिस्तानातील प्रत्यक्ष भूभागावर भारतीय सुरक्षा दलांचे अस्तित्व राजकीय दृष्ट्या इष्ट म्हणता येण्यासारखे नाही (मूळात अफगाणिस्तानलाही तसे नको आहे) आणि म्हत्वाचे म्हणजे इराण किंवा शक्यता म्हणून मध्य आशियाशी हवाई मार्गाने असलेली जवळीक वगळली तर भारताची अफगाणिस्तानाशी तशी भौगोलिक जवळीकही मर्यादितच आहे. तसे पाहीले तर सुरुवातीला अफगाणिस्तानाबाबत भारत बजावत असलेल्या भूमिकेच्याबाबतीत अमेरिकेची भूमिका तशी प्रतिकूलच होती. अमेरिकेच्या या भूमिकेत कालांतरी बदल झालाही. मात्र त्यानंतरही समन्वयाच्यादृष्टीने असलेली आव्हाने तशी कायम राहिलीच.
उदाहरण घ्यायचे झाले तर, भारताकडून संवादाचा मार्ग निर्माण करायचा प्रयत्न झाला, मात्र इराण आणि रशियाविरुद्ध अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे, भारताच्या या प्रयत्नातही अनेक अडथळेच निर्माण झाले. दुसऱ्या बाजुला अमेरिकेने जे लष्करी सहकार्य करायचे कबूल केले आहेत, त्यासाठी त्यांनी घातलेल्या अटींनुसार, भारताकडून अफगाणिस्तानला रशियन बनावटीची उपकरणे देण्यातही गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
या सगळ्या घडामोडी आणि परिस्थिती लक्षात घेतली तर, येत्या काळात अफगाणिस्तानतली स्थानिक परिस्थिती कशी असेल, यानुसारच त्यांना कशारितीने आणि कशाप्रकारची तांत्रिक आणि आर्थिक बाबतीतली मदत पुरवावी हे अवलंबून असणार आहे. यात, अधिकची लष्करी उपकरणे आणि प्रशिक्षणासारखी लष्करी मदत पुरवणे, तसेच एकीकडे तालिबानच्या वर्चस्वात वाढ होऊ लागल्यानंतर, अफगाणिस्तानात सतत उदयाला येत राहणाऱ्या राजकीय नेत्यांपलीकडे जात अमेरिका, रशिया आणि इराण यांच्या आंतरराष्ट्रीय पटलावरच्या भागीदार देशांशी समन्वय साधण्यासारख्या गोष्टींची गरज भासू शकते. थोडक्यात काय तर अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या माघारीमुळे येत्या काळात भारताशी संबंधित आसपासच्या क्षेत्रात निश्चितच अशांततेचे वातावरण निर्माण होणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV