अफगाणिस्तानात अमेरिकेने तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.
३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी पहाट झाली तशी अफगाणी जनतेला वाढत्या अनिश्चिततेची जाणीव झाली आणि पुढे काय होईल याची चिंता वाटू लागली. अमेरिकी विमानाचे शेवटचे उड्डाण काही तासांपूर्वीच झाले होते आणि त्या विमानात राजदूत रॉस विल्सन आणि मेजर जनरल ख्रिस डोनाहू होते, ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी अमेरिकेने तालिबानविरोधात हवाई हल्ल्यांसह सुरू केलेला “ऑपरेशन एन्ड्युरिंग फ्रिडम” हा अध्याय संपुष्टात आला.
२००१ मध्ये सुरू झालेले हे युद्ध २० वर्षांनी अशा पद्धतीने संपुष्टात येईल, याची कुणीही कल्पना केली नव्हती. या वस्तुस्थितीपासून दूर जाता येणार नाही की, एप्रिल १९७५ मध्ये हेलिकॉप्टरने व्हिएतनामच्या सायगॉ शहरातील छतावरून अमेरिकी मरिनना बाहेर काढल्याची प्रतिमा जशी दीर्घकाळ विसरता आलेली नाही, त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणाऱ्या गोंधळलेल्या स्थितीतील अमेरिकी सैनिकांची प्रतिमाही आपल्या सामूहिक जाणिवांमध्ये दीर्घकाळ कोरलेली राहील.
जरी अफगाणिस्तानातील अमेरिकेचा हस्तक्षेप राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या देखरेखीखाली, अपमानास्पद पद्धतीने संपला असला तरी, बायडेन यांच्या आधीचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, बराक ओबामा आणि जॉर्ज डब्ल्यू बुश या तीनही पूर्व-राष्ट्राध्यक्षांनी या संदर्भात केलेल्या संकलित चुकांची मालिकाच तयार झाली. हा परिणाम साधण्यात या सर्वांचाही हातभार आहे.
पुढच्या दिवशी, कुणालाही न जुमानणाऱ्या भाषेत वक्तव्य करून बायडेन बाहेर पडले, त्यांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय आणि बाहेर पडण्याच्या पद्धतीचा बचाव केला. बायडेन यांनी दावा केला की, ट्रम्प प्रशासनाच्या कार्यकाळात गतवर्षी २९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या दोहा करारामुळे त्यांना “अफगाणिस्तान सोडणे किंवा तिथल्या अंतर्गत परिस्थितीत अधिकाधिक गुंतत जाणे यांपैकी निवडीचा पर्याय” उरला. या कराराला ‘एक वाईट करार’ असे संबोधल्यानंतर बायडेन यांनी त्या कराराची रचना करणारे राजदूत झल्मय खलीलजाद यांनाच त्या भूमिकेत कायम ठेवले होते, ही बाब बायडेन यांनी दुर्लक्षित केली. त्यांचा स्वतःचा कल नेहमीच अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने होता आणि ओबामाचे उपराष्ट्रपती असताना त्यांनी अफगाणिस्तानात सैन्य वाढवायला विरोध केला होता, मात्र ओबामा आणि सेनाप्रमुखांनी तो नाकारला.
त्यांनी आपला सूर कायम ठेवला, “मी हे कायमचे युद्ध वाढविणार नाही आणि मी बाहेर पडण्याची प्रक्रिया कायम चालू ठेवणार नाही”. मात्र, अनेकांनी नमूद केल्याप्रमाणे, अमेरिका २० वर्षे युद्ध लढले नाही, ते फक्त एक वर्ष- २० वेळा युद्ध लढले. बायडेन यांनी आग्रह धरला की, अधिक व्यवस्थित पद्धतीने अफगाणिस्तानाबाहेर पडण्याचा इतर कोणताही मार्ग नाही, याचे कारण जर त्याने यादवी युद्ध सुरू असताना माघारीची प्रक्रिया सुरू केली असती तरीही विमानतळावर आणखी गर्दी झाली असती आणि यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असते, आणि त्यामुळे ही एक कठीण आणि धोकादायक मोहीम बनली असती.
