नऊ महिन्यांपूर्वी सत्ता काबीज केल्यानंतर लगेचच, तालिबानच्या प्रतिनिधींनी अफगाण महिलांविरुद्ध कोणताही पूर्वग्रह किंवा हिंसाविरहित नव्याने राज्यकारभार करण्याचे वचन दिले होते.
पुढील काही महिन्यांत पुरुषप्रधान तालिबान सरकारने महिलांवर जाचक अनेक आदेश लादलेले आहेत. यात शिक्षण आणि रोजगार यासारख्या स्त्रियांच्या मूलभूत अधिकारांनाही नाकारण्यात आले आहे. परिणामी या आदेशांमुळे महिलांच्या सार्वजनिक जीवनावर अपरिमित बंधने आली आहेत.
खुल्या व मुक्त माध्यमांचे स्वातंत्र्य असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सारख्या अतिरेकी संघटनेकडून इस्लामी कायद्याचा मूलतत्त्ववादी अर्थ लावून त्यायोगे नवी राजवट चालवली जात आहे. यात महिलांचे पत्रकारितेचे अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वायत्तता यांवर गदा येऊन महिला पत्रकार आणि वृत्तपत्रकारांना मोठी किंमत मोजावी लागणे ही एक अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे.
तालिबान सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी घालून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली करणार्‍या अनेक पत्रकारांना चाबकाचे फटके मारण्यात आले आहेत, अमानुष मारहाणही करण्यात आली आहे तसेच त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आले आहे. या अशा वाढत्या जाचक वागणुकीमुळे अनेक महिलांनी मीडियापासून दूर राहणे पसंत केले आहे.
मीडिया वॉचडॉग, रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (आरएसएफ) आणि अफगाण स्वतंत्र पत्रकार संघाने डिसेंबर २०२१ मध्ये केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणानुसार, ऑगस्ट २०२१ पासून ८४ टक्के महिला पत्रकार आणि मीडिया कर्मचार्‍यांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. मार्च २०२२ मध्ये अफगाण नॅशनल जर्नलिस्ट युनियनने केलेल्या दुसर्‍या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की जवळपास ७९ टक्के अफगाण महिला पत्रकारांनी तालिबानच्या राजवटीत अपमानित केलं गेल्याचा आणि धमक्या आल्याचा दावा केला आहे. या धमक्यांमध्ये तालिबान प्रतिनिधींकडून शारीरिक इजा तसेच शाब्दिक धमक्यांचा समावेश आहे.
अफगाणिस्तानच्या बातम्या, कला आणि करमणूक क्षेत्रात महिलांनी केलेली प्रगती पाहता तालिबानकडून त्यांना देण्यात आलेली वागणूक खेदजनक आहे. तालिबानने अगदी सुरुवातीपासूनच अफगाण टीव्ही चॅनेलवर महिलांचा सहभाग असणारी नाटके आणि सोप ऑपेरा प्रसारित करण्यावर बंदी घातली होती. परंतु काही काळापूर्वी बातम्या देताना महिलांनी आपले डोके बुरख्याने पुर्णपणे झाकून घेण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
पत्रकारांना अहवाल प्रसारित करण्यापूर्वी तालिबानची संमती घेणे आवश्यक करणारा ११ नियमांचा हुकूम तालिबानने जारी केला. यामुळे वृत्तपत्रकारांना त्यांना ज्या विषयांवर वार्तांकन करायचे आहे त्या विषयांच्या स्वतंत्र निवडीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
ज्या महिलांना त्यांच्या घरापासून ४५ मैलांपेक्षा जास्त प्रवास करायचा आहे त्यांच्यासोबत पुरुष पालक असावेत असाही आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे महिला पत्रकारांना शेतात जाणे आणि बातम्यांच्या कव्हरेजसाठी दूरचा प्रवास करणे कठीण झाले आहे. या सर्व जाचक आदेशांमुळे अफगाणिस्तानातील महिला पत्रकारांसमोर खडतर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अर्थात या परिस्थितीत काहीही बदल होईल याची शक्यता शून्यच आहे.