काबूलचा पाडाव झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपती अशरफ घनी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी देश सोडून पळ काढल्यानंतरच अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडण्याचा बायडेन यांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. तरीही, यांत या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष होते की, उशिरा- २३ जुलै रोजी, जेव्हा ते घनी यांच्याशी फोनवर बोलले, हे स्पष्ट आहे की, शक्यता जाणवत असली तरी कोणत्याही नेत्याने आगामी सरकार कोसळण्याची पूर्वसूचना दिली नव्हती.
बायडेन यांनी दोन मुख्य धडे ओळखले, “सुस्पष्ट साध्य होण्यायोग्य उद्दिष्टांसह मोहीम निश्चित करणे आणि मूलभूत राष्ट्रीय सुरक्षा हितसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करणे”. हे वैध धडे आहेत, आणि बायडेन ‘ऑपरेशन शाश्वत स्वातंत्र्य’च्या प्रारंभाकडे निर्देश करत होते. ते नाकारत असतानाही, अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने २००१ मध्ये अफगाणिस्तानच्या राष्ट्र उभारणीच्या रचनेला सुरुवात केली होती, याचे कारण बुश यांनी प्रारंभ केलेल्या दहशतवादाविरोधातील जागतिक युद्धाची ती गरज होती.
तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची ती गरज होती अथवा अमेरिकी लोकांचा असे करण्यावर विश्वास होता. मात्र, तालिबानला पाकिस्तानमध्ये मोकळा वावर आणि सुरक्षित आश्रय सापडला, ज्यामुळे तालिबान्यांना वित्तपुरवठा यंत्रणेची पुन्हा जमवाजमव करणे आणि पुनर्प्रस्थापित होणे शक्य झाले, २००३ सालापासून इराकमधील युद्धामुळे अमेरिका विचलित झाली.
अफगाणिस्तानात एकीकडे अमेरिकेच्या भागीदारीत आघाडीचे राष्ट्र म्हणून पाकिस्तान उदयास आले आणि दुसरीकडे पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ने तालिबानला मदत आणि प्रोत्साहन देऊन अमेरिकेचे प्रयत्न मोडून काढले. आपल्या फायद्यासाठी वादात अथवा संघर्षात दोन्ही बाजूंना समर्थन देण्याचा जुना खेळ पाकिस्तानने पुन्हा सुरू केला. तालिबानला आणि ‘हक्कानी नेटवर्क’ला मदत आणि प्रोत्साहन देऊन अमेरिकेच्या प्रयत्नांना हरताळ फासताना, अफगाणिस्तानमध्ये सुधारित स्फोटक उपकरणे (आयईडी) हल्ले आणि आत्मघाती बॉम्बस्फोटांचा एक उद्रेक झाला, ज्याचा उद्देश अफगाणिस्तान सरकारला कमकुवत करणे आणि अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेअंतर्गत गनिमी कारवायांवर केली जाणारी अमेरिकी लष्करी कारवाई रोखणे हा होता. २००८ साली जनरल डॅन मॅकनील आणि त्यांच्यानंतरच्या प्रत्येक अमेरिकी कमांडरने लवकरच किंवा नंतर कबूल केले आहे की, सुरक्षित आश्रयस्थान असलेल्या बंडखोरीला पराभूत करणे अशक्य आहे.
सार्वजनिक सभेत बोलताना अमेरिकेच्या लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि मरीन प्रमुखांच्या गटाचे अध्यक्ष अॅडमिरल माइक म्युलन यांनी ‘हक्कानी नेटवर्क’ला “आयएसआयची दुसरी शाखा” म्हटले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन, इस्लामाबादच्या दौऱ्यावर आल्या असता त्यांनी यजमान पाकिस्तानला इशारा दिला, “तुम्ही साप आपल्या परसात साप ठेवून त्या सापाने फक्त शेजाऱ्यांना डंख मारावा, अशी अपेक्षा करू शकत नाही”. सेनाप्रमुखांच्या दबावामुळे आणि पुढील १८ महिन्यांत परिस्थिती बदलेल, या आश्वासनावर मनात नसतानाही, ओबामा यांनी अफगाणिस्तानातील अमेरिकी सैन्याची संख्या वाढविण्यास मान्यता दिली.
त्यांनी अफगाणिस्तानातील अमेरिकी सैन्याची संख्या एक लाखावर नेली, मात्र २०१४ च्या अखेरीस लढाऊ कारवाया संपलेल्या लष्कराचा आकार कमी केल्याची घोषणा केली. राष्ट्राध्यक्ष करझाई यांनी इशारा दिला की, अमेरिका चुकीच्या शत्रूशी चुकीच्या ठिकाणी लढत आहे. कार्लोट गॉल यांच्या ‘द राँग एनिमी: अमेरिका इन अफगाणिस्तान, २००१-२०१४’ अशा प्रक्षोभक शीर्षकाच्या पुस्तकात अमेरिकेच्या लष्करी धोरणातील अपयशावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. दोहामध्ये तालिबानचे कार्यालय सुरू झाले, तसे ओबामा यांच्या धोरणातील बदल सुस्पष्ट झाले, बंडखोरांच्या शक्तीला राजकीय वैधता मिळण्याची ती सुरुवात होती.
ट्रम्प यांनी ट्विट करून, पाकिस्तानच्या अस्वीकारार्ह वर्तनाकडे गंभीर लक्ष वेधले- अमेरिकेने “गेल्या १५ वर्षांत पाकिस्तानला मूर्खपणाने ३३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी दिला आणि त्यांनी आम्हाला खोटेपणा आणि फसवणुकीखेरीज काहीच दिले नाही, आमच्या नेत्यांना मूर्ख समजले आणि दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रय दिला.” २०१८ च्या मध्यापर्यंत, त्यांनी धोरण बदलले आणि तालिबानशी थेट वाटाघाटी केल्या, ज्यामुळे तालिबानींच्या आंतरराष्ट्रीय स्वीकृतीमध्ये आणखी भर पडली. फेब्रुवारी २०२० पर्यंत, अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघारीचा सुरक्षित मार्ग काढण्यासंबंधीचा करार केला आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तो शांतता करार म्हणून सादर केला. वैधतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि अमेरिकेने केलेले शेवटचे उपकार म्हणजे अफगाणिस्तान सरकारला पाच हजारांहून अधिक तालिबानी कैद्यांची सुटका करण्यासाठी ‘राजी केले’, ज्यामुळे सरकार अधिकच कमकुवत बनले.
धोरणांच्या चक्रव्यूहात आपण अडकत चालल्याचे बायडेन यांना जाणवले. ते ‘कायमचे युद्ध’ हे सदोष आख्यान बदलण्याचा प्रयत्न करू शकत होते अथवा सुरक्षित आश्रयस्थानांवर कारवाई करू शकत होते, पण त्यांनी उद्दिष्ट बदलून निरगाठ नष्ट करण्याचा उपाय निवडला, ओसामा बिन लादेनला ठार मारून आणि ‘अल-कायदा’चा नायनाट करून आणि अमेरिकी लोकांना आश्वासन दिले की त्यांची सुरक्षा मुत्सद्दीपणा, निर्बंध, सायबर युद्ध अशा अपारंपरिक बिगरलष्करी पर्यायांद्वारे सुनिश्चित केली जाऊ शकते. अडचण अशी आहे की, याला विजयाचा गंधही येत नाही.