२१ मे पासून महिला न्यूजकास्टर आणि अँकर यांनी सादरीकरण करताना त्यांचे चेहरे झाकणे आवश्यक आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी बुरखा हा आदर्श पोशाख असेल, असा आदेश तालिबानच्या वाइस अँड व्हर्चू मंत्रालयाने दिलेला आहे. यामुळे आधीच्या जाचक आदेशांमध्ये अजूनच भर पडलेली आहे. काही महिला अँकरने काही काळ या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला होता परंतु तालिबानने मीडिया कंपन्यांवरच दबाव वाढवल्यानंतर त्यांना चेहरा झाकून बातम्या सादर करण्याशिवाय दूसरा पर्याय राहिलेला नाही. या अध्यादेशानुसार, महिला कर्मचाऱ्यांनी ड्रेस कोडचे पालन न केल्यास त्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे आणि महिला कर्मचाऱ्यांनी आदेश न पाळल्यास पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही निलंबनाचा धोका निर्माण झाला आहे.
या अशा आदेशांमुळे अफगाण महिलांच्या मीडियामध्ये काम करण्याच्या क्षमतेला अडथळा निर्माण होणार आहे. याचे पहिले कारण म्हणजे कोणत्याही माणसाला दोन ते तीन तास सतत चेहरा झाकून बोलत राहणे अत्यंत कठीण असते. दुसरे म्हणजे, महिला पत्रकारांनी तसेच वृत्तनिवेदकांनी नकाब परिधान करून आणि तोंड झाकून घेतल्यामुळे बातमीचा तपशील त्याचा परिणाम प्रेक्षकांवर पडण्यास अडथळा निर्माण होईल व बातमीची परिणामकारकता कमी होईल. याची तिसरी बाजू म्हणजे या सार्‍याचा प्रचंड ताण महिला पत्रकारांवर येणार आहे परिणामी हे क्षेत्रच सोडून जाण्याकडे अनेकांचा कल राहणार आहे.
महिला पत्रकारांनी तसेच वृत्तनिवेदकांनी नकाब परिधान करून आणि तोंड झाकून घेतल्यामुळे बातमीचा तपशील त्याचा परिणाम प्रेक्षकांवर पडण्यास अडथळा निर्माण होईल व बातमीची परिणामकारकता कमी होईल.
या सर्व आदेश आणि सक्तीच्या पार्श्वभूमीवर १९९६ ते २००१ मधील अराजकतेची स्थिती अफगाणिस्तानात पुन्हा येईल याची अनेक कार्यकर्त्यांना भीती वाटत आहे आणि असे झाले तर स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यांवर गदा येणार आहे. म्हणूनच अफगाण महिला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केलेली आहे. अफगाणिस्तान आणि जगभरातील अनेक पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी #फ्रीहरफेस (#FreeHerFace) हा हॅशटॅग वापरून मास्क घातलेली स्वतःची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केली आहेत. अशाप्रकारे त्यांनी तालिबानच्या अलीकडील निर्देशाचा निषेध करण्यासाठी सोशल मीडियाचा आधार घेतला आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबान सरकारला औपचारिकपणे मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. अफगाणिस्तानचे नवीन राज्यकर्ते ज्या मुत्सद्दी वैधतेचा शोध घेत आहेत त्याकरिता महिलांच्या हक्कांचा आणि स्वातंत्र्यांचा आदर करणे ही मुख्य अट आहे, हे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानात स्त्रियांना देण्यात येणार्‍या वागणुकीचे निरीक्षण करून मगच विकास निधी आणि गोठवलेल्या रोखीचे फायदे सरकारला देण्यात येतील असे आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सांगण्यात येत आहे. अशाप्रकारे जर तालिबानने महिलांवरील दडपशाहीचे डावपेच चालू ठेवले, त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच वैयक्तिक स्वायत्तता आणि धार्मिक श्रद्धेचे अधिकार यांवर गदा आणली आणि महिला पत्रकारांवरील रानटी हल्ले चालू ठेवले, तर इतर जगापासून स्वतःला तोडण्याचा धोका त्यांना पत्करावा लागणार आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