एकदा बायडेन यांनी अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी घेण्याची तारीख निश्चित केली आणि तालिबानने आपल्या सैनिकी कारवाया सुरू केल्या. तुम्ही दिवाळखोर कसे झाला आहात, हे अर्नेस्ट हेमिंग्वे जसे स्पष्ट करतात- तसे अफगाण राष्ट्राच्या प्राधिकरणाचे पतन झाले- हे दोन प्रकारे होते, हळूहळू, नंतर अचानक.
गेल्या सहा वर्षांमध्ये जेव्हा अफगाण सैन्याने लढाईत आघाडी घेतली होती, तेव्हा अमेरिकी आणि नाटो मिळून जवळपास १०० सैनिक मरण पावले, पण अफगाण सैन्याने आपले ५० हजारांहून अधिक सैनिक गमावले होते. यांतूनच अफगाण सैन्याची तालिबान्यांशी लढण्याच्या क्षमतेची कल्पना येते. हे खरे आहे की, भ्रष्टाचार झाल्यामुळे अफगाण सैन्याचे मनोबल कमकुवत झाले, परंतु संस्थात्मक उभारणीला वेळ लागतो. मात्र, विशेषत: अमेरिकी सैन्याने आणलेल्या कंत्राटदारांच्या माघारीने, सर्व साह्य करणाऱ्या यंत्रणा गायब झाल्या. पुरवठा साखळी कोसळल्याने अफगाण सैन्याच्या अग्रेषित लष्करी तळांवरील दारुगोळा साठा आकसत गेला. वैद्यकीय कारणांसाठी रुग्णाला हलवणे यापुढे अशक्य बनले. लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन उड्डाणाला प्रतिबंध करण्यात आला. शस्त्र प्रणालींमधून मालकीचे सॉफ्टवेअर काढले गेल्याने जीपीएस ट्रॅकिंग आणि शत्रूला लक्ष्य करणे संपुष्टात आले.
अफगाण सैनिकांना अमेरिकेने पारंपरिक पद्धतीच्या लढाईचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते, गनिमी काव्याने लढता आले नसल्याने ते आता पांगळे ठरले. कदाचित, या पडझडीचे सर्वात संक्षिप्त स्पष्टीकरण अफगाण सैन्याचे तीन-तारांकित जनरल सॅमी साबेट यांनी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये अलीकडेच लिहिलेल्या संपादकीय लेखात लिहिले होते, “आम्हांला राजकारणाने आणि राष्ट्राध्यक्षांनी फसवले”.
आता अफगाणिस्तानचे भवितव्य काय? इतर ठिकाणांहून वेगळी बाब अशी की, लढा थांबतो, तेव्हा अफगाणिस्तानासारखी युद्धे गंभीर रूप धारण करतात. तालिबान १९९० च्या दशकात इस्लामवादी पश्तून शक्ती म्हणून उदयास आली आणि त्यांची गुणसूत्रे तीच राहिली. वाटाघाटींद्वारे नव्हे, तर पुन्हा लष्करी मार्गाने त्यांनी सत्ता मिळवली आहे. सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक सरकार निर्माण करण्याबाबतची त्यांची विधाने अस्पष्ट आणि संदिग्ध आहेत. तालिबान त्याचे मुख्य मदतकर्ते, ‘आयएसआय’ आणि इतर सहयोगी, ‘अल-कायदा’, ‘इस्लामिक स्टेट खोरासान’, ‘इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तान’, ‘ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’, ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ यांसारख्या परदेशी लढाऊ गटांशी आपले संबंध कसे ठेवू शकते? आणि आता किती काळाने लढाई पुन्हा सुरू होईल?
बायडेन यांनी अमेरिकेचे ‘सर्वात मोठे युद्ध’ संपवले आहे, परंतु अफगाणिस्तानच्या क्षितिजावर अद्याप शांतता दिसून येत नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ambassador Rakesh Sood was a Distinguished Fellow at ORF. He has over 38 years of experience in the field of foreign affairs economic diplomacy and ...
Read More +
PREV
